विद्यालय पोषण कार्यक्रम र शिक्षा प्रणाली सुधार

शिक्षकहरू भित्र विद्यालयको क्यान्टिनमा चिउरा–तरकारी वा यस्तै खाजा खाइरहेका हुने । विद्यार्थी बाहिर बास्ना सुँघेर थुक निल्दै र भोकले रन्थनिंदै हिंड्नुपर्ने । अझै पनि धेरै ठाउँमा स्कूले बालबालिकाले यस्तो भोग्नु परिराखेको छ ।

पहाडी र हिमाली भेगमा कतिपय विद्यार्थी आजसम्म पनि १/२ घण्टा हिंडेर स्कूल पुग्छन् । स्कूलमा ‘एसेम्बली’ सकेर पहिलो कक्षा बस्दै भोक लागिसकेको हुन्छ बालबालिकालाई। शहरमा हुने टिफिनब्रेक वा लन्चब्रेकको सट्टामा गाउँका सरकारी विद्यालयमा हावा खाने छुट्टी हुने हो। आजभन्दा १५ वर्ष अगाडिसम्म गाउँका लगभग सबै विद्यालयका बालबालिकाले हरेक दिन पीडादायी भोकसँग साक्षात्कार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अनि खाली पेटले कसरी पढ्ने होला ? कसरी सृजनशील कुराहरू गुन्ने होला ?
आफूले पढेको एक दशकपछि दोलखाको सोही स्कूलमा पढाउन भनेर गएँ, व्यवस्थापनको पढाइ शुरु गर्न भनेर। इतिहास दोहोरिन्छ भने झैं, फेरि पुरानै घटना दोहोरिएको देखें मैले। मात्र पात्र र भूमिका फेरिएको थियो । पहिला म विद्यार्थी थिएँ, २ घण्टा हिंडेर स्कूल पुग्ने म हावा खाने छुट्टीको बेलामा शिक्षकहरूले खाएको खाजाको बास्ना लिएर पानी पिउन जान्थें। धारोमा ठाडो घाँटी लगाएर हामी सबै जना पेटभरी पानी पिउँथ्यौं । अनि भलिबल खेल्न दौडने गर्थ्यौं, भोकलाई बिर्सन। बेलुका फेरि खाना भेट्न घरमै पुग्नुपर्थ्यो। पेटमा खाना १२ घन्टाको अन्तरालमा मात्रै पर्थ्यो। स्कूलमा पढ्न गाएका बालबालिका भोकाउँछन् भन्ने हेक्का अभिभावकहरूमा समेत नभएको हामीलाई महसुस हुन्थ्यो ।

आज म आफैं शिक्षकको भेषमा भित्र क्यान्टिनमा बसेर खाजा खाइरहेको थिएँ । बाहिर साना-साना बालबालिका भोकसँग भित्रबाट आएको खानाको बासना साटिरहेका थिए । त्यो कुराको महसुस भएपछि मैले स्कूलको खाजा खान छोडिदिएँ । अनि जबसम्म यी बालबालिकाले खाजा खान पाउँदैनन्, तबसम्म म पनि खाजा खान्नँ भनेर मनमनै अठोट गरें। स्कूलमै हुँदाखेरि त केही सम्भव हुन सकेन, तर फेरि शहर फर्केपछि भने हामी सबै मिलेर स्कूलको आलुम्नाइ गठन गर्‍यौं, सबैसँग सहयोगको अपिल गर्‍यौं । कुरा शुरु गरेको ठिक एक वर्षपछिबाट लगभग ४५० जना विद्यार्थी भएको सो स्कूलमा खाजा खुवाउन शुरु गर्‍यौं ।

यस क्रममा आलुम्नाइका अध्यक्ष मिलनराज तुलाधर, सल्लाहकार माधव खकुरेल, अस्ट्रेलियन स्वयंसेवक ‘सु’ को शुरुवाती सहयोग र प्रेरणा अनि समग्र आलुम्नाइ सदस्यहरूको सहयोगले हामीले विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने कार्यक्रम राम्रैसँग अघि बढायौं। अभिभावकले प्रति विद्यार्थी महिनाको रु.५० वा दिनको रु.२ तिर्थे । बदलामा बालबालिकाले पेटभरी खान पाउँथे । एक जना बालकले ७ पटकसम्म थपेर खाना खाएको पनि इतिहास बन्यो ।

