विशेष अदालतको फैसलापछि अख्तियार प्रमुख राई नैतिक संकटमा

८ साउन, काठमाडौं । विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दामा चयनमुखी अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन) भएको भनी अख्तियारको काम-कारबाहीमाथि टिप्पणी गर्‍यो । गत मंसिरमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले हाल अख्तियार प्रमुख रहेका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई नेतृत्वको समितिले नै विमान खरिदको निर्णय गरेको र त्यस क्रममा कुनै प्रश्न नउठेको भनी अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएको हो ।

आफ्नो २३ वर्ष लामो इतिहासमा विशेष अदालतले अख्तियार र पदाधिकारीहरूको काम-कारबाहीमाथि कैयौं पटक प्रश्न गरिसकेको छ । तर विगतमा विवादास्पद निर्णय गरेका प्रमुख आयुक्तमाथि नै संगीन प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको थिएन । तिमीमाथि नै ‘किन अनुसन्धान र अभियोजन नभएको ?’ भनी प्रश्न उठाएको यो दुर्लभ घटना हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

वाइडबडी प्रकरण : तत्कालीन मन्त्री शाहीसहित २२ जनाले कसरी पाए सफाइ ?

हुन त आफैंले गरेको निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचारमा प्रेमकुमार राईले आफैं नेतृत्वको अख्तियारबाट अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने घटनामा न उनले आफूलाई अनुसन्धानबाट अलग गरे, न अनुसन्धानमा तटस्थताको भूमिका खेल्न सके । यतिसम्म कि, आफ्नै निर्णय अघि बढाउँदा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउन उनी आफैंले नेतृत्व गरेका थिए ।

यही प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गर्दै विशेष अदालतले अख्तियार प्रमुख राईमाथि नै किन भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान भएन भनी प्रश्न गरेको हो ।

‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ,’ विशेष अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा वाइडबडीको फैसलाले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमकुमार राईलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट उन्मुक्ति दिन उनलाई मुद्दा नचलाएको भनी स्पष्ट संकेत गरेको बताउँछन् ।

‘जुन विन्दुबाट निर्णय गरेर भ्रष्टाचारको सुरुवात भयो, त्यहाँ बसेर निर्णय गर्ने सबैलाई किन मुद्दा नचलाएको भनेर विशेष अदालतले प्रश्न गरेको त हो नि,’ थापा भन्छन्, ‘मुद्दा चलाएको भए भ्रष्टाचारी भन्न मिल्थ्यो । मुद्दा चलाएको देखिएन, यसरी त उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौं भन्ने वाक्यांश स्पष्टै रूपमा उल्लेख भएको छ ।’

नयाँ विमान कि पुरानो ?

नेपाल वायुसेवा निगमको २ वैशाख, २०७३ को सञ्चालक समिति बैठकले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई त्यतिबेला नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए । निगम सञ्चालक समितिले निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१)(ख) बमोजिम उपसमिति गठन गरेको थियो ।

यो निर्णयपछि तत्कालीन पर्यटनसचिव राईले वाइडबडी विमान खरिदबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको र निर्णय गरेको देखिँदैन । तर उनले ‘विनियम २३६ (१)(ख)’ भनी समिति गठन गरेकाले नयाँ विमान खरिद अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । विनियम २३६ (१) अनुसार, सोझै निर्माता कम्पनीबाट मात्रै नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियम २३६ (२) पुराना विमान खरिदलाई आकर्षित हुने कानुनी व्यवस्था हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो छ वाइडबडी जहाज खरिद भ्रष्टाचार नालीबेली

अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा २ वैशाख २०७३ को सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयबारे केही उल्लेख छैन । त्यो दिन सञ्चालक समितिले उपसमितिसम्म गठन गरेको बेहोरा लेखेको अख्तियारले त्यो सञ्चालक समितिमा को थिए, केके निर्णय गर्‍यो र के आधारमा त्यो निर्णय गर्‍यो भन्ने नै उल्लेख गरेको छैन ।

तत्कालीन सञ्चालक समितिले उपविनियम समेत उल्लेख गरी समिति गठन गरेको र त्यसपछि भएको प्रक्रियामाथि विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको हो । विशेष अदालतले फैसलामै भनेको छ, ‘यी दुई उपविनियमको प्रक्रियामा मुलभूत भिन्नता विमान कसबाट खरिद गर्ने र बिक्रीको प्रस्ताव आह्वान को-कसबाट गर्ने भन्नेमा रहेको देखिन्छ ।’

