मेरिटोक्रेसीको धज्जी उडाउँदाको परिणाम

भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा सडकमा उत्रिएको जेन-जी पुस्ताको प्रदर्शन करिब व्यवस्था परिवर्तनको सँघारमा पुगेर रोकिएको छ। नागरिक सर्वोच्चताको प्रयोग गर्ने प्रतिनिधिसभा जेन-जी आन्दोलनको जगमा विघटन गरिएको छ।

हजारौंको बलिदान पश्चात् एक दशक र अर्बौं धनराशि खर्च गरेर ऐतिहासिक संविधानसभाबाट लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ आईसीयूमा पुगेको छ। जेन-जी आन्दोलन, राजनीतिक दल र सरोकारवाला समेतको परामर्शमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो संकटकालीन समयमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छिन् ।

जेन-जी आन्दोलनका प्रारम्भिक माग, २३ गतेको प्रदर्शन र निहत्था तन्नेरीहरूको अमानवीय हत्या, त्यसको विरोधमा २४ गते भएको प्रदर्शन र अचानक भड्किएको ताण्डवमय हिंसाको लेखाजोखा समयले गर्ने नै छ। यस्तै, पूर्व न्यायमूर्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारको संवैधानिक परीक्षण पनि क्रमश: हुने नै छ ।

यो अन्तरिम सरकारका चुनौतीका बारेमा पनि बहस हुँदै जाला। तर त्योभन्दा पनि पहिले युवा पुस्ता किन र कसरी सडकमा आइपुग्यो? किन नागरिकमा लोकतन्त्रप्रति यत्रो वितृष्णा रह्यो? के अड्कलबाजी गरिए जस्तै देशी–विदेशी शक्तिको आडमा मात्र तन्नेरी पुस्ता देशैभरिका सडकमा गयो? र सुशासन, जवाफदेहिता र समुन्नतिका लागि यत्रो विनाशलीला अपरिहार्य छ भन्ठान्यो? यी प्रश्नहरूको निरुपण शायद अहिलेका लागि झनै अपरिहार्य छ।

नागरिक अधिकार, वाक् स्वतन्त्रता र संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि दशकौं संघर्ष गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलहरू सुशासनका सवालमा आखिर किन र कहाँनेर चुके? यस्ता प्रश्नहरूको निरुपण आगामी दिनका लागि झनै महत्वपूर्ण बनेको छ। किनभने, लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताको विकल्पमा यो मुलुकको सार्वभौम समृद्धि सम्भव छैन।

असंवेदनशील नेतृत्व

लोकतान्त्रिक नेतृत्व नागरिकको दैनिकीप्रति बढी नै संवेदनशील हुनुभन्दा नेपाली नेतृत्व हमेसा कार्यकर्ताको तालीलाई नागरिक अनुमोदन ठानी आत्मश्लाघामा रमाइरह्यो। जेन-जीले गर्ने प्रदर्शनबारे समाजका हरेक तह र तप्कामा बहस भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली गोदावरीमा आयोजित दलको विधान अधिवेशनमा प्रदर्शनकारी र प्रदर्शनका मागलाई उडाइरहेका थिए।

सामाजिक सञ्जालकै ओछ्यानमा जन्मेको आजको तन्नेरी पुस्तालाई कुनै सञ्जाल कम्पनीले दर्ता गर्न नमानेर हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि ठेस पुर्‍याएको तर्क कम्तीमा यो समयका लागि पाच्य हुँदैन भन्ने राज्यको मूल नेतृत्वले बुझ्न सकेन।

त्यसो त राज्य हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री कहिले एउटा नगरपालिकाका मेयरसँग जुहारी खेलिरहेका हुन्थे। कहिले कुनै पत्रिकामा प्रकाशित लेखका लेखक या अन्तर्वार्ताकारसँग बेपर्वाह सवालजवाफ गरिरहेका हुन्थे। उनलाई कुनै सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रिय चिह्नमाथि प्रश्न उठाउन या ध्यानातित झैं भएर इतिहासका प्रमाणहरूका बारेमा बेपर्वाह बहस गर्न एकपटक पनि सोच्न पर्दैनथ्यो। उनले आफूबाहेक अरू कसैबाट यो मुलुकको समुन्नति देखेका पनि थिएनन्।

