भारतको बजेटले नेपालमा के पर्छ प्रभाव ?

१८ माघ, काठमाडौं । सन् २०४७ मा विकसित भारत बन्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसाथ अघि बढेको भारतले ‘विकसित भारत : महत्त्वाकांक्षा र समावेशीकरणबीच सन्तुलन’ भन्ने नारासहित आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आइतबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले करियरको लगातार नवौं बजेट प्रस्तुत गरिन् । ‘विकसित भारत’ को लक्ष्य पूरा गर्ने भन्दै उनको बजेटले पूर्वाधार, प्रविधि र उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो लगानी घोषणा गरेको छ ।

उनको बजेटले स्थायित्व, वित्तीय अनुशासन, दिगो आर्थिक वृद्धि र न्यून मूल्यवृद्धि केन्द्रित गरेको छ ।

नेपालमा के प्रभाव पर्छ ?

नेपाल र भारतबीचको गहिरो आर्थिक र भौगोलिक सम्बन्धका कारण बजेटका कतिपय प्रावधानले नेपालमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पार्न सक्छन् । तीमध्ये कतिपय प्रावधानले भारतसँगै नेपाललाई पनि फाइदा गर्नेछन् भने कतिपयले चुनौती थप्न सक्छन् ।

यातायात र कनेक्टिभिटी

भारत सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक लगानी घोषणा गरेको छ । नेपालको पूर्वी सिमानासँगै जोडिएको सिलिगुडीसम्मको हाई–स्पिड रेल बनाउने घोषणा भारतको छ । बजेटले ७ वटा नयाँ हाई–स्पिड रेल करिडोर घोषणा गरेकोमा वाराणसी–सिलिगुडी करिडोर पनि त्यसमा समावेश छ । यस रेल सञ्जाल विस्तारले नेपाल र भारतबीचको पारवहन र ढुवानी थप छिटो र प्रभावकारी बनाउन सक्छ । यस्तै २० वटा नयाँ राष्ट्रिय जलमार्ग र थप डेडिकेटेड फ्रेट करिडोर निर्माण घोषणा पनि भारत सरकारले गरेको छ । यसले नेपालको आयात–निर्यात लागत घटाउन मद्दत पुर्‍याउने देखिन्छ ।

व्यापार सहजीकरण र ई–कमर्स

भारतको बजेटले कुरियर मार्फत गरिने निर्यातमा रहेको १० लाख भारुको सीमा पूर्णरूपमा हटाएको छ । यसले भारतका साना उद्यमी र स्टार्टअपलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पाउन सहज बनाउने छ, जसको फाइदा नेपाल–भारत सीमापार ई–कमर्स व्यवसायमा पनि पुग्न सक्छ । साथै, कस्टम्स इन्टिग्रेटेड सिस्टम (सीआईएस) र डिजिटल विन्डो सुरुवातले भन्सार प्रक्रिया छिटो बनाउने छ जसले नेपालतर्फ आउने जाने सामान क्लियरेन्समा हुने ढिलाइ कम गर्न सक्छ ।

ऊर्जा र नवीकरणीय प्रविधि

भारतले सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री उत्पादनका लागि चाहिने लिथियम आयोन ब्याट्रीमा भन्सार छुट र अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएको छ । भारतमा सौर्य तथा ब्याट्री प्रविधि सस्तो भयो भने त्यसले नेपालमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । नेपालमा पनि ब्याट्री स्टोरेज सोलार परियोजना बनाउने विषयमा बहस भइरहेका सन्दर्भमा भारतको नीतिबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्छ । यद्यपि, ब्याट्री प्रविधिमा अर्को छिमेकी चीन नै संसारको लिडर हो ।

अर्कातर्फ, भारतले आणविक ऊर्जा परियोजनाहरूमा पनि लगानी बढाउने घोषणा गरेको छ, जसले दक्षिण एसियाको समग्र ऊर्जा बजारको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

भारतका उर्जासम्बन्धी यी परियोजनाले त्यहाँ विद्युत दर घट्न सक्ने सम्भावना छ । नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युतको दिर्घकालीन बजार भारत नै रहेको सन्दर्भमा त्यहाँ बिजुलीको मूल्य घट्नु नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

भारतमा कृषिको उत्पादकत्व बढ्दा र लागत घट्दा नेपाली किसानलाई मार

भारत र नेपालबीच कृषि वस्तुको व्यापारमा भन्साररहित सुविधा छ । भारतको २०२६–२७ को बजेटले कृषि क्षेत्रको उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन धेरै नयाँ प्रविधि र पूर्वाधार केन्द्रित स्किम ल्याएको छ । भारतमा उत्पादन लागत घट्दा त्यहाँका सस्तो कृषि उपज नेपाली बजारमा सहजै प्रवेश पाउने र नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने सम्भावना देखिन्छ ।

भारत सरकारले ‘भारत–विस्तार’ नामक बहुभाषिक एआई टुल सार्वजनिक गरेको छ । यसले किसानलाई माटोको गुणस्तर, मौसम र खेती गर्ने उत्तम तरिकाबारे ‘कस्टमाइज्ड’ सल्लाह दिने छ । यस प्रविधि प्रयोगले मल र बिउ खेर जाने मात्रा घटाउने र उत्पादन बढाउने हुनाले भारतीय तरकारी र खाद्यान्नको लागत मूल्य घट्न सक्छ । नेपाल र भारतको खुला सीमा तथा समान भौगोलिक अवस्थितिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिने खेती पनि समान नै हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा भारतीय किसानले पाउने सूचनाबाट नेपाली किसान पनि लाभान्वित हुन सक्छन् ।

