फेवाको सिमसारमा मन्त्री र व्यवसायीका जग्गा पुर्न बिचौलियाको होड, खतिवडा पक्राउ

८ पुस, पोखरा । फेवातालस्थित सिमक्षेत्रका जग्गा पुर्न बिचौलियाको होडबाजी चलेको छ । फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिहरूको जग्गा अवैध रूपमा पुरेर घडेरी बनाउन माओवादी समर्थित नेता-कार्यकर्ताहरू बिचौलियाका रूपमा सक्रिय भएका हुन् ।

पोखरा-२४ पामे फाँटमा अवैध रूपमा सिमसार क्षेत्रको जग्गा पुर्ने काम गरिरहेका पटके बिचौलिया युवराज खतिवडालाई सोमबार प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा पक्राउ परेको छ । अवैध रूपमा जग्गा पुरेर घडेरी बनाइरहेका खतिवडासँग कानुनी अनुमतिको प्रक्रियाबारे बुझ्न पुगेका प्रहरी र व्यवसायी खतिवडाबीच भनाभन चलेको थियो ।

प्रहरीलाई नै धम्की दिँदै र दुर्व्यवहार गरेका खतिवडालाई सोमबार प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । खतिवडा तिनै व्यक्ति हुन्, जो वर्षेनी सिमसार क्षेत्र पुरेको आरोपमा पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका छन् ।

माओवादी नेता तथा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेर र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नजिक भएर शक्तिको आडमा खतिवडाले लामो समयदेखि पोखरामा अवैध धन्दा चलाउँदै आएका छन् । गुण्डा नाइके राजु गोर्खालीसँग मिलेर सस्तो बजार चलाउनेदेखि वाईयूके कन्स्ट्रक्सनका नाममा सिमसार क्षेत्रको जग्गा पुर्नेसम्मको अवैध काम खतिवडाले गर्दै आएका छन् ।

राज्यले सिमसार क्षेत्र घोषणा गर्ने तर स्थानीयको लालपुर्जा रहेको जग्गा उपयोगको नीति र आय-आर्जनको बाटो नदेखाइदिँदा खतिवडाले शक्तिको आडमा त्यस्ता जग्गा पुर्ने काम गर्दै आइरहेका छन् ।

सोमबार पनि खतिवडा गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीको जग्गा पुर्दै गर्दा पक्राउ परेका हुन् ।

सिमसार क्षेत्रमा उद्योग तथा प्लटिङ गरेर पुर्न नपाइने नियम राखिएको छ तर जग्गाधनी त्यसबापत राहत वा राज्यबाट उपयोग गर्न सहजीकरण नहुँदा बिचौलियामार्फत काम गर्न बाध्य भएका छन् । अहिलेसम्म खतिवडाकै अगुवाइमा २-३ सय रोपनी जग्गा पुर्ने काम भइसकेको छ ।

फेवाको सिमसार क्षेत्रमा जग्गा भए पनि उपयोग गर्न नपाएका स्थानीयबाट बिचौलिया र शक्तिको आडमा कौडीको भाउमा जग्गा खरिद-बिक्री गर्नेदेखि घडेरी बनाउनका लागि जग्गा पुर्नेसम्मको काममा खतिवडासहित कास्कीकै माओवादी नेताहरूसमेत सक्रिय बनेका हुन् ।

यही क्रममा गण्डकीमा एमालेबाट समानुपातिक सांसद हुँदै भौतिक मन्त्री बनेका प्रकाशबहादुर केसीको नाममा रहेको जग्गा पुर्ने जिम्मा बिचौलिया खतिवडाले लिएका थिए ।

पामे क्षेत्रमा जग्गा पुर्नका लागि माओवादी नगर कमिटी अध्यक्ष तथा जग्गा कारोबारी हरि भण्डारी, वाईसीयल नेता रुद्र विक, राजकाजी गुरुङ (करण) निकट तोरण गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरू पनि सक्रिय भएर लागेको योजनामै संलग्न एक व्यवसायीको आरोप छ ।

पोखरा नगर कमिटी अध्यक्ष भण्डारी करणनिकट नेता हुन् भने खतिवडा र भण्डारीको सम्बन्ध पनि निकट छ । रामजी बरालले समेत खतिवडालाई संरक्षण गर्दै आइरहेका छन् ।

