कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको ४ बुँदे निष्कर्ष : गम्भीर त्रुटि देखिन्छ

२० साउन, काठमाडौं। कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले चार बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ । जसमा संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

(क) कानुनी तादम्यता के कति कारणले नभएको हो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा मिहिन रुपमा दफावार छलफल नगरिएको, परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नु अघि समितिका माननीय सदस्यहरूले अन्तिममा हेर्ने र छलफल नगरिएको, मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको र विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायीत्व पूरा नगरेकोले कानुनी तादम्यता नमिलेको देखियो।

(ख) विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बीच तादम्यता नभएको विषय गम्भीर त्रुटि भएको देखिएकोले परिभााविषत जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने नदेखिएको,

(ग) विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ का बीच कानुनी तादम्यताका सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।

(घ) आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि हुन नदिन निम्नलिखित सुझावहरू उल्लेख गरिएको छ ।

• मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्ने,
• विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिने र विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय मन्त्रीलाई नै त्यस सम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्ने,
• विषयवस्तुको प्रकृतिअनुसार संवेदनशिल छलफलहरूमा गोपनियता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोहीअनुरुप सरोकारवालाबाहेक अन्यलाई बिचार गरी प्रवेश दिने,
• समितिका निर्णयहरूमा एकरुपता कायम गर्न र मानवीय त्रुटि कम गर्न मानकीकृत दिकदर्शन मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने,
• सभापतिले निर्णय प्रत्रियामा सबै सदस्यहरूलाई विधेयकमा के के परिमार्जन गरियो भन्ने विषय प्रष्टसाग बाचन गरी निर्णय पुस्तिकामा लेखी निर्णयमा सदस्यहरूको हस्ताक्षर गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने,
• समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सभामा पठाउनुपुर्व अनिवार्य रुपमा समितिको बैठक राखि छलफल गराउने,
• जवाफदेही र सहमति सुनिश्चित गर्न अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने,
• सभाका नियमावलीका समितिका सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने,
• विधायिकी प्रक्रिया, कानुनी ढाँचा र विधायिकी नीतिगत प्रभावहरूमा माननीय सदस्यहरूलाई नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
• सचिवालयको क्षमतालाई सुदृढिकरण गरी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने,
• संघीय संसद्का कामकारबाही, विधायन व्यवस्थापन कार्य र सचिवालयमा समयाअनुकुल सुधार गर्न विद्यमान व्यवस्थाको अध्ययन पुनरावलोकनका लागि विगषय विज्ञहरूसहितको उच्चस्तरीय अध्यन समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यसका आधारमा विद्यमान व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्ने,

यो सुझाव कार्यान्वयन भए विधि निर्माणमा सुधार भइ कानुन प्रति नै जनताको विश्वास थप आर्जन हुने संसदीय विशेष समिति राखेको छ ।\