अर्कातिर कृषि उपजको मूल्यमा ढुवानी खर्चको ठूलो हिस्सा हुन्छ । बजेटले डेडिकेटेड फ्रेट करिडोर र २० वटा नयाँ राष्ट्रिय जलमार्ग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले उखु, तरकारी तथा अन्य कृषिउपज ढुवानी लागत घटी त्यस्ता वस्तु नेपालमा अझै कम मूल्यमा उपलब्ध हुन सक्छन् ।

भारतले लागु गर्ने भनेको कस्टम्स इन्टिग्रेटेड सिस्टमका कारण खाद्य र कृषिउपज क्लियरेन्सलाई ‘डिजिटल विन्डो’ मार्फत छिटो बनाउने छ । यसले गर्दा भारतीय तरकारी र फलफूल विनाअवरोध वा ढिलाइ ताजा अवस्थामै र कम प्रशासनिक खर्चमा नेपाली सीमासम्म आइपुग्ने छन् ।

नयाँ बौद्ध सर्किट–उपयोग गर्न सके फाइदा नसके घाटा 

भारतले उत्तर–पूर्वी राज्यहरूमा नयाँ बौद्ध परिपथ (बुद्धिस्ट सर्किट) विकास गर्न विशेष योजना ल्याएको छ ।

यो बुद्धिस्ट सर्किटले अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम र त्रिपुरामा बौद्ध गुम्बा तथा मन्दिर जोड्ने योजना छ । भारतको उत्तरपूर्वका यी राज्यको नेपालसँग गहिरो भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । यस्तो अवस्थामा ती क्षेत्रमा गुम्बा र मन्दिर संरक्षण तथा तीर्थयात्रीका लागि पूर्वाधार निर्माण हुँदा नेपालको लुम्बिनी (बुद्ध जन्मस्थल) सम्म पर्यटक आवागमन बढ्ने छ ।

त्यतिमात्रै होइन, लुम्बिनी बाहेक नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न बौद्ध गुम्बा, स्तुपा तथा अन्य सम्पदा छन् । भारतको विद्यमान बौद्ध सर्किट र उत्तरपूर्वको बुद्ध सर्किटलाई नेपालका ती सम्पदासँग जोड्ने भरपर्दो पूर्वाधार बनाउन सके त्यसबाट नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्ने छ ।

भारतले आफ्नोतर्फको बौद्ध परिपथलाई विश्वस्तरीय बनाएपछि त्यसको ‘स्पिलओभर इफेक्ट’  नेपालमा पनि पर्न सक्ने छ । भारतमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध पर्यटकले नेपालका पवित्रस्थललाई पनि आफ्नो यात्रा तालिकामा समावेश गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसमा वाराणसी–सिलिगुडी हाई–स्पिड रेलवे करिडोरको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने छ ।

क्षेत्रीय पर्यटन र सहरी आधुनिकीकरण 

भारतले ‘प्रत्येक सहर आर्थिक क्षेत्र’ का लागि ५० अर्ब भारु लगानी गर्ने योजना ल्याएको छ, जसले मध्यम र साना सहरको पूर्वाधार विकास गर्ने छ । त्यस अन्तर्गत धेरै सीमावर्ती भारतीय सहरमा आधुनिक अस्पताल, होटल र यातायात सुविधा विस्तार हुँदा त्यसको लाभ सीमावर्ती नेपाली नागरिकले पनि लिन सक्नेछन् । यसबाट नेपाल–भारत–भुटान समेट्ने बहु–देशीय टुर प्याकेज सञ्चालन गर्न लजिस्टिक रूपमा पनि सजिलो हुनेछ ।

भारतको अनुदान

भारतको अनुदानमा नेपालमा विभिन्न विकास आयोजना सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यस अतिरिक्त चुनावका लागि ठूलो मात्रामा गाडी उपलब्ध गराउनेदेखि स्कुलबस र एम्बुलेन्स पनि भारत सरकारले नेपालका विभिन्न संघसंस्थालाई दिँदै आएको छ । नेपालमा यस्ता काममा खर्च हुने बजेट पनि भारतले यस वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष नेपाललाई दिने अनुदान रकम भारतले बढाउने भएको छ ।

यो वर्ष ७ अर्ब भारु अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भारतले गरेकोमा त्यो बढेर ८ अर्ब ३० करोड पुगेको भारतको बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष ८ अर्ब भारु विनियोजन गरिएको छ ।

कर दर नीतिका कारण पर्ने प्रभाव

भारतले क्यान्सरका १७ वटा औषधि र ७ वटा दुर्लभ रोगका औषधिमा भन्सार शुल्क पूर्णरूपमा मिनाहा गरेको छ । यस्तो रोग लागेका धेरै बिरामीले भारतमा उपचार गर्ने हुनाले उनीहरू यसबाट लाभान्विन हुनेछन् ।

भारतले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि विदेशबाट ल्याइने सामानको भन्सार दर २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गरेको छ । खासगरी नेपाल भ्रमणामा आउने भारतीयले यहाँबाट सामान लैजाँदा यो नीतिबाट उनीहरू लाभान्विन हुन सक्नेछन् ।