दक्षिण एशियाको लोकतान्त्रिक भविष्य : युवा, प्रविधि र समावेशी विकास

म प्राय: आफैंलाई प्रश्न सोध्ने गर्छु: यदि राजनीतिको बाटो रोजेको थिइनँ भने आज म के गरिरहेको हुन्थेँ होला?

यसको सटीक उत्तर त मलाई थाहा छैन, तर म कल्पना गर्न सक्छु- म तपाईंहरूको जस्तै प्राज्ञिक संसार,  विश्वविद्यालय वा आईआईटी जस्ता संस्थाहरूमा पढाउँदै, अनुसन्धानमा संलग्न हुँदै, विद्यार्थीहरूलाई मार्गदर्शन गर्दै र यस्तै गम्भीर बौद्धिक बहस र छलफलहरूमा भाग लिइरहेको हुन्थेँ होला।

तर, एउटा विन्दुमा पुगेपछि मलाई लाग्यो, केवल ‘ज्ञान’ मात्र पर्याप्त छैन। संसारलाई बुझ्नुका आफ्नै सीमाहरू छन्। वास्तविक चुनौती केवल बुझ्नुमा मात्र होइन, बरू यसलाई बदल्नुमा छ, जसरी कार्ल मार्क्सले भनेका थिए, ‘दार्शनिकहरूले संसारलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या मात्र गरे; मुख्य कुरा यसलाई बदल्नु हो।’

जब मैले आफ्नो वरिपरि हेरेँ, मेरो देश विकासको सिँढीको सबैभन्दा तल्लो खुड्किलोमा थियो। यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको अभाव थियो। हामीसँग अत्यन्तै अन्यायपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थाहरू थिए। म युवा हुँदा राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र प्राप्त गर्नु र द्रुत सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको सुरुवात गर्नु नै मेरो मुख्य प्राथमिकता बन्यो। त्यसैले, मैले ‘बुझ्ने र जान्ने’ बाटोभन्दा ‘परिवर्तन र क्रान्ति’ को बाटो रोजेँ।

म एउटा दृढ विश्वासबाट प्रेरित थिएँ जुन आज पनि मेरो मार्गदर्शक हो: बौद्धिक कार्यहरू फस्टाउनका लागि, नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) का लागि र आमूल सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका लागि राजनीति सही दिशामा हुनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन मात्र होइन; यो त बौद्धिक स्वतन्त्रता, प्राज्ञिक स्वायत्तता र सत्तालाई प्रश्न गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण पनि हो। यो राज्यका मामिलाहरूमा जनताको सहभागिता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको विषय हो। मेरो जीवनको ठूलो हिस्सा यही मान्यताका लागि संघर्ष गर्नमा बितेको छ।

अहिले म ७१ वर्षको भएँ। जब म आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्छु, मेरो आफ्नै यात्रामा मात्र होइन, नेपाल, दक्षिण एशिया र विश्वका आम नागरिकहरूको जीवनमा पनि म आमूल रूपान्तरण पाउँछु । तर यो पर्याप्त छैन।

मेरो जन्म एउटा ग्रामीण गाउँको न्यून आय भएको परिवारमा भएको थियो, स्थानीय विद्यालयमा शिक्षा पाएँ र अन्ततः नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणलाई नयाँ आकार दिने जनक्रान्तिको हिस्सा बनेँ। मैले क्रान्ति र शान्तिको समयमा नेतृत्वको अनुभव गरेको छु र नेपालको ऐतिहासिक संविधान निर्माण कार्यमा सहभागी भएको छु। अहिले म प्रगतिशील लोकतान्त्रिक राजनीति र सामाजिक न्यायको एउटा अभियानकर्ता मात्र हुँ।

एउटै जीवनकालभित्र हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले कल्पना समेत नगरेका रूपान्तरणहरू देख्यौँ।

यद्यपि, जब हामी नेपाल र दक्षिण एशियाको प्रगतिको गतिलाई विश्वसँग तुलना गर्छौँ, चित्र असहज देखिन्छ। विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा हाम्रो प्रगति निकै सुस्त छ। हामी अझै पनि गरिबी निवारण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता र सुशासनमा ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौँ। संसारभरिका गरिबमध्ये ४० प्रतिशत हाम्रै दक्षिण एशियामा हुनु हाम्रो अनुहारमा एउटा ठूलो थप्पड हो।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ: हामी किन पछि परिरहेका छौँ?