नयाँ विमान, पुरानो प्रक्रिया र जमानत

नयाँ विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय नेपाल वायुसेवा निगमले प्रक्रियाअनुसार टेन्डर आह्वान गरी सोझै निर्माता कम्पनीहरूसँग विमान खरिद गर्नुपर्ने थियो । तर पछि गठन भएका उपसमितिहरूले ‘एक हजार घण्टासम्म उडान भनेको विमान किन्ने,’ भनी पुरानो विमान खरिद गर्दा आकर्षित हुने प्रक्रिया अघि बढाए ।

पुरानो विमानका लागि भने निर्माता कम्पनी बाहेक अरू पनि प्रतिस्पर्धामा माग लिन पाउँथे । नेपाल वायुसेवा निगमले सुरुमा एएआर नामक अमेरिकी लिजिङ कम्पनीलाई चयन गरेकोमा पछि त्यसमा जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाइफ्लाई कम्पनी जोडिएका थिए । ती तीनवटै कम्पनीले खडा गरेको आयरल्यान्डको हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनीले विमान उपलब्ध गराएको थियो ।

विमान खरिदको निर्णय गरे पनि नेपाल वायुसेवा निगमसँग आर्थिक स्रोत थिएन । नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषबाट विमान खरिदका लागि ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारीहरू त्यसका लागि तयार भएनन्, किनभने जमानत ऐनको दफा ४ अनुसार, सरकार नयाँ हवाईजहाज खरिदका लागि मात्रै जमानत बस्न पाउँथ्यो । तर निगमले पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियाबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइरहेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

वाइडबडी प्रकरण : भ्रष्टाचार आरोपको न्यायिक अनुमोदन

यहीबीचमा अर्को रोचक प्रक्रिया पनि अघि बढेको देखिन्छ । पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई सरुवा भएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पुग्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालको सरकारले उनै सचिव राईलाई कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तोकेको थियो । सरकारले तोकेको व्यक्ति सञ्चयकोषको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म बहालवाला कुनै सचिव नै अध्यक्ष तोकिँदै आएका छन् ।

त्यतिबेला सञ्चयकोषका कर्मचारीहरूले विमान खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाई थप कागजात र विवरणहरू माग गरेका थिए । खासगरी विजनेस प्लान पेस गर्न नसकेको, पुरानो विमान खरिद गर्ने हो कि नयाँ भन्ने यकिन नभएको अनि विमान उपलब्ध गराउने हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी शंकास्पद रहेको भनी सञ्चयकोषले थप कागजात मागेको थियो ।

ती कागजातहरू निगमले बुझाइनसकेको अवस्थामा कर्मचारी सञ्चयकोषले एकाएक ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । सञ्चयकोषकै कारण रोकिएको ऋण प्रक्रिया उनको निर्णयपछि नागरिक लगानी कोषका लागि पनि सहज भइदियो ।

दुवै कोषबाट ऋण दिने निर्णय भएपछि विमान खरिद भएको थियो । कर्मचारी सञ्चयकोषले त्यतिबेला ऋण दिने निर्णय गर्दा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई सञ्चयकोषको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत थिए । उनले त्यतिबेला आफूनिकटका प्रशासकहरूसँग अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख दीप बस्न्यातले ऋणसम्बन्धी निर्णय गर्न चर्को दबाब दिएको र आफूले थेग्न नसकेको भनी बताउने गरेका थिए ।

ऋण माग्ने र दिने दुवै उही व्यक्ति

ऋण लिने र दिने क्रममा यति स्वार्थपूर्ण रूपमा निर्णय भएको थियो कि, त्यसले गर्दा पनि तत्कालीन सचिव राईमाथि प्रश्न उठेको देखिन्छ । ६ भदौ, २०७३ मा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि उनले कर्मचारी सञ्चयकोषसँग २५ अर्ब ऋण माग्न अर्थमन्त्रालयमा अनुरोध पठाउने निर्णय गरेका थिए ।

तीन साताभित्रै अर्थात् २७ भदौ २०७३ भित्रै उनी सञ्चयकोषको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बने र सरकारको जमानतमा २५ अर्बसम्म ऋण दिन सकिने निर्णय गरे । जबकि, त्यतिबेला जमानत ऐनअनुसार पुरानो विमान खरिदमा सरकार जमानत बस्न मिल्दैनथ्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