थामी र दलित समुदायबाट लगभग ९० प्रतिशत विद्यार्थी आउने यो विद्यालयमा कति बालबालिकाले बिहान खाना नै नखाई आएको पनि पाइन्थ्यो । कालान्तरमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने, स्कूल छोड्ने क्रम पनि निकै घट्ने र पढाइमा ध्यान केन्द्रित पनि हुने यसका फाइदाहरू देखिंदै गए । केही शिक्षकहरूको २० वर्षदेखिको ग्यास्ट्रिक पनि ठिक भयो भन्नेसम्मको दाबी आयो । यो कार्यक्रम १ वर्षभित्रमा थप ६ वटा स्कूलमा पनि फैलियो। पछि डोल्पाका केही स्कूलहरूमा पनि दिउँसोको खाना कार्यक्रम सञ्चालन भयो। तर तल्लो डोल्पाको दापुमा भएको कान्जिरोवा स्कूलले यसलाई निकै राम्रो गरी सञ्चालन गरेको छ । त्यसो त त्यस स्कूलका शिक्षकहरू यति धेरै मिहिनेती छन् कि त्यो सरकारी स्कूलको पढाइ जिल्लाभरि नै अब्बल छ ।

अहिले त प्राथमिक तह (कक्षा ५ सम्म) सरकारले नै खाजा खानको लागि केही पैसा दिन्छ । प्राथमिक तहमा सोही पैसा र त्यहाँभन्दा माथिल्लो तहको लागि अभिभावकसँग केही पैसा माग्ने हो भने जुनसुकै स्कूलले यो स्कूल खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ ।

केही केही स्थानीय सरकारले विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने कार्यक्रम पनि चलाएका छन्। विशेष गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्ना ८७ वटै सरकारी विद्यालयहरूमा तुलनात्मक रुपमा स्वास्थ्यवर्धक दिवा खाजा खुवाइराखेको छ । भक्तपुर, ललितपुर लगायत अन्य केही नगरपालिकाहरूले पनि यो कामलाई महत्व दिन खोजेको देखिन्छ । उनीहरूको सोच र पहललाई साधुवाद ! कम्तीमा कक्षा १० सम्मका बालबालिकालाई खाजा खुवाउने कुरामा सरकारले लगानी गर्नै पर्छ। यो लगानीले शैक्षिक गुणस्तरमा पक्कै राम्रो प्रतिफल दिनेछ ।

आफूले खाने कचौरा र चम्चा बालबालिका आफैंले ल्याउने, आफैंले सफा गर्ने र आफ्नै ब्यागमा राख्ने हो भने धेरै काम र लगानी घट्छ। यति भएमा कुनै पनि स्कूलले यो कार्यक्रम सामान्य रूपमै सञ्चालन गर्न सक्छ। तर अहिले त कतिपय स्कूलहरूमा सरकारले दिएको पैसाले बालबालिकालाई चाउचाउ, बिस्कुट, दुनोट जस्ता हानिकारक खानेकुरा खुवाइराखेको देख्दा मन पोल्छ। स्कूलले नै जंकफुड खुवाउने भएपछि बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि कुन तहको खेलबाड भइराखेको छ ? अझ कतिपय स्कूलका मानिसहरूले चाउचाउ-बिस्कुट आपूर्तिकर्ताबाट कमिसन समेत लिन्छन् भन्ने सुनिन्छ ।

जुन ठाउँको मानिस हो त्यही माटोमा फलेको खानेकुरा उसको शरीरलाई बढी लाभदायी र सुपाच्य हुन्छ भन्ने एउटा दर्शन पनि छ। सोही अनुरुप हामीले पनि स्थानीय खानालाई नै प्रवर्धन गर्‍यौं। स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने कोदो, फापर, मकै जस्ता अन्नहरू अनि दाल-गेडागुडी सागपात, ईस्कुस, मुला जस्ता सबै कुरा एकैठाउँमा राखेर हामीले बाक्लो सुप बनायौं। गाउँले भाषामा यसलाई खोले भनिए पनि हामीले यसको नाम कोसु (अर्थात् कोदोको सुप राख्यौं)। केही मूलधारका मिडियाले विद्यालयमा २ रुपैयाँमा कोदोको सुप भनेर यस कार्यप्रति सहानुभूति पनि देखाए ।

बालबालिकालाई विद्यालयमा पोषणयुक्त खाना प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने धारणा निकै पुरानो हो। सन् १७९० मा म्युनिक, जर्मनीका काउन्ट रमफर्डले गरिब बालबालिकालाई विद्यालयमा सुप र पाउरोटी दिन शुरुवात गरेका थिए। यसलाई पहिलो आधुनिक पोषण विद्यालय कार्यक्रम भनेर पनि चिनिन्छ। सन् १८६५ मा फ्रान्सले केही शहरहरूका विद्यालयमा क्यान्टिन खोलेर बालबालिकालाई खाना खुवाउन शुरु गर्‍यो। सन् १९०६ मा बेलायत र १९४६ मा अमेरिकाले देशैभरका विद्यालयमा यो स्कूल पोषण कार्यक्रम शुरुवात गरे। हाम्रै छिमेकी भारतले समेत सन् १९२५ बाटै मद्रास (हालको चेन्नई) का केही विद्यालयमा स्कूल पोषणको शुरुवात गरेको थियो ।

सन् १८५६ बाट तमिलनाडूमा त त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले नै यस कार्यक्रमको शुरुवात गरे। पछि यही विद्यालय पोषण कार्यक्रमलाई मुख्य नारा बनाएर त्यहाँकी प्रभावशाली नेतृ जयललिताले जनताको मन जितेकी थिइन्। तमिलनाडूमा उनले निकै लामो समय शासन गरिन्। त्यसैगरी भारतकै अर्को निकै सम्पन्न राज्य केरलाले समेत स्कूल पोषणलाई निकै महत्व दिएको छ।

सन् १९८४ बाट नै २२२ स्कूलमा मध्यान्न खाना कार्यक्रम ल्याएको केरलाले १९९५ बाट पूरै राज्यमा यो कार्यक्रमको शुरुवात गर्‍यो। आज भारतका यी दुवै राज्यहरू केरला र तमिलनाडू गुणस्तरीय शिक्षाको मामलामा क्रमशः नम्बर १ र २ मा छन्। साथसाथै यी दुवै राज्यका शिक्षा प्रणाली सृजनशील र प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति निर्माणमा पनि अग्रणी स्थानमा छन्। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा स्कूल खाना कार्यक्रमले ठूलो भूमिका खेलेको कुरा यहाँका ‘एकेडेमिक रिपोर्ट’ हरूले बताएका छन् (हेर्नुहोस् रामनारायनन् एट.अल., २०२४ र चक्रवर्ती र जयरामन, २०१९ का रिसर्च आर्टिकलहरू) ।

त्यसैले अब हामीले पनि विद्यालय पोषण कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा अंगीकार गर्नै पर्छ। नीति निर्माणमा बस्ने दिमाग र निर्णय लेख्ने हातहरू यसमा अग्रसर हुनै पर्ने बेला आएको छ। त्यसो त सरकारी कर्मचारी र नेतृत्व तहले नै नेपालको सरकारी शिक्षा प्रणालीलाई नै मान्दैन भन्नेहरू पनि छन्। सैद्धान्तिक रूपमा भन्नु पर्दा देशको शिक्षा प्रणाली बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने भनेका नेता र कर्मचारीहरूले नै हो। उनीहरू लगभग सबैले तिनै सरकारी विद्यालयमा नै पढेर आएका हुन्। तर उनीहरूमध्ये लगभग सबैले निजी विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउने गरेका छन्। अझ शहरको कुरा गर्ने हो भने त शतप्रतिशतले नै निजी विद्यालयमा नै पढाएका छन् भन्दा फरक पर्दैन। त्यसैले पो यी दुई वर्गलाई सरकारी स्कूलको चासो कम भएको हो कि ?

हाम्रो शिक्षा प्रणालीका कमजोरीहरू के-के छन् त ? कमजोरीहरूमध्ये पनि तीनवटा कमजोरी निकै पीडादायी छन्। पहिलो त इमानदार र नैतिकवान् जनशक्तिको विकास गर्न नसक्नु हाम्रो प्रणालीको प्रमुख समस्या हो। नैतिक शिक्षा त अहिले पाठ्यक्रमबाटै हटाइएको छ। नागरिकमा इमानदारिता र कर्तव्यपरायणता घट्दै जानुमा यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। दोस्रोमा हाम्रो शिक्षा व्यावहारिक र उद्यममुखी भएन, जसले गर्दा हाम्रो ठूलो जनशक्ति विदेशी रोजगारीमा आश्रित छ। यी दुईवटा समस्या सरकारी र निजी दुवै शिक्षा प्रणालीका कमजोरीहरू हुन्। तर अर्को तेस्रो समस्या पनि छ जुन सरकारी शिक्षा प्रणालीमा बढी हावी छ। त्यो तेस्रो समस्या हो देशको सबैभन्दा धेरै स्रोत लगानी भएको नेपालको शिक्षा प्रणालीमा कसैको पनि विश्वास र सम्मान छैन। कारण एउटा मात्र छ, त्यो हो त्यहाँ उपलब्ध हुने शिक्षाको गुणस्तर, जुन आम मानिसले भने अनुसार निकै कमसल छ।