ऐतिहासिक सन्दर्भ

यसको उत्तर पाउन हामीले इतिहासमा फर्कनुपर्छ।

औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडि एशिया विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र थियो। सन् १८२० मा चीनले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३३ प्रतिशत र भारतले १६ प्रतिशत उत्पादन गर्थे। दुवै मिलेर विश्व जीडीपीको झण्डै आधा हिस्सा ओगटेका थिए। एशिया आर्थिक रूपमा मात्र होइन, बौद्धिक र प्राविधिक रूपमा पनि उन्नत थियो।

उदाहरणका लागि, प्राचीन चीनले विश्वलाई ‘चार ठूला आविष्कारहरू’ कम्पास, बारुद, कागज बनाउने प्रविधि र छापाखाना दिएको थियो । यी आविष्कारहरूले विश्वभरिको सभ्यताको विकासमा गहिरो प्रभाव पारे। प्राचीन भारतले शून्यको अवधारणा सहित गणित र खगोल विज्ञानमा आधारभूत विचारहरूको नेतृत्व गर्‍यो । अठारौँ शताब्दीसम्म एशिया एक प्रमुख आविष्कारक र आर्थिक शक्तिको रूपमा थियो।

त्यसोभए सन् १८०० पछि, ठ्याक्कै औद्योगिक क्रान्तिपछि एशिया किन पछि पर्‍यो त?

यसको उत्तर संस्कृति वा बुद्धिमत्तामा होइन, बरु ‘संस्थाहरू’ मा लुकेको छ। युरोपको उदय औद्योगिक क्रान्तिसँगै भयो तर, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यहाँ यस्ता राजनीतिक र सामाजिक प्रणालीहरूको उदय भयो जसले वैज्ञानिक आविष्कार, बहस र जोखिम लिने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्‍यो । 

एशियाले सुरुमा यो फड्को मार्न सकेन। जब पश्चिमी राष्ट्रहरू औद्योगिकीकरणतर्फ लागे, एशियाली दिग्गजहरू कडा पदानुक्रम (हाइरार्की), औपनिवेशिक शोषण (दक्षिण एशिया र भारतको हकमा) र केन्द्रीकृत सत्ताको मारमा परे। उदाहरणका लागि, सन् १७८० देखि १८६० को बीचमा भारत कपडाको प्रमुख निर्यातकबाट केवल कच्चा पदार्थको आपूर्तिकर्ता र बेलायती सामानको आयातकर्तामा बदलियो । कुनै बेला संसारकै अर्थतन्त्र धानेका एसियाली मुलुकहरू पछि गएर यति खस्किए कि विश्वको कुल कमाइमा उनीहरूको भाग निकै सानो हुन पुग्यो, सन् १९५० सम्ममा चीन र भारतको संयुक्त जीडीपी विश्व उत्पादनको ९ प्रतिशतभन्दा कम हुन पुग्यो।

यसले ‘महान विचलन’ (ग्रेट डाइभर्जेन्स) को सुरुवात गर्‍यो।

१९औँ र २०औँ शताब्दीमा युरोप र पछि अमेरिकालाई अगाडि बढ्न केले मद्दत गर्‍यो ?

केवल वाष्प इन्जिन, कारखाना र कोइलाको सुविधाले मात्रै उनीहरू अगाडि बढेका होइनन्। खासमा त्यहाँको राजनीतिक वातावरण र समावेशी संस्थाहरूले स्वतन्त्रताको यस्तो ऊर्जा पैदा गरे, जसले गर्दा नयाँ कुराको आविष्कार गर्ने एउटा सिङ्गो पद्धति (नवप्रवर्तनको ईकोसिस्टम) कै विकास भयो।

पश्चिमी समाजहरूले यस्तो वातावरण बनाए जहाँ मानिसहरूले स्वतन्त्र रूपमा विचारहरू प्रकाशित गर्न, सत्ताको आलोचना गर्न, एक्सपेरिमेन्ट गर्न र उद्यम गर्न सक्थे। समावेशी राजनीतिक संस्थाहरू र ‘प्रबोधन’ का मूल्यहरू जस्तै – कानुनको शासन, जवाफदेहिता र अन्वेषणको स्वतन्त्रताले वैज्ञानिक र आर्थिक सफलताका लागि उर्वर भूमि तयार गर्‍यो ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीहरू डारोन एसेमोग्लु, साइमन जोन्सन र जेम्स रोबिन्सनको अनुसन्धानले यसलाई पुष्टि गर्छ। राष्ट्रहरू समावेशी संस्थाहरू अन्तर्गत फस्टाउँछन् र निरंकुश संस्थाहरू अन्तर्गत ओरालो लाग्छन्। जहाँ शक्ति केन्द्रित हुन्छ र सिर्जनशीलतालाई रोक लगाइन्छ, त्यहाँ नवप्रवर्तन ओइलाउँछ।

एशियाको धेरैजसो भागमा निरंकुश राजतन्त्र, परम्परागत पदानुक्रम, जाति व्यवस्था, औपनिवेशिक शासन र सामन्ती शासनले सामाजिक गतिशीलतालाई रोकिदियो र बृहत्तर विकासलाई अवरुद्ध गर्‍यो।

नेपालले पनि २१औँ शताब्दीसम्म राजतन्त्र र सामन्तवाद अन्तर्गत यस्तै अवरोधहरू भोग्नुपर्‍यो, जसले शिक्षा, उद्यमशीलता र नवीनतामा पहुँच मात्र सीमित गरेन, बरु पूर्वाधार, विज्ञान र शिक्षामा न्यूनतम सार्वजनिक लगानी गर्दा दशकौँसम्म आर्थिक अलगाव र अल्पविकास निम्त्यायो।

