कांग्रेस महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भए निर्वाचन आयोगले के गर्छ ?

२७ पुस, काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनमा आधाजसो प्रतिनिधिको उपस्थितिमाथि शंका गरेका कांग्रेस नेताहरू झण्डै दुई तिहाइको प्रतिनिधित्वपछि उत्साहित बनेका छन् ।

आइतबारको उद्घाटन सत्रको उत्तरार्धतिर नेताहरूले नेतृत्व र केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशनलाई अपनत्व गरे हुने भन्दै अब भने त्यो अवसर गुमेको टिप्पणी गरे ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको इच्छा कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै महामन्त्री गगनकुमार थापाले सोमबार बिहान हुने बन्दसत्र आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र भएको भन्दै नीति र नेतृत्व पनि बदलिनसक्ने संकेत गरे ।

‘भोलि बिहान हामी जम्मा हुन्छौँ । हलले जे स्थापना गर्ने भन्छ त्यही हुन्छ । कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशनभन्दा ठूलो केही होइन,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनले चाह्यो भने नेता पनि छान्छ । नेतृत्व पनि बदल्छ । विधान पनि बदल्छ । यो भेला त्यो अधिकार राख्छ ।’

विशेष महाधिवेशनको वैधता

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ मा केन्द्रीय महाधिवेशनको व्यवस्था छ । यस अनुसार प्रत्येक चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन हुने परिकल्पना छ ।

त्यसबाहेक दुई विधिबाट विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको परिकल्पना छ । जस अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ । त्यसबाहेक ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउनसक्ने अर्को वैकल्पिक व्यवस्था पनि छ ।

धारा १७ (२) मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाइ केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ ।’

तर निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दलको विशेष महाधिवेशन वा नियमित महाधिवेशनलाई फरक रूपमा व्यवहार गर्दैन । बरु महाधिवेशनबाट चयन हुने पदाधिकारीसम्बन्धी विवरणलाई अद्यावधिक गरेर आफ्नो अभिलेखमा राख्छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिना डाकिएको विशेष महाधिवेशनले वैधता पाउन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूका अनुसार, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लिखित अनुरोध नै गरेका कारण तीन महिनाभित्र अनिवार्य बोलाउनुपर्ने व्यवस्था भएको महाधिवेशन डाकिएको हो ।

विधानमा विशेष महाधिवेशन कसले डाक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन, तर ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले डाक्नसक्ने विशेष महाधिवेशनमा झण्डै दुई तिहाइ प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएकोमा आयोजकहरू उत्साहित छन् ।

अभिलेख अद्यावधिक

सोमबारको बन्दसत्रले नयाँ नेतृत्व चयन गरेमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने पक्षले निर्वाचन आयोगमा नयाँ अद्यावधिक विवरण अभिलेखीकृत गराउनुपर्छ ।

ऐनको दफा ५१ बमोजिम महाधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ पदाधिकारीको विवरण पेश भएपछि निर्वाचन आयोगले अध्ययन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्छ ।

यदि अर्को पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वमाथि प्रश्न नउठाएमा सहजै विवरण अनुमोदन हुन्छ । नयाँ कार्यसमितिको निर्णय अनुसार आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवार चयनदेखि अरू प्रक्रियाहरू अघि बढ्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसमा निर्विकल्प बन्यो नेतृत्व परिवर्तन

तर विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएमा र त्यसमा देउवा पक्षधरले प्रश्न उठाएर आयोगमा उजुरी दिएमा निर्वाचन आयोगले दुईमध्ये एउटा पक्षलाई आधिकारिक भनेर निर्क्यौल गरिदिनुपर्ने हुन्छ । कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविना डाकिएको भन्दै देउवा पक्षधरले विशेष महाधिवेशनको वैधतामा प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

दलहरूभित्र विभिन्न गुट र पक्षबीच विवाद हुने परिकल्पनाका साथ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ९ मा ‘दलको मान्यता सम्बन्धी विवाद निरुपण’ शीर्षकको व्यवस्था नै छ । उक्त व्यवस्था अनुसार, तीनवटा विषयवस्तुको विवाद टुंग्याउने अधिकार निर्वाचन आयोगमा हुनेछ ।

पहिलो, दलको नाम ।

दोस्रो, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह ।

तेस्रो, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता ।

उक्त ऐनको दफा ४४ मा विवाद निरुपण सम्बन्धी अर्को कार्यविधि छ, जसमा कुनै पक्षले माथिको तीनवटामध्ये कुनै कुरा दाबी गरेमा ४० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय सदस्य पुर्‍याइ निवेदन दिनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगभित्र चलनचल्तीको भाषामा ‘टाउको गन्ने’ समेत भनिने यो विधि प्राय: दलभित्रको विवादमा हो ।

निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखामा काम गरेका वरिष्ठ कर्मचारीका अनुसार, सामान्यत: एउटै राजनीतिक विचारधारा र आस्था मान्नेहरूको एउटा दल हुने परिकल्पना भएकाले दलभित्र गुटउपगुटको परिकल्पना थिएन ।

