प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संरक्षणका लागि कानुन : कागजको हात्ती

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिको प्रजनन प्रणाली, त्यससँग सम्बन्धित कार्य र प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै विषयमा पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक सु-स्वास्थ्यको अवस्था हो  ।

यौन तथा प्रजनन  स्वास्थ्य अधिकार भनेको केवल रोग, कमजोरी वा असामान्य अवस्थामात्र नभइ, सुरक्षित यौन जीवन बिताउने क्षमता, बच्चा जन्माउने क्षमता तथा कहिले र कति बच्चा जन्माउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार समेत समावेश हुन्छ ।

साथै, परिवार नियोजन, गर्भावस्था र प्रसूति सेवामा पहुँच हुनु प्रजनन अधिकारको महत्वपूर्ण र अभिन्न अंग हो।

यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषा अनुसार यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार   मानवअधिकार हो,  जसले व्यक्तिको शरीर र यौनिकतासम्बन्धी निर्णयहरू विना भेदभाव वा दबाब स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

यो परिभाषाले मेरो शरीर मेरो अधिकारको अवधारणलाई महत्व दिएको छ । यो अवधारणाले महिलाहरुले आफ्नो जीवनसाथी छान्न पाउने अधिकार, बिहे गर्ने वा नगर्ने, बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने, कति र कहिले जन्माउनेलगायतका निर्णय आफैं गर्न पाउने कुरालाई जोड दिएको छ ।

माथि उल्लेखित परिभाषा अनुसार नेपालमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मानव अधिकारका रुपमा स्थापित गरी काम गर्न सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (सन् २०००-२०१५) ले निकै ठूलो भूमिका खेल्यो ।

सहश्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको १५ वर्षे अवधीमा नेपालले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको हो । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको लक्ष्य ४ ले शिशु मृत्युदर घटाउने र ५ ले मातृमृत्यु दर सुधारको लक्ष्य लिएको थियो । सहश्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयन अघि नेपालमा मातृ र बाल मृत्यु दर कहालीलाग्दो थियो ।

वि.सं २०५० को दशकमा नेपालमा एकलाख जीवित जन्ममा ५ सय ३९ जना महिलाको मृत्यु हुने तथ्याङ्क थियो जुन सन् २०१५ (वि. सं २०७२) मा आइपुग्दा घटेर २ सय ३९ मा झर्‍यो ।

दुई दशकमा मातृ मृत्युदर आधाभन्दा धेरै घट्यो । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यले नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको रुपमा लिइयो जसका कारण नेपालमा आधुनिक परिवारनियोजनका साधन र सेवाको पहुँच बढ्यो ।

तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति गराउने दरमा उल्लेख्य बृद्धि भयो । यसले गर्भपतन सेवामा पहुँच बढाउनुका साथै  महिला स्वास्थ्यमा लैंगिक हिंसाको प्रभावको वहसलाई सतहमा ल्याउन पनि सघायो ।

सहश्राब्दी विकास लक्ष्यले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई विकास लक्ष्यको रुपमा स्थापित गरायो जसका कारण दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको एजेण्डाको आधार तयार गर्न मद्दत पुग्यो ।

यी विभिन्न कारणले नेपालमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य  अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधान मै व्यवस्था गरियो र विभिन्न कानुन बने ।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संरक्षणका लागि कानुन 

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ, यही संवैंधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकारको संरक्षण गर्न  छुट्टै कानुन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ छ, थुप्रै कानुनमा विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा सामान्य गर्भावस्थामा कम्तिमा चार पटक स्वास्थ्य जाँचको सेवा,  तोकिएको अवस्थामा चिकित्सक वा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम स्वास्थ्य जाँच गर्ने  र स्वास्थ्यसम्बन्धि समुचित परामर्श प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था छ  ।

नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामै महिलाको सुरक्षित मातृत्व  तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान संरक्षण र परिपूर्ति गर्नका लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन यो कानुन बनाएको उल्लेख छ ।

यस ऐनले प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार नियोजिन सम्बन्धी सूचना छनौट तथा परिवारनियोजन सम्बन्धी अन्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णतासम्बन्धी परीक्षण गराउने, परामर्श लिने तथा उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार र प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा गई आफू गर्भवती भए वा नभएको जाँच वा परीक्षण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

ऐनले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सुरक्षित मातृत्वको अधिकार, सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । प्रत्येक महिलालाई जन्मान्तर र सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।

अन्य कानुनमा यौन तथा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था 

अन्य कानुनहरुले पनि महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले  स्वास्थ्य सेवाको  पहुँच तथा सुनिश्चतताको व्यवस्था गरेको छ ।