संक्षेपमा, जहाँ पश्चिमले आलोचना गर्ने, भोट हाल्ने, लगानी गर्ने र सिर्जना गर्ने स्वतन्त्रताद्वारा सञ्चालित ‘आविष्कार/नवप्रवर्तनको पारिस्थितिक प्रणाली’ बनायो- एशियाको धेरैजसो भाग दोहनकारी र सामन्ती संस्थाहरूबाट थिचियो जसले हाम्रो वृहत्तर प्रगतिलाई रोक्यो। त्यसैले, सन् १८०० पछिको पश्चिमी प्रभुत्व अपरिहार्य थिएन- यो त मानवीय क्षमतालाई उजागर गर्ने संस्थागत संरचनाको परिणाम थियो।

यसै विचारलाई समर्थन गर्दै सन् २०२५ का अर्थशास्त्रतर्फका नोबेल पुरस्कार विजेताहरू जोएल मोकिर, फिलिप एघियन र पिटर हाविटले नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक विनाशको भूमिकामाथि विशेष जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, पुराना तरिकाहरूलाई विस्थापित गर्ने निरन्तरको नवप्रवर्तनबाट नै दिगो समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ।

मोकिरका अनुसार, जब समाजले प्रविधि पछाडिको वैज्ञानिक कारणलाई आत्मसात् गर्‍यो र नयाँ विचारहरूका लागि आफ्नो ढोका खोल्यो, तब मात्र औद्योगिक क्रान्ति सफल भयो। एघियन र हाविटले भने सुम्पिटरको नयाँ प्रविधिहरूले पुरानालाई निर्ममतापूर्वक विस्थापित गर्छन् भन्ने ‘सिर्जनात्मक विनाश’ को अवधारणालाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिनको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

समावेशी लोकतन्त्र, नवप्रवर्तन र आविष्कारको स्वतन्त्रता, कानुनी स्थिरता, संस्थागत स्वायत्तता र राज्यको उदार सहयोग जस्ता आधारभूत पूर्वशर्तहरू बिना दिगो नवप्रवर्तन फस्टाउन सक्दैन। सामान्यतया, पश्चिमका बढी लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीहरूले ‘सिर्जनात्मक विनाश’ लाई स्वीकार गर्दै आफूलाई अगाडि बढाउन अनुमति दिए, जबकि छिङ वंशको चीन वा औपनिवेशिक भारत र दक्षिण एशियामा स्थापित सत्ताधारीहरूले प्राय: नयाँ नवप्रवर्तनहरूलाई रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे।

अहिलेको अवस्था हेर्दा, हामी विश्व मानचित्रमा एशियाको पुनरागमन भइरहेको देखिरहेका छौँ।

चीन र भारतले राजनीतिक स्वतन्त्रता र नीतिगत स्वायत्तता प्राप्त गरेपछि मात्र उनीहरूको उदय हुन थाल्यो। सन् १९४९ को कम्युनिष्ट क्रान्तिबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको चीनले सन् १९७८ पछिका आर्थिक सुधारहरूमार्फत एउटा आर्थिक चमत्कार नै गर्‍यो, जसले करोडौँ मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त बनायो। अहिले चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र प्रमुख उत्पादक मुलुक हो। यो विद्युतीय सवारी साधन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को क्षेत्रमा समेत ‘नवप्रवर्तनको पावरहाउस’ बनेको छ।

त्यसैगरी, भारत पनि विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एकका रूपमा उदाएको छ। आफ्नो विशाल मानव संशाधनको उपयोग र समय-समयमा गरिएको आर्थिक पुनर्संरचनाको मद्दतले भारतले एउटा जीवन्त प्रविधि र ‘स्टार्टअप’ ईकोसिस्टमको विकास गरेको छ। हालै मात्र संयुक्त अधिराज्य लाई पछि पार्दै भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। बेंगलुरु, हैदरावाद र मुम्बई जस्ता सहरहरू प्रमुख प्रविधि केन्द्र बनेका छन्, जहाँ ठूला अनुसन्धान र विकास प्रयोगशालाहरू र हजारौँ नयाँ उद्यमहरू सञ्चालित छन्।

चीन र भारतको उदाहरणले के देखाउँछ भने, जब देशले राजनीतिक स्वतन्त्रता पाउँछ र शासन गर्ने शैली बदलिन्छ, तब मात्र विकासको गति तीव्र हुन्छ।

यद्यपि, आजको एशियाली नवप्रवर्तन केवल उच्च-प्रविधिमा मात्र सीमित छैन – यो मितव्ययी, सामाजिक र स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिएको पनि छ। नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम यसको एउटा सशक्त उदाहरण हो। समुदायको व्यवस्थापन र संरक्षणका कारण नेपालको वन क्षेत्र दुई दशकभित्रै नाटकीय रूपमा वृद्धि भयो । सन् १९९२ मा देशको कूल क्षेत्रफलको २६ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा दोब्बर जस्तै अर्थात् करिब ४५ प्रतिशत पुग्यो।