माओवादीकै नेताहरूसँग बार्गेनिङ नमिलेपछि पछिल्लो पटक आफूलाई अवरोध गरेको खतिवडा स्वयंले बताइरहेका छन् । कास्की, तनहुँ र स्याङ्जाका माओवादी विद्यार्थी नेतादेखि कास्कीका माओवादी नेतासम्म खतिवडासँग मिलेर काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

माओवादीका विद्यार्थी नेताहरू बिनायक तिमिल्सिना, वसन्त भट्टचन लगायतका नेताहरूले पनि सिमसारको जग्गा पुर्न खतिवडासँग मिलेर आरोप जग्गा धनीहरूले लगाएका छन् ।

पछिल्लो पटक उनीहरूबीच कुरा नमिलेपछि बिचौलियाहरूमै दरार आएको छलफललाई नजिकबाट हेरेका एक जनाले बताए ।

फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा रहेका जग्गामा आवास तथा उद्योग खोल्न नपाउने भएपछि लेकसाइडका व्यवसायीदेखि विभिन्न शक्तिसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूले ती जग्गा खरिद गर्ने र खतिवडाले पुर्ने जिम्मा लिँदै आएको स्रोतको दाबी छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले पनि सिमसार क्षेत्र जोगाउनका लागि स्पष्ट नीति लिन सकेको छैन भने एक व्यक्तिले अरूलाई देखाउँदै सिमसारमा डोजर लगाउने, पुर्ने काम हुँदै आइरहेको छ ।

यस पटक फेवा फाँटबाट धान काटिसकेपछि बिचौलिया खतिवडाले ५० रोपनीभन्दा धेरै जग्गा पुरिसकेका छन् । यही क्रममा गण्डकीका मन्त्री केसीको जग्गा पुरिरहँदा खतिवडा पक्राउ परेका छन् भने खतिवडा पक्राउ परिसकेपछि बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा माओवादी नेता शालिकराम जमरकट्टेलले प्रहरीलाई समेत दबाब दिन फोन गरिरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

बिचौलियाका सामुन्ने स्थानीय सरकार निरीह बन्दा फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने क्रम चलिरहेको छ । पछिल्लो पटक वडा नम्बर २३ बाट माटो र गेग्रान ल्याउने र वडा नम्बर २४ को फेवा फाँट पुर्ने काम खतिवडाले गरेका थिए ।

खतिवडाले पछिल्लो पटक डेढ महिनादेखि अवैध रूपमा जग्गा पुर्न थालेका हुन् । पोखराका मेयर धनराज आचार्यले सिमसार क्षेत्र पुर्न नपाइने र त्यहाँ घडेरी बनाउनकै लागि महानगरले अनुमति नदिने बताए ।

खतिवडा यस्ता पात्र हुन्, अहिलेसम्म सिमसार क्षेत्र पुरेको आरोपमा समातिँदै महानगरमा तरिवाना तिर्दै छुट्दै आएका छन् । अबदेखि अनुमति लिएर मात्रै जग्गा पुर्ने बताउँदै फेरि अवैध रूपमा सिमसार क्षेत्र पुर्ने धन्दा खतिवडाले चलाउँदै आएको आरोप छ ।

पोखराका मेयर आचार्यले खतिवडा अहिलेसम्म दर्जनभन्दा धेरै पटक समातिँदै छुट्दै आएको बताए । पछिल्लो पटक पनि उनका डोजर, ट्रिपरलगायत मेसिनरी सामान महानगरले जफत गरेको थियो । महिनौंसम्म महानगरमा मेसिनरी सामग्री लिन नगएका खतिवडाले केही समयअघि मात्रै जरिवाना तिरेर सामग्री लगेको महानगरले जनाएको छ ।

डोजर लगाएर उत्खनन गर्न, माटो निकाल्न खन्न, पुर्न अनिवार्य रूपमा स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । मेयर आचार्यले कसैले पनि कुनै अनुमति नलिएको जानकारी दिए ।

