विद्यालय शिक्षाको गाँठो अझ कस्ने कि फुकाउने?

२०७२ असोजमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको १० वर्षपछि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तरखर भइरहेको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भए त्यसले विक्रम संवत २०२८ को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

अर्थात्, पछिल्ला ५४ वर्षदेखि पञ्चायतकालमै बनेको विद्यालय शिक्षा ऐन टालटुल गर्दै मुलुकको शिक्षा प्रणाली चल्दै आएको थियो। यसले पनि देखाउँछ कि विद्यालय शिक्षा ऐनको आवश्यकता कति आवश्यक बनिसकेको छ। तर, निकै लामो समयको ब्यग्रतापछि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८२ भने गर्भमै रोगी बनेर आएको छ।

शिक्षा कुनै पनि देशको मेरुदण्ड हो। त्यसैले शिक्षा ऐनमा विशेष चासो रहन्छ। मुलुकका तमाम नागरिकलाई शिक्षित, दक्ष, राष्ट्रप्रेमी, करुणामयी, नैतिकवान बनाउने नै शिक्षाले हो। राम्रो शिक्षा प्रणाली बसाउन सक्ने ऐन निर्माण भए मात्र देशभित्रै दक्ष प्राध्यापक, डाक्टर, इञ्जिनियर, पाइटल, वकिल, शिक्षक, पत्रकार, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, उत्पादन हुन सक्छ।

त्यसैले भविष्यको चिन्ता गर्ने राष्ट्रहरूले शिक्षा क्षेत्रको प्रगति र उन्नतिका लागि सकेसम्म सर्वस्वीकार्य, दीर्घकालीन प्रभावकारी र परिणामुखी शिक्षा ऐन बनाउने गरेका छन्। हाम्रो सन्दर्भ अलि भिन्न छ। वर्षौंको प्रतीक्षा पछि आउँदै गरेको शिक्षा ऐन जारी नहुँदै विवादको भुमरीमा परेको छ।

सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८२ यतिबेला मूलहाउसमा छ। उपसमितिमा छलफलपछि गत भदौ ५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार समितिमा पुगेको थियो। भोलिपल्टै त्यहाँबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको हो।

ऐन निर्माण गर्ने थलो विधायिकामै विद्यमान विधेयकबारे अनेक आशंका व्यक्त भइरहेको छ। सत्तापक्ष बहुमतको बलमा अघि बढेपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले शिक्षाजस्तो गम्भीर र दूरगामी महत्वको क्षेत्रमा पनि सरकारले बलमिच्याइं गरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना गरेका छन्।

सदनभित्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सदनबाहिर सडकमा सरोकारवालाहरू आन्दोलित हुन थालेका छन्। राजनीतिक दल, सरोकारवाला समिति, उपसमिति र शिक्षक महासंघबीचको असमझदारी, राजनीतिक अकर्मण्यता, पूर्वाग्रही सोच र असंवेदनशीलताको कारण यो विषय झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ।

विशेषत: विगतमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग भएका सहमतिलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले एकलौटी रूपमा विधेयक अधि बढाएको भन्दै आक्रोश चुलिँदो छ। सरकारले विधेयक ल्याउँदा समेट्न नसकेका विषयवस्तु उपसमिति र समितिबाट समेटिने आशामा सरोकारवालाहरू थिए। तर, त्यसो नभएपछि सम्बन्धित शिक्षक संगठनहरू, शिक्षक महासंघ, विद्यायलय कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरूसँग असन्तुष्ट बनेका हुन्।

२०७५, २०७८, २०८०, २०८१ र २०८२ मा प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्बन्धित शिक्षक संघसंगठनहरूसँग पटकपटक सम्झौता गरेका थिए। ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाहरूदेखि साक्षी रहेकाहरू अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन्, मन्त्री छन्, सांसद छन् र कतिपय पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारी छन्। तर, सहमति कार्यान्वयनमा उनीहरूले चासो नदिँदा देशको शैक्षिक अवस्था एकपटक पुन: संकटको अवस्थामा पुगेको छ।

राज्यको संवेदनशिलताको कमजोरी

२०४९ मा प्रवीणता प्रमाणपत्रतह फेजआउट गरी उच्च मावि तह (कक्षा ११ र १२) सञ्चालन गर्ने र सो तहमा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापकसरहको योग्यता स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण शिक्षकहरू माध्यमिक द्वित्तीय श्रेणीमा नियुक्त गर्ने र उनीहरू सरह सेवासुविधा दिने गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गठन भएको थियो।

बितेका ३३ वर्षमा परिषद्का कयौं स्थायी कर्मचारी अवकास गए तर सो निकाय मातहतका शिक्षकले स्थायी सेवा प्रवेशको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरसम्म पाएनन्। यसरी ‘कोहीलाई दहीमा चिनी, कोहीलाई एक थोपा पानी’ भनेजस्तै अवस्था बन्यो।

