जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमा आगजानी र तोडफोड गर्नेमाथि कारबाही गर्न व्यवसायीहरूको माग

२० असोज, काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी व्यवसायी क्षेत्रमा तोडफोड र आगजानी गर्नेहरूमाथि कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदे यस्तो माग गरेको हो ।

महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, परिसंघ अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको भेटमा सुरक्षाको प्रत्याभूति एवं दण्डहीनता मौलाउन नदिने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको बताएका थिए । यसले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको बताउँदै घुसपैठ र लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारवाही गर्न माग गरेका हुन् । त्यस्ता प्रवृतिमाथि कारवाही हुन नसकेको खण्डमा निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए । नीजि क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार लागिरहेको बताउँदै त्यसका लागि व्यवसायीहरूको साथ र सहयोग चाहिने बताएका थिए ।

सरकारले पुर्ननिर्माणका लागि राजश्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बीमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

मूल्य खारेजगरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागु गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रश्रय पाउने व्यवसायीहरूको विश्वास रहेको छ ।

अध्यक्षहरुले सरकारको उक्त कदमको प्रसंशा गरेका थिए । निजी क्षेत्रको माग बमोजिम जडित नयाँ डेटावेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।

असोज ९ गते अर्थमन्त्री खनालले उदघाटन गरेको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस विधिमा जाँचपास भएको सबै वस्तुको मुल्य विवरण संग्रह गरिनेछ । सरकारका अनुसार यो भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल श्रोत हो जसले कारोबार मुल्य पहिचान गर्न सहयोग पुग्दछ ।

निजी क्षेत्र भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताउँदै अध्यक्षहरुले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमान्दारितापूर्वक व्यवसायिक आचारसंहिता अनुरुप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरुले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।

वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भएपनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा वहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरि सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नु पर्नेमा जोड दिए।

उनीहरुले निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने बताउँदै समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताएका थिए ।