सरकारी शिक्षाको गुणस्तर कति अब्बल वा कमसल त्यस कुराको लेखाजोखा गर्नु यो आलेखको उद्देश्य होइन तर किन नेपालको सरकारी शिक्षा प्रणाली राम्रो बन्न सकेन र यसको सुधार गर्न के गर्नुपर्ला भन्ने कुराको छलफल गर्ने प्रयास यो आलेखले गर्नेछ। शुरुमा केही कमजोरीहरूको चर्चा गरौं।

१) गरिब तथा निमुखाको स्कूल

हुने-खानेलाई सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको बारेमा कुनै चासो नै नभएपछि हुँदा खानेले चासो लिएर के हुन्छ ? फेरि उनीहरूको कुरा कसले सुनिदिन्छ र ? किताब, कापी र ब्याग भिराइदिएर स्कूल पठाउने क्षमता नभएको वर्गले कसरी उठाउन सक्छ गुणस्तरको सवाल ? त्यो पनि पढेलेखेका शिक्षक भएको विद्यालयमा गएर ? उनीहरूलाई त आफ्ना बालबालिकालाई स्कूल पठाउनु नै महाभारत छ। त्यसैले सरकारी स्कूलमा पढाए पनि, नपढाए पनि, स्कूलमा शिक्षक आए पनि नआए पनि वा सरकारी स्कूलका शिक्षक हाजिर गरेर पार्टी वा एनजिओको काममा खटिए पनि आवाज उठाउन सक्ने कोही छैन।

२) कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी बनाउने अप्रत्यक्ष माध्यम

सरकारी शिक्षा प्रणाली कमजोर हुनुले नेपालमा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी बनाउनमा ठूलो सहयोग गरिराखेको देखिन्छ। निजी विद्यालयमा दुई जना बालबालिकालाई पढाउनुपर्‍यो भने सरकारी कर्मचारीको सबै तलब त्यसमै खर्च हुनजान्छ। अनि बसोबास, खानापिना, स्वास्थ्य-उपचार लगायत अरू आधारभूत खर्च कहाँबाट जुटाउने ? उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई अलि चलेका निजी विद्यालयमा पढाउने हो भने ‘दायाँ–बायाँ’ नगरी जीवन निर्वाह हुन सक्दैन।
त्यसैले शिक्षामा गर्नुपर्ने लगानीको तनावले सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको ‘क’, ‘ख’ सिकाउन मद्दत गर्छ। सिक्दै गएपछि ठूलो पदमा पुगेर ठूला ठूला तर मार्ने कुरा त छँदैछ। सरकारी सेवाको तलब कम त्यसमाथि धेरैजसो निजी विद्यालयको शुल्क आकाश छुने खालको। कतिपय निजी विद्यालयका तारे होटल जस्ता भवन देख्दा नै थाहा हुन्छ उनीहरूको शुल्क स्तर कस्तो र राज्यको अनुगमन कस्तो भन्ने कुरा ? त्यसैले त भनिन्छ कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी बनाउने पनि शिक्षा प्रणाली र आर्थिक हमलाबाट जनताको ढाड सेक्ने पनि शिक्षा प्रणाली।