वाइडबडी घोटाला : नेपाली अधिकारीलाई घुस खुवाएको अमेरिकी कम्पनीलाई ५५ मिलियन डलर जरिवाना

रोचक त के छ भने, विमान खरिदका सबै प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको अख्तियारले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट प्रवाह भएको ऋणको प्रक्रियामाथि कुनै प्रश्न गरेको छैन । अख्तियारको अनुसन्धान ऋण प्रवाह गर्ने निकायतिर पनि सोझिएको भए अहिलेका अख्तियार प्रमुख राईलाई समेत अप्ठेरो पर्ने थियो । ऋण प्रवाहमाथि कुनै प्रश्न नै नउठाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिले सुरुमै के चलाखी गरेको थियो भने, कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिन नयाँ विमान खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर विमान कम्पनीहरूसँग सोझै खरिद गर्दा कमिसन व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने भएकाले एक हजार घण्टा उडेको विमान खरिद गर्ने भनी पुरानो विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढायो ।

यही प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गर्दै विशेष अदालतले भनेको छ, ‘त्यसैले सबैभन्दा पहिला निगमको प्राथमिकता र आवश्यकता नयाँ विमानको हो वा पुरानो विमानको कुन चाहिँ हो भन्ने स्पष्ट खरिदकर्ताले नै पहिचान गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

आफैंलाई अप्ठेरो पार्ने ती निर्णय

२ वैशाख, २०७३ को नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति बैठकले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदको निर्णय गरेको थियो । प्रेमकुमार राई नेतृत्वको सञ्चालक समितिले विमान खरिदको निर्णय गरेकाले त्यसपछिका प्रक्रियाहरूमा उनीपछिका अधिकारीहरू संलग्न भएको र उनीहरू नै जवाफदेही हुने राई पक्षका व्यक्तिहरूको तर्क छ ।

तर, त्यो तर्कलाई अख्तियार प्रमुखका रूपमा चार वर्ष बिताएका राईकै कामकारबाही र निर्णयले समर्थन गर्दैन । खरिदको निर्णयमा मात्रै संलग्न भएका र त्यसपछिको प्रक्रियामा नजोडिएका कारण राईलाई उन्मुक्ति दिइए पनि टेरामक्स प्रविधि खरिद र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससम्बन्धी खरिदको निर्णयमा उनले नीतिगत निर्णयमा संलग्नलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

‘कल मोनिटरिङ र राजस्व चुहावटका लागि अनुगमन गर्ने संयन्त्र खरिद गरी जडान गर्ने’ निर्णय गरेका तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा सामना गरिरहेका छन् । अन्तशुल्कका स्टिकर समेत छाप्ने गरी उपकरण र सामग्री खरिदको नीतिगत निर्णय गरेका तत्कालीन सञ्चार सचिव (पछि मुख्यसचिव भएका डा. बैकुण्ठ अर्याल) विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले यी दुवै निर्णयको नेतृत्व गरेका थिए ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भने निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष राई संलग्न थिए नै । त्यसलगत्तै कर्मचारी सञ्चयकोषको अध्यक्ष हुँदा पनि प्रक्रिया मिचेर ऋण प्रवाहसम्बन्धी निर्णय गरेका थिए ।

विशेष अदालतले त्यतिबेलाको पहिलो निर्णयबाट नै वाइडबडी विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको तर अख्तियारबाट त्यही निर्णयमाथि कुनै अनुसन्धान नभएकोमा प्रश्न उठाएको हो ।

‘खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा मात्र सोही निर्णयको भ्रष्टाचारजन्य कसुरको मागदाबी लिई मुद्दा दायर हुन आएको देखिन्छ,’ विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा वाइडबडीको फैसलामा विशेष अदालतले ‘तिमीले आफूलाई अनुसन्धानबाट जोगाई यसरी उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौं’ भनेको बताउँछन् ।

‘भ्रष्टाचार भयो वा भएन भनेर मुद्दा चलाउने निकाय उही(अख्तियार) हो । तिमीबाट नै खरिदको सुरुवात भयो र पछि भ्रष्टाचार भयो भनेर देखिए पनि उन्मुक्ति पाउन मिल्छ र ?,’ थापा भन्छन्, ‘जसलाई जे मन लाग्यो उही निर्णय गर्ने र जवाफ दिनु नपर्ने ठाउँमा त जे गरे पनि भयो । तर जवाफदेही हुनुपर्ने ठाउँमा यसरी उन्मुक्ति पाइँदैनथ्यो ।’