कोशी प्रदेशका ८० प्रतिशत स्टार्टअप नाफामा

२२ पुस, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका अधिकांश स्टार्टअप उद्यमले पर्याप्त पुँजी, दक्ष जनशक्ति, बजार पहुँच, सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको जस्ता समस्या भोगिरहेको भएपनि उनीहरुले राम्रो प्रतिफल हासिल गरिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘कोशी प्रदेशमा स्टार्टअप उद्यमको प्रवृत्ति विशेष अध्ययन प्रतिवेदन २०८१/८२’ अनुसार कोशी प्रदेशका ८० प्रतिशत स्टार्टअप उद्यमले नाफा कमाइरहेको देखिएको हो ।

स्टार्टअप उद्यमहरूको व्यावसायिक प्रकृति, क्षेत्रगत प्रवृत्ति, स्टार्टअप उद्यमका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको पहुँच अवस्था तथा यस्ता व्यवसायले भोग्नुपरेका समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधानका उपायसहित राष्ट्र बैङ्कले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

जसका लागि औद्योगिक व्यावसाय विकास प्रतिष्ठानमा स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दर्ता गरेका र ‘सर्टलिष्ट’मा परेका कोशी प्रदेशका उद्यमहरूको सङ्ख्यालाई आधार मानी यस अध्ययनका लागि १६० वटा स्टार्टअप उद्यमबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

अध्ययनमा सहभागी १६० उद्यममा कृषि तथा वनजन्य, उत्पादनमूलक, सेवामूलक, पर्यटन र सूचना प्रविधि गरी पाँच वटा व्यावसायिक क्षेत्र समावेश छन् । जसमा कृषि तथा वनजन्य ४१ दशमलव तीन, उत्पादनमूलक १८ दशमलव एक, सेवामूलक १७ दशमलव पाँच, पर्यटन १३ दशमलव आठ र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नौ दशमलव चार प्रतिशत उद्यम रहेका छन् ।

कोशी प्रदेशको उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको क्षेत्रको रूपमा ४३ दशमलव एक प्रतिशतले कृषि तथा वनजन्य, २१ दशमलव तीन प्रतिशतले पर्यटन, १३ दशमलव आठ प्रतिशतले उत्पादनमूलक, १० प्रतिशतले सेवामूलक, आठ दशमलव एक प्रतिशतले सूचना प्रविधि र समान एक दशमलव नौ प्रतिशतले उर्जामूलक तथा निर्माण क्षेत्रलाई राखेका छन् । त्यस्ता स्टार्टअप उद्यममध्ये वस्तु तथा सेवामा ५४, उत्पादन प्रक्रियामा ४१ र वितरण प्रक्रियामा पाँच प्रतिशत व्यवसायले नवीन सोच तथा नवप्रवर्तनको प्रयोग गरेका छन् ।

स्टार्टअप उद्यममा २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ३९ दशमलव तीन, ३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका ४४ दशमलव चार र ५० देखि ७० वर्ष उमेर समूहका १६ दशमलव दुई प्रतिशत उद्यमी रहेका छन् । जसमध्ये ७४ दशमलव चार प्रतिशत पुरुष र २५ दशमलव छ प्रतिशत महिला उद्यमी रहेका छन् ।

स्टार्टअप उद्यमलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने कारणमा ३७ दशमलव एक प्रतिशतले आत्मनिर्भर बन्ने इच्छा, २५ दशमलव आठ प्रतिशतले समाजमा योगदान गर्ने चाहना, २५ दशमलव एक प्रतिशतले नयाँ अवसर, सात दशमलव नौ प्रतिशतले रोजगारीको अभाव र चार दशमलव एक प्रतिशतले अन्य कारण उल्लेख गरेका छन् ।

अध्ययनमा समावेश भएका १६० स्टार्टअप उद्यममा कुल लगानी रू दुई अर्ब ५६ करोड रहेको छ । जसमा ३८ दशमलव सात प्रतिशत हिस्सा ऋण रहेको छ भने ६१ दशमलव तीन प्रतिशत हिस्सा स्वपुँजी रहेको छ ।

त्यस्तै, ४० दशमलव छ प्रतिशत उद्यमले सरकारी अनुदान तथा सुविधा प्राप्त गरेको र ५९ दशमलव चार प्रतिशत उद्यमले कुनै पनि सरकारी अनुदान तथा सुविधा प्राप्त गरेका नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्टार्टअप उद्यमबाट उत्पादित वस्तुको बजार पहुँचमा समस्या रहेको विषयलाई पनि यो अध्ययनले उजागर गरेको छ । ‘अध्ययनमा समावेश भएका उद्यमको विश्लेषण गर्दा ४५ प्रतिशत उद्यमको प्रमुख बजार स्थानीय बजार रहेको छ । ४६ दशमलव ९ प्रतिशत उद्यमले राष्ट्रिय बजार र आठ दशमलव एक प्रतिशतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो वस्तु तथा सेवा पु-याइरहेका छन्’, अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रविधिको प्रयोगको आधारमा वर्गीकरण गर्दा २७ दशमलव पाँच प्रतिशत उद्यममा उच्च प्रविधि, ६५ प्रतिशत उद्यममा सामान्य प्रविधिको प्रयोग भएको छ भने सात दशमलव पाँच प्रतिशत उद्यममा प्रविधिको प्रयोग नभएको देखिन्छ ।

त्यस्ता उद्यमले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरणका लागि सबैभन्दा बढी ३३ दशमलव नौ प्रतिशतले साथीभाई तथा नातेदारको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै, २८ दशमलव  तीन प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल, आठ दशमलव पाँच प्रतिशतले वेबसाइट, सात दशमलव दुई प्रतिशतले अनलाइन विज्ञापन र मेला/महोत्सव, छ दशमलव एक प्रतिशतले परम्परागत माध्यम, चार दशमलव पाँच प्रतिशतले ‘डोर टु डोर’ सम्पर्क र चार दशमलव तीन प्रतिशतले अन्य विधि प्रयोग गरेका छन् ।

यस्ता उद्यमबाट ४८ दशमलव चार प्रतिशत महिला र ५१ दशमलव छ प्रतिशत पुरुषले रोजगारी पाएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धनका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे प्रतिवेदनमार्फत् राष्ट्र बैङ्कले सुझावसमेत दिएको छ । ‘स्टार्टअपको लागि बिउ पुँजी, सह–लगानी मोडेल, भेन्चर क्यापिटल, कर छुट, कानुनी सरलता र कर्जा पहुँच सहज बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

साथै, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा इन्क्युबेसन सेन्टर, विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम र वित्तीय साक्षरताका पहलमार्फत उद्यमीलाई लगानी र बजार प्रवेशमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।