भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गर्न चेम्बरको माग

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सुरक्षा प्रत्याभूति र करसम्बन्धी सुधारको माग गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताए।
चेम्बरले भारतमा जीएसटी कटौतीको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

३० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको उपस्थितिमा समसामयिक अर्थतन्त्रबारे बृहत छलफल गर्दै चेम्बरले यस्तो माग गरेको हो । जेनजी आन्दोलनपछिको अर्थतन्त्र, लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयमा चेम्बर पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका विभिन्न संगठनका प्रतिनिधि सहित छलफल भएको हो ।

कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री खनाल समक्ष, वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानी वातावरण र सुुरक्षा, करसम्बन्धी व्यवस्था, पूँजीगत खर्च सुधार, घरजग्गा कारोबार र सहकारी लगायत विषय समावेश गरेर विभिन्न सुुझाव प्रस्तुत गरे ।

अध्यक्ष अग्रवालले लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उकास्न एवं लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षा प्रत्याभूति गरिनुुपर्ने बताए ।

‘जसरी विदेशी लगानीकर्ताहरू सुुरक्षाको प्रत्याभूूतिका लागि दुुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन एवं सुरक्षा सम्झौताको माग गर्दछन् भने स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न पनि सरकारले अविलम्ब लगानी प्रवर्द्धन एवं सुरक्षा नीति ल्याउनुुपर्छ,’ उनीहरूले भने ।

भारतमा जीएसटीका दरमा हालै भएको व्यापक कटौतीले नेपालमा पनि भन्सार दर समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुुपर्ने चेम्बरको माग छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले भारतमा जीएसटी दरमा भएको व्यापक कटौतीले नेपालमा मूूल्य अभिवृद्धिको दरलाई २ दर वा बहुुदरमा कायम गर्न अनुुरोध गरे । अतिआवश्यक एवं विलासिताका वस्तुमा एकदर कायम रहनुु सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले पनि उपयुुक्त नहुुने उनको भनाइ छ ।

नकारात्मक सूचीबाहेक नेपालमा उत्पादन हुने सवै वस्तुमा अन्त:शुुल्क हटाउनुुपर्ने उनले बताए । अर्थतन्त्रको ३ खम्बामध्ये एउटा सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुुँदा साना उद्यमी–व्यवसायी र सर्वसाधारण आफ्नो बचत रकम झिक्न नपाएर समस्याग्रस्त बनेकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनुुपर्नेमा अग्रवालले जोड दिए ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताए ।

लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खनालले कर तिर्ने प्रणाली सहजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । आर्थिक र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल मार्फत अर्थतन्त्रलाई निकासा दिन आफू प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बाँझो जमिन सदुुपयोग गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुुपर्ने बताए । उनले रेमिट्यान्स सदुुपयोग गर्ने नीति ल्याएर अर्थतन्त्र सबल बनाउनुुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कर राजस्वका नाममा व्यवसायीले अनावश्यक दुु:ख पाइरहेको र पलायन हुने अवस्था आउन लागेको बताए । डुइङ बिजनेस कस्ट र लजिस्टिक कस्ट उच्च हुुँदा समस्या भइरहेको उनको छ ।

यस्तै पूर्वअध्यक्ष सुरेश बस्नेतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सको उचित सदुुपयोग गर्नुुपर्नेमा जोड दिए । चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुुन नसक्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने बेस रेटमा कम्तीमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम हुुनुुपर्ने बताए ।