बहुविवाहलाई वैधता : पितृसत्ताको खतरनाक खेल

नेपाल सरकारले हालै बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सरकारको यो प्रस्ताव पितृसत्तात्मक मानसिकता, लैङ्गिक विभेद र महिला अधिकारमाथिको खुला चुनौती हो।

समानता, सामाजिक न्याय र समावेशिता नेपालको वर्तमान संविधानको मूल मर्म हो। बहुविवाहलाई वैधता दिने सरकारको यो प्रयासले महिला अधिकारलाई मात्रै कुण्ठित गर्ने छैन, यसले संविधानकै मूल मर्ममाथि प्रहार समेत गर्नेछ ।

अहिले नै बहुविवाहको सामाजिक प्रभाव भयावह छ। यसले पारिवारिक विखण्डन, महिलाको आत्मसम्मानमा आघात, मानसिक तनाव, घरेलु हिंसा, सन्तानमा भावनात्मक असर, सम्पत्तिको अन्यायपूर्ण बाँडफाँट लगायतका समस्या निम्त्याइरहेको छ।

‘महिलामैत्री’ मानिएका मौजुदा कानून तथा न्यायिक संरचनालाई गहन समीक्षा गरी अझ प्रभावकारी र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने हो। तर यसमा ‘केही’ पुरुषको विवाहेत्तर सम्बन्ध र पुरुष वेश्यागमन खुला गर्न सरकारले ल्याउन लागेको यो कानूनले उसलाई अझ हिंस्रक र पितृसत्तालाई अझ घातक बनाउने पक्का छ ।

हामी अहिले पनि पुरुषप्रधान सोचले ग्रसित समाजमा बाँचिरहेका छौं, जहाँ महिला अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानिन्छ। यस्तो अवस्थामा बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिनु भनेको महिलामाथिको शोषणलाई संस्थागत गर्नु हो। लैङ्गिक न्याय र समानताको पक्षमा अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकार उल्टै सामाजिक प्रतिगमनको बाटो रोज्दैछ ।

विवाह केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध मात्र होइन, सामाजिक प्रतिबद्धता पनि हो। यसलाई यति सहज रूपमा ‘व्यक्तिगत स्वायत्तता’ को नाममा बहुविवाहमा परिणत गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ। यो प्रस्ताव अघि बढाउनु भनेको महिलालाई पुरुषको दासत्व र लैङ्गिक असमानता स्वीकार्न जबरजस्त कोशिश हो। यस्तो गैरजिम्मेवार कानून पारित गरिएको अवस्थामा त्यसले दीर्घकालमा सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण र समतामूलक समाजको परिकल्पनामा गम्भीर धक्का पुर्‍याउनेछ।

संवैधानिक र कानूनी अन्तरविरोध

बहुविवाहलाई वैध बनाउने सम्भावित कानूनी प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको सन्देशले संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी मान्यता र सामाजिक न्यायमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो प्रस्ताव न केवल महिला अधिकारको अपमान हो, बरु यो नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारहरूसँग गहिरो अन्तरविरोधमा रहेको खतरनाक संकेत हो।

नेपालको संविधानले राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई लिङ्ग, जात, धर्म, भाषा वा अन्य कुनै पनि आधार वा बहानामा विभेदलाई अस्वीकार गरेको छ। साथै संविधानले मौलिक हकका रूपमा महिला अधिकारलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रत्येक महिलालाई शारीरिक, मानसिक प्रजनन, आर्थिक र सामाजिक पक्षमा समान अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ।

यसो हुँदा बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिनु भनेको महिलालाई समानता र प्रतिष्ठाको दृष्टिले हेर्नुको सट्टा पुरुषलाई बहुपत्नी राख्ने छुट दिएर महिलालाई दोहोरो जीवन जिउन बाध्य तुल्याउनु हो। यसले महिलालाई दोस्रो विकल्प बनाउने संरचना कानूनी रूपमै संस्थागत गर्न खोजिएको देखिन्छ। यो प्रस्ताव संविधानको मूल मर्मसँग प्रत्यक्ष बाझिएको छ।

