भूराजनीतिक शक्ति प्रतिस्पर्धाको चपेटामा नेपाल

भूराजनीतिमा कुनै पनि शक्तिसम्पन्न वा विपन्‍न मुलुकको परराष्ट्र नीति र त्यसको प्रभावको अध्ययन गर्ने तरिकालाई लिइन्छ । क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भूगोल,जलवायु, जनसंख्या,प्राकृतिक स्रोत लगायतका वर्तमान र भविष्यमा हुने र भइरहेको घटनाहरू भूराजनीतिमा जोडिने गर्छन् । राजनीतिक शक्तिको चलखेल भूराजनीतिको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।

वर्तमान विश्वका प्राय कुनै पनि मुलुकहरू भूराजनीतिको प्रभावबाट अछुतो छैनन् । हरेक देशहरू युद्धरत वा शान्तिपूर्ण हुन सबैमा भूराजनीतिको प्रभाव छ । कतिपय महाशक्ति राष्ट्रहरूले साना देश वा आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई शान्तिसँग बस्न दिएका छैनन् । भनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप वा अन्य कुनै सार्वभौम देशमाथिको आक्रमण हुनु दुवै गलत हुन् ।

दक्षिणी र दक्षिण पूर्वी एसियाको भूराजनीति पनि ठूला शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूबीच भइरहेका अस्वस्थ्य गठबन्धन र आन्तरिक कलह उत्पन्न हुन थालेका छन् ।

अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको प्रतिस्पर्धाले दक्षिण पूर्वी एसिया र चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाले दक्षिण एसिया दुवै प्रभावमा छन् ।

विगतका केही घटनाहरूले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूबीच हुने सहयोग र समझदारीलाई थप बाधा पुर्‍याएको छ । जसका कारण यस क्षेत्रको भूराजनीति एकदमै संवदेनशील ठाउँमा पुगेको छ ।

देशको सीमाभित्र प्राप्त स्रोतले नै राष्ट्रहरूको आर्थिकदेखि छिमेकी सम्बन्धमा प्रभाव पर्छ । दक्षिण एसियालाई हेर्दा यहाँ रहेका देशका नेताहरू भूपरिदृश्यको बन्दी भएको आभास हुन्छ ।

उनीहरूमा आफैँले छनोट गरेर विकल्प दिने विषयहरू कम छन् । सिमा विवाद अहिले पनि सुल्झिएका छैनन् । जसका कारण ती देशका नेतृत्व अझै पनि सिमा सुरक्षाका लागि सक्रिय देखिन्छन् ।

भारत र चीन ठूलो सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकहरू हुन् । उनीहरूबीच ठूलो युद्ध भनेको सन् १९६२ मा भएको थियो । यसको मुख्य कारण दुवै देशको सीमामा अवस्थित भौतिक अवरोध हिमालय पर्वतमाला भएको कारणले हो । त्ससैगरी नेपालको पनि छिमेकीहरूसँग पनि १८१६ को सुगौली सन्धीपछि कुनै नराम्रो सम्बन्ध भएको छैन । हालको वर्तमान प्रविधिको विकासका कारणले हिमालयको भौतिक उपस्थितिमा पनि अवरोध हटेको जस्तो मात्र देखिन्छ तर अझै पनि भौतिक अवरोध नै युद्ध कम हुने कारक तत्वको रूपमा लिन सकिन्छ ।

अब चर्चा गरौँ विश्व भूराजनीतिको । विश्व भूराजनीतिमा मित्रता भन्ने कुरा केही पनि देखिँदैन र छैन । यो एउटा अत्यन्तै निर्दयी प्रक्रिया र राजनीतिक व्यवसाय नै हो भन्दा फरक नपर्ला ।

किनभने यसमा भावना, प्रेम, सद्भाव, विचार, मुल्य र मान्यता सबै गौण हुन्छ । यसमा केवल शक्तिशाली राष्ट्र वा कमजोर राष्ट्रको आफ्नो निहित स्वार्थले मात्र काम गर्दछ । यदि त्यहाँ स्वार्थ मिल्यो भने सहयोग हुन्छ ।

