चिनियाँ कोमिन्ताङ पार्टीको नियति भोग्दै हो कांग्रेस ?

ऐतिहासिक विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेसमा आज ‘पार्टी रूपान्तरणसहित पुस्तान्तरण’को मुद्दाको आन्तरिक बहसले बाँकी मुलुकका एजेण्डा नै ओझेलमा पारिदिएको छ ।

‘जेनजी विद्रोह’ पश्चात उपचारका नाममा पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिँदै सिँगापुर उडे लगत्तैदेखि महाधिवेशनको ‘मिति र प्रकृति’मा अल्झिएको कांग्रेसले समग्र मुलुकको परिस्थीतिका बारे बहसकेन्द्रीत गर्नै सकेन !

पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापाले १८ कात्तिकमा १८ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दे भनेका थिए – महाधिवेशन नगरी निर्वाचनमा जाँदा पार्टीलाई प्रश्नैप्रश्नले घेर्छ । तसर्थ, हामी जवाफ लिएर जनतामा जानका लागि महाधिवेशन अपरिहार्य छ ।

तिनै महामन्त्री थापाले पार्टी संस्थापन पक्ष निर्वाचन अगाडि महाधिवेशनका निम्ति तयार नहुने बुझेरै होला मंसिर २७ देखि विशेष महाधिवेशन गर्ने उद्घोष केन्द्रीय समिति बैठकमा गरिसके ।

नेपाली कांग्रेसभित्र लरतरो हिसावले संस्थापन इतर पक्षको दबाबलाई सितिमिति टेरी हाल्ने पक्षमा पार्टी संस्थापन पक्ष देखिँदैन । आन्तरिक जीवनमा अपरिहार्य मानिएको महाधिवेशन गर्नसम्म पार्टी संस्थापन पक्ष तयार नहुनुका पछाडी पार्टीको एउटा ‘फेज आउट तप्का’ केवल पार्टीबाट ‘आफूहरू बाहिरिने भय’नै हो ।

पार्टी केन्द्रीय समितिको पट्यार लाग्दो एक महिना लामो बैठकमा बोल्ने ‘मनोनित’हरूले त ‘महामन्त्रीहरूले पार्टी कब्जा’ गर्न खोजेकोसम्म भन्न भ्याए ! पार्टी संस्थापनलाई पनि थाहा छ – पार्टीको आन्तरिक जीवनमा बाध्यकारी मानिएको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न नगरि र ‘फ्रेस म्याण्डेट’ नलिई जनताका बीच जानै सकिन्न ।

महामन्त्रीद्वयप्रति कटाक्षसहितको ‘कुतर्क’ चाँही महाधिवेशन गरि हाल्दा पार्टीको केन्द्रीय समितिमै प्रवेश पाउन हम्मे हम्मे हुने भएकाले २०८२–२०८४ जहिले निर्वाचन भएपनि एउटा निर्वाचनसम्म भए पनि महाधिवेशन धकेल्दा र पार्टीमा नेतृत्व पुस्तान्तरण रोक्न सके पुन: मनोनीत भइन्छ कि भन्ने नै हो ।

सिँगै देशलाई कांग्रेसको इतिहास हेरेर विश्वास लागेको थियो – कांग्रेसले देशमा अभिभावकीय भूमिका खेल्छ । मुलुकमा विकराल परिस्थिति निर्माण हुँदा त्यो परिस्थितिमा धैर्य नगुमाई परिस्थितिलाई ‘लय’मा ल्याउन कांग्रेस सक्षम हुनेछ ।

सँगै, ०७ को परिवर्तन, ०१५ को निर्वाचन, ०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, ०४२ को सत्याग्रह, ०४६ को ऐतिहासिक परिवर्तन आदिमा कांग्रेसकै आह्वानलाई जनताले पत्याए । ०६२/०६३ को परिवर्तन तथा दोस्रो संविधान सभासम्म पुगेर मुलुकलाई एक थान संविधान दिने कामको अगुवाइ भूमिकामा कांग्रेस नै देखा पर्‍यो ।

यो बीचमा आम तथा स्थानीय निर्वाचन समेत सम्पन्न गरेर कांग्रेसले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व पुरा गरेकै थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा जव कांग्रेस सत्ताका लागि आफू समेत विचारविहीन बन्दै नेकपा एमाले र तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग सत्ता तथा चुनावी तालमेलमै जोडिन पुग्यो, त्यतिबेलाबाट कांग्रेसले आफ्नो बर्ग चरित्र गुमाउन पुग्यो !

