प्रधानमन्त्रीलाई एनसेलको निवेदन: नेपालीकै स्वामित्व भएको कम्पनी बनाउन तयार छौं, अनुमतिपत्रको निरन्तरता होस्

२३ पुस, काठमाडौं । टेलिकम कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले एनसेललाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली नागरिककै स्वामित्व भएको कम्पनी बनाउन तयार रहेको भन्दै त्यसको बाटो खोलिदिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

अहिलेकै सेयर स्वामित्व हुँदा २०८६ सालपछि एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसपछि पनि कम्पनीले प्रदान गरिरहेको सेवालाई निरन्तरता दिने गरी सहजीकरण गरिदिन एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई अनुरोध गरेको हो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार २०६१ सालमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको एनसेलको लाइसेन्स अवधि २०८६ सालमा सकिँदै छ । ऐनको दफा ३३ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित जग्गा भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा हाल गैरआवासीय नेपाली नागरिक सतीशलाल आचार्यको स्वामित्वको स्पेक्ट्रलाइट युकेको करिब ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायमै रहेमा अबको चार वर्षपछि एनसेलको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ ।

तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ६ फागुन २०८० मा एनसेलको विद्यमान सेयर संरचना परिवर्तन नगर्ने र अबको पाँच वर्षपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउने शर्तमा मोबाइल सेवाको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले राजपत्रमा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी शुरु अनुमति लिँदा ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीले मात्रै पुन: अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

एनसेलमा रहेको मलेसिलायली कम्पनी आजियाटाको करिब ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट युकेले खरिद गरेकोमा त्यसलाई रोक्न तत्कालीन सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एनसेल डिलको सार्वजनिक ५ तथ्य र अनुत्तरित ८ प्रश्न

ऐनको दफा २५ र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर कुनै पनि समयमा आफ्नो शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध नलगाएको छैन र अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको शेयर स्वामित्व संरचनालाई आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी तत्कालीन सरकारले नियमावली संशोधन गरेको एनसेलको दाबी छ ।

‘ऐनले परिकल्पना नै नगरेको र लगानीकर्ताले समेत पूर्व अनुमानै नगरेको स्थितिमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई मात्र लक्षित गरी पाश्चातदर्शी असर हुने गरी अनुमतिपत्र लिँदाको बखतको पूँजी लगानीका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण हुने वा नहुने प्रावधान राखिएको छ,’ एनसेलले भनेको छ ।

एनसेललाई मात्रै लक्ष्यित गरी पश्चातदर्शी हुने गरी दूरसञ्चार नियमावलीको दफा ७ क लाई खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउने वातावरण बनाइदिन एनसेलले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एनसेलले अहिलेसम्म सरकारलाई बुझायो साढे ३ खर्ब बढी राजस्व

यसका साथै, एनसेलको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धमा ६ फागुन २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय समेत पुनरावलोकन गरिदिन एनसेलले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको हो । एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भइसकेको अवस्थामा कम्पनीले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम शेयर प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको पनि एनसेलले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको सो मितिको निर्णय निर्णय पुनरावलोकन भएको खण्डमा धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र संघ संस्थाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम गरी एनसेल आजियाटालाई नेपाली कम्पनी बनाउने प्रस्ताव पनि उसले गरेको छ।

‘एनसेलको अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त पश्चात् कुनै कारण सेवा अवरोध हुने अवस्थाको परिकल्पना समेत गर्न सकिंदैन । तसर्थ नेपाल सरकार र हामी लगानीकर्ताले समयमा नै सर्वपक्षीय हित हुने गरी उपयुक्त निकास ननिकालेको खण्डमा लगानी सम्बन्धी विवाद, सेवाको विच्छेद तथा नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको भविष्य नै अन्धकार हुने प्राय: निश्चित छ,’ एनसेलले भनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एनसेलका २० वर्ष : जसले जनताको हातहातमा मोबाइल पुर्‍यायो

यसका सागै, १ डिसेम्बर २०२३ मा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यू.के.ले एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सम्पूर्ण सेयर स्पेक्ट्रलाईट यू.केलाई विक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन सरकारले सो सेयर किनबेचलाई अहिले सम्म पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छैन । ऐनसेलले सो ८० भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा तत्काल स्वीकृति दिन पनि माग गरेको छ । ‘तात्कालिन सरकारले अनावश्यक रुपमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाई सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा वैयक्तिक निजी सम्पत्तिसम्बन्धी गरिएको विशुद्ध व्यवसायिक सम्झौता तथा निजी कारोबारको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याई मन्त्रीपरिषद मार्फत व्यक्तिको साम्पत्तिको हकउपर हस्तक्षेप गरी अन्यायपूर्ण निर्णय गरी लगानीकर्तालाई घरको न घाटको बनाइएको अवस्था विद्यमान छ,’ एनसेलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