नेपाल ऐतिहासिक रूपमा नै ढिलो भयो। भारत वा चीनको तुलनामा नेपालले ४० वर्ष ढिलो सुरुवात गर्‍यो। हाम्रो पुरानो र असान्दर्भिक भइसकेको राजतन्त्र सन् २००८ मा मात्र अन्त्य भयो। यही राजनीतिक खुल्लापनको ढिलाइले नै नेपालको आर्थिक उडान पछि परेको हो। तर, अहिले समावेशी लोकतन्त्र र सापेक्षिक शान्ति स्थापना भइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि आफ्ना छिमेकीहरूबाट पाठ सिकेर लाभ उठाउन सक्छ। हालैको जेनजी युवाहरूको विद्रोहले हामीलाई ब्युँझाउने गरी एउटा बलियो चेतावनी दिएको छ।

राष्ट्रिय सन्दर्भ

नेपालको आजको चुनौतीलाई ‘आई’ अक्षरबाट सुरु हुने चारवटा शब्दहरूमा संक्षेपमा बुझ्न सकिन्छ। म यिनलाई ‘४-आई’ज’ भन्छु, जसले हाम्रो द्रुत विकास र समृद्धिको यात्रामा बाधा पुर्‍याइरहेका छन् । ती हुन्ः संस्था (इन्स्टीच्युसन्स्), एकीकरण (इन्टीग्रेसन), समावेशीकरण (इन्क्लुजन), र नवप्रवर्तन (नवप्रवर्तन)।

• संस्थाहरू : नोबेल पुरस्कार विजेताहरूले सम्झाए झैँ, बलिया संस्थाहरू नै दीर्घकालीन समृद्धिका आधार हुन्। नेपालका प्रशासनिक निकायदेखि कानुनी शासनसम्मका संस्थाहरूलाई आमूल सुधार र सुदृढीकरणको खाँचो छ। हामी राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार फेरिने सरकार र कमजोर शासन क्षमताबाट ग्रसित छौँ। 

३० वर्षमा ३० भन्दा बढी सरकार फेरिएका कारण स्थिर आर्थिक नीतिहरूमा काम गर्न गाह्रो भएको छ। व्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद र प्रशासनिक ढिलासुस्ती मुख्य चुनौती हुन्, जसले सार्वजनिक विश्वास गुमाउँदै लगेको छ। बलियो लोकतान्त्रिक संस्था बिना राम्रा नीतिहरू पनि असफल हुन्छन्। त्यसैले हामीले थप जिम्मेवार, पारदर्शी र कुशल संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्छ।

• एकीकरण : विशाल छिमेकीहरू चीन र भारतको बीचमा, हिमालयको काखमा रहेको नेपाल हजारौँ वर्षसम्म बाहिरी विश्वबाट अलगथलग रह्यो। २०औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा जब यो ढिलो गरी विश्वसँग जोडियो, तब नेपाल परनिर्भरता र असमान विनिमयको जालमा फस्यो । अर्थात् हामी श्रम निर्यात गर्ने र तयारी सामान आयात गर्ने देश मात्र बन्यौँ। 

यसलाई सच्याएर अब बुद्धिमानीपूर्वक विश्व बजारसँग जोडिनु आवश्यक छ। दक्षिण एशियामै नेपालमा लगानीको स्तर (विशेष गरी वैदेशिक लगानी) सबैभन्दा कम छ। हाम्रा व्यवसायहरू विश्वव्यापी उत्पादन र मूल्य शृङ्खलामा जोडिन सकेका छैनन्। यो पुँजीको अभावले नयाँ प्रविधि, विज्ञता र बजारमा हाम्रो पहुँच सीमित गरिदिएको छ। आन्तरिक र बाह्य लगानी नबढाई नेपालले द्रुत विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कलकारखाना बनाउन सक्दैन। तीव्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि हामीले यातायात, ऊर्जा र प्रशासनिक सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण बनाउनै पर्छ।

• समावेशीकरण : विकासमा समाजका सबै वर्गको सहभागिता हुनुपर्छ, तर नेपालमा अझै पनि ठूलो विभेद र असमानता छ। जात, जाति, लिङ्ग वा क्षेत्रका आधारमा ऐतिहासिक रूपमा पछि पारिएका समूहहरूको अवसरमा समान पहुँच छैन। उदाहरणका लागि, मधेशी समुदाय, दलित र केही जनजाति समूहहरू शिक्षा र आयका हिसाबले राष्ट्रिय औसतभन्दा पछि छन्। 

वास्तविक समावेशी विकासको अर्थ यी पछि परेका समूहहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सकारात्मक नीति र वित्तीय पहुँचमार्फत मूलधारमा ल्याउनु हो। समावेशीकरण केवल नैतिकताको कुरा मात्र होइन, यो आर्थिक आवश्यकता पनि हो। जबसम्म देशको ठूलो हिस्सा उपेक्षित र प्रयोगविहीन रहन्छ, राष्ट्र पूर्ण रूपमा समृद्ध हुन सक्दैन।

