वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीको चाङ : न्याय कुर्दै ३६ हजार बढी श्रमिक

२ भदौ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागमा न्याय माग्दै परेका उजुरी संख्या ३६ हजार नाघेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्रममा ठगीमा परेका, अलपत्र पारिएका तथा करार अनुसार काम र तलब नपाएका श्रमिकले दिएका उजुरीको यति ठूलो संख्या फर्छ्योट हुन नसकेको होे ।

विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले २०६४ सालदेखिका उजुरी फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको बताए । विभागमा दैनिक करिब २ सय हाराहारी नयाँ उजुरी थपिने गरेको उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै राहत उद्धारतर्फ १ हजार ८ सय २२ र मुद्दा शाखामा ५ हजार ६ सय ३२ र प्रहरी शाखामा ५ हजार ३ सय ३७ उजुरी परेका थिए ।

तीमध्ये राहत उद्धारमा ९ सय ७९, मुद्दा शाखा ५ सय २८ र प्रहरी शाखामा ४ हजार ८ सय ७६ उजुरी फ्छर्योट भएका थिए । विभाग परिसरमा रहेको प्रहरी शाखाले भने आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य तीव्र गतिमा हुँदै आएको देखिन्छ ।

‘हामीसँग २०६४ सालदेखिका उजुरी छन्,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘यो ठूलो संख्याको उजुरी फर्छ्योटका लागि हामीसँग सीमित कर्मचारी छन्, जसले गर्दा प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

उजुरीको यो चाङ व्यवस्थापन गर्न र पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन विभागले नयाँ कार्ययोजना अगाडि बढाएको छ ।

महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार पुराना उजुरी चरणबद्ध फर्छ्योट गर्ने योजना बनाइएको छ । ‘हामीले २०७० सालदेखिका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गर्ने तयारी गरेका छौं । पहिलो चरणमा २०६४ देखि २०७० सालसम्मका उजुरी टुंग्याउने, त्यसपछि क्रमश: २०७२, २०७५ हुँदै हालसम्मका उजुरी हेर्नेछौं,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कानुन समयसापेक्ष बनाउन र प्रक्रिया सरल बनाउन केही नेपाल ऐनमा संशोधन पहल भइरहेको भट्टराईले बताए । कानुनी सुधारपछि मुद्दाको प्रक्रिया छिटो र सहज हुने विभागको अपेक्षा छ ।

विभागले सेवा प्रवाह सहज र पारदर्शी बनाउन प्रविधि प्रयोगलाई बढावा दिएको छ । हाल वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी उजुरी अनलाइनबाटै दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा पीडितले विभागसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । तर, उजुरी फर्छ्योट प्रक्रियामा रहेको ढिलाइले हजारौं श्रमिक र उनीहरूका परिवारले वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहनु परेको छ ।

यसअघि पनि विभागले उजुरी फर्छ्योटका लागि विभिन्न प्रयास गरेको थियो । गत आव विभागले ९ सय ७९ उजुरी फर्छ्योट गरेको थियो । तर, उजुरीको दैनिक बढ्दो संख्याको तुलनामा फर्छ्योटको गति निकै सुस्त देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारी क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण र पीडितलाई समयमै न्याय प्रदान गर्नु विभागका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित जाहेरी दर्ता गर्दा सत्य र तथ्यमा आधारित रही कानुनको मान्य सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता आत्मसात गरी पीडितमैत्री न्याय प्रणाली विकासमा विभागले जोड दिएको जनाएको छ । मुद्दा दर्ता, अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी बनाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।

विभागमा रहेका न्याय सेवाका कर्मचारी बाहेक अन्य सेवाका अधिकृत कर्मचारीलाई समेत अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान तथा अभियोजनको काम भइरहेको उनले बताए ।

अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखालाई थप प्रभावकारी सञ्चालन गर्न कार्यालय व्यवस्थापनका साथै अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखाका लागि छुट्टै भौतिक संरचना निर्माण र व्यवस्थापन गरी मुद्दा फर्छ्योटमा केन्द्रित भइरहेको समेत उनको भनाइ छ ।

ऐन संशोधन गरेर मुद्दा जिल्ला पठाउने तयारी

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन तयारी गरेको छ । ऐन संशोधन गर्दै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीका मुद्दा विकेन्द्रीकरण गर्ने तयारी गरेको हो ।

संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर विवादास्पद प्रस्ताव व्यक्तिगत ठगीसँग सम्बन्धित दफा ४३ का मुद्दाहरूको क्षेत्राधिकार परिवर्तन गर्ने विषय अघि बढाएको छ । विभागमा रहेका मुद्दा टुंगो लगाउन वर्षौं लाग्ने देखिएपछि सरकारले व्यक्तिगत ठगीका मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरी र न्याय निरूपण जिल्ला अदालतबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

हाल वैदेशिक रोजगार विभागले मुद्दाको अनुसन्धान गर्दै आएको छ । ऐन संशोधन गर्दैै व्यक्तिगत ठगीका मुद्दा जिल्ला अदालत पठाउने तयारी गरिएको हो ।

श्रम कानुन विज्ञ अधिवक्ता सोम लुइँटेलले ठगी मुद्दा अनुसन्धान प्रहरीलाई दिनु सकारात्मक भए पनि मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा लैजानु प्रतिगामी कदम हुने बताए ।

‘विगतमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हेर्दा प्रभावकारी नभएको र प्रक्रिया पनि लामो हुने अनुभव छ,’ लुइँटेलले भने, ‘अहिलेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले गरेका ९२ प्रतिशत फैसला सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएका छन्, जसले यसको प्रभावकारिता देखाउँछ ।’

उनले ठगीको प्रकृति एउटै भएकाले व्यक्तिगत (दफा ४३) सँगै संस्थागत (दफा ४४) ठगीको अनुसन्धान पनि प्रहरीलाई दिनुपर्ने तर न्याय निरूपण न्यायाधीकरणबाटै हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

न्यायाधीकरण खारेज गर्नुको सट्टा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रदेश स्तरका उच्च अदालतमा ‘वैदेशिक रोजगार बेन्च’ स्थापना गरेर पहुँच विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

हाल वैदेशिक रोजगार विभाग तथा प्रहरी मार्फत अनुसन्धान भई अघि बढेका मुद्दा बबरमहलमा रहेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण मार्फत फैसला हुँदै आएको छ ।