चुनावको वातावरण बनाउन प्रमुख दलहरूसँग संवादमा सरकार

१ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आगामी २१ फागुनको निर्वाचन सफल बनाउन प्रमुख दलहरूसँग संवादमा छ । निर्वाचन सफल बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिक समाजको समेत साथ खोजेकी छन् ।

यसअन्तर्गत उनले सोमबार नागरिक समाजका नेताहरूसँग छलफल गरेकी छन् । छलफलमा उनले सरकार मुख्यतः तीनवटा मोर्चामा संघर्ष गरिरहेको बताइन् । संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र युवाहरूको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ थियो ।

संवैधानिक अडानको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान परिस्थितिबाट मुलुकको सही निकासको विषय स्मरण गरेकी छन् ।

‘फागुन २१ को निर्वाचन केवल वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा होइन । यो संवैधानिक रिक्तता टार्नका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘केही पक्षले सिर्जना गरेका अन्योल चिर्दै, नागरिक समाजले निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारको साथमा उभिन अनुरोध गर्दछु।’

यो पनि पढ्नुहोस

चुनावको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले खोजिन् नागरिक समाजको साथ

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार चुनावप्रतिको अन्योलता चिर्नका लागि निर्वाचनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र यो सुनिश्चितताको डेडलाइन मंसिर १० रहेको छ ।

‘संवैधानिक अडानपछि आउने पहिलो कार्यगत चुनौती हो- प्रमुख दलहरूको सहभागिता,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन्, ‘निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु हाम्रो पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । यो समयसीमा निर्वाचन सुनिश्चितताको प्रमुख सूचक हो ।’

यही मर्मअनुसार सरकार प्रमुख दलहरूसँग संवादमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताएकी हुन् ।

‘सरकारले ट्र्याक-टु संवादमार्फत विभिन्न दलहरुसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन्, ‘नागरिक समाजले समेत आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दलहरूलाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोगका निम्ति अपिल गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार प्रशासनिक तयारीअन्तर्गत निर्वाचन आयोगको सक्रियता र मितव्ययिताको विषयलाई ख्याल गरिएको छ ।

‘हामी राजनीतिक जोखिम व्यवस्थापनसँगै प्रशासनिक तयारीमा पनि दृढ छौं,’ उनले भनिन, ‘निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता बढाउन हामी निर्वाचन आयोगको नेतृत्वसँग निरन्तर संवादमा छौं।’

सरकारको प्राथमिकता सुरक्षा र सुशासन भएको उल्लेख गर्दै उनले थपेकी छन्, ‘यसै क्रममा, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन, विगतको भद्दा र अनावश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी बदनामी रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिनेछ।’

केही पक्षबाट भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति आइरहेको भनेर उनले सरकार त्यसप्रति सचेत रहेको बताएकी छन् ।

‘निर्वाचनको वातावरण ध्रविकरण र हिंसाले बिथोल्ने जोखिमतर्फ पनि हामी सचेत छौँ। निर्वाचनका दौरान द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने जो-कोहीलाई पनि सम्बन्धित सक्षम निकायहरूले तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्नेछन्,’ प्रधानमन्त्रीले भनेकी छन्, ‘शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न हट-स्पट नक्सांकन र गुप्तचर परिचालन बढाइएको छ । र, नागरिक खबरदारी झनै आवश्यक छ।’

भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिविरुद्ध कसले दिएको छ भनेर भने उनले केही खुलाइनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिविरुद्ध नागरिक खबरदारी आवश्यक : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार सरकार युवाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छ । उनी भन्छिन्, ‘जेनजी आन्दोलनलाई हामीले केवल कानुन व्यवस्थाको विषय मात्र मानेका छैनौं । यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो, जसको कारण कतिपय युवापुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम हामीले देखेका छौं ।’

यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरू संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारको छ ।

प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ, ‘उनीहरू (युवाहरू)को मन जित्न र निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउनका लागि हामी निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू चाल्दै छौं। यसबाट उनीहरूको असन्तुष्टिको राजनीतिक सम्बोधन हुनेछ।’

आगामी फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ताको समयसहितको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । निर्वाचन तालिकाअनुसार यही मंसिर १० गतेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।