यस अन्तर्गत  गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता सेवाहरु नि:शुल्क र पहुँचयुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्य विमा ऐन २०७४ ले खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तगत सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य  र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रबर्द्धनका साथै परिवार नियोजन तथा मातृकल्याण सम्बन्धि सेवा सञ्चालन अनुमति, अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ ।

यसैगरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ मा यौन वा प्रजनन क्षमता नष्ट हुनु वा सो क्षमतामाथि गम्भीर क्षति पुगेमा यो सरकारवादी हुने र फौजदारी कसुर सम्झिनुपर्ने उल्लेख छ ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भावस्था सम्बन्धी विषय अनतिक्रम्य हुने र त्यस्तो विषयको जानकारी अरु कसैलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ६८ को उपदफा ३ मा महिलालाई रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न र गराउन नहुने व्यवस्था छ ।

श्रम ऐन २०७४ ले गर्भावस्था र प्रसूति स्याहारका लागि बेतलवी विदामा बसेको अवधीलाई रोजगार अवधि मानेको छ ।

साथै श्रमिक सम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था अन्तर्गत दफा ६ मा गर्भवती श्रमिकको पारिश्रमिक र सुविधा कटौति गर्न नपाइने र शारिरीक अवस्था अनुसार सहज र सरल काम लगाउनुपर्ने उल्लेख छ भने दफा ४५ मा प्रसूति बिदाको छुट्टै व्यवस्था छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले अपाङ्गता भएका महिलाको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनीहरुको प्रजनन अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था  गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

कारागार ऐन २०७९ को दफा १९ उपदफा ३ मा कारागारमा रहेका महिला बन्दीका लागि आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याडलगायत प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

साथै दफा २० मा गर्भवती तथा सुत्केरी बन्दीका लागि अतिरिक्त पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा २३ ले प्रजनन अधिकारको संरक्षणका लागि कारागार प्रशासकले तोकिएबमोजिम उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने  र दफा ३७ मा गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीका लागि उपयुक्त बसोबास, पौष्टिक आहार, नियमित स्वास्थ्य परिक्षण र औषधी उपचारका व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम र व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९,  स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०८०,  नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०७९/८०-२०८७/८८ लगायत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि बनेका नीति, निर्देशिका रणनीति र कार्यविधिमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्न थुप्रै र प्रभावकारी व्यवस्थाहरुको उल्लेख छ । 

यसैगरी विश्वव्यापी रुपमा भने सन् १९९४ मा कायरोमा सम्पन्न जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई दिगो विकासको केन्द्रविन्दुका रुपमा राखेको हो ।

दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य ३ ले सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्द्धन गर्ने र लक्ष्य ५ ले लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

बेइजिङ कार्य योजनाको १२ वटा सरोकारका विषयमध्ये तेस्रो सवाल महिला र स्वास्थ्यले पनि महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकार र मानसिक स्वास्थ्य र हिंसारहित जीवनका लागि काम गर्नुपर्ने औंल्याएको  छ ।

चुनौति 

नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशमा छोराछोरीहरु बाबुआमा वा अभिभावकले छानेका व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्ने, उनीहरुको सहमतिबिना जबर्जस्ती विवाह र उमेर नपुगी विवाह गर्न बाध्य पारिन्छ । छोरी पढाए ‘दाइजो धेरै दिनुपर्छ’ भन्नेदेखि विवाह गरिदिए एकजनाको ‘खाने मुख घट्छ’ भन्नेसम्मको स्थितिले महिलालाई पुस्तौं पुस्तासम्म गरिवीको चक्रमा धकेलिइरहेको छ जसका कारण उनीहरु आफ्ना अधिकार प्रति सचेत हुने, अधिकार माग गर्ने र प्राप्त अधिकार उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन् ।

महिलाहरुलाई यो अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न राज्य तत्पर छैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन कानुन बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति सबैतिर हावी छ ।

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचको अभावमा दूरदराजका महिलाहरु बाटोमै बच्चा जन्माउन विवश छन् । अहिले २१ औं शताब्दीमा पनि सुत्केरी र महिनावारीका बेला  छाउगोठमा बस्न बाध्यमात्रै हैन त्यही मर्न पर्ने अवस्था कहालीलाग्दो छ ।

सरकार  अर्बौं रकम खर्च गरेर भ्यू टावर जस्ता अनावश्यक संरचनाहरु बनाउँछ तर सुदूर दुरदराजमा महिलाहरु गर्भवती अवस्थामा समेत स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरुको पहुँचको अभावमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि समेत घण्टौं पैदल हिँडेर स्वास्थ्य संस्था पुग्न बाध्य छन् ।