नवप्रवर्तन : अन्तमा, नेपालले नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न जरुरी छ। हामीसँग जाँगरिला युवाहरू त छन्, तर देशको नवप्रवर्तन गर्ने वातावरण अझै बामे सर्दैछ। अनुसन्धान र विकासमा हाम्रो लगानी अत्यन्तै न्यून, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.३ प्रतिशत मात्र छ। विश्वविद्यालयहरू पनि अनुसन्धानमा पछि छन्। 

प्रविधिमा कम लगानी र सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहन नगर्ने संस्थाहरू यसका मुख्य कारण हुन्। काठमाडौँमा देखिन थालेको प्रविधि स्टार्टअप र रोबोटिक्स वा एप विकासमा युवाहरूको सक्रियताले केही आशा जगाएको छ। तर उनीहरूले पुँजीको अभाव र बजारको सीमितता जस्ता अवरोध भोगिरहेका छन्। 

सरकारले ‘इन्नोभेसन हब’हरू बनाएर, अनुसन्धान र विकासका लागि अनुदान दिएर र विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षामा जोड दिएर मद्दत गर्न सक्छ। हामीले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक र उद्यमीहरूको ज्ञानलाई पनि स्वदेश भित्र्याउनुपर्छ। नवप्रवर्तन बिना नेपाल कम-उत्पादक कामहरूमै अल्झिरहने जोखिम रहन्छ, तर यसलाई अपनाउन सके हामी विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ।

संक्षेपमा, नेपालको समृद्धिको मार्ग यी चार ‘आई’ अर्थात् मजबुत संस्थाहरूको निर्माण, विश्वसँगको एकीकरणमा सुधार, आर्थिक वृद्धिमा सबैको समावेशीकरण र नवप्रवर्तनको ढोका खोल्ने कार्यलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नमा निहित छ । 

विश्वव्यापी सन्दर्भ

हामीले प्रगति र विकासका लागि प्रयास गरिरहँदा, हाम्रा भविष्यमाथि छाया पारिरहेका समकालीन विश्वव्यापी संकटहरूको पनि सामना गर्नैपर्छ। यी यस्ता चुनौतीहरू हुन् जसले नेपाल वा दक्षिण एशियालाई मात्र होइन, चीन र भारत जस्ता शक्ति राष्ट्रहरू लगायत सिङ्गो संसारलाई नै असर गरिरहेका छन्। यसमा गहिरिँदो असमानताको संकट, मडारिँदो पर्यावरणीय विनाश र डिजिटल युगले निम्त्याएका उथलपुथलकारी जोखिमहरू पर्दछन्।

यिनलाई संक्षिप्तमा बुझौँ:

असमानताको संकट: आर्थिक असमानता विश्वभरि नै चरम सीमामा पुगेको छ। धेरैको श्रम र पसिनाबाट आर्जित सम्पत्ति केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित भइरहेको छ। आश्चर्यलाग्दो कुरा त के छ भने, सन् २००० देखि यता सिर्जना भएको कुल नयाँ सम्पत्तिको करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा विश्वका केवल १ प्रतिशत धनीहरूको पोल्टामा पुगेको छ, जबकि जनसंख्याको आधा हिस्सा (तल्लो ५० प्रतिशत) ले सो सम्पत्तिको मात्र १ प्रतिशत प्राप्त गरेका छन्। यो अत्यन्तै थेग्न नसकिने र अन्यायपूर्ण बाटो हो। यस्तो असमानता केवल नैतिक प्रश्न मात्र होइन – यसले सामाजिक सद्भाव, आर्थिक स्थिरता र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ।

यदि यसलाई रोक्न कदम चालिएन भने, असमानताले समाजलाई अझ बढी विभाजित गर्नेछ र उग्रवादी आक्रोश वा कहिल्यै नसकिने द्वन्द्वलाई बढावा दिनेछ।

पर्यावरणीय विनाश : हामी अहिले पृथ्वीभरी नै पर्यावरणीय संकटको बीचमा छौँ। जलवायु परिवर्तनले पहिले नै विनाशकारी प्रभावहरू देखाइरहेको छ – जस्तै भीषण बाढी, खडेरी, लु र हिमालयका हिमनदीहरू पग्लिने क्रम। यही पानीमा करोडौँ मानिसको जीवन निर्भर छ। 

यसका साथै, हामी जैविक विविधताको ठूलो क्षति अर्थात ‘छैटौँ सामूहिक विनाश’ को साक्षी बनिरहेका छौँ। आईपीबीईएसको एउटा ऐतिहासिक प्रतिवेदन अनुसार, बासस्थानको विनाश, प्रदूषण, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन र जलवायु परिवर्तनका कारण करिब १० लाख वनस्पति र जनावरका प्रजातिहरू लोप हुने खतरामा छन्, जसमध्ये धेरै त आगामी केही दशकभित्रै हराउनेछन्।

