नेपाली मोडेलका फ्र्याङ्कफर्ट स्कूल र जे.एम. किन्सहरूको खोजी

इतिहासबाट सिक्न खोज्नेहरूका लागि मात्रै काम लाग्छ इतिहास। विश्व इतिहासमा रमाइलो र सदाबहार आउने घटना के हो भने जब-जब राष्ट्रिय रूपमा ठूला समस्या आउँछन्, तब-तब नयाँ सिद्धान्त, वैचारिक समूह वा व्यक्तिले नितान्त फरक सिद्धान्त र समाधानका उपायहरू पस्कन्छन्। पुराना र नयाँ सिद्धान्त बीच घनीभूत छलफल हुन्छ। राजनीति र राजनीतिज्ञहरू पनि आफ्ना विचार परिष्करण गर्न बाध्य हुन्छन्। यसै सिलसिलामा सिङ्गो देश त्यो भुमरीबाट बाहिर आउँछ।

अब प्रश्न आउँछ, के नेपाल भुमरीमा छ? देशलाई माया गर्ने नागरिकको रूपमा मलाई यो प्रश्नमा सवाल–जवाफ नै गर्न मन छैन। तर वास्तविकताबाट टाढा रहेको बहस र रोग पाल्नु उस्तै हो। कालान्तरमा अत्यन्तै हानिकारक हुन्छन्।

हाम्रा अगाडिका केही सामान्य आर्थिक तथ्यांक मात्रै नियाल्दा पनि अहिले सब ठिकठाक छ भन्ने तथ्य स्वीकार गर्न कठिन छ। लामो समयदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान छैन भन्नेमा लगभग राष्ट्रिय सहमति नै छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिले बजार चलायमान बनाउने कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न सुरु गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो।

बैंकमा पैसा थुप्रने र कर्जा प्रवाहमा तात्विक सुधार हुन नसकेको पनि लामो समय भइसक्यो। लगभग एक दशक भयो हामीले आफूले बनाएको वार्षिक बजेट पूर्णरूपमा खर्च गर्न नसकेको। पुसमा वर्षेनि बजेट संशोधन गर्दै आकार घटाउँदै गरेको कति वर्ष भयो?

वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले जीडीपीमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि टेवा पुर्‍याउन थालेको वर्षौं भइसक्यो र यो अवस्थामा निर्णायक सुधार आउने छाँट पनि देखिंदैन। अनौपचारिक अर्थतन्त्रले अर्थतन्त्र मात्रै होइन, सिङ्गो समाज र राजनीति नै प्रभावित भएको छ।

कृषि क्षेत्रबाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रमा जाने आर्थिक विकासको विश्वव्यापी मोडेल भन्दा पूर्णरूपमा फरक बाटोमा विकास हुँदै गरेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याहरू रहेका छन्। त्यसतर्फ सघन संवाद हुनसकेको छैन। समस्याको बारेमा सबैले चर्चा गरे पनि सुधारमा भन्दा आरोप–प्रत्यारोपमा नै प्रतिस्पर्धा केन्द्रित छ।

हत्या, अपराध, आत्महत्याका तथ्यांक भित्र हाम्रो समाजको कहालीलाग्दो चित्र छर्लङ्ग छ। नेपालमा आत्महत्या हुने क्रम पछिल्लो एक दशकमा एक वर्ष मात्र घटेको र बाँकी नौ वर्ष बढेको छ। तथ्यांकहरूका अनुसार नेपालमा दिनमा सरदर १६-१७ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। साइबर, बैंकिङ कसुर, लागूऔषध जस्ता समस्याहरू विकराल बन्दै छन्। महिला तथा बालबालिकाप्रति हुने गरेका अमानवीय दुर्व्यवहारका समाचारहरूका हामी सबै साक्षी छौं।

धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै गएको यूएनडीपीले तयार गरेको मानव विकास सूचकाङ्क २०२५ ले देखाएको छ। एउटा पुस्ता र समूहले अर्कोलाई आलोचना गर्दा प्रयोग गर्ने भाषा झन्-झन् असभ्य हुँदै गएको छ। दुई-चार जना बसेर हुने छलफलमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक विषयको बारेमा चर्चा हुनु अब हाम्रो दैनिकी नै बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको समय र विषयमा समस्या छ भन्नेमा शंका गर्ने कमै छौं। समाजमा विश्वासको वातावरण कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।