जेन-जी प्रदर्शनकै दिन बानेश्वर परिसरमा पुगिसक्दा प्रदर्शनकारीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको र त्यसमा सबै उमेर समूहका मानिस पसिसकेको कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले पत्तो पाउन सकेनन्। भर्खरै मात्र पोखरा विमानस्थल, भिजिट भिसा प्रकरण, अलिक अघिको भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतमा समाजका हरेक तहले प्रकट गरिरहेको असन्तुष्टि भित्रभित्रै भुसको आगोसरह सल्किरहेको तथ्यलाई दुईतिहाइको दम्भले किचीमिची पारिरह्यो।

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा धर्म, संघीयता र राजसंस्थाका विषयमा जुन समूहले असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो त्यसको निरन्तरता कायमै छ भन्ने समेत नेतृत्वले ख्याल राखेन। दलको नेतृत्वले त राज्य संयन्त्रले संवेदनशील भएर नागरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास समेत गरेन।

विकसित देशका तुलनामा विकासोन्मुख देशको नेतृत्व गतिशील, तुलनात्मक रूपमा युवा र सूचनामा सहजै पहुँच राख्न सक्ने हुनुपर्दछ। यस्ता देशहरूमा राज्य संयन्त्रहरू तुलनात्मक रूपमा नयाँ र कम प्रभावकारी हुने हुनाले नेतृत्व बढी नै प्रो–एक्टिभ हुनुपर्दछ। यस्तो नेतृत्वले आमनागरिकसँग निरन्तर संवाद गर्न सक्नुपर्दछ। आजको सूचनाप्रविधिको युगमा जुन गतिले सूचनाको प्रवाह भइरहेको छ सोही गतिमा नागरिकका इच्छा, आकांक्षामा पनि परिवर्तन हुने गर्दछन्। नेतृत्वले यो बुझ्ने ताकत राख्नुपर्दछ।

संसार साँघुरिएको छ सूचनाप्रविधि र इन्टरनेटको प्रयोगले। जुनसुकै कुनाको मानिसमा पनि एउटै अपार्टमेन्टको छिमेकी जस्तो सम्पर्क स्थापित भएको छ। उनीहरू एकअर्काका भाषा, संस्कृति, रहनसहन मात्रै होइन नवप्रर्वतन र सेवा–सुविधासँग पनि भलिभाँती परिचित छन्।

आजको नेतृत्वले यो स्थिति बुझ्ने ताकत राख्नुपर्दछ। तर हाम्रो नेतृत्व विश्व व्यवस्थामा आइरहेको परिवर्तन त के आफ्नै नागरिकका आकांक्षा बोध गर्न नसक्ने गरी विस्मृत थियो। नागरिकलाई पनि पटक–पटक परीक्षण भइसकेर असफल सावित भइसकेको नेतृत्वप्रति कुनै संवेदना थिएन।

नेतृत्व र नागरिक बीचको भावनात्मक असमानताको यो खाडल फराकिलो हुँदै थियो। नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि भरिएर घाँटी–घाँटी आइसकेको नागरिक जोसुकैले जुनसुकै बेला प्रयोग गर्दा पनि राज्यप्रति विद्रोह गर्न तयार देखियो।

बोझिलो दलीय संरचना

एकदलीय पञ्चायती शासनविरुद्ध लड्न बनाइएका दलीय संरचना नै दलहरूका लागि बोझ थिए। त्यसको समयानुकूल परिमार्जन र रूपान्तरण गर्नुको सट्टा दलहरूले लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि संरचनाहरू थपिरहे। आफ्नो शक्ति देखाउन, दलको नेतृत्वमा पुग्न, आफ्नो गुटको संरक्षण गर्न र राज्य स्रोतमाथि पहुँच स्थापित गर्न त्यस्ता दलीय संरचनाको व्यापक दुरुपयोग गरियो।

विद्यार्थी संघ–संगठन हुन् या तरुण युवाहरू। महिला हुन् या किसानहरू। व्यापार व्यवसाय गर्ने हुन् या विदेश गएर श्रम गर्ने। दलहरूलाई हरेक समूहका दलीय संरचना चाहिए। हुँदाहुँदा राज्य कोषबाट तलब भत्ता बुझ्ने निजामती, शिक्षक, प्राध्यापक, वित्तीय संस्थामा समेत वैचारिकका नाममा दलीय संरचना बनाइए।