कम्पनीले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजातहरू पेश गरिसकेको दाबी गर्दै यसलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको हो ।

‘नेपाल सरकारका निर्णयहरु तथा सो निर्णयबमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएका शर्तहरु गैर कानूनी र अन्यायपूर्ण रहेकाले सोलाई पुनरावलोकन गरी नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, यसको भविष्यको सुनिश्चितता तथा विदेशी लगानीको संरक्षण र सम्बर्द्धन समेत गरी पाउन देहाय बमोजिम निवेदन गर्दछौ,’ एनसेलले भनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताले पनि समाधान भएन एनसेल कर विवाद, निर्धारित ५७ अर्ब करबारे अन्योल

त्यति मात्रै होइन, नेपाल सरकारले नेपाल टेलिकम र आफूलाई स्पष्ट रुपमा विभेद हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएको पनि बताएको छ । एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको किस्ताबन्दीमा लगाइएको १० प्रतिशत ब्याज पूर्ण रूपमा खारेजी वा मिनाहा गर्न पनि माग गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण शुल्कमा ब्याज नलिई सुविधा दिइएको तर आफूलाई विभेद गरिएको भन्दै नेपाल टेलिकम सरह समान व्यवहार गर्न उसले माग गरेको हो ।

‘विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने विदेशी लगानी नीति, २०७१ को बुँदा नं १३.१ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ (३) (क) को व्यवस्था विपरित एनसेलमाथि विभेदपूर्ण असमान व्यवहार गरिएको छ,’ एनसेलले भनेको छ ।

विधायिका निर्मित कानून र सो अन्तर्गत बनेको नियम र अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु एनसेलले पालना गरेको अवस्थामा समेत कार्यपालिका तहबाट नवीकरणका लागि थप शर्त तोक्नु विधायिका निर्मित कानून विपरित र अनाधिकार समेत भएको उसको दाबी छ ।

‘एउटा निश्चित अवधिका लागि शर्त तोकी अनुमतिपत्र जारी भएपछि नवीकरणका लागि शर्त तोकेर प्रकारान्तरले कम्पनीको सम्पत्ति नै अधिग्रहण गर्ने परिणामको शर्त लाद्नु कानून बमोजिम बाहेक सम्पत्ति अधिग्रहण नगरिने संविधानको प्रत्याभूति र विदेशी लगानी भएको उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३३ तथा विदेशी लगानी नीति र नेपाल र बेलायतबीच भएको बिप्पा सम्झौताको धारा ५ समेतको प्रतिकुल छ,’ एनसेलले भनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारका वकिल भन्छन् : करिब १ खर्ब रुपैयाँ जोगियो

साथै, शेयर खरिद–बिक्रीमा उत्पन्न अन्योलका कारण विभिन्न नियामक निकायहरूमा रोकिएका काम–कारवाहीहरू सुचारु गर्न सहजीकरण गरिदिन पनि एनसेलले अनुरोध गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी र सेवाका शर्तहरू स्पष्ट हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न माग पनि एनसेलले माग गरेको छ ।

थप कर दायित्व आइपरेमा कानून बमोजिम भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता पनि एनसेलले जनाएको छ । १ डिसेम्बर २०२३ मा आजियाटा र स्पेक्ट्रलाईटबीचमा भएको रेनोल्ड होल्डिंसमा रहेको शेयर खरिद विक्रीको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा भएको नियन्त्रणमा परिवर्तनको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन हुनु अघि र पछिको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण पेश गरी ठूला करदाता कार्यालयमा एक अर्व उनान्सत्तरी करोड त्रीसठ्ठी लाख रुपैयाँ कर तिरेको पनि एनसेलले जनाएको छ ।

‘सो कारोबारबाट थप कर दायित्व आई परेमा कानून बमोजिम निर्धारण हुने दायित्वलाई कानून बमोजिम भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता समेत तहाँ प्राधिकरण मार्फत नेपाल सरकारमा निवेदन गर्दछौं,’ उसले भनेको छ ।