देशलाई चुनाव लागेको छ । दललाई धेरै र अलिक अलिक जनतालाई । यस पटकको चुनाव भ्रमपूर्ण हल्ला र सूचनाबाट लपेटिने खतरा छ । उसै पनि यो देश कवि भूपी शेरचनले भनेझै ‘हल्लैहल्ला’ को हो । ‘कागले कान लग्यो भन्दा कान नछामी कागको पछि दगुर्ने’ जमातको बाहुल्य भएको समाजमा जसले बढी हल्ला, कूप्रचार र भ्रम फैलाउन सक्यो उसैले बाजी मार्दछ ।
‘बोल्नेको पिठो बिक्ने र नबोल्नेको चामल नि नबिक्ने’ र कुहिने समाजमा यस्तो हुनु स्वभाविक पनि हो । यस पटकको निर्वाचनमा यो हल्ला र भ्रमको फैलावट निकै ठूलो र एकोहोर्याउने हुनेछ । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, एआई लगायत पछिल्ला प्रविधिको व्यापक दुरुपयोग, एल्गोरिदमको खेलले चुनावी नतिजालाई असर पार्ने निश्चित छ । जो वा जुन समूहले पछिल्ला प्रविधिलाई बढी दुरुपयोग गर्न सक्छ उसलै जनताको मन र मत कब्जा गर्नेछ ।
निर्वाचनमा मुखुण्डो ओढेका विभिन्न पात्र र प्रवृत्ति देखिने छ । देखिन थालिसकेको छ । नयाँ, पुराना वा अधमेस्रो जे नाम दिनोस्, तिनको पहिलो र मूल लक्ष्य मतदातालाई प्रभावित तुल्याउनु नै हो । अब बेच्न धोक्राका सातु नभए पनि बोक्रामा लेपन त छँदैछ । आमसर्वसाधारण र भुइँमान्छेका समस्याभन्दा झिल्के मुद्दाले प्राथमिकता पाउने छ । मुद्दाभन्दा मुहार केलाउने मतदाता भएको समाजमा झिल्केहरूले बेच्ने पनि त त्यस्तै विषय न हुन् । अझ माथिदेखि तलसम्म सिधा चिरा परेको समाजमा जसले जे भने पनि त्यसमा विभाजित हुनु कुन नौलो भयो र ?
२३/२४ भदौपछि नेपाली समाजमा झन् बढी दरार बनेको छ । अथवा, बनाइएको छ, जे भनौं । नेपालीबीचको भ्रातृत्व प्रेम सकिएझैैं छ । एकले अर्कालाई अपराधीकरण गर्न खोज्छ । अपराधमा संलग्नलाई हेर्ने दृष्टिकोण होइन, स्वार्थ र उन्मुक्तिलाई अगाडि राखेर तर्कहरू सुनिन्छन् । निष्पक्ष आवाज या त सुनिन्न या महत्व नै दिइन्न । किनारामा धकेलिन्छ । सत्ताबाट मिल्काइएका र सत्ता कब्जाका लागि तयार गरिरहेकाहरू बीचको लाञ्छना त्यसैको वरिपरि छ । त्यो मिति देखाएर मतमतिएका र भुतभुतिएकाहरूको ‘अर्जुनदृष्टि’ फगत सिंहदरबारको शक्ति कब्जामा सीमित छ । दूर्भाग्य ती दिन मारिएका, घाइते भएका, लुटिएका, जलाइएका, कुटिएका, भुटिएकाहरूको न्यायबारे कोही बोल्दैन । दण्ड र न्याय कुन चराको नाम हो पत्तो छैन ।
२३, २४ भदौको परिवर्तनपछि पनि दण्डहीनताको दौरा समातेर फेरि बिचौलिया र कालाबजारीहरूले उसैगरी आफ्नो यात्रा थालिसकेका छन् ।
मिल्किएकाहरू २४ भदौको घटनालाई अतिरञ्जित गर्दै दण्डको माग गरिरहेका छन् । उनीहरू २३ गते मारिएका होनाहार युवाको रगतबारे बोल्न चाहँदैनन् । सत्ताको बन्दुकले निमोठेको जीवन तिनका लागि फगत संख्या हो । मृत्यु गणना गर्ने गणितको संख्या । उसैगरी मिल्काउनेहरू पनि २३ भदौमा मात्र सीमित छन् । २३ को हत्यामा संलग्न अपराधी । तर, २४ गते देशको ऐतिहासिक सम्पदा, धरोहर, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरू निरापराध । उन्मुक्ति उनीहरूको सार छ । यही ब्याख्या र भाष्य निर्माणमा समय खर्चिरहेका छन् । के त्यही हो यथार्थ ? होइन । त्यसैले, न्याय खोज्नेहरूले एकस्वरले भन्नुपर्दछ, ‘तिम्रा सत्ताका लागि मारिएका र विध्वंश गराइएका सबैका निम्ति समान रूपमा न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । हाम्रा लागि दण्डहीनता चाहे २३ को होस् वा २४ को दुवै अस्वीकार्य छ ।’
