जनताको अदालतले किन गर्‍यो निर्मम फैसला ?

लोकतान्त्रिक राजनीतिक इतिहासको एउटा रोचक सत्य के हो भने कुनै समय अत्यन्त शक्तिशाली देखिएका राजनीतिक दलहरू पनि अचानक मतदाताको कठोर निर्णयका कारण कमजोर वा लगभग समाप्त हुन सक्छन्। राजनीतिक शक्ति स्थायी हुँदैन, जनताको विश्वास नै यसको आधार हो।

जब कुनै दलले आफ्नो सिद्धान्त, नीति र व्यवहारबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्दैन, तब जनताले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छन्। संसारका धेरै देशहरूमा यस्ता घटनाहरू भएका छन्, जसले लोकतन्त्रको चरित्रलाई अझ स्पष्ट बनाएका छन्। क्यानडाको सन् १९९३ को चुनाव, भारतको १९७७ को चुनाव, पश्चिम बंगालको सन् २०११ को परिवर्तन र बङ्गलादेशका चुनावी उतारचढाव यसका महत्त्वपूर्ण उदाहरण हुन्। यस्ता घटनाहरूलाई हेर्दा नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पनि गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

संसारको चुनावी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हारको उदाहरण क्यानडाको सन् १९९३ को संसदीय चुनावलाई मानिन्छ। त्यतिबेला सत्तारूढ दल द प्रोग्रेसिभ कन्जरभेटिभ पार्टी अफ क्यानडा (पीसीसी) संसद्‌मा अत्यन्त बलियो अवस्थामा थियो। यस दलले केही वर्षअघि मात्रै विशाल बहुमतसहित सरकार बनाएको थियो। सन् १९८४ को चुनावमा यसले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर संसद्‌का २८२ मध्ये २११ सिट जितेको थियो, जुन लगभग दुईतिहाइ बहुमत थियो।

त्यसपछि सन् १९८८ को चुनावमा पनि यसले ४३ प्रतिशत मत ल्याएर २९५ मध्ये १६९ सिट जितेको थियो। यसले देखाउँछ कि उक्त दल क्यानडाको राजनीतिमा अत्यन्त शक्तिशाली अवस्थामा थियो।

तर इतिहासले कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित मोड लिन्छ। सन् १९९३ मा नेतृत्व परिवर्तन गर्दै ४६ वर्षीया किम क्याम्पबेललाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। नयाँ नेतृत्व र केही नीतिगत परिवर्तनले दललाई अझ लोकप्रिय बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर चुनावमा परिणाम उल्टो आयो। सन् १९९३ को चुनावमा यो दल १६९ सिटबाट घटेर केवल २ सिटमा सीमित भयो। सत्ताको शिखरबाट लगभग शून्यमा झरेको यो घटना विश्वको चुनावी इतिहासमा अद्वितीय मानिन्छ। यस हारको मुख्य कारण नीतिगत अस्पष्टता, आर्थिक असन्तोष र जनतामा बढ्दो अविश्वास थियो। अन्ततः यो दल कमजोर हुँदै २००३ मा अर्को कन्जरभेटिभ दलसँग विलय हुन बाध्य भयो।

भारतमा पनि यस्तै ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। स्वतन्त्रतापछि भारतमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस अत्यन्त शक्तिशाली दल थियो। जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा सुरु भएको कांग्रेस शासन लामो समयसम्म निरन्तर चल्यो। तर १९७५ मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले देशमा सङ्कटकाल घोषणा गरेपछि राजनीतिक परिस्थिति बदलियो। नागरिक स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाइयो, विपक्षी नेताहरू जेल हालिए र प्रेसमाथि नियन्त्रण गरियो। यसले जनतामा ठूलो असन्तोष सिर्जना गर्‍यो।

