संघबाट खटिएका सातै प्रदेशका सचिवले खाइरहेछन् थप सुविधा

१० असोज, पोखरा । प्रदेशका सचिवहरु र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन अधिकार आफ्नै मुठीमा राखेको संघीय सरकारले नै कर्मचारीहरुमा विभेदकारी व्यवस्था बसाल्दै थप सुविधा दिने गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश रोजेका कर्मचारीको वृत्ति विकास र प्रोत्साहनमै अवरोध सिर्जना भइरहेका छन् भने संघीय सरकारले नै आफूमातहतका कर्मचारी खटाउँदा थप सुविधा दिने व्यवस्थाले असमान र विभेद गरेको हो ।

संघीय सरकारबाट खटिएका प्रमुख सचिव तथा प्रदेशस्तरका सचिवहरु (सहसचिव)हरुले एउटा पत्रको भरमा सात वटै प्रदेशमा ७ वर्षदेखि अतिरिक्त सुविधा खाइरहेका छन् ।

कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश रोजेर संघीयता कार्यान्वयन गरेका त्यही तहका कर्मचारीले त्यो सुविधा नपाउने तर संघको भएकै कारण थप सुविधा लिइरहेको तथ्यले कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनमा सरकारको असमान व्यवहार सतहमा देखिएको हो ।

२०७६ साउन १३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको एउटा पत्रका आधारमा संघबाट प्रदेशमा खटिएका सचिव (प्रमुख सचिव) मन्त्रालयहरुका सचिव (सहसचिवहरु)ले अतिरिक्त सुविधा लिँदै आएका हुन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका यतिका वर्ष भइसक्दा पनि संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीचमै विभेदकारी यो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै संघबाट खटिएका सातै प्रदेशका सचिवहरुले थप सुविधा लिँदै आएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यादव प्रशासन कोइरालाको हस्ताक्षरमा प्रदेशहरुमा सात मन्त्रालय रहने उल्लेख गर्दै त्यहाँ खटिने प्रमुख सचिवसहित सचिवहरुलाई राजपत्र अनंकित द्धित्तीय श्रेणी (खरिदार)को सुरु तलब स्केल बराबरको थप सुविधा उपलब्ध गराउने पत्र पठाइएको थियो ।

‘प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवलाई सो पदमा हाँजिर रहँदासम्म रा.प अन. द्वितीय श्रेणीको सुरु तलब स्केल बराबरको थप सुविधा उपलब्ध गराउने,’ उक्त पत्रमा लेखिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयको त्यही पत्रकै आधारमा अहिले सचिवहरुलाई थप सुविधा दिइराखेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लेखा अधिकृत महेन्द्रकुमार राइले जानकारी दिए ।

राजपत्र अनंकित विशिष्ट श्रेणीका प्रदेशका प्रमुख सचिवले ७२ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका प्रदेशस्तर सचिव प्रथम (सहसचिव)ले ५६ हजार रुपैयाँ तलब लिन्छन् । तर, संघबाट खटिएकै कारणले सातै प्रदेशमा सचिवहरुले अहिले पनि राजपत्र अनंकित द्धित्तीय श्रेणी (खरिदार)को थप सुविधा लिँदै आएका हुन् ।

ग्ण्डकी प्रदेशमा प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयकासहित ९ मन्त्रालयका सचिव, नीति तथा योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवसमेत गरी १६ जनाले यो सुविधा लिँदै आएका छन् । कोशी प्रदेशमा पनि सोही संख्यामा सचिवहरुले थप सुविधा लिँदै आएका छन् ।

१२ मन्त्रालय रहेको मधेशमा १९ जना प्रदेश सचिवहरुरुले यस्तो सुविधा खाँदै आइरहेका छन् । १४ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा १९ जना नै छन् । लुम्विनी प्रदेशमा खटिएका प्रमुख सचिवसहित जना १७ जना सचिवहरुले अतिरिक्त सुविधा लिइरहेका छन् । ९ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा १३ जना र ७ मन्त्रालय र ८ मन्त्री रहेको कर्णालीमा १४ जना प्रदेश सचिवहरुले यस्तो थप सुविधा लिँदै आएका हुन् ।

२०७५ सालमा भएको कर्मचारी समायोजनमा संघ रोजेकै कारण र प्रदेशहरुमा खटिएकै कारण उनीहरुले थप सुविधा पाउने तर प्रदेशका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास नै रोकिने व्यवस्थाले असमानता निर्माण गरेको गण्डकीका सहसचिव विनोदविन्दु शर्माले बताए।

सहसचिव तहमा सेवा गरिरहेका शर्माले पनि मन्त्रालयको सचिव हुँदा यो सुविधा पाएका थिए । तर, अहिल शर्मा प्रदेश मन्त्रालय प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका कार्यरत छन् । उनीसहित श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा रामकुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्य निर्देशनालयको महानिर्देशक रहेका खिमबहादुर खड्का पनि सहसचिव नै हुन् । तर, उनीहरुले भने त्यो सुविधा पाउँदैनन् ।

‘आफूहरुले त्यो सुविधा पाउने÷नपाउनेभन्दा पनि सरकारको यो व्यवस्थाले कर्मचारीमा तँ ठूलो, म सानो भन्ने भावनाको विकास गरेको छ । संघीयता आउनुअगाडि म संघकै सहसचिव थिएँ, समायोजनमा मैले प्रदेश रोजें, मेरो प्रदेश संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलार्य संघले आफ्नो ठान्दैन,’ डा. शर्माले भने ।

कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने अधिकार पाएको प्रदेशमा संघकै दबदबा देखिएको हो । संघको व्यवहारकै कारण प्रदेश रोजेका कर्मचारीहरुले पनि नाम निकाल्दै धमाधम केन्द्रनै रोजिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले बताए ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्न जानुपर्छ तर प्रदेशमा खटिएकै आधारमा थप सुविधा लिने व्यवस्था गलत भएको पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको भनाइ छ । सुरुमा प्रदेशमा खटिने प्राविधिक कर्माचारीलाई २ तह थप गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो । तर, त्यो भने कार्यान्वयन हुन सकेन ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा राजनीतिक रुपमा सचिव नियुक्त हुन्छन् । उनले पनि संघको त्यही पत्र देखाउँदै थप सुविधा खाने गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय संघ मातहतमै छ । तर, उनले पनि त्यही पत्रको आधारमा थप सुविधा खाने गरेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा प्रदेशमा जाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका निम्ति यो व्यवस्था गरिएको गण्डकीसहित ३ वटा प्रदेशमा प्रमुख सचिव बनेर काम गरिसकेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले बताए ।

‘संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा प्रोत्साहनका निम्ति निर्णय भएर पत्राचार गरिएको थियो । त्यसैका आधारमा मैले ३ वटा प्रदेशमा प्रमुख सचिव हुँदा पनि त्यो सुविधा पाएँ,’ पन्थले भने ।

जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि गठित अन्मरिम सरकारले राष्ट्रिय सभादेखि प्रदेश सभासम्मका सांसदका स्वकियसचिव, प्रेससल्लाहकार लगायतको सुविधा कटौती गरेपछि पक्ष–विपक्षमा तर्क भइरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक दलमा रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको जबरजस्त बहस सिर्जना गरेको भए पनि कर्मचारीतन्त्रको सुधारबारे पनि कम बहस भइरहेको छ ।

‘राज्यको नजर सबै कर्मचारीप्रति एउटै हुनुपर्छ । तर, यहाँ त कित्ताकाट गर्ने र अपमान गर्ने काम भइरहेको छ । सुविधा नै फरक पर्नु भनेको संघको हेजोमुनि हो,’ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत अधिकृत डोलराज पराजुलीले भने ।

प्रदेशका कर्मचारीले नपाउने तर संघका कर्मचारीलाई भने थप सुविधा दिनु सरासर गलत भएको पूर्वसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन् । बाहिरबाट आउनेलाई दिने, हामी प्रदेश रोज्नेलाई चाहिँ नदिने भन्ने भुँइतहमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीको थियो ।

त्यो बेला प्रदेशका कर्मचारीले यो असमान भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला पनि आफूले चर्कै स्वरमा विरोध गरेको मैनालीले सुनाए । ‘केन्द्रको यो निर्णय गलत थियो, गलतको विरोध हुनु स्वभाविकै थियो । देश संघीयतामा गइसकेपछि, संविधान कर्मचारी गठन तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइसकेपछि केन्द्रले कर्मचारी खटाउनु नै किन ?’ मैनालीको प्रश्न छ ।

सुरुमा बढी भएको कर्मचारी समायोजन गर्नुसम्म ठिकजस्तो देखिए पनि प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारको हेजेमोनी (वर्चश्व) भएको मैनाली बताउँछन् ।

‘प्रदेशका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयहरुमा सचिवका रुपमा खटिने सहसचिवहरु पनि हाम्रै हुनुपर्छ, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि हाम्रै हुनुपर्छ भन्ने संघीयताको मर्मविपरीत थियो र मैले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा डाकिएको थियो र कडा रुपमा विरोध गरेको थिएँ,’ मैनालीले भने ।

संघीय निजामती ऐनमा पनि १० वर्षसम्म प्रदेशमा सचिवहरु संघले नै खटाउने भनिएको थियो । तर, अहिले त्यो ऐन राष्ट्रिय सभामा गएको भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन नै भएपछि निश्क्रिय बन्न पुगेको छ ।

संघीय निजामती ऐनले प्रदेशका कर्मचारीहरुको मनोबल कमजोर पार्ने र तिमीहरु सहसचिव भए पनि प्रदेश सचिव हुन सक्दैनौं भने अपमान गर्ने काम गरेको अर्थमन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराम रिज्यालको भनाइ छ ।

‘संघ रोजेको भए हामी अहिलेसम्म सहसचिव भइसक्थ्यौं तर प्रदेश रोजेर संघीयता कार्यान्वयन गरेकै कारण हामी सहसचिव हुने बाटोसमेत रोकिएको छ,’ रिज्यालले भने, ‘सरकारले कर्मचारीप्रति असमान व्यवहार गर्ने होइन, प्रोत्साहन गर्ने हो ।’

प्रमुख सचिव, सचिवहरु सदाका लागि संघले खटाउने भन्ने कुरा पनि संघीयताको खिलापमा भएको मैनालीको भनाइ छ । ‘राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा यो विषयमा चर्को आवाज उठायौं तर कसैले सुनेनन्,’ मैनालीले भने, ‘अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा बढी आशालाग्दा भनेकै अर्थमन्त्री खनालजी हुनुहुन्छ, पक्कै यो विभेदकारी व्यवस्था पनि हटाउनुहुनेछ ।’