यो दण्डहीनताको दौरा समातेर फेरि उसैगरी बिचौलिया र कालाबजारीहरूले आफ्नो यात्रा थालिसकेका छन् । बिचौलियाबेष्टित शासनबाट वाक्क भएका जनताको आक्रोश देखेका केही पात्र सुस्त सल्बलाहटमा रहँदा केही तन्किसकेका छन् । भदौरे विद्रोहमा अनेकन आशंकाबाट घेरिएका र विपक्षीबाट प्रहार व्यहोरिरहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) अहिले त्यस्तै स्वार्थ समूहको घेरामा परिसकेका छन् । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित आफ्नो कर्तव्य र दायित्व भुलेर पद लत्याउँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मैदानमा ओर्लिएका उनीमाथि चासो हुन स्वभाविक हो । शुभचिन्तक, समर्थक र आलोचकले उनका क्रियाकलापमा चासो राख्नु नौलो भएन । तर, मौकापरस्त बिचौलिया र कालाबजारी–साहूमहाजन उनको अभेद्य किल्ला तोडेर निकट भइसकेका रहेछन् । आमसर्वसाधारण लागि दुर्भेद्य मानिने उनीसँगको भेट, स्वार्थी समूहका लागि सहज छ भन्ने देखियो ।
त्यसैले त राज्यको कमजोरीलाई बल बनाएर अखाद्य वस्तु उत्पादन, बिक्री र त्यसबाट कालोधन थुपारिरहेको एक व्यापारीले उनीमाथि गरेको लगानीको खबरले नेपालीजन आश्चर्यचकित छ । पुराना दल र नेताको सत्ता र शक्तिमाथिको बर्चस्व तोड्ने किरिया खाएर तीन वर्षयता राजनीतिमा दौडिरहेको, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट आगामी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार घोषित उनलाई कालाबजारी बिचौलियाले बोकेको देख्दा स्तब्ध बन्नु अस्वाभाविक होइन । नेपालमै केही संख्यामा मात्र भित्र्याइएको बुलेटप्रुफ (बन्दुकको गोलीसमेत प्रतिरोध गर्नसक्ने) कालो गाडीमा उनको सवारी गरीब जनताको त्राणहारण बन्छौं भन्नेहरूलाई कत्तिको सुहाउँदो विषय होला ?
‘अरुले भ्रष्टाचार गरेर करोडौं, अरबौं कुम्ल्याएका त छन् उनले गाडी चढे त चढे’ भन्ने कूतर्क गर्नेहरू गुलाम समाजका लागि अन्यथा पनि होइन । तर, जवाफदेही र पारदर्शी समाज, राजनीति र प्रशासन खोज्नेहरूको प्रश्नको जवाफ नदिएरै बालेन निर्वाचनको मितिसम्म अडिन सक्लान् ? हामीलाई चाहिएको प्रश्नबाट भाग्ने भगुवा होइन, चुनौतीको सामना गर्ने सबैलाई सम्हालेर लैजाने अगुवा हो । निष्पट्ट कालो/अँध्यारोमा रम्ने लाटोकोसेरो होइन, औंशीको निष्पट्टताबीचमा पनि उज्यालोको धिपधिपे देखाउने जुनकिरी चाहिएको हो । समस्याहरूसँग लुक्ने लुकुवा होइन, मार्ग देखाउनसक्ने पथ प्रदर्शकको खोजी हो ।
पुराना भनिएका दल र नेता, तिनले गरेका निर्णयमा आलोचनात्मक चेत राखेर विवेचना नगर्ने पंक्तिका कारण अधोगतिमा पुग्यो । अब नयाँ भनिएका पात्र र दलहरूप्रति उसैगरी अन्धता अर्पण गर्नेहरू छन् । हिजो स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयमा राजनीतिको पुल्ठो सल्काउने युवा हुन् वा आज सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा आगो झोस्ने सांख्यिकीकृत (डिजिटलाइज) जमात ती दुवैमा एकैखाले वैचारिक अर्बूद (क्यान्सर) सल्किएको देखिन्छ । यो अन्धभक्तिवाला समर्पणले समाजलाई तुष्टीकरणमा मात्र लैजानेछ । सुधारमा होइन । समझमा होइन । सत्यानाश यसको गन्तव्य हुनेछ । नागरिकको मत लिन लामवद्ध उम्मेदवारहरू नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिँदैनन् र पारदर्शिता तिनका गोजीको सुपारी ठान्छन् भने त्यसले समाजलाई अँध्यारो सुरुङ र अनिश्चित भविष्यतिर धकेल्नेछ । प्रश्न सोध्ने जनताभन्दा म माथि हुँ भन्ने घमण्ड तिनले बोक्छन् भने ती लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सिँढी बनाएर यही व्यवस्थाको हत्या गर्न उद्दत हुनेछन् ।