जस्तै शीतयुद्धका बेला अमेरिका,पाकिस्तान र अफगानी स्वार्थ मिलेको थियो र तत्कालीन सोभियत संघविरुद्ध मोर्चाबन्दी भयो । तर सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा भएको अमेरिकी घटनापछि यो सम्बन्द्ध तल्लो विन्दुमा झर्‍यो । अफगान युद्धका समय पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच अदृश्य सम्झौता देखियो । हाल अफगानिस्तान र भारतबीच सम्बन्ध नजिकिएको छ। जहाँ तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई भारतले रुचाएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ पाकिस्तानले मन पराएको छैन । त्यसकारण भूराजनीति जहिले पनि आफ्ना राष्ट्रिय नीति र स्वार्थअनुसार चल्ने गर्दछ । भेनजुएला प्रकरण पनि यही हो । अमेरिकी स्वार्थ अनुसार त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले काम नगरेपछि रातारात अमेरिकी फौजले उनलाई देशभित्रै आफ्नो घरबाट अपरहण शैलीमा गिरफ्तार गरेर अमेरिका पुर्‍यायो ।

मदुरोले अमेरिकी तेल कम्पनीहरूलाई भेनजुएलामा स्थान दिएको भए ट्रम्पले उनको गिरफ्तारी नगर्न पनि सक्थे । युक्रेनले नाटो सदस्य लिन नखोजेको भए रुसले आक्रमण नगर्न सक्थ्यो ।

त्यसैले नीति निर्माण गर्ने र निर्णय गर्नेहरूले भूराजनीतिलाई भावनामा नबगिकन एकदम ठण्डा दिमागले बुद्धिमत्तापूर्वक सोच विचार अद्यावधिक गरिनुपर्दछ । नेपाल जस्तो संवेदशनील ठाउँमा रहेको मुलुकले वास्तविक धरातल बुझेर आफ्नो परराष्ट्र नीति निर्माण गरिनुपर्दछ ।

हामीले मुसा र हात्तीसँगै गर्ने व्यवहार फरक हुनुपर्छ । त्यो वास्तविकता हो । हामीजस्ता साना राष्ट्र र ठूला राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो राष्ट्रिय र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा वृद्धि गरी भूराजनीतिक चपेटाबाट बाँच्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा अहम कुरा पर्दछ ।

त्यसका लागि राष्ट्रहरूबीच एक हद सम्मको विश्वास हुन जरूरी छ । तर वर्तमान दक्षिण एसियाको भूराजनीति हेर्ने हो भने एक अर्काबीचमा कुनै राम्रो विश्वासको वातावरण नै छैन । दक्षिण एसियाली देशहरूको सम्बन्ध सर्प, भ्यागुता र बिच्छीको जस्तो छ । यो अविश्वासका कारण हामी भूराजनीतिको चपेटामा सधैँ परिरहने गरेका छौँ । सार्क निष्क्रिय हुनुको कारण पनि यही हो ।

यो भूराजनीतिक प्रक्रियामा नेपाल पनि अछुतो देखिँदैन । नेपालको विकासमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग सन् १९५० को दशकदेखि रहँदै आएको छ ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पहुँच, खानेपानीलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ । त्यसैगरी हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत दुवैको सहयोग हामीले प्रचुर मात्रामा प्राप्त गर्दै आइरहेका छौँ । विगतका घटना हेर्ने हो भने अमेरिकाले सन् १९५० र ६० को दशकसम्म साम्यवादी विचारधारालाई विश्वमा बढ्न नदिने शीत युद्धको परराष्ट्र नीति अनुसार चीनको तिब्बतमा सीआईए बाट कोभर्ट एक्सन गरेको थियो ।

त्यस्तो कार्य नेपालको मुस्ताङ जिल्लालाई आधार शिविर बनाएर पनि गरेको थियो । सो कार्यलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट हल गर्न नेपालले धेरै मिहिनेत गर्नु परेको थियो । नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा समेत अशान्तिको माहोल बनेको थियो ।

चीन एउटा उदयीमान शक्ति राष्ट्र हो जो अमेरिकाको धम्कीसँग टक्कर दिन सक्छ । अमेरिका प्रतिस्पर्धी कुनै हालतमा पनि सहन गर्न सक्दैन ।