परिणामस्वरुप निजामती कर्मचारीको पहिचान राष्ट्र सेवकका रूपमा नभएर पार्टी सदस्यताका आधारमा भयो। प्राध्यापक कि कांग्रेसको कि कम्युनिष्टको भयो। वकिल, शिक्षक, न्यायाधीश, प्रतिष्ठानहरूका प्राज्ञ कोही पनि उनीहरूको व्यावसायिक संलग्नताले भन्दा दलीय आबद्धताले चिनिन थाले। उनीहरूले आफू कार्यरत व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सेवाभन्दा दलको सेवा गरे हुनेभयो। व्यक्तिहरू आफू बन्नतिर लागे। प्राय: राजकीय संस्थाहरू कमजोर भए।

यसरी हरेक व्यक्ति र संस्थाको व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास आयो। सेवा प्रवाह दुरुस्त हुन सकेन। आम नागरिक असन्तुष्ट बने। सडकमा आए। नेताका घर तोडे। सिंहदरबार, अदालत, संसद् भवन सबै संरचना जलाउन तयार भए।

बोझिलो दलीय संरचनाको भार हरेक दलका हरेक तहका नेतृत्वले समेत खेप्नुपरेको देखिन्छ। दलको नेतृत्व भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्वसम्म मात्र पहुँच राख्न थाल्यो। उसले आम नागरिकसम्म पहुँच पुर्‍याउन आवश्यकै ठानेन। ऊ संगठनका नेताहरूमा मात्र सीमित भयो।

विभिन्न आवरणका बिचौलियाको नेतृत्वसम्म सहजै पहुँच पुग्यो। राज्यको सेवा–सुविधा उनैले पाए। नागरिक टाढा भयो। नागरिकका आकांक्षा बुझ्न र उनीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न नेतृत्वले सकेन। संगठनको नेतृत्वको आकांक्षा नै आम नागरिकको आकांक्षा हो भनेर बुझियो। किसान संघको नेताको इच्छा या समस्या नै आम किसानका समस्या हुन् भन्ने बुझियो।

बोझिलो दलीय संरचना र त्यसका व्यवहारको चाँजोपाँजोमा समय बित्ने हुनाले दलको नेतृत्वले अध्ययन, चिन्तनमनन गर्ने समय पाएन। संघ–संगठनका समस्या, अधिवेशन, आन्तरिक बेमेल, समूह व्यवस्थापन जस्ता काममै नेतृत्वको समय बित्यो।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेका नवीन विचार प्रवाह, भूराजनीतिक परिवर्तन, ज्ञान र प्रविधिमा भइरहेको विकास, नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सोच्ने फुर्सदै भएन। जे चलिरहेको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिएर बस्न नेतृत्व बाध्य भयो।

बदलिएको समयका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नवीन ज्ञान–विज्ञानमा घोत्लिन या सम्बन्धित विज्ञसँग परामर्श गर्न फुर्सद भएन। यस्तो नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा आम नागरिकबाट टाढिने त भयो नै। युवा पुस्ताबाट त झनै टाढियो।

शासन प्रणालीमा दलीयकरण

खासगरी, २०६४ सालपछि दलहरूले भागबन्डाको निर्देशक सिद्धान्त नै बनाए कुनै पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्तिमा। नियुक्तिमा मात्रै नभएर सरुवाबढुवा, पुरस्कार, सेवासुविधा वितरण सबै क्षेत्रमा भागबन्डा पद्धतिगत रूपमा स्थापित भयो। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाहुँदै रास्वपा जस्तो नयाँ पार्टीले समेत मेरिटोक्रेसीको खुलेआम धज्जी उडाउने भागबन्डालाई निर्देशक सिद्धान्त जस्तै अपनाए।

यो प्रथा सरासर मिडिओक्र (अर्धसक्षम) लाई संस्थागत नेतृत्व सुम्पने प्रथा थियो। यो प्रथाले कुनै पनि सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा राज्यका कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वमा पुग्नलाई प्रतिबन्ध नै लगायो। अनि क्रमश: सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु निराश हुँदै कि त त्यस्ता संस्था छोडे, कि त देशै छोड्न बाध्य भए।