कानुनमा ४ पटक अनिवार्य गर्भ जाँचको व्यवस्था गरे पनि ग्रामीण र विकट ठाउँका महिलाहरु  यस्तो सेवा लिनबाट समेत बञ्चित छन् ।

अझै विश्व स्वास्थ्य संगठनले त यौन तथा प्रजनन  स्वास्थ्य सेवा केवल रोग, कमजोरी वा असामान्य अवस्थामात्र नभइ सधैं र हमेसा पाउनुपर्छ भनेको छ । तर हामीकहाँ आवश्यक पर्दा समेत यस्तो सेवा लिनबाट महिलाहरु बञ्चित छन् । परिवार नियोजनको साधनको पहुँच छैन ।

डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेरसमूहका ९९ प्रतिशत महिलामा परिवारनियोजनका साधन र विधिका बारेमा ज्ञान छ तर यही उमेर समूहका २१ प्रतिशत महिला अझै पनि परिवार नियोजनको साधनको पहुँचमा छैनन् ।

यहाँ छोराको चाहनाका कारण परिवारको दबाबमा लिङ्ग पहिचान गरी छोरी भए गर्भपतन गराउन महिलाहरु बाध्य छन् । गर्भवती महिलालाई शारीरिक आराम पाउने अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरेपनि देशका कतिपय भूभागमा महिनावारी र सुत्केरी अवस्थालाई अछुतको व्यवहार गरी छाउगोठमा राखिन्छ र पौष्टिक आहार र शारिरीक आराममा बन्देज लगाइन्छ ।

यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनचक्रका विभिन्न अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित रुपले पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

तर प्रजनन स्वास्थ्य समस्याका कारण आइपर्ने अन्य समस्यालाई यस ऐनले बेवास्ता गरेको छ । सुत्केरी अवस्थामा आइपर्ने मानसिक स्वास्थ्य अवस्था (पोष्टपार्टम डिप्रेसन) र अन्य शारीरिक अवस्थाबारे कानुन मौन छ । साथै ऐनले जीवनचक्रका हरेक अवस्थालाई सम्बोधन गर्दैन । महिलाको किशोरावस्थामा आउने शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन, महिनावारी र रजनोवृत्तिका बेला हुने अन्य शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अवस्थालाई सम्बोधन गरेको छैन जबकी महिलाको जीवनचक्रका यी अवस्थाहरु निकै महत्वपूर्ण, सम्वेदनशील र कानुनीरुपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने अवस्थाहरु हुन् ।

महिलाहरू ऐनले प्रत्याभूत गरेका यी अधिकारका सूचनाबाट टाढा छन् । सूचना भए पनि सेवासुविधाको पहुँच छैन । कानुनले भनेअनुसार सेवा प्रदान गर्न आवश्यक संरचना छैनन् ।

मानवस्रोतको अभाव छ । उपकरण छैनन् । पर्याप्त औषधि छैन । त्यसैले कानुन कागजमा मात्रै छ । यी दस्तावेज र प्रतिबद्धता हेर्दा सरकार महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न गम्भीर रहेको र यसका लागि गर्नुपर्ने काम र सुधारमा संवेदनशील रहेको पनि देखिन्छ । तर यी दस्तावेजले बोलेका कुरा महिलाले अनुभव गर्ने गरी कहीँ पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

निष्कर्ष

नेपालले यौन तथा प्रजनन अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्दै आधुनिक, मानवअधिकार–मैत्री कानुनी  अधिकार स्थापित गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, समानता र गोपनीयताको संवैधानिक हक, गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन, महिला हिंसाविरुद्धका कानुनहरूले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई कानुनी सुरक्षा दिने प्रयास पनि गरेको छ ।

यसैगरी, संघीय संरचनामा आधारित सरकारी संयन्त्र, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोगले सेवा विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको देखिन्छ ।  सिड, आईसीपीडी, एसडीजी, बेइजिङ कार्ययोजनालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताले नेपाललाई विश्वस्तरका मानवअधिकार मापदण्डअनुसार नीतिगत सुधार गर्न निरन्तर दबाबसँगै प्रेरित गर्दै आएको छ।

यसकारण यौन तथा प्रजनन् अधिकारको लक्ष्य केवल दस्तावेजमा सीमित नभई हरेक व्यक्ति—विशेषगरी महिला, किशोरी, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका महिला, विकट भूगोलमा बस्ने महिला र सीमान्तकृत समुदायका लागि  सुरक्षित र समान स्वास्थ्य अधिकार स्थापित गर्न कानुनले दिएका सेवा उपभोग गर्न सक्ने गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ।