उपभोक्तामाथि लुट मच्चाउँदै एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी, ४१ सय विनादर्ता सञ्चालन

९ साउन काठमाडौं । केही समयअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रमाणपत्र र अनुमतिविना नै सञ्चालन भएको, परामर्श सेवाका नाममा चर्को शुल्क असुलेको तर त्यसको बिलबिजक जारी नगरेको भन्दै उजुरी आयो ।

त्यो उजुरीमा पहिला विद्यार्थीलाई भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर त्यहाँ परामर्शका लागि बोलाउने र पछि आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह नगरेको भन्ने गुनासो पनि आएको थियो ।

एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी (शैक्षिक परामर्श केन्द्र) हरूले उपभोक्तामाथि लुट नै मच्चाएको उजुरीपछि  विभागले १ साउनदेखि कन्सल्टेन्सीहरूमा अनुगमन तीव्र बनाउँदै लग्यो ।

एक साता अवधिमा विभागले ५५ कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरिसकेको छ भने १० वटालाई ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइसकेको छ ।

यस्तै ४५ वटा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

अनुगमन क्रममा हजारौं कन्सल्टेन्सी दर्ताविना नै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । सञ्चालन अनुमतिपत्र र दर्ता प्रमाणपत्र नै नराखी अवैध रूपमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालन भइरहेको विभागको अनुगमनमा खुलेको छ ।

कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ को दफा ६ अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको शिक्षा परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ ।

शैक्षिक परामर्श सेवा र पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले अनुमति दिने गरेको विभागले जनाएको छ । तर, अहिले सञ्चालनमा रहेका ५ हजार कन्सल्टेन्सीमध्ये ९ सयले मात्रै मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको पाइएको छ ।

ती कन्सल्टेन्सीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ (ट) बमोजिम कसुर गरेको भेटिएपछि उक्त ऐनकै दफा ३९ को १ (घ) बमोजिम कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था भएकाले पहिलो चरणमा ५१ हजारका दरले अनुगमनस्थलमै विभागले जरिबाना तिराएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले उपभोक्तामाथि सेवाका नाममा चर्को शुल्क असुलेर बिलबिजक जारी नगर्ने तथा दर्ता प्रमाणपत्र र अनुमतिपत्रविना सञ्चालन हुँदै आएको भन्ने उजुरी परेपछि एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूमा अनुगमन सुरु गरिएको बताए ।

‘हामीले गरेको अनुगमनमा धेरै कन्सल्टेन्सीहरूले दर्ता अनुमति नै नलिएको भेटिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन लिनुपर्ने विश्वविद्यालयहरूको मान्यता पनि लिएका छैनन्,’ महानिर्देशक दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘धेरै कन्सल्टेन्सीहरूले आफूले दर्ता पनि नगर्ने र बिलबिजक केमा जारी भयो, कति लिइयो भन्ने केही पनि प्रमाण राखेका छैनन् । ह्यान्ड टु ह्यान्ड कारोबार भएको पाइयो ।’

कन्सल्टेन्सीहरू उपभोक्तासँग जोडिएको हुनाले विभागले अनुगमन सुरु गरी निरन्तरता दिएर अनुगमनस्थलमै कारबाही समेत गरिएको उनले बताए ।

विद्यार्थीहरूले नै कन्सल्टेन्सीले रकम लिने तर रकम लिएको प्रमाणस्वरूप बिल बिजक नदिने भन्दै विभागमा उजुरी गरेका थिए । विद्यार्थीहरूसँग कुन–कुन सेवाका नाममा कति शुल्क लिए भन्ने कुनै पनि प्रमाण नराखेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।

‘सेवा शुल्कका नाममा विद्यार्थीहरूसँग लिइएको रकम भुक्तानी कसरी भएको छ, सेवा शुल्कको बिल विद्यार्थीलाई दिइएको छ कि छैन भन्ने सबै विषयमा अब विभागले अनुगमन गर्छ,’ उनले भने, ‘बिल नै नदिई विद्यार्थीबाट रकम लिने काम अवैध हो, हेरेर कारबाही हुन्छ ।’

उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजार कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ९ सयले मात्रै सञ्चालन अनुमति लिएका छन् । बाँकी बिनाअनुमति सञ्चालन भई म्यानपावरको समेत काम गरेको पाइएको छ ।

‘कुनैसँग दर्ता प्रमाणपत्र छ, अनुमतिपत्र छैन, कुनैसँग पूर्ण काजजात छैन भने कुनैसँग कुनै पनि कागजात भेटिएन,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘यसरी चलेका कन्सल्टेन्सीले भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर सिधै उपभोक्ता ठगी गरिरहेका छन् ।’

कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि प्रदेश र संघ दुवैबाट अनुमति लिन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नगरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा शैक्षिक परामर्श सेवालाई स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई विषय, तह र शिक्षण संस्था छनोट गर्न, शिक्षण संस्थामा प्रवेशका लागि तयारी  गर्ने वा परामर्श प्रदान गर्ने सेवाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सोही निर्देशिकाको परिच्छेद ४ मा योग्यता पुगेको आधिकारिक व्यक्तिबाट मात्र शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा प्रशिक्षण सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिक बाहेक अरूलाई शैक्षिक परामर्शदाता, पूर्वतयारी कक्षाको प्रशिक्षक वा भाषा प्रशिक्षकका रूपमा काम गराउनुपर्ने भए त्यसका लागि मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट अनुमति लिएको हुनुपर्ने, सेवा शुल्क पूर्णरूपमा पारदर्शी हुनुपर्ने, सेवाग्राहीसँग लिखित सम्झौता गरेर मात्रै कार्य थालनी गर्नुपर्ने, भ्रामक, अनिश्चित, अपुष्ट र आधारहीन विषयमा सल्लाह, सुझाव, परामर्श, प्रशिक्षण र प्रकाशन एवं प्रसारण नगर्ने लगायत विषय उल्लेख छ ।

यस्तै अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकायको अनुमति प्राप्त गरेरमात्र शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा एव भाषागत कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पूर्वतयारी कक्षा, भाषा शिक्षण एवं तालिम प्रदायक संस्थामा पर्याप्त मानवीय स्रोत लगायत भौतिक पूर्वाधार, शिक्षण सामग्री एवं पुस्तकालयको सुविधा हुनुपर्ने, संस्थाको स्थायी लेखा प्रमाणपत्र, संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा, कार्य प्रक्रिया र लागत समेत खुलाइ सबैले स्पष्ट रूपमा देख्ने गरी कार्यालयमा राख्नुपर्ने निर्देशिकाले भनेको छ ।

निर्देशिका अनुसार विद्यार्थी वा अभिभावकसँग कलेजको नाम, विषय र तह खुलेको हुनुपर्ने, के कति शुल्क वा वार्षिक खर्च आवश्यक पर्ने हो त्यो खुलेको हुनुपर्ने, विद्यार्थीले पेस गर्नुपर्ने कागजात र सेवा शुल्क एवं थप अन्य केही भए त्योसमेत खुलाएर पहिले नै सम्झौता गर्नुपर्छ ।

अनुगमन क्रममा अहिले सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीसँग कुनै पनि सम्झौता नगरी सेवा दिइरहेको भेटिएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।

कुन–कुन कन्सल्टेन्सी परे कारबाहीमा ?

१ साउनमा विभागले ५ वटा कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन क्रममा विभागको अनुगमन टोलीले ललितपुरमा रहेको एसएस एजुकेसन सोलुसन सर्भिस प्रालिले व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र र इजाजत पत्रविना कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेको पाइएपछि ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरायो ।

सोही दिन अनुगमन गरिएका अन्य ४ कन्सल्टेन्सी काठमाडौंको द नेक्स्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, आईडीपी एजुकेसन नेपाल, थ्रि सिक्स्टी एजुकेसन सोलुसन र अल्फाबिटा इन्स्च्यिुटलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

विभागले २ साउनमा पनि कन्सल्टेन्सीकै अनुगमनलाई निरन्तरता दियो । त्यसदिन अनुगमन टोलीले ६ वटा कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन क्रममा ललितपुर महानगरपालिका–५ स्थित अक्सब्रिज फाउन्डेसन फर ग्लोबल स्टडिज प्रालिलाई तत्कालै ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरायो । अक्सब्रिजले दर्ता र अनुमतिप्राप्त प्रमाणपत्र नै नराखी कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेको पाइएको थियो ।

यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका–१ स्थित आईडीपी एजुकेसन स्टुडेन्ट सर्भिस नेपाल, काठमाडौं महानगरपालिका–२८ स्थित प्याम एजुकेसन, ओलिभिया एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, ग्लोबल फेमिली एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र ग्लोबल  प्लेटफर्म एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरी ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

४ साउनको अनुगमनमा भने विभागको अनुगमन टोलीले ४ वटा कन्सल्टेन्सीलाई अनुगमन स्थलमा नै २ लाख ३ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरायो ।

ललितपुर कुमारिपाटीस्थित गोरेटो एजुकेसन कन्सल्टेन्सी नामबाट सञ्चालन भइरहेको गोरेटो कुमारीपाटी प्रालि, हारुतो ग्लोबल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, ललितपुर नेटकम्स सर्भिस प्रालिलाई तत्कालै ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको थियो ।

यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका–२९ मा रहेको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट एक्सलेन्सलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो । अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा यी कन्सल्टेन्सीले  व्यवसाय दर्ता र अनुमतिप्राप्त सेवाको प्रमाणपत्र नराखेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।

सोही दिन विभागले ललितपुर वृहस्पति इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, अर्बिट मेडिकल इन्ट्रान्स प्रालि, केआईईसी,  लनैसिक एजुकेसन, मेरिट नेपाल एजुकेसनल सर्भिसेस, ए वान एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सीलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी ६ साउनमा विभागको अनुगमन टोलीले अनुगमन स्थलमै काठमाडौं महानगरपालिका–१० मा रहेको पाठशाला एजुकेसन नेटवर्कलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको थियोे ।

त्यस्तै सोही दिन एडुहब युनिभर्सल सर्भिसेस, ब्रिस्टा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, कोबे इन्टरनेसनल एजुकेसन सेन्टर, क्रस ओसियन र काष्ठमण्डप एजुकेसन सर्भिसेसलाई ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

विभागले ६ साउनमा काठमाडौं–३२ मा रहेको द लोटस इन्टरनेसनल एजुकेसन फाउन्डेसन प्रालिले सेवा बिक्री गर्दा बिल नदिएको भेटिएपछि ५० हजार जरिबाना तिराएको छ ।

काठमाडौं–१० मा रहेको नवदन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई पूर्ण व्यावसायिक कागजात सहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ भने ब्राइटन मार्केटिङ कन्सल्टेन्सीलाई आवश्यक व्यावसायिक कागजात नराखेको भन्दै ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ ।

काठमाडौं–३२ मा रहेको वाइड रेज कन्सल्टेन्सीलाई इजाजत लिएर कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ भने क्लासिक एजुकेयर कन्सल्ट नेपाललाई सामान्य निर्देशन मात्रै दिइएको छ ।

यस्तै विभागले ७ साउनमा काठमाडौं–३१ मा रहेको एसएसएम कर्पोरेसन प्रालि र ब्रिज इन्टरनेसनल ग्रुप प्रालिलाई समान १–१ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ । अनुगमनका क्रममा यी दुई एजुकेसनल कन्सलटेन्सीले दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको, नवीकरण नगरेको, इजाजतपत्र नलिएको भेटिएको थियो ।

यस्तै विभागको टोलीले काठमाडौं–२२ को बाबा नेपाल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी प्रालि, काठमाडौं–३१ को इन्टरनेसनल टेस्ट सेन्टर प्रालि, रोयल जापानिज ल्यांग्वेज एन्ड कल्चर सेन्टर प्रालि, फर्स्ट सोर्स एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी प्रालि, नर्म एब्रोड स्टडी प्रालि र काठमाडौं–२२ को पायन ओभरसिज प्रालिलाई व्यावसायिक कागजात सहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ भने काठमाडौं–१० को लैनसिंह एजुकेसन प्रालिलाई सामान्य निर्देशन मात्रै दिएको छ ।

यस्तै विभागले बिहीबार (८ साउनमा) ३ वटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी अनुगमन गरेको छ । विभागले काठमाडौं–१० मा रहेको मेरिट नेपाल एजुकेसन सर्भिस प्रालि, नयन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र काठमाडौं–१ को आईडीपी एजुकेसन स्टुडेन्ट सर्भिस प्रालिलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ ।

राज्यले सेवा क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम गर्‍यो : इक्यान अध्यक्ष भट्टराई

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूले  शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन स्वीकृति लिइसकेको अवस्थामा मन्त्रालय र संघसंगठनसँग समन्वय नगरी उपभोक्ता संरक्षण विभागले सेवा क्षेत्रलाई त्रसित बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

इक्यानका केन्द्रीय अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरू वस्तुसँग सम्बन्धित नभई सेवामुखी व्यवसाय भएको हुँदा यो क्षेत्रमा काम गर्न मन्त्रालयदेखि अन्य निकायबाट स्वीकृति लिएर काम गरेको दाबी गर्दै राज्यले छानबिन र अनुगमन नै गर्नुपर्ने अवस्था आइपरे समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।

‘इजाजतपत्र नलिई, दर्ता नभई सञ्चालन भएका छन् र उनीहरूले सेवाका नाममा नराम्रो काम गरिरहेका छन् भने कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं,’ अध्यक्ष भट्टराइले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरी सही तरिकाले काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई विभागले अन्य काजगात पनि मागेर त्रसित बनाएको भन्ने पनि आएको छ । यसरी राज्यले निजी क्षेत्रलाई त्रसित र आतंकित पार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग  हो ।’

उनले दर्ता नगरेका, कुनै पनि कागजात नै नभएका संस्थाहरूलाई अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर सबै प्रक्रिया पूरा गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरिरहेका संस्थालाई आतंकित बनाउन नहुने बताए ।

इक्यानमा आबद्ध कन्सल्टेन्सीहरूले पूर्ण आचारसंहिता पालना गरेको र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार इक्यानमा शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएर दर्ता भएका ७ सय कन्सल्टेन्सी आबद्ध छन् ।