राजनीतिको अवस्था कस्तो छ हेर्न दैनिक जस्तै गणपूरक संख्या नपुगेर संसद् बैठक, संसदीय समितिको बैठक स्थगित हुने अवस्थाको नियमिततामा छर्लङ्ग छ। व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नेभन्दा व्यवस्था माथि चौतर्फी आक्रमण गर्नेमा ध्यान केन्द्रित भएकाहरूको बिगबिगी छ। सिङ्गो राजनीति लोकप्रियतावादले ग्रसित छ। महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिने अधिकार सीमित व्यक्तिमा निहित छ।

मिडियाहरू पनि सजिलो र उत्तेजक समाचारलाई प्राथमिकता दिन्छन्। राजनीतिको नाममा नागरिकहरू झन्‌–झन् विभाजित हुँदै गएका छन्। नागरिकको एउटा ठूलो हिस्सा राजनीतिको छलफल गर्नुलाई नै अपराध ठान्छ। घनीभूत राजनीतिक संवाद हुने गरेका विद्यालय, चौतारी, घट्ट-पसल, हजामको पसलमा अहिले के छलफल हुन्छ ?

हो, हाम्रो समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा केही उल्लेखनीय सुधारहरू भएका छन्। तर विकास वा सुधार भएका देश वा स्थानमा समस्या नै आउँदैन भन्ने हुँदैन। जस्तै जापानीजहरूले सन् १९९० को दशकलाई ‘लस्ट डिकेड’ अर्थात् हराएको १० वर्ष भन्ने गरेका छन्।

हाम्रो वर्तमान अवस्थालाई कठोर भएर मूल्यांकन गर्दा राम्रा र सबल पक्षहरू धेरै हुँदाहुँदै पनि हाम्रो राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रमा केही यस्ता संरचनागत, संस्थागत समस्याहरू छन् जसको निराकरणको तत्काल पहल नगर्ने हो भने हाम्रा समस्याहरू जटिल हुने निश्चितप्रायः छ।

सरकार वा राज्यले प्रयत्न नगरेको हो त ? होइन। राज्यले सक्दो प्रयास गरेको छ। सत्तामा रहेका जो–कोहीलाई पनि राम्रो काम गरौं, लोकप्रिय हुँ भन्ने लाग्छ। सरकारसँग पञ्चवर्षीय योजना छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम छ। मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूसँग नीति, कार्यविधि अन्य दस्तावेज छन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग उस्तै दस्तावेजहरूको चाङ नै छ। राजनीतिक दलहरूसँग घोषणापत्र छन्। गैरसरकारी संस्थाका उच्चस्तरका प्रतिवेदनको कुरै नगरौं। यति धेरै प्रयत्नका बाबजुद पनि फेरि हाम्रो अलमल किन ?

कुरा स्पष्ट छ। समस्या पहिचानको हाम्रो निष्कर्ष सरल छैन। हामी भद्दा र गोलमोटल कुरा गर्न रुचाउँछौं। प्राज्ञिक समूह र राजनीतिज्ञले आफ्नो सिद्धान्तमा रहेर तर्क गर्न छोडेको एक युग भइसक्यो। यसरी एकातर्फ समस्याको पहिचान नै स्पष्ट नहुनु र अर्कोतर्फ गैर सैद्धान्तिक बहसले हाम्रो राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रका संरचनागत एवं संस्थागत समस्याको छलफललाई कर्मकाण्डी बनाएका छन्। खासमा हाम्रा छलफल र बहसमा समस्याका संरचनागत र संस्थागत पाटोलाई उपेक्षा गर्ने, अवमूल्यन गर्ने अनि फगत पात्र, पात्र, पात्रको कुरा हुन्छ।