३) नीतिनियम बनाउनमा स्वार्थ समूह र बिचौलियाको भूमिका

ठूला स्तरका निजी विद्यालयका लगानीकर्ता र सञ्चालक प्राय:जसो नेताका आसेपासे र पहुँचवाला नै देखिन्छन्। यसो हेरिल्याउने हो भने नेता र पार्टीको आशीर्वाद पाएर नै ती स्कूलहरू सानाबाट पाँच तारे होटल जस्ता भव्य र ठूला भएका हुन्। अनि कसरी आउँछ आम मानिसका लागि राम्रो हुने कानून र नीति-नियम ? सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न र निजीस्तरलाई नियमन गर्नको लागि सुहाउँदो कानून नबनाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो। किनकि सरकारी विद्यालय सुध्रिनासाथ निजीको बजार घट्न जान्छ। २०४७ पछिका सत्तामा आसीन पार्टीका नेताहरूले धेरै माया गरेका व्यवसायीहरूमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू पनि पर्छन्। शुल्कमा नियमन वा सरकारी शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो भने प्रत्यक्ष घाटा आफैंलाई पर्ने। आफ्नै कार्यकर्ता र सहयोगीको मन कुडिने, आफ्नै स्रोतहरू खुम्चिने। अनि किन नदुखेको टाउको दुखाउनतर्फ लाग्ने ?

४) दलीयकरणको कुरूप अभ्यास

नेपालमा २०४७ पछि अभ्यासमा आएको दलीयकरणको सबैभन्दा कुरूप छायाँ नै शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ। दलीयकरणको सर्वव्यापकता यस्तो छ कि समाजमा कोही पनि पार्टीको कार्यकर्ता वा पहिचान नबोकी टिक्नै नसक्ने अवस्था छ। जब शिक्षकहरूलाई राजनीतिक विचार बोक्न पाउने स्वतन्त्रताको नाममा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति गर्न र झन्डा बोकेर हिंड्न पाउने अभ्यास शुरु गरियो, त्यसपछि नेपालको शिक्षा क्षेत्र दलीयकरण र राजनीतीकरणले अभिशप्त र धुमिल हुनपुग्यो। हो, इतिहासको कुनै कालखण्डमा शिक्षित नागरिकको हिसाबले शिक्षकले पनि राजनीति गर्नु र जनतामा चेतना जगाउनु महत्वपूर्ण थियो होला। तर त्यही जसको जगमा सधैंभरि शिक्षा प्रणालीलाई नै नेताहरूको अभीष्ट पूरा गर्ने र दलीयकरण गर्ने निरन्तरता दिनुहुँदैनथ्यो।

दलीयकरणले सरकारी शिक्षालाई यति धेरै नकारात्मक प्रभाव परेको छ कि कतिपय शिक्षकहरू नेतृत्वको आशिषले जागिर खान्छन्, परीक्षा पास नगरी स्थायी हुन्छन्, काम नगरी तलब खान्छन्, पढाउन छोडेर ठेक्का-पट्टा गर्छन् र अन्त्यमा राजनीति गरेर आफैं नेता बन्छन्। यो सब शिक्षा क्षेत्रमा भएको चरम दलीयकरणको नतिजा हो। यो दलीयकरणले शिक्षा क्षेत्रलाई यति धेरै सताएको छ कि धेरै जस्तो सरकारी विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले आफ्ना मातहतका शिक्षकहरूलाई कुनै किसिमको निर्देशन समेत दिन सक्दैनन्। तपाईं यहाँ जानुस् वा नजानुस् समेत भन्न सक्दैन। त्यसो त सबै शिक्षक यस्तै हुन्छन् भन्न खोजिएको होइन तर पनि दलीयकरणको जगजगीमा पार्टीका कार्यकर्ता बनेका शिक्षकले यस्तै गरेको देखिन्छ।

अर्कोतिर शिक्षकको तेजोबध गर्ने, शिक्षण पेशालाई समाजका अरू पेशाभन्दा तल्लो स्तरको सेवा-सुविधा दिने, शिक्षकलाई सम्मान नगर्ने संस्कार, शिक्षकको नियमित रूपमा स्थायी भर्ना नखुल्ने जस्ता कैयौं समस्या भएर पनि शिक्षकको मनोबल कम हुनगई पठनपाठन गुणस्तर घटेको पनि अर्को कटुसत्य हो।

