सरकारलाई संस्थान ‘सेतो हात्ती’, संख्या घटाउने घोषणा विपरीत सिँचाइ कम्पनी थप्ने निर्णय

२४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारी संरचना आकार घटाउने आफ्नै घोषणा विपरीत सरकारले थप एक सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ सहित प्रतिवेदनमा सरकारी संरचना आकार घटाउने उल्लेख छ ।

यी प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा पनि छन् । तर, सरकारले भने थप एक संस्थान बढाउने निर्णय गरेको हो ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कम्पनीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बहुमत सेयर रहने ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । कम्पनीमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह, सम्बन्धित क्षेत्रका कृषक, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्था, उद्योगी/व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी रहने छ ।

कम्पनी स्थापना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने छ । कम्पनीको कारोबार प्रकृति सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादनमूलक हुने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म संस्थानहरूमा ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड लगानी भएको छ । तर, सरकारले उक्त आर्थिक वर्ष जम्मा ८ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २.४ प्रतिशत मात्रै लाभांश आर्जन गरेको छ ।

तर, नेपाल सरकारका कुल ४५ संस्थानमध्ये १५ घाटामा छन्, २८ नाफामा छन् । नाफामा रहेका संस्थानमध्ये अधिकांश निजीकरण गरिएका नेपाल टेलिकम, बैंक, बीमा कम्पनी, आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण लगायत छन् ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण, खारेजी, मर्जर लगायतबाट संख्या घटाउने निर्णय पटक–पटक गरेको छ । तर, २१ फागुनमा चुनाव गर्नुपर्ने म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले स्रोतमाथि दीर्घकालीन भार पर्ने गरी सिँचाइ कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

सिँचाइ मन्त्रालयले खोल्ने कम्पनीको अधिकृत पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकृत पूँजीलाई प्रतिसेयर १ सय रुपैयाँ दरका ३ करोड थानका साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी २ करोड रुपैयाँको हुनेछ । कम्पनीमा ८५ प्रतिशत संस्थापक र १५ प्रतिशत साधारण सेयरधनी रहनेछन् । त्यस्तै ७० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी विभिन्न सरकारी निकाय तथा अन्य संस्थानको हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजी १ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुनेछ । जारी पूँजीको १५ प्रतिशतले हुने रकम बराबर सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।

संस्थापकतर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ११ प्रतिशत (२२ लाख रुपैयाँ), अर्थ तथा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १०/१० प्रतिशत (२०/२० लाख रुपैयाँ), कृषि/सिँचाइसँग सम्बन्धित मधेश प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत (३० लाख रुपैयाँ), रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह २५ प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँ) र कृषि विकास बैंक २ प्रतिशत (४ लाख रुपैयाँ) सेयर रहने छ ।

साधारण सेयरतर्फ सम्बन्धित जिल्लाका कृषि उद्यमीको ५ प्रतिशत (१० लाख रुपैयाँ) र आयोजना लाभान्वित क्षेत्रका कृषक/जल उपभोक्ता समितिको १० प्रतिशत (२० लाख रुपैयाँ) सेयर रहने छ ।

कम्पनीको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहने छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव (सिँचाइतर्फ), नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, अर्थ तथा कृषि मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव स्तरको कर्मचारी, प्रदेश सरकार, रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह, किसान प्रयोगकर्ता/उपभोक्ता समितिका तर्फबाट एक/एक प्रतिनिधि रहनेछन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/प्रबन्ध सञ्चालकले कम्पनीको सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहायतामा नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट हाललाई रौतहट र सर्लाहीमा भूमिगत जलस्रोत उपभोग मार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५ सय डिप ट्युबवेल निर्माण यही कम्पनी मार्फत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबाट साढे २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र कृषि व्यावसायीकरण मार्फत उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बताएका छन् । उनले आवश्यकता र मागका आधारमा अन्य जिल्ला र क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

हाल दुई जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये सरकारको ४ अर्ब ९३ करोड लगानी रहेको छ । एडीबीको १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सहायता रहने छ । यसमा २ अर्ब १० करोड अनुदान र बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ ।

कम्पनीले सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको एकल तथा संयोजनात्मक उपयोग मार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, किसानसँग ग्राहकी सम्झौता गर्ने, पानी वितरणका सर्त र सिँचाइ महसुल निर्धारण तथा संकलन गर्ने, सिँचाइ प्रणाली विकास, सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा प्रस्तिस्थापन गर्ने, किसानलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्ने लगायत काम गर्ने छ ।

पूर्वसचिव विमल वाग्ले आवश्यकताका आधारमा सरकारले कम्पनी स्थापना वा संस्थान विस्तार गर्न सक्ने बताउँछन् । कृषि र सिँचाइमा यस्तो कम्पनी आवश्यक रहेको भन्दै यसलाई अधिकतम जनसहभागितामूलक र स्थानीय तह लक्षित गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘त्यो कम्पनीमा कृषकको बढी सहभागिता होस्, आवश्यकताका आधारमा संरचना बनुन् र त्यसले कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ देओस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म भइरहेकै अर्को निकायलाई गाभेर स्तरीय कम्पनी बनाएको भए अझ राम्रो हुने थियो ।’