यता मिडिओक्रको हातमा पुगेका संस्था मौजुदा स्रोत बाँडीचुँडी परिचालन गर्नु शिवाय कुनै गति लिनसक्ने भएनन्। ती संस्थामा नवीन चिन्तन अनुसन्धान नवप्रर्वतन शून्यप्राय: भयो। अत्यन्तै साना संस्थागत समस्याहरु पनि सुल्झाउन नसकेर दलीय सहमतिमा चुपचाप रहने काम भयो।

विश्वविद्यालय, अदालत, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रतिष्ठान लगायत निजामतीतर्फ सिडिओ, महाशाखा तथा शाखाका प्रमुख नियुक्ति सबैतिर भागबन्डाको बेतुकको प्रथाले यी साढे दुईदशकमा जरा गाड्यो। त्यसरी भागबन्डासित संस्थामा नियुक्त हुने व्यक्ति नियुक्त गर्ने दल र संगठनप्रति जवाफदेही भए पुग्ने स्थिति बन्यो। संस्थाको ऐन, नियम, उद्देश्य या त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनु परेन।

संस्थाका उद्देश्य, नीति, नियम सबै दलीय संगठनले हाइज्याक गरे। हुँदाहुँदा भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दलीयकरणको चपेटामा थङ्थिलो भयो। अन्य संवैधानिक निकायको हालत पनि उस्तै भयो।

अख्तियारमा आफ्नो मान्छे भएपछि सबै सुरक्षित हुनेभए। भ्रष्टाचार मनमौजी भयो। राजनीतिक दलले आम सेवाग्राहीलाई भड्काउन, लोकतन्त्र कमजोर बनाउन, आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउन गरेको यो जत्तिको सुसाइडल खेल अर्को थिएन यो साढे दुईदशकमा।

विचारहीन सत्तामोह

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ लागू भएयता विगत १० वर्षमा मात्र आठ वटा सरकार बने। राष्ट्रिय दलको समेत मान्यता नपाएका दलहरू सरकारको नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा पालेर सम्भव–असम्भव समीकरणका दाउपेच खेल्दै बसे। अप्राकृतिक चुनावी गठबन्धनका बावजुद निर्वाचनमा गएका दललाई जनताले संसदीय अंकगणितका लागि स्थान तोकिदिए पनि उनीहरू त्यसलाई मान्न तयार देखिएनन्।

चुनावी गठबन्धन एउटासँग सत्ता यात्रा अर्कोसँग गर्न दलहरूले कुनै कसर बाँकी राखेनन्। संसद्मा सबैभन्दा बढी सिट ल्याउने दलले स्वत: सरकार बनाउने र अन्य दलहरूले सहयोग गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै तेस्रो ठूलो दलले कुनै पनि हालतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति बन्यो। न दोस्रो ठूलो दलले नै त्यसलाई गैरलोकतान्त्रिक भन्दै अस्वीकार गर्‍यो।

हुँदाहुँदा संसद्मा पहिलो र दोस्रो स्थान ल्याएका दुई ठूला दल नै सत्ता गठबन्धन गर्न मध्यरातमा तयार भए। लोकतन्त्रका लागि आजीवन लडेको रट लगाउने दललाई प्रतिपक्ष विनाको संसद् लोकतान्त्रिक हुँदैन भन्ने ख्याल भएन। लोकतन्त्रको यसरी उपहास गरिएको शायदै यो अनुपम घटना हुनसक्छ।

सत्तामोहको दुन्दुभि हाम्रा दलहरूको कानमा यसरी गुञ्जिरह्यो कि उनीहरूले न विचार, सिद्धान्त र आदर्शको ख्याल राखे न आफ्नै चुनावी घोषणापत्रको। कार्यकर्ताको समेत भावनामाथि खेलबाड गरेको नेतृत्वले आम नागरिकको भावना बुझ्ने त कुरै भएन।

यसरी लोकतन्त्र यसका वाहक राजनीतिक दलहरूको अकर्मन्य बेहोसीमा चुकेको छ। माथि नै भनियो ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको संविधान आईसीयूमा छ। समयमै यसका सरोकारवाला दलहरूले समयोचित परिमार्जन या संशोधन गरेको भए अहिले यो अवस्था पक्कै आउने थिएन। परिवर्तित परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूले सच्चिने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन्। यसलाई अवसरवाद होइन भनेर मानौं।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक नेपाल, एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) मा कार्यरत छन्।)