‘स्थानीय सरकारको अनुमतिबिना डोजर चलाउन पाइँदैन भने सिमसार पुर्न पाउने कुरा त हुँदै हुँदैन । उनी दर्जनौं पटक समातिएका छन् । अब उनको अवैध धन्दा चल्दैन, महानगर चुप बस्दैन,’ मेयर आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनीविरुद्ध अब मुद्दा चल्छ, वन क्षेत्र पुर्ने काम गरेको भन्दै वन कार्यालयले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’

खतिवडाले १ रोपनी जग्गा पुरेको ५ लाख रुपैयाँसम्म जग्गावालासँग लिने गरेको उनीनिकट व्यक्तिहरूले बताउँदै आएका छन् । विभिन्न स्वार्थ समूह तथा व्यक्तिहरूले जग्गा खरिद गरेर खतिवडालाई पुर्न लगाउने काम गरिरहेका छन् र अब ती जग्गावालाहरूले पनि उन्मुक्ति नपाउने मेयर आचार्यले बताएका छन् ।

सिमसार क्षेत्रमा अवैध काम गर्दै आएका खतिवडाले पोखराका जनप्रतिनिधिले समेत आफूसँग कमिसन मागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् भने पछिल्लो पटक माओवादीकै नेताहरूले बार्गेनिङ गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

पोखराका मेयर आचार्यसँग नजिक भएका व्यक्तिहरूले समेत सिमसार क्षेत्रमा जग्गा पुर्ने, घडेरी बनाउने काम गर्दा अवरोध नगरिएको तर आफूलाई काम गरेर खान पनि दु:ख दिने, आर्थिक लाभ लिन खोज्ने प्रयत्न गर्ने गरिएको गम्भीर आरोप खतिवडाको रहेको उनीनिकट एक व्यवसायीले बताए ।

पछिल्लो पटक पुरिरहेको जग्गा गण्डकीका मन्त्री केसीले आफूले कसैलाई पुर्नका निम्ति जिम्मा नदिएको अनलाइनखबरसँग बताए । ‘त्यहाँ अरूको जग्गा पुर्ने काम भइरहेको छ तर मैले कसैलाई पनि मेरो जग्गा पुर्न भनेर जिम्मा दिएको छैन,’ केसीले भने, ‘बिक्रीका लागि बैनासमेत भइसकेको जग्गामा कसैले पुरेको भए थाहा भएन । तर धेरैको जग्गा पुर्ने काम भइरहेको देखिरहनुभएको होला ।’

केसीको जग्गामा पुर्नका लागि खतिवडाले जिम्मा पाएको दाबी गरिरहेका छन् । सत्ता र शक्तिको आडमा फेवा किनारको सिमसार क्षेत्र जोगाउने, यसको उपयोग गर्ने र त्यहाँका नागरिकलाई अन्याय नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न राज्य असफल हुँदा एकातिर फेवाताल मिचिँदै गइरहेको छ भने अर्कोतिर सिमसार क्षेत्र घडेरीमा परिणत भइसकेका छन् ।

फेवातालको मुहान, हर्पन खोला आसपासमा अधिकांश व्यक्तिहरूको जग्गा बिचौलिया खतिवडामार्फत पुर्ने काम अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै धमाधम भइरहेको छ । खतिवडालाई देखाउँदै अन्य व्यक्तिहरूले पनि यसको फाइदा लिएका छन् भने व्यक्तिका लालपुर्जाभित्रै रहेका तर सिमसार क्षेत्र पुर्दा मोटो रकम आउने भएकाले राजनीतिक रूपमै जोडिएका स्वार्थ समूहसमेत यसमा सक्रिय बन्ने गरेका छन् ।

धादिङ घर भएका खतिवडाले सञ्चालन गरिरहेको वाईयूके कन्स्ट्रक्सन तथा बजार रहेको ठाउँमा माओवादीका नेता शालिकराम धेरैपटक गएको फोटो खतिवडाले नै हाल्ने गरेका छन् भने उनी आउँदा पोखरा घुमाउने कामसमेत खतिवडाले नै गर्ने गरेका छन् ।

खतिवडालाई अभद्र व्यवहारमा पक्राउ गरी ४ वटा मेसिनरी साधनको चाबी जफत गरिएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । उनलाई सोधपुछ गर्न पुगेको प्रहरी टोलीलाई खतिवडाले उल्टै थर्काउने काम गरेका थिए ।

