पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई रोक्न सहज छैन

काठमाडौंको जस्तै मुटु छिचोल्ने चिसो नभए पनि पुसको महिना पोखराको गहना मनमोहक माछापुच्छ्रे हिमालबाट आएको चिसो स्याँठभित्र बिहान–बेलुकी त कता–कता कठ्याङ्ग्रिएको अनुभव हुन्थ्योl पुस महिनाको छोटा दिन विश्वविद्यालयबाट अपराह्न ४ बजेतिर फर्कंदा साँझ पर्न लागे झैं अनुभूति हुन्थ्योl एक त्यस्तै अपराह्न कोठामा पुग्दा मोबाइलको घन्टी बज्यो। नम्बर अपरिचित थियो, तैपनि उठाएँ। उताबाट भनियो, ‘पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यूले सम्झनुभएको छ। भेट्न आउन सक्ने सम्भावना कत्तिको होला?’ त्यसको अघिल्लो रात अबेरतिर पूर्वराष्ट्रपतिका सल्लाहकार माधवजीको फोन आएको जस्तो लागेको थियो। मैले उठाउन पाएको थिइनँ। तर, विषय त्यही रहेछ भनेर अनुमान लगाएँ।

केहीबेरपछि बोलाइएको स्थान पुगें। होटल भित्र-बाहिर समूह समूहमा एमालेका नेता एवं कार्यकर्ता थिए। केही समय कुरेपछि मेरो पालो आयो। कुराकानीको क्रममा मैले उहाँसमक्ष राजनीतिमा पुनरागमनको चर्चाबारे जिज्ञासा राखें। किनभने, पोखराका चियापसलदेखि बौद्धिक भेटघाट हुने थलोहरूमा केही समयदेखि यस्तै चर्चा चल्दै गरेको थियो। उहाँ राष्ट्रपति रहेकै बेला पनि विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा भेट भएकाले मैले पुनरागमनबारे स्पष्ट जिज्ञासा राखेको थिएँ। उहाँको सहज जवाफ थियो, ‘नहोला भन्न सकिन्नँ, असम्भव केही पनि छैन। राजनीतिमा आउँदा सहमतिमा वा आपसी सल्लाहमा नै हुन्छ।’

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओली र उहाँले आपसी सहमतिमै राजनीतिका अनेक उकाली-ओराली पार गर्नुभएको, ओली प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँ राष्ट्रपति रहनुभएको लगायतका सबै सम्झेपछि मैले ठानें, ‘ओलीकै सल्लाहमा भावी पार्टी अध्यक्ष हुने गरी उहाँ राजनीतिमा पुनरागमन गर्दै हुनुहुन्छ।’ त्यसबेला मैले एमालेमा रहेको कार्यकारी जिम्मेवारी लिन ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधानको कारण पनि दुई नेताबीच यस्तो समझदारी बनेको होला भन्ने सम्झिएँ।

केही समयपछि एमालेका कतिपय शीर्ष नेताबाटै ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था उल्टिसकेको तथा आगामी विधान महाधिवेशन मार्फत दुई कार्यकालको प्रावधान हटाइने अभिव्यक्ति आउन थाले। त्यसपछि भने राजनीतिमा पूर्वराष्ट्रपतिको पुनरागमनमा आपसी तालमेल नभएको जस्तो लाग्न थाल्यो। यसबारे नजिकका साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दा दुई नेताले ‘तिमी रोए जस्तो गर म कुटे जस्तै गर्छु’ भने जस्तै हो भन्थे। विद्यालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर एमालेको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने र आफू बिदा हुने तयारी छ भनिरहे। आखिर त्यस्तो होइनरहेछ।

