२२२ वटा मुद्दा चल्ने इकाइका लागि प्रहरीले तयार पार्दैछ दक्ष जनशक्ति

४ भदौ, काठमाडौं । ‘बिजनेस इन्टेलिजेन्स एन्ड डाटा भिज्वलाइजेसन प्रयोग गरी डाटा एनालाइसिस गर्न २२२ वटा मुद्दा चल्ने प्रहरी कार्यालयहरूका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पारिरहेका छौं ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ११ साउनमा आयोजित एक कार्याक्रममा केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेले अपराध अनुसन्धानमा एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)को प्रयोगबारे बताएका थिए ।

एआईमा आधारित भएर अपराध अुसन्धानलाई थप परिस्कृत गर्दै लगिने र यसले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उनले उल्लेख गरेका थिए ।

डीआईजी घिमिरेले भनेझैं प्रहरीमा एआई बेस बिजनेस इन्टेलिजेन्स एन्ड टाडा भिज्वलाइजेसन टुल्स प्रयोगबारे तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति निर्माण गरिएको बताइएको छ । एआई प्रविधि प्रयोग गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

दक्ष जनशक्ति तयार पारेपछि यसलाई कार्यान्वनको चरणमा लगिने बताइएको छ । प्रहरीको कम्युटर सेवा निर्देशनालयका प्राविधिक डीआईजी अरुण भण्डारी पनि अहिले प्रहरीलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउने काम भइरहेको बताउँछन् ।

‘एआई टुल्स भित्रिए पनि यसको प्रयोगका लागि हामीसँग जनशक्ति थिएन । अहिले भने तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब केही समयमै कार्यान्वयनमा लैजान्छौं,’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

अहिले नेपाल प्रहरीमा देशभर २२२ वटा युनिटबाट मुद्दा चल्छन् । जसमा इलाका प्रहरी कार्यालय ११५ वटा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ७४, प्रहरी वृत्त १८, वडा प्रहरी कार्यालय ८ वटा, ब्युरो ४ वटा र परिसर ३ वटा छन् । मुद्दा चल्ने यी इकाइहरूमा एआई बिजनेस इन्टिलेजेन्स डाटा भिज्वलाइजेसन तालिम प्राप्त जनशक्ति राखेर अपराधको डाटा विश्लेषण गर्ने गरी प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्रविधिमैत्री अपराध हुन थालेसँगै यसले अनुसन्धानमा जटिलता थपेको प्रहरीको बुझाइ छ । यसैका लागि एआईमा आधारित भएर प्रहरीले काम सुरु गर्न लागेको हो । यसका लागि एक भारतीय कम्पनीसँग ९ करोड ११ लाखमा एआई बिजनेस इन्टेलिजेन्स टुल्स खरिद गरिएको थियो ।

यो प्रविधि सञ्चालनबारे सुरुमा १५ प्रहरीलाई भारत पठाएर तालिम दिइएको थियो । पहिलो पटक सातजना र अर्को पटक गरी आठजनालाई भारत पठाएर तालिम दिइएको थियो । अहिले भने नेपाल प्रहरी आफैंले तालिम दिएर थप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिएको बताइएको छ ।

कसरी गर्छ काम ?

यो प्रविधि सञ्चालनमा आएसँगै एनालाइटिकल्स टुल्सको प्रयोगबाट अपराध अनुसधानमा सहजता आउने बताइएको छ । यसमा भएका अपराधसम्बन्धी डेटाहरूले आगामी दिनमा आउन सक्ने अपराधका चुनौती र ध्यान दिनुपर्ने विषयबारे विश्लेषण गरी रिपोर्ट दिने बताइएको छ ।

‘यसले अपराधका डेटाहरूको एनालाइसिस गर्छ र आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू सुझाउनुका साथै चुनौतीका विषय यी हुन सक्छन् भनेर इन्डिकेट गर्छ,’ डीआईजी भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

यसले भविष्यमा हुनसक्ने चुनौतीका बारेमा समेत बताउने भएकाले अपराध नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताइएको छ । अन्य देशहरूले एआई आधारित टुल्सहरू पहिल्यै प्रयोगमा ल्याए पनि नेपाल प्रहरीका लागि भने यो नै पहिलो हो । यसअघि अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरेका तत्कालीन एआईजी (हाल पूर्व) कुवेर कडायतले नेपाल प्रहरीको यो गेम चेन्जेर परियोजना रहेको बताएका थिए ।

भावी चुनौती र समाधानका उपायहरूबारे समेत सुझाउने भएकाले सोहीअनुसार पुलिसिङ रणनीति बनाएर कार्यान्वयन लगिने सक्ने बताइएको छ ।

अपराधको रुवरूप परिवर्तन हुँदै प्रविधिमैत्री हुँदै जाँदा अनुसन्धानमा थपिएको चुनौतीलाई धेरै हदसम्म यो एआई टुल्सले सहयोग गर्ने विश्वास प्रहरीले गरेको छ । अहिले तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्रममै रहेकाले यो टुल्सको नतिजा आउन भने अझै केही समय कुनुपर्ने हुन्छ ।