साविकको उच्च मावि तहमा देशभर करिब ३० हजार शिक्षक कार्यरत छन्। सरकारको दरबन्दी र अनुदान कोटामा जम्मा ६ हजारले मात्र मावि द्वित्तीय श्रेणीको शुद्ध तलब पाएका छन्। पछिल्लो ३० वर्षमा तिनै शिक्षकले पढाएका कयौं विद्यार्थी राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता बनिसकेका छन्।

सांसद र मन्त्री बनिसकेका छन्। तर, आफ्नै गुरुहरूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध बोल्ने र न्याय दिलाउने जिम्मेवारी पूरा गर्न उनीहरू चुकिरहेका छन्। यसबाट निराशा बनेका शिक्षकहरू यतिबेला बाध्य भएर सडकमा निस्किने तयारीमा लागेका हुन्।

सरकारले २०५७ सालदेखि बाह्य र आन्तरिक श्रोतबाट सेवा सुविधा व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रावि तहमा र २०६३ सालदेखि निमावि र मावि तहमा समेत राहत शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। ती शिक्षकहरूलाई पनि अहिलेसम्म स्थायी सेवा प्रवेशको अवसर प्रदान गरिएको छैन।

ज्यादै न्युन पारिश्रमिकमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगी कर्मचारीहरूको पीडा झन् दयनीय छ।उनीहरूलाई सरकारले तलबभत्ताको व्यवस्था नगर्दा विद्यालयले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि बाध्य भएर विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाउनु पर्ने अवस्था बनेको छ। यसले प्रत्येक नागरिकले नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा पाउने संविधानको परिकल्पना सरकारकै कारण उलंघन भइरहेको छ।

योसँगै विगत लामो समयदेखि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात अनुरुपको दरबन्दी व्यवस्था नगरी विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिने गरिएको छ। मावि तहमा हरेक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था नगर्दा आन्तरिक रूपमा विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट भए पनि विषयगत शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसका कारण विद्यालयका प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गैह्र कानुनी रूपमा काम गर्न सरकारले नै बाध्य पारिरहेको छ।

अर्थात्, सरकारले नै आन्तरिक आम्दानीको स्रोत नहुने विद्यालय प्रशासनलाई जबरजस्ती भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। अर्थात, आन्तरिक श्रोत नहुँदा आन्तरिक श्रोतका कर्मचारीलाई एक शीर्षकको रकम रकमान्तर गरी पारिश्रमिक र सेवा दिनुपर्ने बाध्यता देशभरका विद्यालयले भोग्दै आएको तितो यथार्थ हो।

अर्कोतर्फ, संविधानको गम्भीर उल्लंघन त शिक्षा मन्त्रालयले नै गरेको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भयो र स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अधिकार क्षेत्र निर्धारण विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ सम्म र माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ सम्म बनायो। तर संविधानविपरीत निमावि तहका कक्षा ६ देखि ८ सम्मको शिक्षकका लागि विज्ञापन खुलाई शिक्षक भर्ना गरिरहेको छ।

सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी क्षेत्रलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने संविधानको भावनालाई बोक्न सकेन र कम्पनी ऐन मार्फत वा गुठीमा जान स्वइच्छा प्रदान गरेका निजीका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति खुम्च्याउन पुग्यो। विधेयकमाथिको असन्तुष्टिको कारण निजी विद्यालय संचालकहरूको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन्।

घरमै हेरविचार गर्नुपर्ने बालबालिकालाई राज्यले विद्यालयमा बानी पार्ने उद्देश्य लिई ईसीडी कक्षा सुरु गर्ने नीति ल्यायो। तिनै साना नानीबाबुलाई कलम समाउन सिकाउने, अक्षर चिन्न सिकाउने र उनीहरूका दिसा–पिसाब सोहोर्ने शिक्षक अहिले राज्य, नेता र कर्मचारीको नजरमा अयोग्य बन्न पुगे।

शिक्षक अध्यापनमा व्यस्त हुनु पर्ने हुँदा विद्यालयको प्रशासन र लेखा अव्यवस्थित हुन्थ्यो। जसका कारण प्रशासन र लेखाको ज्ञान भएका कर्मचारी विद्यालयले राख्नै पर्ने भयो। विद्यालय रेखदेखको लागिसहयोगी कर्मचारीको व्यवस्थापन अनिवार्य भयो। तर तिनलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा पारिश्रमिक र अन्य सेवा–सुविधा दिइएन। वर्षौंदेखि न्युन पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका ती कर्मचारीलाई समेत अहिले सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन।

यी समस्याका बाबजुद विद्यालय शिक्षा विधेयकले केही राम्रा व्यवस्थाहरु गरेको छ।

१. निजी लगानीका विद्यालय सम्बन्धमा: गुठी र कम्पनी कानुन अनुसार सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र ३ प्रतिशत आवासीय सुविधा विपन्न वर्गलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

२. दुई वर्षको ईसीडी राख्ने: कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि दुई वर्षे बाल कक्षा सञ्चालन गर्ने सो व्यवस्था निजी र सामुदायिक सबै विद्यालयमा लागू हुने भनिएको छ।

