‘पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा’

३० असोज, काठमाडौं । विज्ञहरूले विश्व जलवायु सम्मेलनको ३० औँ बैठक कोप-३० मा नेपालले जलवायु अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्य सम्बन्धी सूचकहरूमा हिमालमा मुद्दा समावेश गराउने गरी पैरवी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले काठमाडौंमा कोप-३० को एजेण्डा र नेपालको प्राथमिकता सम्बन्धमा नागरिक संघसंस्थासँग गरेको छलफलमा विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रका एजेण्डाहरूलाई जीजीए (जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्य) को सूचकमा समावेश गर्ने गरि पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

विश्व सम्मेलनमा एकल उपस्थिति र मागको कुनै अर्थ नरहने भन्दै उनीहरूले स्वार्थ मिल्ने र हिमाल भएका देशहरूसँगको सहकार्यमा जीजीए को सूचकमा हिमालमा मुद्दा समावेश गराउने गरी पहल बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कोप-३० ले जीजीए (ग्लोवल गोल अन एडप्टेसन) का सूचकहरूलाई अन्तिम टुंगो लगाउने बताइएको छ ।

यद्यपि यसका इण्डिकेटरको संख्या र वित्तीय परिचालनको विषयमा सदस्य राष्टहरूबीच सहमति जुटिसकेको छैन ।

जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनुसन्धान र वकालत गर्दै आएका जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप-३० को प्राथमिकताहरू मध्येको ग्लोबल गोल अन एडप्टेसनका सूचकहरूलाई नेपालले देशीय सूचकअनुसार आफूअनुकूल बनाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले कोप-३० ले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने, पेरिस सम्झौताको महत्वाकांक्षी लक्ष्य कार्यान्वयन,ग्रीन इकोनोमीको अवधारणालाई अगाडि बढाउने, जीजीए का इण्डिकेटरलाई अन्तिम टुंगो लगाउने लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे ।

उनले यी एजेन्डाहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरण र अनुकूलनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले नेपाल जस्ता हिमाली र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले यस्ता सम्मेलनहरूमा आफ्ना विशिष्ट चुनौतीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सक्रिय भुमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विषम परिस्थितिमा नेपालले ब्राजिलमा आयोजना हुने कोप ३० मा सहभागिता जनाउँदैछ । यसपटक नेपालबाट सानो टोली कोपमा सहभागि हुन ब्राजिलको बेलेम जाने कुरा भइरहेको छ । कोप ३० का एजेण्डाहरू हेर्ने हो भने केही महत्वपूर्ण बुँदाहरू समावेश भएको पाउँछौं । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा यसलाई १.५ डिग्रीमा राख्नुपर्ने भन्ने मिटिगेसनको महत्वकांक्षालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने रहेको छ । ग्रीन इकोनोमीको एजेण्डालाई पनि यसपटकको कोपबाट पारित गर्नुपर्दछ । तेस्रो, सन् २०२३ मा ग्लोवल स्टक टेक भएको थियो । त्यसले केही आधारभुत विषयहरूलाई उठान गरेको थियो । त्यसलाई पनि यसपटक कसरी उठाउने भन्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ । ग्लोवल गोल अन एडप्टेसन (अनुकलनका लक्ष्यहरू)का लक्ष्यहरू कसरी मापन गर्ने भनेर कोप ३० को एजेण्डामा केही इन्डिकेटरहरू पनि राखिएको छ । यी सवालहरू जनताका लागि त्यत्ति महत्वका साथ नहेरिएपनि ब्राजिलले यसलाई आफ्नो सफलताको मापक बनाउने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । ग्लोबल गोल अन एडप्टेसनका इण्डिकेटरमा हिमालका मुद्दालाई समेट्ने गरेर समावेश हुनुपर्छ भन्नेमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

जलवायु अभियन्ता प्रविणमान सिंहले कोप-३० मा नेपालले हिमाली क्षेत्रका एजेण्डाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न र ती मुद्दाहरूलाई विश्वव्यापी मञ्चमा स्थापित गर्न प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जीजीए (ग्लोवल गोल अन एडप्टेसन) का इण्डिकेटरमा माउन्टेनसँग सम्बन्धीत सूचकहरू नरहेकाले जीजीएसम्बन्धी नेगोसिएशन बैठक लगायतका फोरमहरूमा नेपालले हिमालका एजेण्डाहरू समावेश गर्ने गरि लबिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमालहरू पग्लने, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्ने र त्यसले हिमालमा बसोवास गर्ने समुदायहरूको जीविकामा गम्भीर प्रभाव पार्ने अवस्था रहेको भएपनि ग्लोवल इण्डिकेटरहरूमा हिमालका मुद्दाहरू समावेश हुन नसकेको बताए ।

कोप–३० मा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र तिनको प्रभावकारी उपयोग गर्न रणनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘जीजीए को सूचक हरूलाई हेर्दाखेरी माउण्टेनसँग सम्बन्धीत सूचकहरू नरहेको अवस्था छ । एक सयवटा सूचकहरूमध्ये कुनैपनि सूचकले हिमालका मुद्दाहरू नबोलेको अवस्था छ । त्यसकारण जीजीए सम्बन्धी सम्मेलनका नेगोसियसनहरू र जेजति मौकाहरू नेपाललाई उपलब्ध हुन्छन्,त्यसमा हिमालका एजेण्डाहरू कसरी समावेश गर्ने भन्ने कुरामा लबिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जलवायु अनुकूलनको सन्दर्भमा रहेका वित्तीय परिचालनका सूचकहरूमा विकसित राष्ट्रहरूले सबै प्रकारको वित्तलाई अनुकूलनमा परिचालित हुनुपर्छ भन्ने माग रहेको छ ।‍ त्यो भनेको पब्लिक फाइनान्स, निजी क्षेत्रको लगानी र डोमेस्टिक फाइनान्सलाई पनि अनुकूलनको लागि प्रयोग गनुपर्छ भन्ने विकसित राष्ट्रहरूको माग रहेको छ ।’

उनले कोपमा सहभागि हुने नेपाली प्रतिनिधिहरू नीति निर्माण र प्रतिवेदन प्रश्तुतीमा भन्दा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरको ठोस प्रभाण सहित उपस्थित हुनुपर्ने बताए ।

क्षेत्रगत विषयका विज्ञलाई आवश्यक तयारी गरेर मात्रै कोप-३० मा सहभागि गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी विपिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपालले आफ्नो वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्दै हिमालका एजेण्डा उठाउँदै गर्दा अवस्था सहित हिमालको एजेण्डालाई उठाउँदा तथ्यगत भएर वस्तुनिष्ठ प्रश्तुती गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा जलवायु परिर्वतन र वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने दर्जन बढी संस्थाको सहभागीता रहेको थियो ।

नेपालले आगामी नोभेम्बरमा ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुने ३० औं विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप-३०)मा सहभागिताको तयारी थालिसकेको छ ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्री मदन परियारको नेतृत्वमा नेपाल विश्व जलवायु सम्मेलनको ३० औ बैठकमा सहभागी हुने भएको छ ।