News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमनमा अनियमितता भेटिएपछि पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठनको तयारी गरेको छ।
- मन्त्री कुमार इङ्नामले सहकारी विभागका कर्मचारीको भूमिकामा शंकास्पद गतिविधि भएको र नियमन हुन नपाएको भन्दै छानबिन गर्न खोजिएको बताए।
- सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भेटिएको र नियामक निकायमा बस्नेहरूको कारण समस्या देखिएको मन्त्री इङ्नामले बताए।
२३ पुस, काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमन अनियमितता भेटिएको भन्दै जाँचबुझ आयोग गठनको तयारी गरेको छ ।
भूमी व्यवस्थामन्त्री कुमार इङ्नामले सहकारीहरूमाथि हुनुपर्ने नियमन नभएकाले अहिलेको समस्या र बेथिती देखिएको भन्दै त्यसमाथि जाँचबुझ गर्न खोजिएको बताए ।
सहकारीभित्र देखिएका समस्यावारे जाँचबुझ गर्न त यसअघि कैयौं समिति र आयोग बनिसकेको भन्दै मन्त्री इङ्नामले यसपाली नियामकहरुमाथि नै जाँचबुझ गर्न खोजिएको बताए ।
‘हामीले अहिले सहकारी नियमनको भूमिका पाएकाहरूमाथि पनि छानबिन हुनेगरी कार्यादेश दिन खोजेको हो’ मन्त्री इङ्नामले भने, ‘सहकारी विभागमा भएका कर्मचारीहरुकै कारण नियमन हुन नपाएको र बदमासी भएका कैयौ सूचना आएका छन् । त्यसमाथि छानबिन गर्ने उद्देश्य हो ।’
उनका अनुसार, २०४८ सालदेखि सहकारी विभागको नेतृत्व र नीतिगत तहमा बस्नेदेखि अरु कर्मचारीको भूमिका र शंकास्पद भूमिकामाथि छानबिन गर्न खोजिएको हो । सुरुमा तीन सदस्यीय आयोग बनाउन खोजिएकोमा कम समयमा बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले पाँच सदस्यीय आयोग गठनको तयारी भएको उनले बताए । उनले अब काम पनि २ महिनामै सकिने बताए ।
धितो राख्ने क्रममा गडबडीदेखि सहकारी सञ्चालकहरुले रकम हिनामिना गरेको भेटिएको छ । सहकारी सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको नामबाट रकम भुक्तानी लिएर आफैले राख्नेसम्मको बदमासी गरेको भन्दै मन्त्री कुमार इङ्नामले भने, ‘नियामक निकायमा बस्नेहरुका कारण समस्या देखिएकाले हामीले जाँचबुझ आयोग नै गठन गर्नुपर्ने भनेका हौं ।’
प्रतिक्रिया 4