मधेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ६५ लाखको सफ्टवेयर गायब

१३ भदौ, जनकपुरधाम । मधेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ६५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका ६ वटा सफ्टवेयर कार्यालयमै नल्याई गायब पारिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खरिद गरिएका ६ वटा सफ्टवेयर अहिलेसम्म जिन्सीमा दाखिला नै नगरी गायब पारिएको खुलेको हो ।

कार्यालयले इनभेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इनफरमेसन सिस्टम (आईएमआईएस), अफिस अटोनोमेसन सिस्टम (ओएएस), पर्सनल इनफरमेसन सिस्टम (पीपीआईएस), कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट इनफरमेसन सिस्टम (सीएमआईएस), प्रोजेक्ट परफरमेन्स सिस्टम (पीपीआईएस) र डाटा इन्ट्री एन्ड रिपोर्टिङ एप्लिकेसन सिस्टम सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो ।

खरिद भएको ६ वटै सफ्टवेयर जिन्सीमा दाखिला छैन । तर आपूर्तिकर्ताहरूको भुक्तानी भने खरिद भएकै वर्ष भइसकेको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा विभिन्न प्रयोजनको लागि कार्यालयले ६ वटा कम्प्युटर सफ्टवेयर झन्डै ६५ लाखमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग खरिद गरेको थियो ।

कार्यालयका अनुसार अफिस अटो नोमेसन सिस्टम सफ्टवेयर १८ लाख ६२ हजार ८०५ रुपैयाँमा ड्राई आइस सोलुसन काठमाडौंबाट खरिद गरिएको थियो । यस्तै प्रोजेक्ट परफरमेन्स इन्फरमेसन स्टिम सफ्टवेयर ड्राई आइस सोलुसनबाटै १८ लाख ६६ हजार ७६० रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो ।

पर्सनल इनरफरमेसन सिस्टम (पीपीआईएस) १२ लाख ७५ हजार ५३४ हजारमा हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, काठमाडौंबाट आपूर्ति गरिएको हो ।

कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट इनफरमेसन सिस्टम (सीएमआईएस) ४ लाख ९५ हजार ९५७ रुपैयाँमा एस्टर इनोभेसन ललितपुरबाट र डाटा इन्ट्री एन्ड रिपोर्टिङ एप्लिकेसन सिस्टम हुमला टेक्नोलोजी काठमाडौंबाट ४ लाख ६५ हजार ३६२ रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो ।

इनभेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इनफरमेसन सिस्टम (आईएमआईएस) पिस नेपाल, काठमाडौंबाट ४ लाख ९५ हजार ७३१ रुपैयाँमा खरिद गरिएको हो ।

खरिद गरिएका यी सफ्टवेयर अहिलेसम्म जिन्सी शाखामा छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कार्यालयका जिन्सी शाखा प्रमुख रामअशिष रायले २०७७/०७८ मा खरिद भएका ६ वटै सफ्टवेयर अहिलेसम्म कार्यालयमा दाखिला नभएको बताए ।

‘६ वटा सफ्टवेयर अहिलेसम्म जिन्सीमा दाखिला छैन । अख्तियारबाट पत्र आउँदा मैले पनि खोजेको थिएँ । तर दाखिला देखिएन । के कुन अवस्थामा छन् भन्ने पनि मलाई थाहा छैन,’ उनले भने ।

कार्यालय स्रोतका अनुसार आव २०७७/०७८ को अन्तिममा विना कुनै कार्यविधि, योजना र औचित्य सफ्टवेयर खरिद गरिएको थियो ।

तत्कालीन कार्यालय सचिव यमप्रसाद भुषालको एकल निर्णयबाट खरिद भएको थियो । सचिव भुषाल मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रमअन्तर्गत छोरीलाई वितरण गर्न खरिद गरिएको ब्रान्ड बाहिरको साइकलमा भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका पात्र हुन् ।