सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि साढे तीन वर्षपछि ‘निर्देशनात्मक आदेश’

२२ पुस, काठमाडौं । राजनीतिक पार्टीले दलत्यागको आरोपमा सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्न पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तत्कालीन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन करिब साढे तीन वर्षपछि टुंगो लागेको छ ।

आफ्नो पार्टी फुटाएर हिँडेका माधव कुमार नेपाल लगायत १४ जना सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी)को दर्ता खारेज गर्नुपर्ने माग सहित एमाले भदौ, २०७८ मा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

करिब साढे तीन वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले एमालेले गरेको दावी अस्विकार गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो । सभामुखको संवैधानिक भूमिका र तटस्थतामा गम्भिर प्रश्न उठेपछि केही निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । तर सर्वोच्चले त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

राज्यसंयन्त्रको मनमौजी प्रयोग

तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) गठनपछि पार्टीमा चर्को मतभेद भएको थियो । केपी ओली पक्ष र माधव–प्रचण्ड समूहविच विवाद चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले नेकपा(नेकपा)को दर्ता खारेज गरी दुवै दल पूर्ववत अवस्थामा पुग्ने निर्णय गरेको थियो ।

एमालेमै रहनुपर्ने अवस्थामा पुगेका माधवकुमार नेपाल एवं झलनाथ खनाल समूह त्यतिबेला अप्ठेरोमा थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार केन्द्रिय समिति र संसदिय दलमा ४० प्रतिशत हिस्सा पुर्‍याउन नसक्दा उनीहरुले दल फुटाउन सके पनि सांसद पद रहदैनथ्यो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन सहयोग गरेका माधवकुमार नेपाल एवं झलनाथ समूहलाई अनुकुल हुने गरी सरकारले केन्द्रिय समिति वा संसदिय दलमा २० प्रतिशत हिस्सा फुटेमा सांसदहरुले पनि मान्यता पाउने भनी अर्को विवादास्पद अध्यादेश ल्यायो ।

त्यसलगत्तै एमालेले ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा आफ्ना २२ सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको थियो । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा लगायत १४ सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्न तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पत्र पठाएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, सभामुख सापकोटाले निर्णय गरेर ती सांसदहरु निस्कासित भएको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो ।

तर सभामुख सापकोटाले पत्र कार्यान्वयन गर्न ढिला गरिदिए । ठिक त्यहीबिचमा एमाले फुटाएर माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको समूहले निर्वाचन आयोगमा नेकपा(एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता गरे ।

एमाले फुटेर निर्वाचन आयोगमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएपछि सभामुख सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता भइसकेको र ती सांसदहरु अव एमालेमा आवद्ध नरहेको भन्ने आधारमा पदमुक्त भएको निर्णय गरिदिएनन् ।

सभामुख सापकोटाले माओवादी समेत सम्मिलित देउवा सरकारलाई सहयोग गरेको भन्दै एमालेले केही समय प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरिरहेको थियो । त्यहीबिचमा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोग र सभामुख विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले फुटाएर गएका सांसदहरुले मान्यता पाउनेगरीको नेकपा(एकीकृत समाजवादी)को दर्ता खारेज हुनुपर्ने अनि सभामुखको निर्णय बदर गरी १४ सांसदहरु पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

तर त्यतिबेला रिट निवेदनहरुको तत्काल सुनुवाइ भएन । त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले १४ जना सांसदहरु नै पदमुक्त भए । अनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एकीकृत समाजवादीले समानूपातिकमा कुनै सिट नल्याए पनि प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेर प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पायो ।

अहिले त माओवादी केन्द्र, नेकपा(एस) लगायत अरु कैयौ कम्युनिष्ट घटकहरु मिलेर नयाँ दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । करिव साढे तीन वर्षपछि यी सबै फेरिएका सन्दर्भहरु देखेको सर्वोच्च अदालतले एमालेले पेश गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

तर सुनुवाइका क्रममा एमालेका तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीहरुले सत्ता र आफू आवद्ध विगतको दलको स्वार्थको औजार बनेको भनी तत्कालीन सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि चर्को प्रश्न उठाए ।

उनीहरुले त्यसखालको विकृत अभ्यास आगामी दिनमा पनि दोहोरिनसक्ने भन्दै अदालतबाट केही सुधारात्मक आदेश हुनुपर्ने माग गरे । त्यसपछि न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिल पोखरेलको इजलासले आइतबार ‘केही निर्देशनात्मक आदेश’ जारी हुने निर्णय सुनाएको हो । जसको व्यहोरा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।