जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षमाथि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठ्यो प्रश्न

१२ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगबारे प्रश्न उठेको छ । आजको बैठकमा ५० जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सो क्रममा केही सदस्यहरूले गौरीबहादुर कार्की विवादित भइसकेकाले छानबिन पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको बताएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

‘छानबिन आयोगका अध्यक्षले बोलेका टिप्पणीले उहाँ विवादित हुनुभयो । उहाँको नेतृत्वमा छानबिन हुन सक्दैन । यो पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ । आग्रहपूर्ण हुन्छ । नयाँ छानबिन समिति बनाएर जानुपर्ने कुरा आजको बैठकमा नेताहरूले राख्नुभएको छ,’ गौतमले भने ।

साथै, उनले संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनका लागि  आन्दोलन उठाउने कुरा पनि भएको जिकिर गरे ।

‘सबै राजनीति दलहरूलाई समेटेर संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनका लागि आन्दोलन उठाउने कुरा आएको छ,’ उनले भने ।

साथै, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताको विषयमा पनि केही सदस्यले चासो राखेको उनले बताए । ‘छिटपुट रुपमा पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यताबारे के भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासाका रुपमा राखिएको छ,’ उनले भने ।

विवादमा कार्की

जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की यसअघि नै विवादमा तानिएका थिए ।

जेनजी आन्दोलन चलिरहेकै बेला उनले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक र एक्स)मा लेखेका स्टाटसलाई लिएर उनको नेतृत्वमा हुने छानबिन माथिको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको थियो ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्कीले जेनजी युवा आन्दोलनको पक्ष लिँदै राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्ध लगातार लेखेका थिए ।

उनका फेसबुक र एक्स (साविकको ट्वीटर) का स्टाटसका स्क्रिनसट अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल बनाइएका थिए ।

कतिपय वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा अन्य विभिन्न पेशामा आवद्ध नागरिकहरूले कार्कीले आन्दोलनकै क्रममा पक्षधरता देखाएकाले उनको नेतृत्वमा हुने छानबिनको निष्पक्षतामाथि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै न्यायको पहिलो शर्त रहेको बताएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी  छन् । उनीहरूलाई तीन महिनाभित्र कारबाहीको सिफारिस सहित प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीमाथि किन उठ्यो नैतिक प्रश्न ?