नेपाल टी–२० लिगका खेलाडीले अझै पाएनन् पैसा

२६ फागुन, काठमाडौं । ‘नेपाल टी–२० लिगको पैसा अहिलेसम्म दिएको छैन क्यानले । अब हामीले कुरा उठाउँदा कसैले नसुन्ने जिम्मीले भनेपछि मात्र आँखा खुलेको त होइन होला’ यो एक खेलाडीले पोखेको गुनासो हो ।

नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–२ को पूरा पैसा नपाएपछि न्यूजिल्यान्डका क्रिकेटर जिम्मी निशमले पोखरा एभेन्जर्सको इन्स्टाग्राममा ‘खेलाडीले पैसा देऊ’ भन्दै कमेन्ट गरेपछि त्यसले निकै चर्चा पायो । त्यसपछि एक नेपाली खेलाडीले २०७९ मा भएको नेपाल टी–२० लिगको पैसा अझै नपाएको र कसैले नसुनेको दुखेसो गरेका हुन् ।

२०७९ को पुसमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले पहिलो संस्करणको नेपाल टी–२० लिग क्रिकेट आयोजना गरेको थियो । सो प्रतियोगिता सकिएको ३ वर्ष वितिसक्दा पनि न विजेताले पुरस्कार रकम पाएका छन् न खेलाडीले पारिश्रमिक । बारम्बार कुरा उठाउँदासम्म नपाएपनि अहिले खेलाडीहरु मौन बस्न बाध्य छन् । पैसा नपाएको कुरा उठाउँदा कारबाहीमा पर्ने डरसमेत खेलाडीहरुलाई छ ।

क्यानले लिगको कमर्सियल र स्ट्राटेजिक राइट्स भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोट्र्सलाई दिएको थियो । लिगमा फिक्सिङको आरोप लागेपछि सेभेन थ्री स्पोट्र्सका जतिन अहलुवालिया प्रतियोगिता चलिरहँदा बीचमै भारत भागेका थिए । प्रतियोगिताबीचमै रोकिने स्थित बन्यो । त्यसपछि क्यानले नै खेलाडीको पारिश्रमिक दिने प्रतिबद्धता जनायो । तर, खेलाडी र विजेताले भने अहिलेसम्म पुरस्कार पाउन सकेका छैनन् ।

लिगका दौरानमा सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक नपाएपछि खेलाडीहरुले खेल्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि क्यानले फ्रेन्चाइज टिमहरुले नदिए खेलाडीलाई बाँकी रकम आफूले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि खेल भयो ।

प्रतिबद्धता पत्रमा तत्कालीन समयका लिगको एक टिम काठमाडौं नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल र टुर्नामेन्ट डाइरेक्टर तथा जनरल म्यानेजर वृत्तान्त खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए । ६ महिनामा सबै रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएको क्यानले ३ वर्ष बढी समय हुँदासम्म खेलाडीलाई पैसा दिन सकेको छैन ।

क्यानको म्यानेजमेन्ट कमजोरीका कारण खेलाडीले अहिलेसम्म पैसा नपाएको तत्कालीन समयका क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल बताउँछन् । ‘लिगबाट क्यानले सवा २ करोड फाइदा कमाएको छ । क्यान आफै फाइदा गरेको छ । साधारण सभाले नै म्यान्डेट दिइसकेपछि खेलाडीलाई पैसा दिन कुनै पनि कानुनी अवरोध हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘क्यानले खेलाडीलाई अन्याय गरेको हो ।’

लिगमा काठमाडौंका कप्तानी गरेका ज्ञानेन्द्रले क्रिकेटबाट सन्यास लिएको पनि साढे २ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । उनी प्रशिक्षक हुँदै अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक बन्द सूचीमा छन् । तर, उनले खेलेको पैसा आएको छैन । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि पैसा नपाएको ज्ञानेन्द्र बताउँछन् । ‘कति लड्नु, कति भन्नु’ उनी भन्छन्, ‘अरु खेलाडीलाई तर्साउने रैछ । उनीहरु बोल्दैनन् । अहिलेको क्यानले दिन मिल्दैन भन्छ । पहिलाले दिने नाम लिँदैन।’

पूरा पैसा नपाउनेमा काठमाडौं नाइट्स र फारवेस्ट युनाइटेडका खेलाडी छन् । काठमाडौंका खेलाडीहरुले नेपाली टी–२० लिगको बाँकी रकम उपलब्ध दिन क्यानलाई पत्र लेखे । खेलाडीले पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा आर्थिक रुपमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै १५ दिनिभत्र बाँकी रकम उपलब्ध गराउन माग गरे । खेलाडीले पैसा नपाएको विषय उठेपछि क्यानले उक्त एजेन्डा साधारण सभामा पेश गर्‍यो ।

२०८१ असोज ११ र १२ गते पोखरामा भएको साधारण सभाबाट नेपाल टी–२० लिग खेलेका खेलाडीको बाँकी रकम क्यान आफैले तिर्ने एजेण्डा पारित भयो । तर, साधारण सभा सकिएको साढे एक वर्ष बढी समय हुँदासमेत खेलाडीले पैसा पाउन सकेका छैनन् ।

साधारण सभाबाट निर्णय भएपनि कुन खेलाडीले कति पाउने भन्नेबारे लिष्ट नआउँदा ढिलाई भएको क्यानका कोषाध्यक्ष पदम खड्काको तर्क छ । ‘कुन कुन खेलाडीलाई कति दिने लिस्ट मगाएका छौं । अहिलेसम्म आएको छैन’ उनी भन्छन्, ‘सबै मिलाएर चैतसम्म दिन्छौं ।’ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पनि आगामी बोर्ड बैठकबाट खेलाडीलाई पैसा दिने प्रतिवद्धता जनाए ।

विजेतालाई पुरस्कार नदिएको सेभेन थ्री स्पोट्र्सले क्यानलाई पनि सम्झौताअनुसार पैसा दिएको छैन । क्यानले ८ वर्ष लिग आयोजनाका लागि ३३ करोड रुपैयाँ पाउने गरी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गरेको थियो । तर, उक्त सम्झौता क्यानले पहिलो वर्षमै रद्द गर्न बाध्य भयो ।

क्यानले पहिलो वर्ष ३ करोड ९० लाख पाउनेपर्नेमा १ करोड २० लाख मात्र पायो । त्यसपछि क्यानको २०७९ फागुन १४ र १४ गते सुर्खेतमा भएको वार्षिक साधारण सभाले सम्झौता रद्द गर्ने र बाँकी रहेको रकम असुल गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म क्यान कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको पाइदैन ।

क्यान र सम्झौतापत्रको २१ नम्बर बुँदामा यो सम्झौता भारतीय कानून अनुसार भएको उल्लेख छ । सम्झौतामा कुनै विवाद आएमा र १५ दिनभित्र समाधान नभएमा भारतको कानून अनुसार नयाँ दिल्लीमा विवादको निरुपण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही कारण पनि क्यानलाई कानुनी लडाई लड्न असहज भएको देखिन्छ ।