यहाँ एउटा विषय स्पष्ट राखौं, प्राज्ञिक समूहले जटिल विषयहरूलाई सरल र सरोकारवाला सबैले बुझ्ने बनाउँदा मात्रै समाजमा नवीनतम सुधारका सघन र जीवन्त छलफलहरू सम्भव हुन्छ। नहुँदा, धमिलो पानीमा माछा मार्ने क्रमले निरन्तरता पाउँछ। विचारलाई सङ्लो बनाउने प्राज्ञिक समूहको क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण, शिथिलतामा हामी कहाँ चुक्यौं ? २१औं शताब्दीको आधुनिक राज्य सञ्चालनमा स्पष्ट कामको बाँडफाँटमा अहिलेको कन्जुस्याइँ किन? त्यसमा पनि छलफल गरौं।

यो समय नेपाली मोडेलका फ्र्याङ्कफर्ट स्कूल र जे.एम. किन्सहरूको खोजी गर्ने समय हो। नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रका निश्चित विषयमा सघन छलफल गर्ने, ज्ञानलाई सरलीकृत गर्ने, प्रकाशन गर्ने, सरोकारवालाहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने र त्यस मुद्दालाई अर्को चरणमा लैजाने समूह, संस्था र व्यक्तिहरूको खाँचो छ।

लामो समयपछि हामीलाई थाहा होस् कि यो विशेष क्षेत्रको अलमलमा फलानो संस्था वा व्यक्तिको अतुलनीय योगदान थियो। दिनहुँ जस्तो हुने संवादहरू छरिएका छन्। निश्चित मुद्दामा केही निष्कर्ष निकाल्ने भन्दा पनि हरेक फोरममा तिनै पात्रहरूले आफ्नो कुरालाई दोहोर्‍याउने प्रवृत्ति हावी छ।

अन्तिममा चर्चा गरौं, त्यस्तो आवश्यकतालाई उजागर गर्न मैले किन फ्र्याङ्कफर्ट स्कूल र जे.एम. किन्सलाई रोजे ?

फ्र्याङ्कफर्ट स्कूलको उदय जर्मनमा एउटा विशिष्ट समयमा भएको थियो। सन् १९१८ मा पहिलो विश्वयुद्ध अन्त्यतर्फ उन्मुख थियो। जर्मन युद्धमा हारको पीडा र आर्थिक कठिनाइबाट आक्रान्त थियो। सडकमा बसेका माग्नेहरूलाई पैसा दिनेहरू नै खोज्न मुस्किल थियो।

कार्ल मार्क्सको जन्मभूमि जर्मनका मार्क्सवादीहरूलाई लाग्यो- यो नै क्रान्तिको सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। पूँजीवादको संकट चरम अवस्थामा पुगेकोले अब कम्युनिष्ट शासन प्रणालीको स्थापनाको क्रान्ति गर्ने समय भयो। विश्वयुद्ध अन्त्य हुने अघिल्लो दिन जर्मनभर सशस्त्र क्रान्ति शुरु भयो। हामीले धेरै नाम सुनेको रोजा लक्जेम्बर्ग सोही क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता मध्ये एक थिइन्। तर सन् १९१९ को अगस्टमा संसदीय व्यवस्था सहितको वाइमार संविधान जारी भयो।

क्रान्ति असफल भयो। अनि जर्मनका मार्क्सवादी चिन्तकहरूले एक-अर्कालाई प्रश्न गर्न शुरु गरे, खासमा यो क्रान्ति किन सफल भएन ? शुरुमा उनीहरू संस्था बनाउने वा औपचारिकता दिनेमा इच्छुक थिएनन्। उनीहरूले अनौपचारिक विचार समूहको रूपमा कहिलेकाहीं भेटघाट र छलफल गर्ने सोचेका थिए।

उनीहरूमध्येका एक फिल्कस विलको आर्थिक सहयोगमा सन् १९२४ मा हामीले अहिले भन्ने गरेको फ्र्याङ्कफर्ट स्कूल अर्थात् जर्मनको फ्र्याङ्कफर्ट शहरमा ‘सामाजिक अध्ययन इन्स्टिच्युट’ स्थापना भयो।

