७४ जिल्लामा पुग्यो निःशुल्क कानुनी सहायता

१३ साउन, काठमाडौं। निःशुल्क कानुनी साहायता सुविधा ७४ वटा जिल्लामा पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निःशुल्क कानूनी सहायतालाई ७७ वटा जिल्लामा विस्तार गर्ने उल्लेख थियो।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ वटा जिल्लामा जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीको नियुक्त गरिएको छ ।

१५ वटा जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीको नियुक्त भए सँगै ७४ वटा जिल्लामा कानूनी सहायता अधिकारीको पदपूर्ति भएको छ र ७४ जिल्लामा निःशुल्क कानुनी साहायता पुगेको हो ।

म्यादी, मनाङ र मुस्ताङ गरी ३ जिल्लामा मुद्दाको संख्याको आधारमा कानुनी सहायता अधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री चौरसियाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

सबै जिल्लाका कानूनी सहायता अधिकारीले उपलब्ध गराएको कानूनी सेवालाई अभिलेखिकरण र व्यवस्थापन गर्नको लागि एकिकृत कानूनी सहायता प्रणाली लागू भएसंगै १९७८ ले लिए सुबिधा लिएका छन् ।

कानुन मन्त्रालयकाअनुसार निःशुल्क कानूनी सहायता अन्तर्गत हालसम्म ११७९ वटा कानूनी परामर्श र ७९९ वटा विषयमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । दुवैको संख्या १९७८ रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कानूनी सहायतालाई थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको छ। उक्त विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ यसै वर्ष संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी नेपाल सरकारले तयारी गरेको पनि मन्त्री चौरसियाले जानकारी दिए ।