नेपालको मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ अन्तर्गत बहुविवाह स्पष्ट रूपमा अपराध हो। संहिताको दफा १७५ ले बहुविवाह गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ।
अब यही कानूनलाई उल्ट्याएर बहुविवाहलाई वैध बनाउने प्रयास गर्नु महिलाको अधिकारको रक्षा, वैवाहिक निष्ठाको संरक्षण र पारिवारिक स्थायित्वलाई मेटाउन खोज्नु हो।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि बहुविवाह विरुद्ध ऐतिहासिक फैसलाहरू दिंदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले बहुविवाहलाई लैङ्गिक असमानता, मानसिक हिंसा र सामाजिक अन्यायको स्वरूपका रूपमा व्याख्या गर्दै यसप्रकारका घटनामा कठोर कानूनी व्याख्या गरेको छ।

यस्तै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। यस सन्धिले महिला र पुरुषबीचको पूर्ण समानता सुनिश्चित गर्न राज्यहरूलाई स्पष्ट दायित्व दिएको छ। बहुविवाह जस्तो लैङ्गिक असमानता झल्काउने अभ्यासलाई वैधता दिनु भनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको समेत उल्लङ्घन हो।

बहुविवाहलाई वैध बनाउने सरकारको प्रस्ताव संविधानको मौलिक मर्म, वर्तमान फौजदारी कानून, सर्वोच्च अदालतका नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूसँग गहिरो अन्तरविरोधमा छ। यसले नेपालको समावेशी, न्याययुक्त र लैङ्गिक समानताको बाटोमा अग्रसर हुन खोजिरहेको संरचनामा सामाजिक प्रतिगमन ल्याउने खतरा बोकेको छ।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएका परिवर्तन, महिलाले पुष्टि गरेको नेतृत्व क्षमता, कार्यकुशलता तथा समयको मागसँगै कानूनी स्थायित्वको सन्देश दिने बेला अस्थिरता, पक्षपात र राजनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित यस्ता कुत्सित मानसिकता भएका व्यक्ति वा समूहद्वारा राज्य सञ्चालन हुनु इतिहासकै दुर्भाग्य हो।

महिला सशक्तीकरणमाथिको आक्रमण

बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिने प्रस्ताव ल्याउने तयारीले देशभर तीव्र बहस जन्माएको छ। यो प्रस्ताव केवल कानूनी व्यवस्था परिवर्तनको विषय मात्र होइन, यो महिला सशक्तीकरणमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो। यस्ता प्रस्तावहरू समाजमा गहिरो रूपमा गाडिएको पितृसत्तात्मक सोचको प्रतिविम्ब हुन्, जसले महिलालाई स्वतन्त्र र समान अधिकारप्राप्त नागरिकका रूपमा होइन, एक पुरुषको स्वामित्वको वस्तुका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणलाई बल दिन्छ।

सशक्तीकरण केवल कानूनमा महिलाको नाम लेख्ने कुरा होइन। यो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको बृहत् प्रक्रिया हो। महिलालाई निर्णय लिने अधिकार, आत्मसम्मान, समान व्यवहार र सुरक्षित जीवन दिने यात्राको नाम हो। यदि एक पुरुषलाई एकभन्दा बढी पत्नी राख्न कानूनी छुट दिइन्छ भने, त्यो महिलाको आत्मगौरव, सुरक्षाबोध र विवाह सम्बन्धी स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार हो।

विगत दुई दशकमा नेपालमा महिलाले हरेक क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रगति गर्दै आएका छन्। महिलाहरू गाउँदेखि संसद्सम्मको नेतृत्वमा पुगेका छन्। उनीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। सामाजिक मुद्दामा आवाज उठाउन थालेका छन्।

परिवारदेखि राज्यको निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने हैसियत बनाउँदै छन्। यस्तो संवेदनशील घडीमा बहुविवाहलाई कानूनी रूपमा मान्यता दिनु भनेको महिलालाई पुनः ‘दोस्रो’ हैसियतमा फर्काउने प्रयास हो।

कानूनी रूपमा बहुपत्नीको ढोका खोल्नु भनेको महिलालाई फेरि पनि परनिर्भर र सामाजिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास हो। महिला सशक्तीकरणमाथि गरिएको प्रत्यक्ष, गहिरो र खतरनाक आक्रमण हो।

सशक्तीकरण केवल भौतिक सुविधाले मापन हुने विषय मात्र होइन। यो मानसिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ। बहुविवाहको वैधता महिलामा असुरक्षा, ईर्ष्या, तनाव र आत्महीनता जन्माउने मुख्य तत्व हो।