उनीहरूसँग एक मात्र सैद्धान्तिक प्रश्न थियो: कार्ल मार्क्सले भनेको क्रान्ति हुने सबै अवस्थाका बावजुद पनि जर्मनमा क्रान्ति सफल हुन सकेन, किन? र, कालान्तरमा उत्तर निकाले- मार्क्स पनि समाजको तहगत विकासक्रमवादी थिए। पूँजीवादसँग उत्पीडितहरूले पनि पूँजीवादलाई नै समर्थन गर्ने दमनकारी संस्कृति र विचार उत्पादन गर्ने सामर्थ्य हुन्छ भन्ने विषयलाई अवमूल्यन गरे।

यहीक्रममा जन्मियो- आज हामी सबैको जिब्रोमा झुण्डिएको ‘क्रिटिकल स्कूल’। उत्पादन गर्‍यो एक शताब्दीको राजनीतिक डिस्कोर्सलाई नेतृत्व गर्ने प्राज्ञहरू।

हो, हामीलाई पनि प्रश्न केन्द्रित बहस, बैठक र स्कूल आवश्यक छन्। जब प्रश्न, प्रश्न केन्द्रित बहस सुरु हुन्छ तब मात्रै अलमलहरू घट्दै जान्छन्। हाम्रा संस्था र छलफलहरूलाई प्रश्न केन्द्रित गरौं।

अब जे.एम. किन्सको कुरा गरौं। धनाढ्य एवं प्राज्ञिक परिवारमा जन्मिएका उनी ‘कन्जरभेटिभ’ थिए। बेलायतमा उक्त समयमा त्यस्तो परिवारमा जन्मेकाहरू प्रायः कन्जरभेटिभ नै हुन्थे। उनी स्वयंले भेनका छन्, ‘यदि कठोर वर्ग संघर्षको अवस्था आयो भने म बुर्जुवाको पक्षमा उभिनेछु।

किन्सको कृति पढ्यो भने उनी कन्जरभेटिभ भन्दा पनि एलिटवादी त्यो पनि आफू जस्तो एलिटको विचारलाई अनुसरण गर्नुपर्नेमा बढी जोड दिन्थे भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

त्यस्तो किन्सले प्रगतिशील अर्थशास्त्रमा मात्र छलफल हुने ‘राज्यको सक्रिय सहभागिता’को सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा ब्याजदर कम गरेर मात्रै लगानी वृद्धि गर्न सकिंदैन। लगानी भनेको लगानीकर्ताको मनोविज्ञानसँग जोडिने भएकोले राज्यले सक्रियताका साथ लगानी गरेको देखाएर लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनको तर्क हो।

जब बजार चलायमान हुन सुरु हुन्छ, राज्य विस्तारै पहिलाकै स्थानमा फर्कनुपर्दछ अर्थात् उदारवादीहरूको तर्क झैं रातको पालेको भूमिकामा फर्कनुपर्दछ। पूँजीवादलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उनको तर्कका आधारमा पनि उनी कन्जरभेटिभ नै हुन्।

किन्सको सिद्धान्तसँग सहमत अनुसन्धानकर्ताहरूको एउटा भेला थियो र त्यसको नाम थियो ‘किन्स सकर्स’। यो समूहमा दक्षिणपन्थीदेखि प्रगतिशीलसम्म सबै विचार समूहका अर्थशास्त्रीहरू थिए। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनलाई अर्थशास्त्र अध्यापन गराएकी प्रसिद्ध प्रगतिशील अर्थशास्त्री जोआन रोबिन्सन पनि सोही समूहकी सदस्य थिइन्।

हो, हामीलाई त्यस्तै सिद्धान्तकार आवश्यक छन् जसका बहुआयामिक क्षेत्रका अनुयायीहरू हुन सकून्। नितान्त नयाँ प्रश्नले हामी बीचको विभाजनलाई अन्त्य गरेर सिद्धान्तको संवादलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याउन सकून्। कुण्ड-कुण्ड पानी, मुण्ड-मुण्ड बुद्धिको सङ्गम नखोज्ने हो भने अहिलेका समस्यालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन कठिन छ।