नेपालको श्रम आप्रवासनमा भारत पनि समेटियो, अब तथ्यांक र सामाजिक सुरक्षा पहल

२० साउन, काठमाडौं । सरकारले नयाँ ‘राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२’ स्वीकृत गरेको छ ।

१८ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट तयार पारिएको उक्त नीति अनुमोदन गरेको हो । नयाँ नीतिले ‘वैदेशिक रोजगार नीति २०६८’ लाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।

श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र दिगो बनाउने उद्देश्यसाथ मन्त्रालयले लामो समय लगाएर नीति ल्याएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले यसले श्रम आप्रवासनका सबै चरणमा सुशासन कायम गर्ने, श्रमिकको मानव अधिकार रक्षा गर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको बताए ।

सरकारले पहिलो पटक भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकहरू श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेटेको छ । भारतमा के कतिको संख्यामा नेपाली श्रमिक छन् भन्ने यकिन जानकारी छैन ।

स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन गरिने भएको हो । भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि विद्यमान वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष जस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गरी क्रमश: आबद्ध गराउँदै लगिने नीति अघि सारेको छ । स्थानीय तहमार्फत नै भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई सूचना तथा जानकारी प्रदान गरिने छ ।

नीतिका मुख्य उद्देश्य र दूरदृष्टि

नीतिको दूरदृष्टि ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासन र पुन: एकीकरण मार्फत समृद्धिमा योगदान’ गर्नु रहेको छ । यसले श्रम आप्रवासनमा सुशासन कायम गरी विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक र रोजगारी केन्द्रित गर्ने ध्येय लिएको छ ।

श्रम आप्रवासनमा सूचना र प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित गर्ने, नेपालभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी श्रम आप्रवासनमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने, नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै गन्तव्य मुलुकहरूसँग सुरक्षित र मर्यादित श्रम आप्रवासनका लागि श्रम सम्झौता विस्तार र कार्यान्वयन गर्ने समेत नीति छ ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले राष्ट्रिय श्रम नीति नहुँदा विगतमा समस्या हुने गरेको बताउँदै त्यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय श्रम नीतिको आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रको श्रम नीति नहुँदा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्योल देखिने गरेको बताउँदै राष्ट्रिय नीतिले अब काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

नीतिका महत्त्वपूर्ण विशेषता

यो नीतिले श्रम आप्रवासन चक्रमा रहेका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न ठोस कार्यनीति अघि सारेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नीतिले श्रम आप्रवासनका सबै चरणमा हुने ठगी र शोषण अन्त्य गर्न स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ का रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह सहज बनाइने छ ।

आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकार संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गरिने छ । यसका साथै, भारतमा रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन एक महत्त्वपूर्ण कदम हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुसार सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको ज्ञान, सिप र पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन दिगो पुन: एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

नीतिले महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका श्रमिकमाथि हुने विभेद र शोषण अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई नि:शुल्क सिप विकास तालिम प्रदान गरी सुरक्षित रोजगारीमा जान प्रोत्साहन गरिने छ ।

नीतिले पहिलो पटक भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले उनीहरूको अधिकार संरक्षणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ ।

नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, उनीहरूले श्रम स्वीकृति लिए/नलिएको अनुगमन गर्ने र आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी नेपाली श्रमिकबाटै प्रतिस्थापन गर्ने योजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

आप्रवासन सम्बन्धी सेवा र न्यायमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने नीतिसमेत अघि सारिएको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपालीसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने छ । श्रम आप्रवासनका पीडित श्रमिकलाई स्वदेश र गन्तव्य मुलुकमा नि:शुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिने नीति अघि सारिएको छ ।

श्रम आप्रवासन सम्बन्धी विवाद तथा क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतबाट समाधान गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिने नीति अघि सारिएको हो ।

विदेशस्थित जेलमा रहेका र समस्यामा परेका आप्रवासी श्रमिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरिने नीतिसमेत सरकारले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनमा समेटेको छ ।

नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण गर्ने नीति समेत अघि सारिएको छ । नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको तथ्यांक संकलन प्रणाली निर्माण गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिने तथा नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिए/नलिएको सम्बन्धमा  नियमित अनुगमन गरिने नीति छ ।

विदेशी श्रमिक आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्ने नीति छ । विदेशी श्रमिक आवश्यक देखिएका क्षेत्रको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी नेपाली श्रमिकको सिप तथा दक्षता अभिवृद्वि गरी क्रमश: प्रतिस्थापन गर्न विदेशी श्रमिक प्रतिस्थापन योजना निर्माण गरिने छ ।

नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको ज्ञान, सिप तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी अनुबन्धमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल आई काम गर्ने विदेशी श्रमिकका अधिकार संरक्षण गरिने तथा नेपालबाट बाहिरिने विप्रेषणलाई अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

आप्रवासन नीति कार्यान्वयनको पाँच वर्ष

मन्त्रालयले आप्रवासन नीति २०८२ कार्यान्वयन कार्यायोजना समेत बनाएको छ । २ वर्षेदेखि ५ वर्षसम्मको योजना अघि सारेको हो । नीति तथा कानुनी क्रियाकलाप तर्जुमा गर्ने, संस्थागत तथा प्रणालीमा गरिने सुधारका क्रियाकलाप, श्रमिक शक्तिको दक्षता तथा क्षमता विकास सम्बन्धी काम गर्न कार्ययोजना बनाएको हो ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप, सेवा प्रवाह सुधार सम्बन्धी क्रियाकलाप, पुन: एकीकरण तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन सम्बन्धी क्रियाकलाप तथा श्रम कूटनीति सबल र प्रभावकारी बनाउने क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि कार्ययोजना समेत तयार पारेको हो ।