गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयको असन्तुष्टि, शिक्षा विधेयक सच्याउन माग

 २५ साउन, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षक विधेयक प्रतिवेदनबाट निजी विद्यालयलाई क्रमश: गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले माग गरेका छन् ।

प्याब्सन, एन प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन माग गरेका हुन् । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।

२२ गते शिक्षा समितिबाट पारित भएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने व्याक्यांश छ ।

लामो रस्साकस्सीबीच विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकेर उपसमितिको प्रतिवेदन पनि पारित भए पनि विवाद भने सकिएको छैन । निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको विषयमा पनि समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

माग सम्बोधनका लागि २८ साउनको अल्टिमेटम दिइएको छ । यदि २८ साउनभित्र माग सम्बोधन नभए २९ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।