श्राद्धको बिरालो बाँधे झैं भएका छन् गुनासोपेटिका

सार्वजनिक निकायहरूलाई उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कार्यालयको ढोका अगाडि नै राखिएको हुन्छ, उजुरी तथा सुझावपेटिका। तर ती पेटिका नियमित हेरिन्छन्? यसको जवाफ, कार्यालयहरूमा रहेका सूचना पेटिकाले आफैं दिन्छ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३१ ले गुनासो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गुनासोपेटिकाको बारेमा बोलेको छ। सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुनसक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न सबैको पहुँच पुग्ने गरी सबैले देख्ने र भेट्ने गरी गुनासोपेटिका राख्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसरी राखिएका गुनासोपेटिकामा जोसुकैले गुनासो पेश गर्न सक्छन्। यतिसम्म त प्राय: सबैमा जानकारी हुन्छ नै तर ती गुनासोपेटिका कहिले खोल्ने हो? भन्ने प्रश्नमा धेरै जनामा अनभिज्ञता छ।

सरकारी निकायका जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि त्यो बाकस कहिले खोल्नुपर्ने भन्नेमा ज्ञान नभएको पाइन्छ। सोही ऐन बमोजिम गुनासोपेटिका भएकै सार्वजनिक निकायका जिम्मेबार अधिकृतले प्रत्येक तीन दिनमा एकपटक अन्य कर्मचारीको रोहवरमा गुनासोपेटिका खोल्नुपर्ने र सो पेटिकामा प्राप्त भएका गुनासो तथा सुझाव मनासिव रहेको पाइएमा त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, सोही कार्यालयको कार्यसँग सम्बन्धित नभई त्यस्तो कार्यालयको प्रमुखको वैयक्तिक आचरणसँग सम्बन्धित रहेछन् भने सोको विवरण माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने र सोको कारबाहीको जानकारी सम्बन्धित सूचनापाटीमा समेत टाँस्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ।

यसरी ऐनमा नै भएको बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार न गुनासोपेटिकाहरू तीन दिनमा खोलिन्छन्, न त्यहाँ परेका गुनासोहरूको सम्बोधन गरी सूचनापाटीमा टाँस नै गरिन्छ। यसमा सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका भने बराबर नै छ। किनभने न नागरिकहरू नै यो नियमको परिपालना गरी गुनासोपेटिकामा गुनासाहरू गर्छन्, न सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले त्यसलाई नियमानुसार प्रयोग गर्दछन्। साँच्चै भन्ने हो भने गुनासोपेटिकाका बारेमा सबै बेखबर झैं देखिन्छन्। जसले गर्दा बाउबराजुले श्राद्धको दिन छोइछाई नहोस् भनेर घरको बिरालो बाँधेको देखेर पछिल्ला पुस्ताका मानिसहरूले श्राद्धका दिन गाउँमा बिरालो खोजेर ल्याएर बाँधेर श्राद्ध गरे जस्तो भएको छ।

कार्यालयकै शोभा बढाइरहेका ती बाकसहरूको काम आखिर के हो त? काठको निर्जीव बाकस जस्तै यसबारे सबै अन्जान छन्। वास्तवमा ती बकसमा कसैले कार्यालय सम्बन्धी कामको विषयमा कुनै गुनासो, सुझाव वा उजुरी भएमा सुटुक्क सूचना दिन सकिने सजिलो माध्यम हो। गुनासो तथा सुझावपेटिकामा नामनामेसी राखेर वा नाम खुलाएर पनि गुनासा, सुझाव र उजुरी दिन सकिन्छ।

यसरी कार्यालयहरूमा राखिएका ती बाकसले कार्यालयको शोभा बढाउने र कार्यालयको गुनासोको व्यवस्थापन गर्न हामीले पनि पेटिका राखेका छौं भन्ने बाहेक त्यस्तो ठूलो काम गरेको पाइएको छैन। ऐन अनुसार कार्यालयमा राखिएका गुनासो तथा सुझावपेटिका नियमित चेकजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। देशैभरिका सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखले हरेक तीन दिनमा खोल्छन् त? गुनासोपेटिका हरेक ३ दिनमा खोल्नुपर्छ भन्ने थाहा छ त? प्रश्न सरल तर उत्तर निकै जटिल छ।

केही कार्यालयका प्रमुखसँग गुनासोपेटिकाको बारेमा प्रश्न राख्दा कार्यालय सहयोगीलाई ‘हाम्रोमा छ कि छैन जाउ त हेर’ भन्ने गरेका छन्। कुनै पनि नागरिक सार्वजनिक निकायमा कुनै कामको सिलसिलामा जाँदा कामको गुणस्तरमा चित्त नबुझेमा वा कुनै गुनासो, सुझाव भएमा जुन सुकै गुनासो पेश गर्न सक्छन्। विडम्बना के छ भने त्यो विषयमा नागरिकहरू पनि बेखर छन्।

गुनासोपेटिकामा आएका गुनासोहरूलाई कार्यालयका जिम्मेवार अधिकृतले अन्य कर्मचारीको रोहवरमा प्रत्येक तीन–तीन दिनमा खोल्नुपर्ने र आएका गुनासाहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कार्यालयका प्रमुखकै वैयक्तिक आचरणसँग सम्बन्धी रहेछ भने त्यसलाई माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसरी गरिएको कारबाहीको जानकारी सो कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस्नुपर्छ भन्ने सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

के यसरी कुनै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई कारबाही भएको वा त्यसरी कारबाही गरेको विषयको जानकारी सूचनापाटीमा टाँसिएको देख्नुभएको छ? वा सुन्नुभएको छ? यदि यस्तो भएको छैन भने यसको जिम्मेवार को हो त? किन भएन त? यसमा तपाईं–हाम्रो पनि कतै कमजोरी त छैन? आजै मनन् गर्न जरूरी छ।