प्रदूषण यसको अर्को पाटो हो । हाम्रा ठूला सहरहरूको विषाक्त हावा, प्लास्टिकले भरिएका महासागरहरू र गंगा जस्ता प्रदूषित नदीहरूले मानिसको स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनलाई जोखिममा पारेका छन्। पानीको अभाव पनि बढ्दै गएको छ: दक्षिण एशियाले जमिनमुनिको पानीको सतह घट्ने गम्भीर समस्या झेलिरहेको छ, र जनसंख्या एवं माग बढ्दै जाँदा पानीका लागि हुने द्वन्द्व अझ तीव्र हुन सक्छ।

यी वातावरणीय चुनौतीहरू एक-अर्कासँग जोडिएका छन् र यिनको स्वरूप विश्वव्यापी छ। यसको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र दिगो विकासका रणनीतिहरू आवश्यक छन्। दक्षिण एशियाले अब ‘हरित विकास’ को बाटो रोज्नुपर्छ । त्यो हो- नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने र वन एवं पानीको संरक्षण गर्ने।

यस त्रिपक्षीय ग्रहव्यापी संकट जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्नु अब कुनै विलासिता होइन, बरु अस्तित्व जोगाउनका लागि एउटा अनिवार्य आवश्यकता हो।

डिजिटल उथलपुथल र लोकतन्त्रमाथि खतरा: डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकासले धेरै फाइदा ल्याए तापनि यसले गम्भीर अवरोध र जोखिमहरू पनि निम्त्याएको छ। स्वचालन र कृत्रिम बौद्धिकताले विश्वभरि नै करोडौँको रोजगारी खोस्ने खतरा बढेको छ। कारखानाका रोबोटदेखि एआई च्याटबटसम्मले थोरै कामदारबाट धेरै उत्पादन सम्भव बनाइदिएका छन्। यदि हामीले समयमै तयारी गरेनौँ भने, यसले बेरोजगारी र आर्थिक असमानतालाई अझ भयावह बनाउन सक्छ। 

हामीले एआईले मानवीय कार्यलाई विस्थापित गर्ने होइन, बरु सघाउने काम गरोस् र यसबाट प्राप्त हुने लाभहरू सबैमा समान रूपमा बाँडियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

सामाजिक रूपमा हेर्दा, डिजिटल क्रान्तिको एउटा अँध्यारो पक्ष पनि छ। सामाजिक सञ्जालले आवाजविहीनहरूको आवाज बुलन्द त पारेको छ, तर सँगसँगै यो गलत सूचना, घृणायुक्त अभिव्यक्ति र सामाजिक धु्रुवीकरण फैलाउने माध्यम पनि बनेको छ। विकसित लोकतन्त्र भएका देशहरूमा समेत अनलाइन प्रोपागाण्डा, ‘ट्रोल फार्म’ र भ्रमपूर्ण समाचारहरू मार्फत जनमतलाई गलत दिशामा मोड्ने काम भइरहेको छ, जसले चुनावहरूलाई प्रभावित पारेको छ।

यसका साथै, डिजिटल निगरानी अर्को गम्भीर चिन्ताको विषय हो। अधिनायकवादी सरकारहरूले आफ्ना नागरिकहरूको निगरानी र नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग ‘अर्वेलियन’ शैलीमा अर्थात् पूर्ण नियन्त्रणको हदसम्म गरिरहेका छन्। समाजले अब सुशासन र आर्थिक वृद्धिका लागि डिजिटल नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्ने, तर साथसाथै नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै प्रविधिलाई लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुकूल बनाउने एउटा नयाँ सन्तुलन खोज्नैपर्छ ।

दक्षिण एशियाली सन्दर्भ

अब पुनः दक्षिण एशियातर्फ फर्कौँ। दक्षिण एशिया अहिले ठूला अवसर र चुनौतीहरूको दोबाटोमा उभिएको छ। हालैका वर्षहरूमा पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशदेखि नेपालसम्म भएका शृङ्खलाबद्ध युवा र जनविद्रोहहरूले हामीलाई आसन्न खतराको संकेत बुझ्न सतर्क गराएका छन्। समयमै चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्नु नै असल नेतृत्वको परीक्षा हो।

दक्षिण एशियाका मुख्य चुनौतीहरू:

• विश्वका कूल गरिबमध्ये ४० प्रतिशत दक्षिण एशियामै केन्द्रित छन्।
• निरन्तरको क्षेत्रीय तनाव, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र जातीय द्वन्द्वले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउँदै र एकीकृत बजारको सम्भावनालाई कमजोर पार्दै आर्थिक गतिमा अवरोध पुर्‍याएका छन्।
• वर्ग, जात, लिङ्ग, क्षेत्र र धर्मका आधारमा कायम रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक असमानताहरूले समावेशी लोकतन्त्र र दिगो विकासमा खतरा पैदा गरेका छन्।