बहुविवाहले महिलालाई आफ्नो जीवनसाथीको आधिकारिक रूपमै ‘साझेदार’ बनाउँछ। जुन कुनै पनि महिलाले जुनसुकै परिस्थितिमा गर्न त के सोच्न पनि नसक्ने विषय हो। यसले महिलाको निर्णय अधिकार, सम्मानजनक सम्बन्धको आकांक्षा र पारिवारिक सुरक्षाको भावना भत्काउँछ। बा-आमा बीचको अस्वस्थ सम्बन्ध, असमान व्यवहार र पारिवारिक विघटनले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पनि नकारात्मक असर पारेको हुन्छ।

बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिंदा समाजमा सम्बन्धहरूलाई सामान्यीकरण गरिन्छ। फलस्वरूप विवाहको गरिमा, प्रतिबद्धता र दायित्वबोध कमजोर हुन जान्छ र यसले अनैतिक सम्बन्ध, विवाह विच्छेद र सामाजिक विघटनको दर बढाउँछ।

साथै यसले आयस्रोतभन्दा बढी दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ, जसले पारिवारिक गरिबी निम्त्याउँछ। सम्पत्ति बाँडफाँडमा अन्याय र विवाद बढाउँछ। महिला-महिला बीच टकराव र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुन्छ।

एउटै पुरुषसँग दुई वा बढी महिलाहरू विवाह बन्धनमा बाँधिंदा प्रतिस्पर्धा, असहिष्णुता, असुरक्षा र तनावपूर्ण वातावरण बन्छ। यो द्वन्द्वले महिलामाथिको मानसिक हिंसा र शोषणलाई थप गहिरो बनाउनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर पारिवारिक तथा सामाजिक स्थायित्वमा पर्नेछ। यस्तो गम्भीर विषयलाई कानूनी मान्यता दिनु भनेको सामाजिक अन्याय, पारिवारिक विघटन, महिला-बालबालिकाको मानसिक क्षति र सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउनु हो।

यो प्रस्ताव ल्याउनुका पछाडि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने, सामाजिक प्रतिगमनकारी तथा व्यवस्थाविरोधी शक्तिको चतुर र खतरनाक चाल देखिन्छ। जसलाई महिला नेतृत्वमा आएको, क्षमताले खाएको र लाएको मन परेको छैन।

यो महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका नाममा गरिएको एक(पुरुष) पक्षीय मनोमानी हो, जहाँ पुरुषको इच्छा ‘अधिकार’ र महिलाको अधिकार ‘सम्झौता’ मा परिणत हुन्छ। के स्वतन्त्रता केवल पुरुषको लागि हो?

के महिलाको भावना, निर्णय र विवाहप्रतिको अवधारणालाई स्वतन्त्रताभित्र समेट्न जरूरी छैन? यसको उत्तर स्पष्ट छ- यो प्रस्तावको आधारमा गरिएको ‘स्वतन्त्रता’ को तर्क एकपक्षीय, भेदभावपूर्ण र पितृसत्तामूलक मानसिकताको उपज हो।

यो प्रस्ताव स्वतन्त्रताका नाममा ल्याइए पनि यसको गहिराइ हेर्दा यो पितृसत्ताको कानूनी पुनःस्थापना हो। स्वतन्त्रताको नाममा गरिएको यस्तो प्रस्तावले महिलाको आवाज, अस्मिता र अस्तित्वमाथि धावा बोल्छ।

यो स्वतन्त्रताको बहानामा गरिएको गम्भीर सामाजिक अन्याय र लैङ्गिक असमानतालाई वैधानिकता दिन खोजिएको चलाखी हो। पितृसत्तात्मक सोचलाई कानूनी जामा लगाउने प्रयास हो। पितृसत्ताको विरासत जोगाउन गरिएको विचलित मानसिकताको परिणाम हो।

विभिन्न बहानामा महिलाको भावना, शरीर र अस्तित्वसँग रसरंग बनाइरहेका ‘पुरुष’ को चाल र चलाखीलाई समयमै चिनेर खबरदारी, बहस सिर्जना गर्नु न्याय र समानता चाहने सबैको जिम्मेवारी हो। अब यस्ता दूषित र कुत्सित मानसिकता भएकाहरूबाट शासित हुने गल्ती नगरौं।

परिवर्तनविरोधी, सामाजिक प्रतिगमनकारी विरुद्ध आवाज बुलन्द पारौं। महिलाको अधिकार खोसेर, सामाजिक असमानता फैलाएर र कानूनी स्थायित्व भत्काएर गरिने कुनै पनि निर्णय दीर्घकालीन रूपमा समाज र राष्ट्रको हितमा हुने छैनन् ।