सत्य कुरा के हो भने कुनै पनि सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिलाई गुनासोपेटिका कति दिनमा खोल्नुपर्छ भनेर सोध्नुस्, त्यसको सही जवाफ धेरै कमको मुखबाट आउला। कति दिनमा खोल्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएकाहरूबाट त्यसको व्यवस्थापन र प्रयोग हुने कुरै भएन।

कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा त्यो गुनासोपेटिकालाई नियमित खोल्ने र हेर्ने काम अहिलेसम्म भएको देखिंदैन। धेरै कार्यालयहरूका जिम्मेवार कर्मचारीहरूसँग त्यसको साँचो नै हुँदैन। यसको प्रमाण के हो भने त्यहाँ भएका माकुराको जालो, भित्ती, कमिला, बारुलाको गोला, कमलकोठीको गुँड, गुट्खा, तुलसी पानपरागका खोलहरू हुन्। कतिपय कार्यालयहरूमा त मौरी नै पनि बसेका हुन्छन् भने कतिपय कार्यालयहरूमा बाइक पुछ्ने कपडाहरू राख्ने बनाएका हुन्छन्। यदि ती बाकसहरू सात दिनमा, पन्ध्र दिनमा वा एक महिना भए पनि नियमित खोलिने र हेरिने हो भने ती बाकसका चाबीहरू पक्कै त्यसरी खियाले रङ नचिनिने हुने थिएनन् होला। सयौंको संख्यामा भीड लाग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू ऊ आफैं कार्यान्वयनकारी निकाय पनि हो। तर त्यहाँ रहेका गुनासोपेटिका पनि त्यसरी नै मौन बसेको देखिन्छ। जुन कुरा देख्दा लाख्छ, श्राद्धका बेला बिरोलो बाँधिएको हो।

कति कार्यालयका पेटिकामा गुट्काको खोलहरू छन्। कति कार्यालयहरूमा माकुराले पूरै कब्जा गरिसकेको छ। कति बाकसमा सिसा पनि फुटिसकेका हुन्छन्। कति कार्यालयका गुनासोपेटिका झट्ट हेर्दा लाग्छ यहाँ चैं धेरै नै उजुरी आउँछन् होला।

एउटा सरकारी कार्यालयको गुनासोपेटिकामा त नागरिकले पैसा राखिएको थियो। नागरिकलाई त्यो के हो भन्ने पनि थाहा भएन। त्यसलाई नागरिकले दानपेटिकाको रूपमा लिए। त्यसैले गुनासोपेटिका जान्नेका लागि श्रीखण्ड नजान्नेका लागि खुर्पाको बिंड जस्तो भयो। कति कार्यालयहरूमा उजुरी तथा सुझावपेटिकामा होचोकद भएका मानिसको पहुँच पनि हुँदैन। कार्यालयको भित्तामा रहेका ४/५ फिट अग्लोमा झुण्ड्याइएका बाकस शोभाका लागि मात्रै हुन् भन्ने लाग्छ। त्यो उजुरी पेटिकामा कुनै विद्यालयका विद्यार्थीले उजुरी तथा सुझाव दिन चाहेमा त्यो सम्भव छैन। देशैभरिका सबै कार्यालयहरूको हालत यस्तै छ। कार्यालयका गुनासो तथा सुझावपेटिकाहरू माकुरी घरमा परिणत भएका छन्।

गुनासोपेटिकामा नागरिकहरूको गुनासो नआउनुले नागरिकहरू सार्वजनिक निकायको सेवाबाट सन्तुष्ट छन्, र नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकायप्रति केही गुनासो छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। किनभने कुनै गुनासो वा सुझाव भएको भए नागरिकले ती गुनासोपेटिकामा गुनासो र उजुरी गर्थे होला। अबका नागरिकहरू सचेत छन् कुनै सुझाव या उजुरी भएमा कार्यालय प्रमुखसँग भेटी प्रत्यक्ष कुरा राख्न सक्ने भएकाले पनि उजुरीपेटिकाको कम महत्व भएको हुन सक्छ। हाल कार्यालयले पनि कार्यालयमा गुनासो सुन्ने नोडल अधिकृत, सूचना उपलब्ध गराउने सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको छुट्टाछुट्टै नियुक्ति कार्यजिम्मेवारी दिएका कारणले पनि उजुरीपेटिकामा उजुरी दिनेभन्दा सिधै गुनासो सुनाउने भएकोले गुनासोपेटिकाको प्रयोग नभएको पनि हुन सक्छ।

अन्त्यमा, गुनासोपेटिकाको प्रयोग भनेको कानूनले नै तय गरेको कुरा हो। सार्वजनिक निकायहरूको नियमनकारी निकायहरूले दिने सेवाहरूलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने हो भने सबै कार्यालयमा भएका गुनासोपेटिकाहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन जरूरी छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सबै नागरिकमा गुनासोपेटिकाको प्रयोगका बारेमा थाहा पाउने र त्यसको प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारी निकायका मेल तथा वेबसाइटमा पनि गुनासो गर्न सकिन्छ। तपाईं हामीले चियापसलमा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने र भ्रष्टाचारको प्रतिकार नगर्ने हो भने सुशासनयुक्त समाजको कल्पना केवल कल्पनामा मात्रै सीमित हुन्छ। सार्वजनिक निकायहरूको गुनासा र समीक्षा  वेबसाइटमै हाल्ने काम गरे ढिलोचाँडो परिवर्तन देखिनेछ।

(श्रेष्ठ, सूचनाको हक सम्बन्धी अभियन्ता हुन्।)