तर राजनीतिक स्वार्थ र गठजोडका कारण २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत् दलभित्र गुटउपगुट र तिनीहरूको विवाद समेत निर्वाचन आयोगले हेरेर समाधान दिने परिकल्पना थपियो । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कूल संख्याको ४० प्रतिशत ‘टाउको गन्ने’ विकृत अभ्यास त्यहिँबाट सुरु भएको उनी बताउँछन् ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको विवाद कथंकदाचित निर्वाचन आयोगमा पुगेमा यो पटक उसले ‘केन्द्रीय समितिमा कसको बहुमत छ ?’ भनेर टाउको गनेर हेर्ने सुविधा पाउँदैन बरु विशेष महाधिवेशनको आह्वानको प्रक्रिया र त्यसको वैधता परीक्षण गर्नसक्छ ।

आयोगले राजनीति हेर्ने ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा महाधिवेशनकै दौरान हुनसक्ने विवादको परिकल्पना छैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा ‘विवाद आइहालेमा विशेष महाधिवेशनको आह्वानदेखि नै वैधता परीक्षण हुने’ अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

राजनीतिक दल र निर्वाचनसम्बन्धी विवादको इतिहास हेर्दा निर्वाचन आयोगको कामकारबाही विवादरहित देखिँदैन । २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाको प्रयत्नमा नेपाली कांग्रेस फुट्दा होस् या २०७४ सालको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यात्ने विवाद किन नहोस्, निर्वाचन आयोगका निर्णयहरू वस्तुपरक र विश्वसनीय भएनन् ।

पछिल्लो समय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विशेष महाधिवेशनमाथि नै निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक परीक्षण चलिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आयोजकमध्ये कतिपय व्यक्तिहरू निर्वाचन आयोगका तीनमध्ये केही पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि अत्यन्त सशंकित छन् ।

केहीदिनअघि नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि निर्देशन हुनुपर्ने माग सहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर केहीबेरमा त्यो निवेदनको प्रति एमाले र कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वमा पुगेर बाहिरिएको उनीहरूको दाबी छ । त्यसैले पनि उनीहरू आयोगका केही पदाधिकारीको तटस्थताप्रति शंकालु बनेका हुन् ।

यदि कांग्रेसभित्रको दुई खेमा विभाजित भएमा आधिकारिकता टुंगो लगाउन केही सातादेखि महिनासम्म लागेका उदाहरण छन् । तर अर्को साता नै प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पनि सुरु हुने भएकाले निर्वाचन आयोगले केही दिन होइन घण्टाभित्र नै आफ्नो राय वा दृष्टिकोण दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विशेष महाधिवेशन : कांग्रेस रुपान्तरणका लागि कार्यकर्ताको निर्णायक धक्का

अहिलेको यो विवाद उत्कर्षमा पुगेर दल विभाजनको अवस्थामा आएमा समानूपातिक बन्दसूचीको व्यवस्थापनदेखि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको काम समेत प्रभावित हुनसक्छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. विजय मिश्र निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक विषयवस्तु र विवाद टुंग्याउन मौका दिने कुरा नै गलत हुने बताउँछन् ।

‘दलभित्रका दुई निकायहरू फरक धारमा उभिए भने आपसमा बस्ने, सल्लाह गरेर समाधान खोज्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘यदि दलभित्रका आन्तरिक विवादलाई पनि निर्वाचन आयोगमा पुर्‍याउने हो भने ऊ निर्णायक र हावी त हुन्छ नै । त्यो विषय अदालतसम्म पुग्दा सबैलाई रमिता र तमासामात्रै बन्छ ।’

मुलुक तरल राजनीतिक अवस्थामा पुगेको बेला दलहरू आन्तरिक विवादमा फस्दा र कमजोर हुँदा लोकतन्त्रमाथि झनै संकट पर्ने भन्दै बार अध्यक्ष मिश्रले कतिपय विवाद राजनीति रुपमा नै समाधान हुनु उचित हुने सुझाव दिन्छन् ।

हिजो संवैधानिक पदमा पुगेका दलकै नेताहरुले छानेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई ‘आफूभित्रको विवाद टुंगो लगाउन निवेदन लिएर गुहार्नुपर्ने अवस्था आउने’ टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले दलहरूको अभिलेखसम्म व्यवस्थापन गर्ने हो । उसैलाई राजनीतिको व्यवस्थापन समेत गर्ने जिम्मा दिइयो भने मुलुकको हित हुँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुले २ हजार ६६२ प्रतिनिधि, कुन प्रदेशबाट कति ?

यो पनि पढ्नुहोस

निर्णायक घडीमा चुके शेखर

यो पनि पढ्नुहोस

भृकुटीमण्डपमा उत्साही पाका कांग्रेस : अब पार्टी गगन-विश्वले हाँक्छन्

यो पनि पढ्नुहोस

विश्वप्रकाशको प्रतिवेदन- केन्द्रीय समितिमा ३० वर्ष मुनिका २० जना, विज्ञ र व्यवसायीलाई ‘ल्याट्रल इन्ट्री’