३. एसईई प्रदेश तहमा रहने: विगतमा कक्षा १० पछि सञ्चालन हुने एसएलसीको मान्यता १२ कक्षालाई दिइएको थियो । र, राष्ट्रियस्तरमा एसईई परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको थियो । तर, अब एसईई परीक्षा प्रदेश तहले गर्ने गरी सहमति जुटेको छ।

४. शिक्षकको बढुवा: आवधिक बढुवाको जोड भइरहँदा शिक्षक बढुवाको लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगिता र सेवाअवधि र अनुभवलाई मुख्य आधार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

५. सबै प्रकारका अस्थायी र करार शिक्षक: सबै प्रकारकार अस्थायी र करार राहत तथा साविक उच्च मावि तहका शिक्षकहरू आन्तरिक ६० प्रतिशतमा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत समायोजन तथा पद पुर्ति गरिनेछ। अन्य सबै राहत करार सोही तहमा तर साविक उच्च मावि तह अर्थात् मावि द्वित्तीय श्रेणीमा कार्यरत अनुदान र दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकको एक तह घटेर मावि तृत्तीय श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

६. सरुवा सम्बन्धि व्यवस्था: पालिकाभित्र पालिकाद्वारा २ वर्षमा र अन्तर जिल्ला प्रदेशद्वारा सरुवा हुने तर ५ वर्षको न्युनतम अवधि कायम रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।

७. पेन्सन सम्बन्धि व्यवस्था: सबै प्रकारका शिक्षक र विद्यालयसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्दै लैजाने भनिएको छ।

८. विद्यालय गाभ्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।

९. प्रधानाध्यापक सम्बन्धि व्यवस्था: प्रधानाध्यापकका लागि आधारभूत विद्यालय ८ कक्षासम्म जिल्लागत प्रतिस्पर्धाबाट र माध्यमिक तह प्रदेशगत प्रतिस्पर्धाबाट ५ वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यी केही राम्रा विषयवस्तुका बाबजुद विगतमा पटकपटक सरकारसँग भएका सम्झौता विधेयकमा समेटेको छैन। जसका कारण असन्तुष्टिको आवाज चर्को सुनिएको छ।

सुधारका लागि सुझाव

– अस्थाई प्रकृतिका सबै शिक्षकलाई ७५ (पहिलो १००) प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्ने।

– साविक उच्च मावि तह कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकलाई मावि द्वित्तीय श्रेणीमा नै तोकिएबमोजिम आन्तिरिक प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
– गोल्डेन ह्यान्डसेकको रकम तोकिनुपर्ने।

– शिक्षकको आवधिक बढुवा हुनुपर्ने।

– विद्यालय कर्मचारीको पद र पारिश्रमिक तोकिएर जानुपर्ने।

– म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्र लाइसेन्सको म्याथ थपिनुपर्ने।

– कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघ छनोटको सुविधा एक तह बढुवासहित दिने तर शिक्षकलाई जबरजस्ती स्थानीय तहमा धकेल्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने।
–
शिक्षण काउनसिलको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

– राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा शिक्षकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने।

– आधारभूत तह स्थानीय तह र माध्यमिक तह प्रदेश मातहत हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

– विद्यालयमा विभिन्न बहनामा लिइने सबै प्रकृतिका शुल्क लिन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने।

– निजी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र समान सेवा सुविधासँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत पूर्वसहमति र सम्झौता बमोजिमको व्यवस्था ऐनमा समावेश हुनुपर्ने रहेका छन्।

शिक्षा आफैंमा राज्यको संवेदनशील क्षेत्र हो। तसर्थ विद्यालय शिक्षा विधेयक विगतदेखि वर्तमानमा भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि मात्र नभएर भावी दिनको मार्गदर्शक बन्नुपर्दछ।

सबै सरकारी सेवा सुविधा लिने व्यक्तिका बालबच्चा अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरिनुपर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतय नि:शुल्क हुनुपर्ने, आधारभूत तह, १—५, ६—८ भएझैं, मावि तह पनि ९—१० र ११—१२ बनाउनु पर्ने देखिन्छ।

यस्तै, आधारभूत तह स्थानीय, माध्यमिक तह प्रदेश र उच्च शिक्षा संघ मातहतले हेर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्तीमा दुई वर्ष अवधि पूरा भएपछि मात्र शिक्षक सरुवा गर्नु पर्ने, निजी विद्यालयहरूलाई निश्चित अवधिपश्चात गुठीमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझावलाई ऐनका रुपमा आउँदा समेटिन सकियो भने लामो समयसम्म विद्यालय शिक्षा ऐनको उपदायता रहनेछ।

अन्यथा, ऐन जारी भएपछि पनि विद्यालय शिक्षाभित्र देखिएका गाँठाहरू फुक्नेछैनन्। झन् जेलिँदै जाँदा समग्र शिक्षा क्षेत्रमै त्यसको असर पर्नेछ।

(अधिवक्ता देवराज शर्मा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन हिस्टुन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हुन्।)