पटके कसुरदार पहिचान गर्न प्रहरीको आफ्नै एआई

यो बाहेक पटके कसुरदारलाई सहजै पहिचान गर्न प्रहरीले आफ्नै एआई सफ्टवेयर बनाएर समेत काम सुरु गरेको छ । यो सफ्टवेयर कोही व्यक्ति पक्राउ परेमा ती व्यक्तिको अनुहारबाटै उनको पृष्ठभूमि बताउन सक्ने बताइएको छ ।

यसअघि पनि पक्राउ परेर मुद्दा चलेको व्यक्ति भएमा त्यसको जानकारी यो सफ्टवेयरले दिने डीआईजी भण्डारी बताउँछन् । अहिले ट्रायलको रूपमा अहिले उपत्यकाका तीन जिल्ला परिसर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा यसको प्रयोग सुरु गरिएको छ ।

‘पहिलो चरणमा ट्रायलको रूपमा उपत्यकामा प्रयोग गरेका छौं । राम्रोसँग काम गरेमा पछि बिस्तार गर्दै लगिने योजना छ,’ डीआईजी भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

यसलाई प्रहरीको सीआरएस (क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम)सँग लिंक गरिएको बताइएको छ । जसका कारण यो सफ्टवेयरको विश्लेषण गर्ने र मुद्दाको काम गर्ने व्यक्तिबीच समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो सफ्टवेयर अन्य विषयभन्दा पनि पटके कसुरदार पहिचानको लागि काम गर्ने बताइन्छ । अपराध गर्नेहरूले नाम, ठेगाना परिवर्तन गर्दै कागजात समेत बनाउने गरेकाले ढाँट-छल गर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसो हुँदा उनीहरू पटके कसुरदार हो/होइनन् पत्ता लाग्दैन ।

तर, यो एआई प्रविधिले भने फेस रिडमार्फत व्यक्ति पहिचान गर्ने भएकाले त्यसरी ढाँटे पनि व्यक्ति पहिचान हुन सहज हुने बताइएको छ ।

प्रविधिसँगै अपराधको स्वरूप फेरिन थालेपछि प्रहरीले पनि अनुसन्धान पद्धतिलाई परिस्कृत गर्दै लगेको छ । यसैको निरन्तरता दिँदै प्रहरीले एआई आधारित सफ्टवेयरमार्फत अपराध विश्लेषण गर्नेदेखि पटके कसुरदार पहिचानसम्मको काम सुरु गर्न थालेको छ । तर अझै यो पर्याप्त नभएको प्रहरीको बुझाइ छ ।

प्रविधिमैत्री हुने प्रयास

पछिल्ला हरेकजसो अपराधमा प्रविधि जोडिनु र चुनौती दिनानुदिन बढ्दै गएपछि राज्यको समेत टाउको दुखाइको विषय बन्यो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै गत १५ फागुनमा काठमाडौंमा डिजिटल अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै आयोजना भएको थियो ।

नेपाल, भारत, चीन, बेलायत, श्रीलंकालगायत १३ देशका अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता अपराधशास्त्रका विज्ञहरू, एआई विशेषज्ञ, कानुन विज्ञ र न्यायाधीशसहितको दुई दिने सम्मेलन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आयोजनामा सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनमा पनि अहिलको मुख्य चुनौतीको रूपमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने अपराध रहेको विश्लेषण गरिएको थियो । जहाँ बेलायतकी सरकारी वकिल सेहनाज मुसरफले महिलामाथि हुने अपराध सबैभन्दा बढी अनलाइनमार्फ नै हुने गरेको भन्दै प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।

‘अहिले महिलामाथि अनलाइनबाट सबैभन्दा बढी सेक्सटोर्सन, शारीरिक र मानसिक तनाव दिने आपराधिक समूह नै लागिपरेको देखिन्छ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘अपराध प्रविधिमा जोडिएपछि अब अनुसन्धान पनि प्रविधि हुनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।’

सरकारी वकिल सेहनाजले भनेजस्तै अहिले प्रविधिमैत्री नभई अपराध अनुसन्धानको कखरा नै सुरु हुन छाडिसकेको अवस्था छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले प्रविधिमैत्रीमा जोड दिएको छ । ५ असार २०८० बाट देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूबाट साइबरसम्बन्धी मुद्दा चल्ने निर्णय भएर कार्यान्वयनसमेत भइरहेको छ ।

यसका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई तालिम समेत दिइएको थियो । तर दक्ष जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा अहिले पनि साइबरको मुद्दाका लागि केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा आउने क्रम रोकिएको छैन ।

हरेकजसो अपराध प्रविधिमा जोडिन थालेपछि प्रहरीले आफ्नो भावी कार्ययोजनामा यसबारे समेत समेटेको छ । अपराध अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानकै लागि भनेर छुट्टै प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

अपराध अनुसन्धानका लागि भर्ना लिँदा प्रविधिमा ज्ञान भएको, विज्ञान संकाय तथा आईटी अध्ययन गरेकालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने अपराध अनुसन्धान विभागको भावी योजनामा उल्लेख छ ।