हालैका वर्षहरूमा अमेरिकाले चीनलाई एक्ल्याउने नीति लिएको हुँदा नेपाललाई अमेरिकाले गर्दै आएको वर्तमान सहयोग पनि त्यसैको एउटा भाग हो भनी शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि अमेरिकी सरकारले नेपालमा विद्युत ट्रान्समिसन लाईनको विस्तार र बाटोघाटो मर्मत संम्भारका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत अनुदान दिएको छ ।

यसलाई विभिन्न राजनितिक समूह र छिमेकीहरू समेतले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत चीनलाई टक्कर दिन ल्याइएको आयोजना भन्दै आएका छन् । यसले नेपाललाई ठूलो भूराजनीतिक खेलको एउटा प्यादा भएको भनी पृष्ठपोषण गरेको भनिन्छ । यो कुराको नेपालको सन्दर्भमा भएको बहसले तत्कालीन सरकार ढल्नबाट मुस्किलले बच्यो ।

दोस्रो कुरा अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहयोग वास्तवमा उल्लेखनीय रूपमा बढायो जसमा साझा सैन्य अभ्यास, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी तालिम र केही सामरिक सहयोग पर्दछन् । यसलाई पनि कतिपयले नेपाली सेनालाई अमेरिकी क्याम्पतिर लागेको भनेर बुझेको पनि बताएका छन् ।

यसैगरी अमेरिकाले नेपालमा विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थामार्फत विभिन्न विषयहरूमा जस्तै युएसएड मार्फत र अन्य विभिन्न फाउन्डेसन र सञ्चारमाध्यमहरूको प्रभावद्वारा आफ्नो सौम्य शक्तिमार्फत पश्चिमी उदार रणनीति अगाडि बढाउनुका साथै अमेरिकी समर्थन गर्ने ठूलो नागरिक समाज निर्माण गरेको भन्ने पनि छ । जनस्तरमा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट हुने गरेका यी र यस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रा दुवै छिमेकीहरू भारत र चीनका लागि असहज भएको कुरा बेलाबेला आउने गरेका छन् ।

दक्षिण एसियाको व्यापक भूराजनीतिक भाष्य अहिले अमेरिकी विदेश नीतिमा रहेको ‘इन्डो प्यासिफक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत पर्दछ । जुन चीनको बढ्दो व्यापक क्षमतालाई प्रतिरोध गर्दै खुम्च्याउने रहेको छ ।

यो रणनीतिको अर्को उद्देश्य चाहिँ भारतलाई साइजमा राखेर आफू अघि बढ्ने देखिन्छ । यसैगरी चीनको भाष्य पनि चीनका छिमेकी मुलुकहरूमा अमेरिकाले गर्ने कार्यहरू चीनको बहुआयामिक विकास र विस्तारलाई नियन्त्रित वा सीमित गर्ने रणनीति अन्तर्गत हुने भन्ने बुझिन्छ । यसको उद्देश्य पश्चिमा शक्तिहरूको यो क्षेत्रलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने हो जहाँ चीन यो क्षेत्रमा पूर्ण स्थिरता चाहन्छ ।

यस्ता विषयहरूले नेपाल लामो समयदेखि विश्वको भूराजनीतिक जटिलताभित्र घुलिँदै आएको देखिन्छ । यही कुरालाई हृदयङ्गम गरी भूराजनीतिको क्रुरतालाई मध्यनजर गरेरै नेपालले अमेरिकी, भारतीय र चिनियाँ सहयोग लिने र चीन र भारत समदूरीको परराष्ट्र नीति लिँदै आएको छ ।

भारतसँगको सिधै स्थापित पेट्रोलियम तेल लाईन, रेल्वे लाइन, उर्जाप्रवर्धन, चीनसँगको बीआरआई सम्झौता र त्यसको विस्तारपूर्वक कार्यान्वयन र अमरिकासँगको एमसीसी कार्यक्रम र अन्य कुराहरू नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलन उन्मुख परराष्ट्र नीति मान्नु पर्दछ ।

तर हालै नेपालमा उत्पन्न घटनाहरूले नेपालको कूटनीतिलाई देशको परराष्ट्र नीतिलाई विस्तारै कुन कुनामा धकेल्छ सो हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सन्तुलित भूराजनीति

