तीन सातापछि प्रहरीले पाउँदैछ नयाँ आईजीपी, खापुङ आफ्नो ब्याचका एकल प्रतिस्पर्धी

२७ साउन, काठमाडौं । विद्यमान प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा अबको तीन सातापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनी २२ दिनपछि १८ भदौ राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाश हुनेछन् । उनी अवकाशमा जाने भएपछि ३२औं आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धाको बाटो खुलेको छ ।

१९ भदौ २०५१ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)मा भर्ना भएका थापा ५ चैत २०८१ मा आईजीपीमा बढुवा भएका थिए । ६ महिना प्रहरी प्रमुख बनेका उनी अबको २२ दिनपछि बिदा हुँदै गर्दा ३२औं आईजीपी को बन्छन् भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

३२औं आईजीपीका लागि आफ्नो ब्याचको एकल प्रतिस्पर्धामा छन् चन्द्रकुवेर खापुङ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को निर्देशक (एआईजी)को जिम्मेवारीमा रहेका खापुङले अहिलेका आईजीपी थापासँगै इन्स्पेक्टर भर्नाका लागि फारम भरेका थिए ।

तर, सँगै भर्ना भएका यो ब्याचका इन्स्पेक्टरहरूलाई तीन लटमा नियुक्ति दिइयो । पहिलो लटमा ५ चैत २०५१ मा नियुक्ति लिइएका ५३ जनामध्येबाट यसअघि नै बसन्तबहादुर कुँवर आईजी भएर ५ चैत २०८१ मा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएका थिए ।

दोस्रो लटमा १९ भदौ २०५२ मा नियुक्ति लिएहरूमध्येबाट सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङलाई पछि पार्दै थापा आईजीपी बने । उनी पनि १८ भदौमा अवकाशमा जाने भएपछि तेस्रो लटमा नियुक्त भएका खापुङ अहिले एकल प्रतिस्पर्धामा छन् ।

उनीसँगै तेस्रो लटमा नियुक्त भएका लालमणि आचार्य गत १० जेठमा ५६ एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदले अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । खापुङसँगै इन्स्पेक्टरमा नियुक्त भएका अर्का एआईजी कृष्णहरि शर्मा पोखरेल पनि एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

हाल प्रशासन विभाग प्रमुखको रूपमा रहेका पोखरेल पनि अवकाशमा जाने निश्चित रहेकाले खापुङ आफ्नो ब्याचका एकल प्रतिस्पर्धीको रूपमा छन् ।

आफ्नो ब्याचका एकल प्रतिस्पर्धी खापुङ आईजीपी बनेको अवस्थामा उनी प्रहरीको इतिहासमै दोस्रो सबैभन्दा कम समय नेतृत्वमा रहन सक्ने सम्भावना छ । उनको पालामा पनि नयाँ ऐन जारी नभएको अवस्थामा विद्यमान प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनी आगामी २६ कात्तिक राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् ।

२ महिना ९ दिनका लागि उनी आईजी बन्ने सम्भावना रहन्छ । यसअघि प्रहरीको इतिहासमा सबैभन्दा कम समयका लागि तोरण शमशेर जबरा प्रहरी प्रमुख बनेका थिए । २८ चैत २०१२ मा आईजीपी बनेका उनी ३१ चैत २०१२ सम्म आईजीपी बनेका थिए ।

अच्युतकृष्ण खरेल भने दुई कार्यालय आईजीपी बनेकोले उनको कार्याकाल लामो मानिन्छ । पहिलोपटक उनी २०५३ फागुनदेखि चैतसम्म गरी ३६ दिन आईजीपी बनेका थिए । दोस्रो पटक २०५४ मंसिरदेखि २०५७ असोजसम्म आईजीपी बनेकाले खरेलको कार्यकाल लामो मानिन्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा खापुङ आईजीपी भएर अवकाशमा गएमा उनी प्रहरी इतिहासकै दोस्रो छोटो समयका लागि आईजीपी बन्नेछन् ।

खापुङले डीआईजी हुँदा कोशी प्रदेशको कमान्ड सम्हालेका थिए । त्यसअघि एसएसपी रहँदा उनले निकै चुनौतीपूर्ण मानिने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । खापुङ प्रहरी संगठनमा इमान्दार प्रहरी अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् । उनी अहिलेसम्म कुनै ठूलो विवादमा परेका छैनन् ।

खापुङ आईजीपी भएको अवस्थामा एउटै आवेदनमा फारम गरेर इन्स्पेक्टर भएका तीनजना आईजीपी बन्नेछन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एउटा ब्याचबाट एउटा आईजीपी बन्दै आएकोमा यो टोली भने भाग्यमानी देखिएको छ ।

एउटै आवेदनमा इन्स्पेक्टरको फारम भरे पनि नियुक्ति लिने बेलामा तीन फरक मितिमा नियुक्ति दिएकाले तीनजना आईजीपी बन्ने अवस्था आएको हो ।

सीआईबीमा रहेका खापुङ आफैं भने अहिलेसम्म इमान्दार तथा विवादरहित भएर काम गरिरहेकाले ३२औं आईजीपी बन्नेमा ढुक्क देखिन्छन् ।

‘म आफूलाई लक्की नै ठान्छु । अहिलेसम्म विवादबाट टाढै रहेर काम गरें । प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गरेर यो ठाउँसम्म आइपुगें,’ उनी भन्छन् ।

यदि नयाँ प्रहरी ऐन आएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा पनि खापुङ आईजीपीको प्रतिस्पर्धामै रहन्छन् । ड्राफ्ट भएको नयाँ ऐन ६ महिना थप गर्दै लगिने उल्लेख भएकाले आफ्नो सेवा अवधि थप हुँदा ऐन नै जारी भए पनि आफूलाई फरक नपर्ने उनी बताउँछन् । जसका कारण ऐन जारी गराइहाल्ने वा नगराउने भन्नेमा आफूलाई चासो नरहेको उनी बताउँछन् ।

उनीसँगै अन्य एआईजीपीहरू पनि ३२औं आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । प्रहरी नियमावलीले नै सबै एआईजीलाई आईजीपीको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरेकाले अन्य एआईजीपी प्रतिस्पर्धाकै मैदानमा रहेको बुझिन्छ ।

२०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएर प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका एआईजीपी सिद्धिविक्रम शाहदेखि २०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)मा भर्ना भएर एआईजीपी भएका दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डा. मनोज केसीसम्म आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा छन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४१ मा लेखिएको छ, ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।’