दक्षिण एशियाका प्रमुख तुलनात्मक लाभहरू 

१. जनसाङ्ख्यिक लाभ : विश्वको कार्यशील उमेरको जनसंख्याको एक-चौथाइभन्दा बढी हिस्सा दक्षिण एशियामा छ। यो ठूलो जनसंख्याले उत्पादन र सेवा क्षेत्रका लागि पर्याप्त श्रम आपूर्ति मात्र गर्दैन, बरू एउटा विशाल र विस्तार भइरहेको आन्तरिक उपभोक्ता बजार पनि उपलब्ध गराउँछ।

२. श्रम-प्रधान कार्यहरूमा लागत प्रतिस्पर्धा: यहाँको ज्याला दर चीन र धेरैजसो दक्षिण-पूर्वी एशियाली अर्थतन्त्रको तुलनामा निकै कम छ। यो कम लागतको फाइदाले औद्योगीकरण र विश्वव्यापी ‘आउटसोर्सिङ’ सेवाहरूमा यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ।

३. रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति:

• महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गमा पहुँच: मध्यपूर्व, अफ्रिका र पूर्वी एसियालाई जोड्ने प्रमुख समुद्री मार्गहरूमा अवस्थित भएकाले दक्षिण एशियामा लजिस्टिक, सामान ढुवानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा ठूलो सम्भावना छ।
• प्रमुख विकास केन्द्रहरूको निकटता: चीन, दक्षिण-पूर्वी एसियाका उदीयमान अर्थतन्त्र र मध्यपूर्वको नजिक भएकाले व्यापार, लगानी र क्षेत्रीय मूल्य-शृङ्खलामा जोडिने अवसरहरू यस क्षेत्रलाई प्राप्त छन्।

४. सांस्कृतिक र डायस्पोरा पुँजी: विदेशमा रहेका ठूलो संख्याका सक्रिय नेपाली/दक्षिण एशियालीहरूले विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, ज्ञान हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सञ्जालमार्फत ठूलो योगदान दिइरहेका छन्।

५. डिजिटल छलाङको सम्भावना: यस क्षेत्र, विशेष गरी भारतले सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाहरूमा बलियो क्षमता प्रदर्शन गरेको छ। यसले परम्परागत विकासका अड्चनहरूलाई नाघ्दै प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत ‘डिजिटल फड्को’ मार्ने अवसर प्रदान गर्दछ।

ख. केही नीतिगत विकल्पहरू

१. मुख्य बाधक तत्त्वहरूमा निर्णायक कदम:

• भौतिक पूर्वाधार, विशेष गरी ऊर्जा र यातायात सञ्जालमा ठूलो परिमाणको र समयसीमा तोकिएको लगानी गर्ने।
• बजारको आकार विस्तार गर्न र ‘इकोनोमी अफ स्केल’ को लाभ लिन क्षेत्रीय व्यापार एकीकरणलाई गहिरो बनाउने।
• लगानीको वातावरण र उत्पादकत्व सुधार्न तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न भूमिसुधार, श्रम सुधार र नियामक निकायहरूमा व्यापक सुधार गर्ने।
• शिक्षाको गुणस्तर, सीप विकास र प्राविधिक एवं व्यावसायिक तालिममा आमूल परिवर्तनकारी सुधार ल्याउने।

२. राजनीतिक स्थिरता र भू-राजनीतिक तनावमा कमी: 

निरन्तरको क्षेत्रीय तनाव, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र जातीय द्वन्द्वले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटाउँछ र आर्थिक गतिमा गम्भीर जोखिम पैदा गर्दछ। त्यसैले, दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता, प्रभावी सुशासन र सुदृढ क्षेत्रीय सहयोग अपरिहार्य छ।

निष्कर्ष

म केही सिकाइहरूका साथ आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु।

पहिलो: विगतले भविष्य निर्धारित गर्दैन (हिस्ट्री इज नट डेस्टिनी)। सन् १८०० पछिको एशियाको पतन स्थायी थिएन । दृढ संकल्प र सही छनौटका साथ हाम्रा देशहरूले आफ्नो सामर्थ्य पुनः प्राप्त गरे र अहिले पुनरुत्थान भइरहेका छन्। नेपालले ढिलो सुरुवात गरे तापनि केही क्षेत्रहरूमा फड्को मारेर यसलाई पूर्ति गर्न सक्छ।

दोस्रो: स्वतन्त्रता र नवप्रवर्तन सँगसँगै जानुपर्छ। राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई आर्थिक र बौद्धिक स्वतन्त्रताबाट अलग गर्न सकिँदैन। दक्षिण एशियाको भविष्य समावेशी र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संवर्द्धनमा निर्भर छ, जहाँ हरेक व्यक्तिले आफ्नो क्षमताको विकास गर्न सकोस्। राजनीतिक स्वतन्त्रता कुनै विलासिता होइन; यो आर्थिक र रचनात्मक स्वतन्त्रताको अभिन्न अङ्ग हो।