पार्टी संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले वामपन्थी नेता पुष्पलालसँग उही कालखण्डमा भनेका थिए – राजनीतिक रूपमा तपाईहरूसँग सहकार्य हुन्न । तर, आर्थिक एजेण्डामा भने तपाईंहरूको खाली कागजमा हस्ताक्षर गरिदिन म तयार छु । बीपीको उक्त विचारविपरीत पालैपालो पुष्पकमल दाहालदेखि केपी शर्मा ओलीसम्मलाई सत्ता सुम्पन तयार कांग्रेस नेतृत्वले मुलुकको आर्थिक विकासमा कति योगदान दियो त्यो समीक्षाका लागि इतिहासलाई नै सुम्पियौं ।

राजनीतिक रूपमा संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको मान्यताविपरीत माओवादी केन्द्रको गोलाकार भित्रको हसियाँ हथौडामा जब्बरजस्त आफ्ना कार्यकर्तालाई मत हाल्न लगाएर राजनीतिक रूपमा बेइमानी गरिएकै हो । जसको परिणाम स्वरूप देशैभरका कांग्रेसजनका निहुरिएका शिर आज पर्यन्त उठ्न सकेको छैन् ।

तिथिमिति, राजनीतिक परिस्थिति र समयको वेगले पनि कांग्रेसलाई ‘रूपान्तरणसहित पुस्तान्तरण’ हुनका निम्ति राम्रै दबाब दिइरहेको छ । पार्टी नै ‘वामपन्थीकरण’ एकातिर र अर्काेतिर ‘राणाकरण’ भइसकेको कांग्रेसलाई ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरकै दबाबमा ‘नियमित वा विशेष’ महाधिवेशनमा लैजाँदै पार्टी रूपान्तरणसहित पुस्तान्तरणको बाटो समाउन सकेन भने ८० वर्षीय विरासत बोकेको कांग्रेसको विघटन निश्चित छ ।

झट्ट हेर्दा सामान्यझैं लागे पनि कांग्रेस साच्चै यतिबेला इतिहासको गम्भीर मोडमा छ । कांग्रेसलगायत एमाले, माओवादीको सत्ताको खेलकै कारण निम्तिएको ‘जेनजी विद्रोह’ले आफ्नै सुरक्षाको कारण लगाइएको काँडेतार काटेर बाहिर निस्कन परेको कांग्रेस नेतृत्व पुन: संसद् पुनर्स्थापनाको ‘एमाले एजेण्डा’कै पछाडी लागेर विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेर आफूलाई उल्टो बाटो हिडाउने प्रयत्न गर्दैछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा कांग्रेसले अगाडि सार्ने नै हो भने पहिला संविधान संशोधनको खाका जनताका बीच सार्वजनिक गरेर मात्र आफ्नै नेतृत्वमा संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर अदालतको ढोका ढकढक्याउन जानु सान्दर्भिक हुन्छ । अन्यथा, एमाले एजेण्डाकै पछाडी लाग्दा कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्दैछ भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाहित हुन पुग्दछ । यो सन्देश कांग्रेसका लागि आत्मघाती सावित हुनेछ ।

अर्कातिर, पार्टी रूपान्तरणका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले बुझेको कांग्रेसको ‘आसन्न चित्र’लाई नजरअन्दाज गर्नु नै कांग्रेस संस्थापन पक्षको उल्टो यात्राको बहादुरीपूर्ण हठ हो ।

सवाल संस्थापनपक्षसँग मात्र जोडिएर आउँदैन । सवालले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई समेत पछ्याइरहने छ ।

उनीहरूले माओवादीसँग गठबन्धन नगरौं भने तर, पार्टी बहुमतले गरेको निर्णय स्वीकार गरे । एमालेसँग सत्ता सहकार्यको निर्णय हस्ताक्षरपश्चात मात्र पत्तो पाए । केपी ओली सरकार समेत बिचौलियाको घेराबन्दीमा परेकैले सत्ता संचालनको स्टेरिङ कमिटीको बैठकमा जानै छाडिदिए ।