त्यसयता एमाले केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णय मात्र गरेन, अध्यक्ष ओली स्वयंले दिनहुँजसो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेको ओलीले आफ्नो उचाइ थप माथि पुर्‍याउने एउटा सुन्दर मौका गुमाउँदै गएका छन्। उनले दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर विश्राम लिएको भए बुढ्यौली लाग्दा पनि पार्टी अध्यक्ष नछोडी बसेका शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, चित्रबहादुर केसी जस्ता पदलोलुप नेताहरूमाथि पनि बहिर्गमनको दबाब पर्थ्यो। नेपाली राजनीतिले नयाँ निकास पाउँथ्यो। साथै, ओली ऐतिहासिक राजनेताको रूपमा रहने सम्भावना थियो। तर माओको ग्याङ्ग अफ फोरले सके जस्तै, जनताबाट अनुमोदित हुन नसकेका ३/४ जनाको घेरामा पर्दा ओलीको ओज सकिन थालेको अनुमान गर्न थालिएको छ।

यतिबेला ‘बादशाहको नयाँ कपडा’ कथाको याद आइरहेको छ। सधैं आत्ममुग्धतामा रमाउने बादशाह अति प्रशंसाले अन्धो हुँदा नाङ्गै शहर घुमेको पनि पत्तो पाएका थिएनन्। संसारकै सुन्दर वस्त्र धारण गरेको छु भन्ने भ्रममा उनी थिए। उनलाई देख्नेहरुले पनि बादशाहको कहरको त्रासले सत्य बोल्ने आँट गरेका थिएनन्। जब एक बालकले उनलाई देखे र चिच्याएर भने बादशाह नाङ्गै घुमिरहेको छ। त्यसपछि उनी झसङ्ग भए। तर, सारा शहरका अगाडि उनी निर्वस्त्र भइसकेका थिए। अहिले त्यही कथाको सम्झना पो आउन थालेको छ।

अहिले पार्टी अध्यक्ष त्यस्तै स्वार्थी समूहको घेराभित्र छन्। स्वार्थी समूह जनआकांक्षाको वास्तविकता नबताई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई त्यही बादशाह बनाउन लागिपरेको छ। प्रधानमन्त्री पनि त्यसमै रमाइरहेका छन्।

*** ***

१४ असार २०८२ मा जननेता स्व. मदन भण्डारीको जन्मोत्सव मनाउने कार्यक्रमको जानकारी आयो। कार्यक्रमस्थल राष्ट्रिय सभागृह भृकुटीमण्डपतिर लागें। निर्धारित समयअघि नै कार्यक्रमस्थल खचाखच थियो। केहीबेरपछि कार्यक्रम शुरु भयो। प्रमुख अतिथि थिए, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। हतारो रहेको भन्दै सबैभन्दा पहिले बोलेका ओलीका अभिव्यक्ति त्यहाँ उपस्थित कसैले सहज मानिरहेका थिएनन्। मन्तव्यका क्रममा ओलीले जननेता मदन भण्डारीका विषयमा विश्वासै गर्न नसकिने कतिपय मनगढन्ते कुरा सुनाए। मदनका चारवटी श्रीमती थिए, सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेको थियो जस्ता उनका अभिव्यक्ति कसैलाई पाच्य भएको देखिंदैनथ्यो। हल चकमन्न भयो। त्यसदिनको अभिव्यक्तिले उहाँहरु दुईबीच गहिरो अविश्वास पैदा भइसकेको स्पष्ट भयो।

अब ओलीले विद्यालाई राजनीतिमा पुनरागमनका लागि सघाउने विश्वास गर्ने कुनै आधार थिएन। आफैंले लेखेको पुस्तक ‘जबज र पार्टी जीवनको लोकतन्त्रीकरण’ को पृष्ठ १२२ मा  लेखिएको ‘तँ काले कि म काले, जस्ता कुराहरू छाडौं; एउटा स्वस्थ विधिको निम्ति दुई कार्यकालको व्यवस्था गरौं, दुई कार्यकालमा एउटा उत्तराधिकारी तयार गर्न सकिंदैन भन्ने लाग्दैन उत्तराधिकारी तयार हुँदैन भने त्यो बाँझो पार्टी हो, त्यसैले दुई कार्यकालभन्दा बढी नबनाऔं ताकि अस्वस्थ खेल नहोस्’ भन्ने विचारबाट ओली निकै पर पुगिसक्नु भएजस्तो लाग्यो।