तेस्रो: दिगोपना नै अगाडि बढ्ने एकमात्र बाटो हो। यदि हामीले आफ्नो वातावरण विनाश गर्‍यौँ भने त्यहाँ कुनै समृद्धि हुने छैन। नवीकरणीय ऊर्जा प्रसारण लाइन, साझा नदीहरू व्यवस्थापनका लागि जल-साझेदारी सम्झौता र विपद् पूर्वतयारी जस्ता क्षेत्रीय सहयोगमार्फत जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न दक्षिण एशिया एकजुट हुनुपर्छ। हामीसँग साझा हिमालय र मनसुन छ; हामी साझा हावा र समुद्र बाँड्छौँ। यी जीवन-आधार प्रणालीहरूको रक्षा गर्ने माध्यम सहकार्य नै हो।

चौथो: हामीले यो स्वीकार गर्नुपर्छ कि असमानता र डिजिटल उथलपुथलका चुनौतीहरू विश्वव्यापी हुन्, र यिनको समाधान पनि विश्वव्यापी नै छ। दक्षिण एशियाले आफ्नो विशाल मानव पुँजी (विश्वको जनसंख्याको एक-चौथाइ!) का साथ थप न्यायपूर्ण विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्छ।

अन्त्यमा: संसारलाई वस्तुगत रूपमा बुझ्न र यसलाई दिगो रूपमा परिवर्तन गर्न ‘वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोण’ नै मुख्य कडी हो। त्यसैले, हामीले भौतिक, जैविक, सामाजिक र संज्ञानात्मक विज्ञानका नवीनतम आविष्कारहरूमा आधारित वैचारिक-राजनीतिक औजार विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि हामी बजार कट्टरपन्थी (उदारवाद) वा राज्य कट्टरपन्थी (साम्यवाद) जस्ता परम्परागत दुईध्रुवीय ढाँचाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। यो उन्नत विश्वदृष्टिकोणलाई अस्थायी रूपमा ‘वैज्ञानिक मानवतावाद’ भन्न सकिन्छ। यसले सम्पूर्ण मानवताको सद्भावपूर्ण र दिगो सहअस्तित्वको बाटो देखाउन सक्छ।

त्यसैले, आउनुहोस् एउटा साझा सपना देखौँ। एउटा यस्तो भविष्यको दक्षिण एशियाको कल्पना गरौँ जहाँ नवप्रवर्तन मानवीय विकासतर्फ निर्देशित होस्: जहाँ एउटा नेपाली ‘स्टार्ट-अप’ ले कम लागतको सोलार पम्प बनाओस् जसले दक्षिण एशियाभरिको खेतीपातीमा क्रान्ति ल्याओस् । 

जहाँ एक भारतीय एआई विशेषज्ञले गरिबहरूको रोग छिटो पत्ता लगाउन ‘अल्गोरिदम’ विकास गरोस्; जहाँ एक बङ्गलादेशी उद्यमीले बाढी प्रतिरोधी घरका लागि नयाँ सामग्री आविष्कार गरोस्। र, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स र भुटानमा पनि यस्तै सफलताका कथाहरू होउन्।

एउटा यस्तो दक्षिण एशियाको कल्पना गरौँ जहाँ स्वतन्त्रता सुरक्षित होस्: जहाँ सबै देशमा समावेशी लोकतन्त्र फलोस्-फुलोस्, सरकारहरू उत्तरदायी होउन्, र नागरिकहरूले निर्धक्कसँग आफ्ना विचार राख्न सकून् । 

जहाँ डिजिटल साक्षरता र तार्किक सोचले जनतालाई गलत सूचनाबाट सुरक्षित राखोस्। एउटा यस्तो दक्षिण एसिया जुन दिगो र उत्थानशील होस्: जहाँ स्वच्छ ऊर्जाले हाम्रो वृद्धिलाई गति देओस्, वन र जैविक विविधता संरक्षित होउन्, र हाम्रा सहरहरू ‘स्मार्ट’ र बस्न योग्य होउन्। 

दक्षिण एशियाका हाम्रा प्रबुद्ध र ऊर्जावान युवाहरूले यो ‘महासङ्गम’ (ग्रेट कन्भर्जेन्स) को नयाँ युगको नेतृत्व सफलतापूर्वक सम्हालेको परिकल्पना गरौँ।

यो दृष्टिकोण महत्त्वाकांक्षी छ तर, प्राप्त गर्न सकिने खालको छ।

हामी ज्ञानका महान् सभ्यताका उत्तराधिकारी हौँ। आउनुहोस्, त्यो विरासत सुहाउँदो ‘ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र’ निर्माण गरौँ। हामीले लोकतन्त्रका लागि ठूलो सङ्घर्ष गरेका छौँ। अब यसलाई बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गरौँ।

(आईआईटी बम्बई – टेकफेस्ट २०२५ मा डा. बाबुराम भट्टराईले गरेको सम्बोधनको नेपाली भावानुवाद)