‘एमआरपी’ का कारण व्यवसायीले दु:ख पाए : चेम्बर

७ साउन, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीसँग बृहत अन्तर्क्रिया गरेको छ ।

एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलता एवं पर्याप्त जनचेतना नहुँदा आमउपभोक्तामा परेको असरबारे चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

काठमाडौं जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीको उपस्थितिमा चेम्बरका पदाधिकारी एवं निजी क्षेत्रका १ सय ५० भन्दा बढी उद्यमी–व्यवसायीले सहभागिता जनाएका थिए ।

चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मन्त्री भण्डारी समक्ष सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिका आधारमा मात्रै एमआरपी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

उनले देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेबलको व्यवस्था आयातित वस्तुका हकमा लागु गर्न निकै कठिन हुने भनाइ राखे ।

भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य व्यवस्था कायमै रहेकाले भन्सार प्रयोजनका लागि विश्व व्यापार संगठनको मान्यता अनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको माग छ ।

व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण शिथिल रहेको वर्तमान अवस्थामा हाल विभागले अत्यधिक जरिबाना गरी अनुगमन गरेको क्रियाकलापले व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रिन सक्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो, उक्त अधिकारबाट उपभोक्तालाई वञ्चित हुन नदिन तथा बजार र मालवस्तुबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अधिकांश पदाधिकारीले निजी क्षेत्रमा एमआरपी र लेबलिङको नाममा भएको अनुगमनका कारण व्यवसायीले अनावश्यक दु:ख पाउनुपरेको गुनासो गरेका थिए । एमआरपीबारे अधिकांश व्यवसायी र उद्यमीलाई जानकारी समेत नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

चेम्बरमा आयोजित छलफलमा मन्त्री भण्डारीले सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा अविलम्ब थप छलफल गरेर मात्रै एमआरपी कार्यान्वयन प्रक्रियालाई आवश्यकता अनुसार अघि बढाइने बताए ।

छलफलमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे समेत सहभागी थिए ।