अझ, एमालेसँगको सत्ता सहकार्यको ‘तमसुक’ सार्वजनिकलगत्तै देउवा निवास नै पुगेर पार्टी तपाईंको प्राइभेट कम्पनी हो भनी प्रश्न गरें । आदि हिजोका बेथिति र विसँगतिका फेहरिस्ता केन्द्रीय समितिमा पेश गर्दै गर्दा कांग्रेसजनसँगै सिँगो देशलाई जानकारी भयो– विकृति र विसँगतिका विपक्षमा कांग्रेस महामन्त्री लडिरहेछन् भनेर ।

तर, आज आफ्नै पार्टी भित्रबाट हिजो संस्थापन पक्षका नेता शेरबहादुर देउवालाई नै मत दिएर सभापति निर्वाचित गर्ने मध्येका ५४ प्रतिशतले पार्टीमा नेतृत्व ‘रूपान्तरणसहित पुस्तान्तरण’कै लागि हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकेको परिस्थितिमा पार्टी संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिमा कथित बहुमतका आडमा महाधिवेशन रोक्यो नै भने पनि महामन्त्री थापाले प्रस्ताव गरेकै मितिमा महाधिवेशन आह्वान गर्न सकेनन् भने ‘पार्टीलाई महाधिवेशनको बाटोमा लैजान नसक्नु हाम्रो भुल थियो’ भन्ने छुट भविष्यमा प्राप्त हुने छैन् ।

आजसम्मका कमजोरीबाट स्वयम् महामन्त्रीद्वयले पनि पाठ सिक्नै पर्दछ ।

पार्टीमा महाधिवेशन हुँदा कार्यकर्ता तहबाट र जनतामा जाँदा जनताबाट अस्वीकृत हुने अनुहारले गर्ने भनेकै ‘बखेडा’ हो । कार्यकर्ता र जनताबाट अस्वीकृत अनुहारले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई समेत अवैध देख्नुलाई अचम्म मान्नै पर्दैन ।

सडक संघर्षबाटै माथि उठेर पार्टी नेतृत्व तहसम्म पुगेर पार्टीका माध्यमबाट देशकै मुहारमा परिवर्तन ल्याउन कस्सिएका, दिवंगत वैचारिक नेता प्रदीप गिरिका भाषामा देश हाँक्न काविल नौजवान ‘गगन–विश्व’लाई पार्टी नै कब्जा गर्न खोजेको हो भनेर प्रश्न गर्ने मनोनीतहरूको बारे ‘रामराम’ भन्ने टिप्पणीबाहेक केही गर्न सकिन्न ।

समग्रमा, देशको हरेक परिवर्तनको नेतृत्व लिएको कांग्रेसले योपटकको आन्दोलनको नेतृत्व लिन पाएन । लिन पाएन मात्र नभई यो पटकको ‘जेनजी विद्रोह’ कांग्रेस सम्मिलित सरकारले दिएको ‘कुशासन’का विरुद्ध पनि थियो । विघटित संसद्को ठूलो दल कांग्रेस, पछिल्ला वामपन्थी सरकार निर्माणका हिस्सेदार कांग्रेस र घरमै बंकर निर्माण गरि ठूलो धनराशी जम्मा गरिएको नेतृत्व भएको भनिएको कांग्रेसमा सानोतिनो परिवर्तनमात्र भएर सुख पाउने स्थिति छँदै छैन् ।

वामपन्थीको झैं भद्दा लामो केन्द्रीय समिति बैठकमा जनतामा कसरी जाने भन्ने विषयमा गम्भीर बहसको अपेक्षा थियो । यी हरफहरू सार्वजनिक भइञ्जेलसम्म ‘बद्लिएको र सच्चिएको’ कांग्रेसको आभाष दिने छलफल भन्दा पनि महाधिवेशन रोक्दा नै कांग्रेसको जनमत बढ्ने ‘कथित निष्कर्ष’ पार्टी संस्थापन पक्षले निकाल्ने खतरा बढ्दैछ ।

