मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद : एमालेबाहेकका दल सर्वोच्च जाने

२४ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेशमा ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि अब विवाद आदालत जाने भएको छ ।

आज बिहान मुख्यमन्त्रीको निवासमा भएको एमाले बाहेकका दलहरुको बैठकले कानुनी उपचारसँगै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ ।

छलफलबाट भएको निर्णय सुनाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले भने, ‘यो घटना मधेशी जनताको अस्मिता, हाम्रो इज्जत, मानमर्यादा प्रतिष्ठासँग खेलबाड हो । हामी जनताको बीचमा कुरा लिएर जान्छौं, कानुनी उपचारको लागि अदालत र आन्दोलनमा पनि जान्छौं ।’

लोसपाबाट असोज २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जितेन्द्र सोनलले कात्तिक २२ गते सदनमै विश्वासको मत लिने बेला राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि साँझसम्म प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइनन् । एमाले नै मधेश प्रदेश सभाको ठूलो दल र सोही दलको कोटामा नियुक्त प्रदेश प्रमुख भएकाले उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनको आह्वान नहुनेमा दलहरु सशंकित थिए । त्यसैले दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले हिजो अपराह्नदेखि नै प्रदेश प्रमुखविरुद्ध खबरदारी र नाराबाजी गर्दै संविधानको धारा २ बमोजिम नै सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका थिए ।

सात दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले कानुनविद्हरुसँग छलफल गरिरहेकाले १/२ दिनको समय माग्दै संविधानको भावना अनुसार नै आफू अघि बढ्ने आश्वस्त गराएकी थिइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेश सरकार गठनप्रति एमालेभित्रै असन्तुष्टि

तर उनले आज कात्तिक २४ गते बिहान ४ बजेतिर बिरामी भएको भन्दै काठमाडौं जान लागेको बताइन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले उनलाई फूल दिएर स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बिदाइ गरेका थिए ।

तर महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-३ कालापानी स्थित होटेल पानसमा पुगेर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई शपथग्रहण गराएकी छन् । यो अप्रत्यासित घटनापछि मधेशको राजनीति झन् तरंगित भएको छ ।

यसमा असन्तुष्ट दलहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवम् लोसपा नेता सोनलले प्रदेश प्रमुखले उपचारको नाममा काठमाडौं जान लागेको भनेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी मधेश प्रदेशको अस्मिता लुटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अरु दलका नेताहरु कानुनी उपचार वा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलमा छन् । मुख्यमन्त्रीको आवासमा सातदलकै नेताहरुको संयुक्त बैठक समेत बसेको छ ।

पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता झा भन्छन्-अब सर्वोच्चले निरुपण गर्छ

मधेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले अब यो विषय सर्वोच्च अदालत जाने र अदालतबाटै निष्कर्ष निस्किने बताएका छन् ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेकाले अब यसलाई सर्वोच्चले नै रोक्ने र व्याख्या गर्ने अधिकार राख्छ । सर्वोच्चले यसको निष्कर्ष निकाल्छ’ उनले भने ।

उनका अनुसार संविधानको धारा १६८ को २ को जुन सम्भावना छ, त्यसको अभ्यास पटक–पटक हुन सक्छ । मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिएकाले उपधारा २ बमोजिम नै वा ३ बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने भन्नेमा बहस भइरहेको छ । झा भने उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठन हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद भंगविरुद्ध शेरबहादुर देउवा र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिम्मत कार्कीले दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै उपधारा ५ बाट २ मा ब्याक भएको थियो ।

त्यतिबेलाको र अहिलेको उपधारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तको राजनीतिक तथा कानुनी पृष्ठभूमि भने फरक छ ।