खतिवडाले अहिलेसम्म ५०० रोपनीभन्दा धेरै जग्गा पुरिसकेको भन्दै संरक्षणकर्मीहरूले विरोधसमेत गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकारलाई सिमसार क्षेत्रको जग्गा उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति लिन संरक्षणकर्मी लेखनाथ पराजुलीको आग्रह छ ।

रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवातालको सिमसार क्षेत्र पामेलाई पोखरा महानगरपालिकाले तोकेको कृषि र आवास क्षेत्रका विषयमा पनि विवाद यथावतै छ । स्थानीयले पहिले धान खेती गर्ने सिमसार क्षेत्रको जमिन आवास प्रयोजनमा उपयोग हुन थालेको छ । सरकारले २०७९ मा ल्याएको भू-उपयोग नीतिमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो ।

सोही व्यवस्थाअनुसार पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको सिमसार क्षेत्रको अधिकांश भूभाग ‘आवास क्षेत्र’ तोकिदिएको स्थानीय बताउँछन् भने महानगरले त्यसको खण्डन गर्दै आइरहेको छ ।

फेवातालसहित पोखराका ९ ताल २०७२ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका थिए । संघीय सरकारले २०७८ माघमा फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न, अवैध संरचना भत्काउन र ताल तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्न पटक पटक सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । पछिल्लो पटक ६५ मिटर कायम गर्ने भन्दै पिल्लर गाडेर चर्चामा आएका पोखराका मेयर आचार्य र गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सिमसार क्षेत्रको जग्गा उपयोग नीति बनाउन र संघीय सरकारसँग समन्वय गरिदिन पटकपटक स्थानीयले माग गर्दै आइरहेका छन् । तर न सिमसार मास्ने काम रोकिएको छ न त राज्यले कुनै नीति ल्याउन र कडाइका साथ लागु गर्न सकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नू भनेर दिएको आदेशको गत असोज ९ गते पूर्णपाठ आएको थियो । पूर्णपाठमा ६५ मिटर भित्रका संरचना ६ महिना भित्र मापदण्ड कायम गर्न भनिएको थियो । यसअघि पनि सर्वोच्चको आदेश समयमै कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी संघ, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका अपहेलना मुद्दा खेपेका थिए ।

त्यही मुद्दाकै कारण सर्वोच्चको अर्को आदेशले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा गठित समितिले २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यो प्रतिवेदन फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमी (११२५५ रोपनी) कायम गरिएको थियो ।

मेयर मानबहादुर जीसीले कार्यकाल सकेर जाँदाजाँदै २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेपछि यसविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायत फेरि सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यही रिटमा सर्वोच्चले ६ महिना भित्र तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न परामादेश जारी गरेको थियो ।

पौडेल संयोजकत्वमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा अहिले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम तालमा हुने उच्च बहाव विन्दुलाई आधार मानेर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा तालले ओगटेको क्षेत्रफल बढेको हो ।

समितिले फेवातालको हाई फ्लोड लेबल ७५४ दशमलव ९५ कायम गरिएको हो भने उक्त विन्दुलाई आधार मान्दा तालले ओगटेको क्षेत्रफल (ताल घर) ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ ३ पैसा ३ दाम) कायम हुन आएको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । यसरी हेर्दा फेवातालले आगटेको क्षेत्रफल १ हजार २१३ रोपनी क्षेत्रफल बढेको देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी (१४ हजार ५७० रोपनी) हुन आएको मेयर आचार्यको भनाइ छ । २०८० माघ ११ गते बसेको समितिको बैठकले फेवाताल सीमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिक उपसमिति गठन गरेको थियो ।

फेवातालको कूल १६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो । यस्तै, सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको प्रतिवेदनमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेवाताल विवाद : क्षेत्रफलकै वरिपरि घुम्छ, कहिले टुंगिन्छ ?

यो पनि पढ्नुहोस

सिमसार क्षेत्र पुर्ने व्यवसायी खतिवडाको अटेरीले नगर प्रहरी हैरान

यो पनि पढ्नुहोस

फेवा सिमसार क्षेत्र मास्न पोखरा महानगरकै साथ