नभन्दै ४ देखि ६ साउनमा चलेको नेकपा एमालेको नवौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नहुने निष्कर्ष निकाल्यो। यस्तो निष्कर्षमा पुग्नका लागि देशको गौरव, गणतन्त्रको गौरव, राष्ट्रको गहना भनेर अनेक विशेषण मात्र होइन, राष्ट्रको अभिभावक बनिसकेको, नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा आउन नहुने भनियो।

निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे, अर्का स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत राखे। तर, केहीपछि जारी अपानि अर्थात् अन्तर पार्टी निर्देशनमा त्यसलाई उल्लेख नगरिएको बाहिर आयो। आजकल त पार्टी सदस्यताको नवीकरण पार्टीको निर्णयबाट नभई कुनै कर्मचारीबाट गरिएको हुनाले पार्टीलाई मान्य नहुने भन्दै च्यासल बोल्दै आएको छ।

भण्डारी पूर्वराष्ट्रपति मात्र होइनन्, एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुन्। उनले बाँकी समय राजनीतिमै बिताउने चाहना राखेपछि यतिबेला च्यासल हल्लिएको छ। पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा पुनरागमन गर्न मुलुकको संविधान र कानूनले छेक्दैन। यो व्यक्तिको विचार र अधिकारको कुरा हो। हाल कानूनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र केही संवैधानिक आयोगका पूर्वप्रमुख र सदस्यलाई संविधानले नै राजनीतिमा प्रवेश गरी सक्रिय हुन रोकेको छ। पहिले यो पनि थिएन। ३५ वर्षको उमेरमै प्रधानन्यायाधीश बनेका अनिरुद्रप्रसाद सिंह पछि टंकप्रसाद आचार्यको मन्त्रिमण्डलमा कानून तथा संसदीय प्रबन्ध मन्त्री थिए। उनले वि.सं. २०२५ देखि २०२८ सम्म मिश्रका लागि नेपालको राजदूत भएर पनि काम गरेका थिए। अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री २०४३ देखि २०४७ सालसम्म चीनका लागि नेपाली राजदूत बने। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका मात्रिकाप्रसाद कोइराला सन् १९६१ देखि १९६४ सम्म अमेरिकाको राजदूत भएका थिए।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता संवैधानिक पदमा रहेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर राजनीतिमा सक्रिय हुन रोक लगाएको देखिंदैन। नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक जीवनमा सक्रिय हुन संविधानले नै अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा १७ अन्तर्गत (न्यायिक अधिकार र समानता) नागरिकताको प्राकृतिक अधिकारको रूपमा सुरक्षित भएको उल्लेख छ। म एक नेपाली नागरिकको दृष्टिमा जो–कोही इच्छुक व्यक्तिलाई राजनीतिमा आउन र सक्रिय हुनसक्ने लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्नबाट कुनै रोकावट भएको पाउँदिनँ। त्यसैले हाम्रो देशमा संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू पुन: राजनीतिमा फर्कन बाधा पर्ने  कुनै कानूनी प्रावधान नभएको सन्दर्भमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष जस्ता पदमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरू आफ्नो दलमा फर्केर राजनीतिक  गतिविधिमा सक्रिय भएको पाइएको छ। उदाहरणका लागि पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा आफ्नो पदावधि (२०६५-२०७२) सकिएपछि मधेशवादी राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। अर्का उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन आफ्नो पदावधि (२०७२-२०७९) पछि माओवादी राजनीतिमा सक्रिय भइसक्नुभएको छ। प्रतिनिधिसभामा सबै सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सबै नै राजनीतिमा पुनरागमन गरेका छन्। दुई पटक संविधासभाका अध्यक्ष रहेका सुवास नेम्वाङ (हाल दिवङ्गत)समेत एमालेको राजनीतिमा फर्किनुभएको थियो।