नेपालको कूटनीति सबै ठूला शक्ति राष्ट्रहरू चीन, भारत, अमेरिका र अन्यहरूबीच समावेशिता र मित्रताको जगमा टेकेर विकशित हुँदै आएको छ । हामीले एसियालाई नियालेर हेर्ने हो भने यहाँ तीन वटा मुलुकहरू छन् । चीन, भारत र पूर्वी एसियाका आसियान मुलुकहरू जो आर्थिक रूपमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेका छन् । यी मुलुकहरूममा बौद्ध, हिन्दु, मुस्लिम र क्रिस्चियनसहित अन्य धर्मालम्बीहरू मिलेर बसेका छन् । पछिल्लो समय थाइल्यान्ड र कोम्बोडियाबीच भएको द्वन्द्वलाई पनि धर्म र भूराजनीतिलाई लिएर हेरिएको अवस्था छ । जो साम्य हुँदैछ ।

भ्रष्ट्राचार निवारण र अपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रणका लागि भनेर शक्तिशाली देशले साना मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूमाथि गर्ने/गराउने आक्रमण र हस्तक्षेपले समस्या निम्त्याएको छ । कहिले कूशासन त कहिले भ्रष्टाचारका नाममा ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने भूराजनीतिक ‘कू’का चपेटामा साना राष्ट्रहरू पर्ने गरेका छन् ।

तसर्थ साना राष्ट्रहरूका लागि आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति आफैँले निर्धारण गर्न वर्तमान विश्वमा कठिन बन्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालको वर्तमान भूराजनीतिक प्रभाव पार्ने अहम देशहरूमा चीन, भारत र अमेरिका सहित पश्चिमी राष्ट्रहरू नै हुन् ।

भारतको अहम् प्रयास भनेको आफ्नो प्रभाव क्षेत्रलाई कायम राख्ने वा बढाउने हो । चीनको प्रगतिको कारण र नेपाल चीनबीचको घनिष्ठता र निकटता तथा बढ्दो कनेक्टिभिटीका कारण भारत कुनै कारण नै नभई सशंकित रहिरहन्छ । खासगरी नेपाल र चीनबीच ‘बीआरआई’ सम्झौता भएकोमा र चीनको नेपालमा बढ्दो आर्थिक सहयोगमा पनि भारत त्यति सन्तुष्ट देखिँदैन । वर्तमान नेपाली शासकहरूले ब्रिटिस भारतकै पालादेखि नेपाली राज्य व्यवस्थामा त्यसबेलाका नेपाली शासकहरूले जुन समस्या भोगेका थिए त्यहि किसिम र त्यो भन्दा भिन्न प्रकृतिका परराष्ट्र सम्बन्धी नेपाल भारत सम्बन्धमा अरू आयामहरू थपिएका र व्यहोरिरहेका छन् ।

दोस्रो कुरा अमेरिका चीनसँगैको दीर्घकालीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा संलग्न छ । नेपाल यसको आफ्नो भूगोल र अवस्थितिका कारण सो प्रतिस्पर्धाको एउटा रंगशाला बन्‍ने जोखिम छ । अमेरिकाको लक्ष्य भनेको यहाँ राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र सोही अस्थिरताबाट चिनियाँ र भारतीय स्थायित्वलाई खल्बल्याउन प्रयास गर्ने हो भन्ने कुरा केही अध्येताहरू बताउँछन् ।

नेपालले ‘एक चीन सिद्धान्त’ लाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेर सोही अनुसार कार्य गर्दै आएको छ ।

यसका साथै नेपाल चीनबाट अगाडी सारेको विश्वलाई जोड्ने बीआरआई सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको छ भने यसले अमेरिकाबाट एमसीसी पनि लिएको छ । यसरी नै भारतसँग पनि विभिन्न सम्झौताहरू भएका छन् । नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूलाई सन्तुलित राख्ने परराष्ट्र सम्बन्धी रणनीति यहि हो। यस्तो रणनीतिले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबाट फाइदाका लागि सहयोग लिनुका साथै आफ्नो स्वाधीनता पनि कायम राखेको छ ।

नेपालको वास्तविक भूराजनीतिक पासो चाहिँ भारत र चीनसँग रहन्छ । यहाँ अमेरिका र पश्चिमा शक्ति भूराजनीतिको तेस्रो प्रभावकारी खेलाडीका रूपमा देखा परेका छन् । यिनको उपस्थितिले केही अन्य विकल्प त दिन्छ तर यसले हाम्रो भूराजनीतिक परिधिमा अझ जटिलता ल्याउन सक्छ । जसले गर्दा नेपाली परराष्ट्र नीतिको चीन र भारत सन्तुलन गर्ने कार्यलाई अझ पेचिलो र समस्यग्रस्त बनाउँदै लान सक्ने छ ।

मेरो विचारमा अमेरिकाको नेपालमा यस्तो संललग्नता महत्वपूर्ण हिसाबले वृद्धि भएको छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण चीनलाई समिति पार्ने उद्देश्यले अमेरिकाले अङगीकृत गरेको ‘ईण्डो प्यासिफिक रणनीति’ नै हो ।

यस्तो संलग्नताले नेपालमा केही विकल्पहरू जस्तै विकास सहयोग जस्ता कुराहरू त दिन्छ होला तर यसले विद्यमान भइरहेको महाशक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई अझ तीव्र बनाउनका लागि सहयोग गर्दछ ।

त्यसरी भूराजनीतिक होडबाजी बढेको खण्डमा राजनीतिक दरार विकास हुनका साथै नेपालका लागि प्राप्त हुने विकल्पहरू एकदमै गार्‍हो, महङ्गो र कम हुनेछन् । यसका लागि महाशक्तिहरूका सामु हाम्रा समस्याहरू संवाद मार्फत खुला राख्नुपर्दछ ।

नेपाल भूराजनीतिक जटिलतामा पहिलेदेखि नै रुमल्लिँदै आएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीति आफ्ना दुवै शक्तिशाली र प्रतिस्पर्धी छिमेकीहरू र अन्यहरूसँगै सुमधुर सम्बन्ध राख्‍ने हो ।

वर्तमान अवस्थामा यसरी सुमधुर सम्बन्ध बनाएर राख्ने परराष्ट्र नीति हाम्रा आन्तरिक शक्तिहरू विभाजित भई एकीकृत परराष्ट्र नीति अंगिकार गर्न नसेका कारण आफूभित्रका टुटफुटले उत्पादन गरेका कारण नाटकीय रूपमा आफू प्रतिबन्धित’ भएजस्तो अनुभूति हुन लागेको देखिन्छ ।

नेपालका अगाडि विकल्पहरू भनेको राम्रो र नराम्राबीच भन्दा पनि कम खराब र सबैभन्दा खराबबीच चुनाव गर्ने रहेको छ ।

तसर्थ, नेपालको भावी परराष्ट्र नीतिको रेखा भनेको आफूलाई विकसित गर्न लाभ उठाउँदै आफू र आफ्ना पूर्खाहरूले रक्षा गरेर सुरक्षित हस्तान्तरित सार्वभौमसत्तालाई ठूला र दुई महाशक्तिहरूको आकर्षण, विकर्षण र बाह्य अदृश्य शक्तिमा नपरी बाँचेर अगाडी बढ्नु रहेको छ ।

साथै, नेपालका राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाज, राज्यका सुरक्षा निकायहरू र अन्य संरचनाहरूले दह्रो खुट्टा टेकी निःस्वार्थ भावले एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै अघि बढीरहेको मुलुकको रक्षा कवच बन्नुपर्दछ । न की राज्य जलेको बेला मुकदर्शक भई आगोमा घिउ थप्ने र केवल राज्यको बोझ भई बस्ने । यसरी हामी सबैमा राष्ट्रभाव जागेको खण्डमा मात्र हामीमा आउने जुनसुकै समस्या आफैँमा समाधान गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग सञ्चित रहन्छ ।

(चीनका लागि पूर्वराजदूत प्राध्यापक डा. ओली हाल संघाई विश्विद्यालय र सिजाङ मिन्जु विश्वविद्यालयमा पनि प्राध्यापन गर्छन् ।)