पुराना नेताले गरेको राज्यदोहन र बेथितिबाट निराश मतदाताले पनि के बझ्न जरुरी छ भने, तानाशाह सधैं बल प्रयोग गरेर उदाउँदैन । जनताको थकान, निराशा र भ्रमको फाइदा उठाउन उद्धारकर्ता बनेर निम्तन्छ । अहिले हाम्रो समाजमा सबै उस्तै हुन् भन्ने भावना छ । बेरोजगारी, ऋण र वैदेशिक पलायनले छिन्नभिन्न पारेको छ । दण्डहीनता र ठूला शक्तिवालाहरू कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर उम्किरहँदा न्याय निमुखालाई होइन पहुँचवालाई भन्ने भएको छ । संविधान र संस्थाप्रतिको थकानले गणतन्त्रले पनि केही दिएन भन्ने धारणा व्याप्त छ । आक्रोश यस्तो छ कि चाँडो समाधानका नाममा सबैमा एउटा ‘जंगबहादुर’ वा ‘हिटलर’ खोजी छ । यही अवस्था हो, तानाशाही सोचका लागि उर्वर बिन्दु । फागुन २१ को निर्वाचनबाट कुनै तानाशाह उदाउने सम्भावना त न्यून छ । तर, विचार नपुर्याए संवैधानिक छिद्र, वैदेशिक चासो र निराशाको व्यापकतामा भएको संवैधानिक प्रबन्ध र व्यवस्था चकनाचुर नहोला भन्न सकिन्न । कोतरिएको संविधान, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी त जीवित छन् तर, संकटमा मुकदर्शक बन्ने सुरक्षा निकायको ध्येय के ? भन्ने निश्चित छैन । कोही बताउन सक्दैन ।
प्रणालीमा सुधारभन्दा एक व्यक्तिकेन्द्रित समाधान खोज्ने सोचले यो बाटो उर्बर बनाउन सक्छ । उदारवादी राज्य व्यवस्थाका आधार मानिने संसद, दल, प्रेस, नागरिक समाजलाई बाधक मानेर हालैका महिनाहरूमा गरिएका हमला कम्ती योजनावद्ध होइनन् । कानूनी सीमा र विधिलाई लत्याउँदै लोकप्रियतालाई मात्र मानक मान्नेहरूको जगजगी अधिनायकत्व खोजी गर्नेहरूका लागि सिमखेत हो । भीडलाई विवेकले तान्ने होइन त्यसैको समर्थनलाई नैतिक वैधता ठान्ने प्रवृत्ति अर्को खतरनाक संकेत हो । विवेक गुमाउने र भीडको लहैलहैमा लतारिने व्यक्ति नेता चुनिएमा उसले त्यही जनमत अर्थात् चुनावको गणित देखाएर अधिनायकत्वतर्फ समाज र मुलुकलाई घिसार्ने छ ।
इतिहासमा हिटलर, मुसोलिनी, चाभेज, दुतेर्ते, ओरबान जस्ता अधिनायक नेता जन्मँदा पनि समाज थाकेको थियो । लामो संक्रमण, असफल सुधार, दोहोरिँदो निराशा र लोकतन्त्रले समय खेर फाल्यो भन्ने आम अनुभूति थियो । थोरै स्वतन्त्रता जाओस् तर व्यवस्था चलोस् भन्ने सोच तथा मानवअधिकारलाई आयातित सुविधा ठानिन्थ्यो ।
पुराना दल, पत्रकार(मिडिया), बुद्धिजीवीलाई शत्रु करार गर्नुका साथै समावेशी स्थान खोज्नेहरूलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ भनेर ट्याग लगाइन्थ्यो । कानुन होइन, भीडको ताली नै न्यायिक भन्ने भाष्य र व्यवहार निर्माण । आलोचना गर्नेहरूलाई देशद्रोही करार गरिने र सत्य–तथ्यभन्दा आक्रोश, डर र गर्व प्रधान मानिने हुँदा गलत सूचना र अफवाहले राजनीति चलाउँछ ।
हाम्रो समाजमा पनि ‘मानवअधिकारले देश बिगार्यो’, ‘कडा शासन चाहियो’, एउटा त्यस्तो व्यक्ति आओस् र सबै मिलाइदिओस् भन्ने भाष्य तानाशाहलाई आमन्त्रण पत्र हो । त्यसैले फागुन २१ को निर्वाचनले एकैचोटी तानाशाह जन्माइ त नहाल्ला तर, अधिनायकवादी सोचलाई वैधता दिन सक्ने र संस्थाभन्दा व्यक्ति बलियो बनाउने ढोका खोल्ने गम्भीर खतरा छ ।
प्रतिक्रिया 4