सुधारको पहिलो कदम

सरकारी शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिलो कदम भनेको सरकारी-अर्धसरकारी कर्मचारी र नेताले आफ्ना बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा राख्ने व्यवस्था गर्ने हो। नेताले चुनावमा नाम दर्ता गर्नु अगाडि नै आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढिराखेको पत्र पेश गर्नुपर्ने र अन्य कर्मचारीले पनि सोही खालको पत्र पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अर्कोतिर ‘शिक्षण संस्था छान्न पाउने अधिकार हनन् गर्न सकिंदैन’ भन्ने पनि छन्। हो पनि। फेरि दुई जना अभिभावक मध्ये एक जनाले मात्रै सरकारी जागिर खाएको अवस्थामा अर्को अभिभावकले ‘म मेरा सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउन चाहन्छु’ भन्दछ भने त्यसमा कसरी हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ र! भनेर प्रश्न उठाउनेहरू पनि छन्। हो, यस्तो प्रश्नले राज्यलाई सोच्न बाध्य पार्छ भने पनि सरकारी विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउने कर्मचारीलाई विशेष खालको भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनतिर आकर्षण पैदा होस्। तर यसो गर्दा रोजगारी पाइसकेका व्यक्तिलाई नै राज्यले झन् सुविधा दिन खोजेको भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्छ। यस्तो आरोपबाट पनि बच्ने एउटा उपाय छ, त्यो हो सरकारले सुविधा वा तलब बढाउँदा सरकारी स्कूलमा आफ्ना बालबालिकालाई पढाउने कर्मचारीलाई मात्र त्यस्तो तलब वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसो गरेमा सरकारी स्कूलमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने सरकारी कर्मचारी र नेताहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ।

यसो हुन सक्यो भने नेता र कर्मचारीलाई बेफाइदा हुने होइन कि वास्तवमा झन् फाइदा चाहिं हुनजान्छ। किनकि सरकारी विद्यालयको पढाइ आफैं सुध्रिन लाग्छ र सन्तानको शिक्षाको लागि गर्नुपर्ने अनावश्यक लगानी स्वाट्टै घट्छ। खासमा नेपालको शिक्षा प्रणाली पनि सुध्रने र भ्रष्टाचारको एउटा कारक तत्व (सन्तानको राम्रो शिक्षाको लागि जसरी पनि पैसा जुटाउने) पनि विलीन भएर जान्छ। राज्यले यो नीति ल्याउन सक्यो भने दुईधारे तरबार जस्तो गरी शिक्षा क्षेत्र पनि सुधार हुँदै जान्छ र भ्रष्टाचार पनि निकै घट्न सक्छ। राज्य प्रणालीका प्रमुख शक्तिहरू नेता र कर्मचारीहरूले हरदम खबरदारी गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयको गुणस्तर क्रमश: आफैं सुध्रिदै जान्छ। खासमा यो प्रभावशाली वा नियमनकारी निकायका व्यक्तित्वलाई स्कूलको सरोकारवाला पक्षमा बदल्ने बनाउने प्रभावकारी तरिका हो।

नेपालको शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक, सिर्जनशील र उद्यममुखी बनाउने भन्ने अर्को जटिल प्रश्न छ। तर त्यसलाई पनि एक-एक गरी साना-साना एजेन्डामा विभक्त गरेर हेरियो र सोही अनुसारको पाठ्यक्रममा सुधार र मानव संसाधनको विकास गरियो भने विस्तारै नतिजामुखी हुँदै जान सक्छ।

यस विषयमा कार्य-कारण सम्बन्धको सिद्धान्तमा रहेर हेरियो भने पनि केही तौर-तरिका वा जुक्तिहरू पत्ता लाग्न सक्छन्। जस्तो कि हामी आफैंलाई जे कुराको आवश्यकता छ, त्यही कुरामा मानव शक्तिको विकास गर्ने खालको पाठ्यक्रम बनाउने। हामीलाई सूचनाप्रविधिको जनशक्ति चाहिएको छ भने त्यही अनुसारको पाठ्यक्रम विकास गर्ने। हामीलाई सफासुग्घर र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी र विज्ञ चाहिएको छ भने त्यही अनुसारको पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्‍यो। हामीलाई खाना प्रशोधन उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति चाहिएको छ भने सोही अनुसारको शिक्षा दिनुपर्‍यो। तर हाम्रो दिशाहीन शिक्षा प्रणालीले कुनै पनि प्राविधिक ज्ञान र सीप दिनसकेको देखिंदैन। यही कारणले गर्दा नेपाली युवाहरूले अरबमा आफ्ना पाखुरा र पसिना बेच्नु परेको हो, त्यो पनि ज्ञान र सीपविहीन श्रमिकको रूपमा।

लेख्नुपर्ने कुराहरू अरू धेरै हुनसक्छन्। यद्यपि शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि निम्न बुँदाहरू पेश गर्दै यो आलेखको बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु :

१) निजी विद्यालयले जति पायो त्यति पैसा उठाउन नपाउने नीति त बनेकै छ तर यसको कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो।

२) हरेक निजी विद्यालयले महँगो शिक्षा सञ्चालन गरे बापत गरिब विद्यार्थी र सरकारी विद्यालयलाई योगदान गर्नुपर्छ। त्यसो त महँगा विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले समेत त्यो कोषमा योगदान गर्नुपर्छ। किनकि बढी पैसा लिन-दिन सक्ने क्षमता पनि यही गरिब देशबाट बनाएका हुन्, त्यसैले यो समाजलाई ‘पे ब्याक’ गर्नुपर्छ। अनि त्यो पैसा कर्णाली जस्ता पिछडिएका क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न प्रयोग गर्नुपर्छ।

३) निजी र सरकारी विद्यालय बीच कम्तीमा एक जना शिक्षक एक शैक्षिक वर्षको लागि ‘टिचर एक्सचेन्ज’ ल्याउनुपर्छ। त्यसो गर्दा दुवैतिरका राम्रा अभ्यासहरू ‘ट्रान्सफर’ हुन्छन्। अर्को वर्ष अर्को विषयको एक शिक्षक अर्को एक वर्षको लागि।

४) सार्वजनिक वा सरकारी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई बुझाइएकोमा धेरैजसो स्थानीय सरकारले कमिसन नआउने भएकोले स्कूलमा र शिक्षकमा बजेट हाल्न छोडेका छन्। जस्तो कि मुख्य राजमार्ग जोड्ने बाटो नपुगिसकेको डोल्पामा गाउँ-गाउँ जाने बाटो बनाउन बजेट दिइन्छ तर विद्यालयले निजीस्तरमा पढाउने शिक्षक खोज्दा सानो बजेट पाउँदैनन्। त्यसैले गाउँपालिकालाई विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था गर्नु पहिलो कर्तव्य भएको अनिवार्य निर्देशन हुनुपर्‍यो। पहिला शिक्षा अनि अरू पूर्वाधार हुनुपर्‍यो नत्र भने केन्द्रबाटै सबै शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्‍यो।

५) एउटा शिक्षकले २० वर्षभन्दा बढी पढायो भने सामान्यतया उसले थप सिर्जनशील भएर पढाउन सक्दैन। अर्थात् धेरैजसोले नयाँ पिंढीको चाहना र आवश्यकता, अनि प्राविधिक क्षेत्रमा भएको द्रुततर विकास अनुरुप आफूलाई ‘अपग्रेड’ गर्न सक्दैनन्। त्यसैले उसलाई २० वर्षमै (अस्थायी हुँदाको समय समेत जोडेर) अनिवार्य अवकाश हुने नीति ल्याउनुपर्‍यो। बरु ‘पेन्सन’ दिनुपर्ने अवस्था हो भने ऊ ६० वर्ष पुगेपछि दिए हुन्छ। बीचको समयमा उसले पनि जीवनलाई नयाँ तरिकाले ‘एक्सप्लोर’ गर्न सक्छ।

६) व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्‍यो। साथै विद्यार्थी मात्र होइन शिक्षक पनि फेल हुने शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्‍यो। शिक्षकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि लक्ष्य निर्धारण गर्ने र सो पूरा नगरेमा जागिरबाट हटाउन सक्ने नीति आउनुपर्‍यो।

७) विद्यालयमा बालबालिकालाई अनिवार्य पोषण (दिउँसोको खाना) दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ तर स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने खाद्यसामग्री प्रयोग गरेर। धेरैजसो स्कूलमा चाउचाउ, दुनोट, बिस्कुट जस्ता खानेकुरा दिने गरिन्छ जुन बालबालिकाको स्वास्थ्यको लागि निकै हानिकारक छन्। स्थानीयस्तरमा उब्जिएका सामग्री प्रयोग गर्‍यो भने स्थानीय किसानलाई पनि सहयोग हुन्छ।

माथिका अवस्थामा जागिर खान तयार हुने शिक्षकलाई अहिलेको भन्दा दोब्बर तलब वृद्धि गरेर दिएमा पनि राज्यलाई कुनै घाटा हुँदैन किनकि शिक्षकलाई दिएको तलब फेरि समाजमा नै गुणोत्तर बढोत्तरीमा फिर्ता हुन्छ। क्षमतावान् र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकलाई सम्मान गर्ने समाजले पक्कै प्रगति गर्छ।