सरकारको प्रस्ताव- निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा नराखौं

२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा नराख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘मेरो आग्रह कानुनमा राख्नु भन्दा नियमावलीमा राख्दा हुन्छ । नियमावलीमा व्यवस्थित गर्नेगरी छोडिदिम कानुनमा नराखौं,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘मन्त्रालयलाई विश्वास गर्नुस् ।

उनले कसैलाई पनि घाँटी अठ्याउनेगरी कानुन अघि बढाउन नहुने सुझाव बैठकमा पेश गरे ।

‘नियमन गर्ने कुरामा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ ।  घाँटी अठ्याउने गरि अगाडि बढाउनु हुँदैन,’ पन्तले भने ।

सांसदहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासीय राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक दिन नसकिने भनिरहेको छ । तर समितिका सदस्यहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक पनि हुनुपर्ने धारणा रखिरहेका छन् ।

छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनिएको छ ।

गत २२ साउनमा बसेको बैठकमा यसबाट आवास र पोशाक झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । तर सदस्यहरूले नमानेपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन ।

सदस्यहरूको असहमतिपछि आज पुन: प्रतिवेदनको भाषा मिलाएर समितिमा पेश गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयक : उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेश