बागमतीमा कांग्रेसका पाँच मन्त्री नियुक्त, सरकारले पायो पूर्णता

३० साउन, हेटौंडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आज शुक्रबार पाँच मन्त्री नियुक्त गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् । २० साउनमा आफूसहित ८ मन्त्री नियुक्त गरेका बानियाँले दोस्रो चरणमा आफ्नै दल कांग्रेसका पाँच जनालाई मन्त्री बनाउँदै १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले आज सामाजिक विकास मन्त्रालयमा काभ्रेका कञ्चनचन्द्र बादे, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रसुवाका प्रभात तामाङ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ललितपुरकी उर्मिला केसी नेपाल, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा भक्तपुरका सुरेश श्रेष्ठ र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा चितवनकी बिनु रायमाझी पौंडेललाई नियुक्त गरेका हुन्।

२० साउनमा कांग्रेसबाट खानेपानी, उर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयमा सिन्धुपाल्चोकका कृष्ण तामाङ र जिम्मेवारी पछि तोकिने गरि धादिङका शिवराज अधिकारी विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए। कांग्रेसभित्र मन्त्रालय भागबण्डा हुँदा अधिकारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

यसैगरी, २० साउनमै नेकपा एमालेबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै ललितपुरका मधुसुदन पौंडेललाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, काठमाडौंका डा. दिनेशचन्द्र देवकोटालाई भौतिक पूर्वाधार विकास, रसुवाका भरत केसीलाई वन तथा वातावरण, काठमाडौंकै जयराथ थापालाई श्रम, रोजगार तथा यातायात, बिन्दु श्रेष्ठलाई उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

एक वर्षअघि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार गठन हुँदा लगाइएको मन्त्रालय भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ६ वटा मन्त्रालय र एमालेले ६ वटा मन्त्रालय लिएको थियो।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दै संस्कृति तथा पर्यटन र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खडा गरेपछि मन्त्रालय संख्या १४ पुग्यो भने कांग्रेसले थप एउटा लिएको हो ।

विवादकै बीच सरकार विस्तार, लामा पक्षका मन्त्री बन्न पाएनन्

यस्तै, सरकार विस्तारलाई लिएर कांग्रेस बागमतीमा मुख्यमन्त्री बानियाँ पक्ष र निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा पक्षबीच विवाद थियो ।

बागमतीमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा पक्षले आफ्ना पक्षका ३ जना सांसद धादिङका गोविन्द लम्साल, चितवनका माया श्रेष्ठ र गिता गुरूङलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो। तर, बानियाँले बहादुर पक्षका सांसदलाई सरकारमा लगेनन्। यसले कांग्रेस बागमतीभित्रको विवाद चर्किन सक्ने देखिएको छ ।

निर्वतमान मुख्यमन्त्री लामाले १४ साउनमा मन्त्री नियुक्त गरेर पनि सपथ लिन नपाएका ३ जना सांसदलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै मुख्यमन्त्री बानियाँसँग बहादुर लामा पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो । ३ जनालाई मन्त्री नबनाएसम्म विश्वासतको मत निदने अडान लिएको बहादुर पक्षले २७ साउनमा प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित भएर विश्वासको मत दिएका थिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री लामाले केन्द्रीय नेतृत्वहरूले ३ जनालाई मन्त्री बनाउने सहमति कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्ध दिलाएपछि विश्वासको मत दिएको बताएका थिए । लम्साल, श्रेष्ठ र गुरूङलाई मन्त्री बनाउने सहमति कांग्रेस सभापति देउवासहित बानियाँ र लामाबीच पूर्वसहमति भएको दाबी गरिएको थियो।

बानियाँ कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकार ढालेर आफू मुख्यमन्त्री बनेका हुन । बानियाँकै नेतृत्वमा लामालाई संसदीय दलमा ९ साउनमा २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

१३ साउनमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतविभाजन हुँदा लामा अल्पमतमा परेसँगै दल नेताको हैसियत गुमाएका थिए । १४ साउनमा रिक्त दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा बानियाँले २२ मत ल्याउँदै निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनमा लामाले १४ मत पाए भने १ मत बदर भएको थियो।

दलको नेताबाट हटेसँगै पार्टी नेतृत्वको निर्देशनमा लामाले १८ साउन साँझ पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नयाँ सरकार गठनका लागि १९ साउनमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेसँगै बानियाँले कांग्रेस र एमालेका ६४ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए । बानियाँलाई प्रदेश प्रमुख देवकोटाले २० साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।