हिजो पार्टी सरकारमा रहँदा पार्टीको सिद्धान्त र सरकारका कार्यक्रम बीचको सन्तुलनमा पार्टी चुकेकै कारण जनतासँगको सम्बन्ध कांग्रेसले टुटायो । आज महाधिवेशन जब्बरजस्त रोक्न खोजेर कार्यकर्तासँग सम्बन्ध टुटाउन खोज्दैछ ।

कार्यकर्ता र जनतामा जोडिएर पर्याप्त भरोषा जागृत गर्नुपर्ने कांग्रेस माथि नै जनता र कार्यकर्ता तहबाट भरोषा टुट्यो भने कांग्रेसले भोग्ने नियति भनेको डा. सन्यात् सेनले नेतृत्व गरेको चीनको ‘कोमिङताङ’ पार्टीको नियतिभन्दा फरक हुने छैन ।

आज सुरक्षा निकायको मनोवल उठ्न सकेको छैन् । उद्योगीहरू लगानी भित्र्याउने कुरै छाडौं, विदेश पलायनको खतरा टड्कारो छ । देशनै ‘युवा’का लागि केवल पासपोर्ट जारी गर्ने मात्रको निकायमा रूपान्तरण भैसक्यो । निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रलाई ‘लय’मा ल्याउने हो । तर, दल र सरकारका अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्दा निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने र दलले भाग लिनेमा आशंका देखा पर्दैछ । यो राजनीतिक परिदृष्यले मुलुकलाई लैजाने भनेकै अध्यारो सुरुङतिरै हो । यतिबेला नै हो कांग्रेसले राष्ट्रका सामू अभिभावकीय भूमिका खेल्ने ।

किसुनजीको आश्रम किन जल्यो भनेर प्रश्न मात्र गरिरहने सुविधा कांग्रेसलाई छैन । सन्त नेता किसुनजी र नेपाली जनतालाई राणाहरूकोे पञ्जाबाट बाहिर निकाल्न अदम्य शाहस देखाउने बीपी कोइरालाका निवाससँगै सर्वाेच्च अदालत र सिंहदरबार जस्ता ऐतिहासिक धरोहर जल्नुपूर्व कांग्रेस र कांग्रेस, एमाले, माओवादी सम्मिलित फरक फरक समयका सरकारका शासन, अभिव्यक्ति, उनीहरूका घरमा देखिएको धन दौलत आदीलाई पृथक राखेर समीक्षा हुनै सक्दैन ।

त्यसको समीक्षा बेगरै एमाले महाधिवेशन र संसद् पुनर्स्थापनाको एजेण्डामा हेलिई सक्यो । उता, माओवादीले भने माओवाद छाडेर आसन्न निर्वाचनमा जानकै लागि नयाँ पार्टी नामाकरण गरी धु्रवीकरणको बाटो समायो । कांग्रेस भने मुलुकमा केही नभए झैं सानेपामा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको ‘हस्ताक्षर’लाई नै उपहास गर्दै उक्त हस्ताक्षरको समेत सम्मानसँगै युग सुहाउँदो कांग्रेस निर्माण गरौं भन्ने पक्ष माथि कटाक्ष गरेर बसिरहेछ !

राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृष्य र कांग्रेसको ऐतिहासिक परम्परा भुलेर महाधिवेशनबारे आत्मसमीक्षा समेत नगरी यथास्थितिमै बहुमतकै आड्मा कांग्रेस रमाउन खोज्यो भने देशैभरका युवाहरूले अवश्य ‘विद्रोह’ गर्ने नै छन् । कांग्रेसलाई यथास्थितिबाट जोगाउने नेतृत्वको खोजीका समय सिँगो देशको नजर यतिबेला ‘गगन–विश्व’ माथि अडिएको छ ।

यसले आज कांग्रेससँगै भोलि देशकै नेतृत्व लिने समेतको अपेक्षा राखिएको छ । अन्यथा, सिंगापुर बसेर गरिएको निर्देशनमा अरुकै एजेण्डाका पछाडि लागेर विघटित सांसदको हस्ताक्षरमै कांग्रेस लागि नै रहने हो भने ‘प्रजापरिषद्’ बन्नबाट कांग्रेसलाई कसैले रोक्न सक्दैन नै, त्यतिबेला साँच्चै देश पनि बस्न लायक रहने छैन ।