संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सुरू गरिएको हस्ताक्षर अभियानप्रति कांग्रेस सांसद् अनिच्छुक

२४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीमा दबाब सिर्जनाका लागि सुरू भएको हस्ताक्षर संकलन अभियानमा पूर्व सांसदहरू नै अनिच्छुक देखिएका छन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा आइतबारबाट सुरू भएको हस्ताक्षर संकलन अभियानमा संस्थापन इतरसँगै संस्थापन समूहकै निवर्तमान सांसदहरू अनिच्छुक देखिएका हुन् ।

आइतबार संस्थापन समूहका प्राय: पूर्व सांसदहरूले हस्ताक्षर गरे पनि महामन्त्री गगनकुमार थापा र नेता डा. शेखर कोइरालानिकट नेताहरूले हस्ताक्षर गर्न इच्छा देखाएनन् ।

महामन्त्री थापानिकट एक सांसदले आफूहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर नगर्ने बताए । ‘हामीले हस्ताक्षर नगर्ने भन्ने छ । नगर्ने भनेर हामीलाई कसैले भन्नुभएको त छैन तर, हामीले गरेनौँ,’ ती नेताले भने । उनले आफूलाई पूर्व प्रमुख सचेतक घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङले हस्ताक्षरका लागि बोलाए पनि नगएको बताए ।

यस्तै कांग्रेसका छुट्टै विचार समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता कोइरालानिकट पूर्वसांसदले पनि हस्ताक्षर नगर्ने जानकारी दिए । ‘अनअफिसियल किन सिग्नेचर गर्नु ? सिग्नेचर साह्रै सस्तो भयो के,’ उनले भने, ‘अनअफिसियल गराइरहेका छन् । पार्टीको बैठक चलिरहेको छ । बैठकले निर्णय गर्नु परेन ?’

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले औपचारिक रूपम निर्णय गरेको अवस्थामा भने संसद् पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेका संस्थापन निकट एक सांसदले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट हुने निर्णय मानिने बताइन् । ‘पार्टी बैठक चलिरहेको छ । पुनर्स्थापनाको कुरा पनि उठिरहेको छ । निर्णय गर्ला नि,’ उनले हस्ताक्षर संकलनबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै भनिन्, ‘मलाई हस्ताक्षर संकलन भइरहेको बारेमा जानकारी नै छैन ।’

यसअघि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकार गठन र संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त निष्कर्षका आधारमा न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनका लागि ‘हस्ताक्षर क्याम्पेनिङ’ सुरुवात गरिएको तत्कालीन प्रमुख सचेतक घिमिरेको भनाइ छ ।

‘नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने वा निर्वाचनमा जाने भन्नेबारेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यो सरकारको गठन र यो विघटन चाहिँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो मात्रै भनेको छ,’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो चाहिँ भन्यो, त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसकारण असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भने यसका विरुद्धमा न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पार्टी किन नजाने भनेर हामीले हस्ताक्षर क्याम्पेनिङ सुरुवात गरेको हो ।’

उनका अनुसार, विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले तयार पारेको हस्ताक्षरको सूची पार्टीमा बुझाइनेछ । ‘यो सिग्नेचर हामीले पार्टीमा बुझाउँछौं,’ घिमिरेले भने, ‘यो निर्णय चाहिँ पार्टीले नै एक भएर गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’

यसअघि एमालेले पनि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर १६ वटा निवेदन परिसकेका छन् । त्यसउपर छलफल भएर कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा गत २७ भदौमा विघटन भएको थियो । २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने अवस्था नरहेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अन्तरिम सरकारले आगामी २१ फागुनमा चुनावको मिति घोषणा गरेको छ ।