अन्य मुलुकका अनुभव हेर्दा पनि यस्ता प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन्। सन् १९७१ देखि  १९७३ सम्म पाकिस्तानको राष्ट्रपति रहेकी जुल्फिकर अली भुट्टो सन् १९७३ देखि १९७७ सम्म प्रधानमन्त्री बनिन्। इन्डोनेसियाका राजनेता सुसिलो वाङगबंग युधोयोनो राष्ट्रपतिको पदभार (२००४-२०१४) पूरा गरेपछि २०१५ देखि आफ्नो राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक पार्टीको अध्यक्ष भए। दक्षिण अफ्रिकाका जेकव जुमा सन् २००९ देखि २०१८ फरवरीसम्म राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निभाएपछि अफ्रिकन नेशनल कंग्रेसको अध्यक्ष बने। अर्जेन्टिनाका क्रिष्टिना किचर्नर प्रथम महिला हुन् जो सन् २००७ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपति पदमा काम गरेर राजनीतिक पार्टीको अध्यक्ष बनिन्। त्यति मात्र होइन, उनले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म उपराष्ट्रपति भएर पनि काम गरिन्।

फ्रान्सका निकोलास सार्कोझी सन् २००७ देखि २०१२ सम्म राष्ट्रपति भए। सन् २०१२ को निर्वाचन पराजयपछि सन् २०१४ मा युनियन फर अ पपुलर मूभमेन्ट पार्टीको अध्यक्ष भए। त्यसअघि नै उनले सन् १९८०-८१ मा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद सम्हालेका थिए। उनी इजरायलसँग शान्ति सम्झौता गरेका नेता हुन्, जसले नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत पाएका थिए। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सन् २००० देखि २००८ राष्ट्रपति भएर काम गरे। सन् २००८ देखि २०१२ सम्म प्रधानमन्त्री भए। संविधान संशोधन गरेर २०१२ मा पुन: राष्ट्रपति भए। उनी अहिले पनि राष्ट्रपति छन्।

अझ रमाइलो उदाहरण त बुल्गेरियाका राजा (१९४३–१९४६) सिमेओन साक्स–कोवार्ग–गोथा पछि प्रधानमन्त्री भए। सन् १९४६ मा राजतन्त्र खारेज भएसँगै उनी निर्वासित भएका थिए। सन् २००१ मा बुल्गेरिया फर्किएर उनले नेशनल मूभमेन्ट सिमेओन द्वितीय नामको पार्टी खोले। राजनीतिमा सक्रिय हुँदै निर्वाचन लडेर २००१ देखि २००५ सम्म प्रधानमन्त्री बने। यसरी विश्व  परिदृश्यमा हेर्दा राष्ट्रपति भएको व्यक्ति राजनीतिमा फर्किएका प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन्।

यी उदाहरण हेर्दा पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी राजनीतिमा फर्कन नेकपा एमालेले जे गरिरहेको छ त्यो ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भने झैं देखिन्छ। पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन नमिल्ने र नहुने भनेर तगारो लगाउन गरिएको दुष्प्रयासले अनेक प्रश्न उठाएको छ। त्यसमाथि २०८० असोजमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नै पत्रकारलाई टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कन, पार्टीको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री बन्न कानूनले नरोकेको भन्दै आउने–नआउने व्यक्तिको चाहना भएको बताएका थिए। अहिले तिनै ओलीले अनेक तर्क गरेर रोक्न खोज्नु तथा नवीकरण भइसकेको सदस्यता खारेज गरेर रोक्न खोज्नुले नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। तर, विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा होमिंदै नेकपा मालेहुँदै एमाले निर्माण र विकासमा योगदान पुर्‍याएको, अनेमसंघको अध्यक्ष, पार्टीको दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष बनिसकेको, जबजका प्रणेता मदन भण्डारीकी जीवनसँगिनी समेत रहेकी व्यक्तिको ऐतिहासिक योगदानलाई मेट्न त्यति सहज नहोला। बाँकी त एमालेकै कार्यकर्ताको हातमा ।

(प्रा.डा. गुरुङ, संविधानसभा सदस्य तथा गण्डकी विश्वविद्यालयका पूर्वकुलपति हुन्।)