जब सन् १९७७ मा चुनाव भयो, जनताले कांग्रेसलाई ऐतिहासिक रूपमा पराजित गरिदिए। इन्दिरा गान्धी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा हारिन् र जनता पार्टीको सरकार बन्यो। यस घटनाले अत्यन्त शक्तिशाली दल पनि जनताको असन्तोषबाट बच्न सक्दैन भन्ने देखायो । ऐतिहासिक विरासत, पितापुर्खाको त्याग भन्दैमा त्यसले आम नागरिकको भावनामाथि चोट पुर्‍याउन मिल्दैन । नेपालमा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको हार, शेखर कोइरालाको हार, खड्गप्रसाद ओलीको हारका अन्तर्यहरू यस्तै यस्तै आन्तरिक कारकहरू हुन्।

भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यस्तै परिवर्तन आएको छ। पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेतृत्वको वाममोर्चाले सन् १९७७ देखि २०११ सम्म लगातार ३४ वर्ष शासन गर्‍यो। यो विश्वकै लामो लोकतान्त्रिक वाम शासनमध्ये एक मानिन्छ। प्रारम्भिक वर्षहरूमा भूमिसुधार, किसान अधिकार र स्थानीय शासनलाई सुदृढ बनाउने नीति अत्यन्त लोकप्रिय बनेका थिए। तर समयसँगै समस्याहरू बढ्न थाले।

प्रशासनिक जडता, औद्योगिक विकासको अभाव र किसान आन्दोलनजस्ता घटनाले सरकारविरुद्ध असन्तोष बढायो। विशेषतः सिंगुर र नन्दीग्राममा उद्योग स्थापनाका विषयमा भएको आन्दोलनले वाममोर्चाको लोकप्रियता घटायो। त्यति मात्रै होइन सत्ताको आडमा भएका विकास निर्माणका घोटाला, याचुरीका परिवारवाद, नवधनाढ्य कम्युनिस्ट नामधारीहरूको सत्तामा भएको हालीमुहालीले जनतामा असन्तुष्टि र चरम निराशालाई अरू वृद्धि गरायो।

अन्ततः २०११ को चुनावमा ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेसले वाममोर्चालाई पराजित गर्‍यो। ३४ वर्ष शासन गरेको कम्युनिस्ट सत्ता अचानक समाप्त भयो।

बङ्गलादेशको राजनीति पनि चुनावी उतारचढावले भरिएको छ। त्यहाँ मुख्य रूपमा दुई दलहरू—आवामी लिग र बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। सन् १९९० पछि बङ्गलादेशमा चुनावी परिणामहरू पटक–पटक उल्टिएका छन्। कहिले आवामी लिग अत्यन्त बलियो हुन्छ, कहिले बीएनपी सत्तामा आउँछ। सन् २००१ को चुनावमा बीएनपीले ठूलो विजय हासिल गरेको थियो भने २००८ को चुनावमा आवामी लिगले अत्यन्त ठूलो बहुमत प्राप्त गर्‍यो। यसले देखाउँछ कि लोकतन्त्रमा जनताको समर्थन स्थायी हुँदैन। दलहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् भने उनीहरूलाई तुरुन्तै अस्वीकार गरिन्छ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरूले एउटा स्पष्ट पाठ दिन्छन्- राजनीतिक दलको शक्ति केवल संगठन वा इतिहासमा आधारित हुँदैन, जनताको विश्वासमा आधारित हुन्छ। जब दलहरू आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित हुन्छन् वा व्यवहारमा विश्वासघात गर्छन्, तब उनीहरूको पतन सुरु हुन्छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ। नेपालमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र विभिन्न क्षेत्रीय दलहरू रहेका थिए। यी दलहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पनि हुन्।

तर पछिल्लो समय जनतामा ती दलहरूप्रति असन्तोष बढ्दै गएको देखिन्छ। जसले भर्खर गठन भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा जनमत केन्द्रित हुन थालेको छ।

नेकपा एमाले नेतृत्वको अहङ्कार, दम्भ, मिलन चक्रे, महेश बस्नेत प्रवृत्तिको संरक्षणले उसभित्रको सिद्धान्तहीनता र हुलहुज्जतलाई दिइएको प्रश्रयलाई जनताले मन पराएनन्। उसले प्रवर्द्धन गरेका बतास समूह, यति ओम्नी पक्षपोषण, चियाबगान घोटालाहरूको पर्दाफासले उसको आकार खुम्च्याएर थला पारिदिएका छन्।

नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त बोकेको दल हो तर उसले कहिल्यै समाजवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेन। किसान र मजदुरहरूको हितमा उसको कहिल्यै ध्यान गएन। उसका मित्रहरू सधैँ धनाढ्य र नवधनाढ्यहरू मात्रै परिरहे। इतिहासमा यसले प्रजातन्त्र स्थापना र संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यतिबेला योगदान दिएका बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिका सन्तानहरूले सधैँ ‘नेपो बेबी’को सुविधा लिएर सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहिरहे तर जनमुखी काम कहिल्यै गरेनन्।

आफू र आफन्त केन्द्रित बजेट दुरुपयोगका समाचार मात्रै आइरह्यो। त्यसले पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेसको वैचारिक स्पष्टता कमजोर भएको पुष्टि गर्दछ। आर्थिक नीति, विकास रणनीति र राजनीतिक गठबन्धनका विषयमा स्पष्ट दिशा नदेखिएको प्रस्ट छ। यसले गर्दा जनतामा कांग्रेसप्रति विश्वास कमजोर भएको देखिन्छ।

त्यस्तै नेकपा एमाले आफूलाई जनताको बहुदलीय जनवादको वाहक भन्छ। यो सिद्धान्त बहुदलीय लोकतन्त्र र समाजवादी लक्ष्यबीचको समन्वयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर व्यवहारमा एमालेले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो वैचारिक दिशामा अस्पष्टता त छँदैछ। राजनीतिक गठबन्धन र रणनीतिमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा दलको दीर्घकालीन दृष्टि कमजोर देखिन्छ भन्ने धारणा बनेको छ।

माओवादी केन्द्रको अवस्था अझ रोचक छ। सशस्त्र विद्रोहबाट आएको यो दल अहिले संसदीय राजनीतिमा स्थापित भएको छ। तर यसको वैचारिक रूपान्तरण पूर्ण रूपमा स्पष्ट भएको छैन। क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट आएको दल संसदीय व्यवस्थामा समायोजन हुँदा आफ्नो पुरानो वैचारिक आधारलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने चुनौती उसले अझै सामना गरिरहेको देखिन्छ। उसले जेनजी आन्दोलनपछि आफूलाई रूपान्तरण गरेको त भन्छ तर नाम र बोक्राबाहेक केही फेरिएको छैन। नेता उही नीति उही।

नेपालको वर्तमान चुनावी वातावरण हेर्दा पनि जनताको मनोविज्ञान परिवर्तन भइरहेको सङ्केत देखिन्छ। स्थानीय तहका चुनावदेखि विभिन्न उपनिर्वाचनसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदयले पुराना दलहरूप्रति असन्तोष बढेको देखाउँछ। विशेषतः युवा पुस्तामा नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजी भइरहेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको अपेक्षाले पनि राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याएको छ।

यसका साथै गठबन्धन राजनीतिले पनि जनमतलाई प्रभावित पारेको छ। विभिन्न चुनावमा दलहरूले आफ्नो मूल विचारधाराभन्दा फरक दलहरूसँग गठबन्धन गर्दा मतदाताहरूमा भ्रम सिर्जना हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलहरूबीच हुने गठबन्धनले कतिपय मतदाताहरूलाई असहज बनाउने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा मतदाताले वैकल्पिक शक्ति खोज्नु स्वाभाविक थियो।

नेपालको वर्तमान चुनावी परिदृश्यलाई हेर्दा एउटा सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ- प्रमुख भनिएका र अहिले खुम्चिएका दलहरूले समयमै आत्मसमीक्षा गरेनन् भने भविष्यमा उनीहरूमाथि क्यानडाको जस्तै चुनावी परिवर्तन आउन सक्छ। इतिहासले देखाएको छ कि कुनै पनि दल सधैं शक्तिशाली रहँदैन। क्यानडाको पीसीसी, भारतको कांग्रेस, पश्चिम बंगालको कम्युनिस्ट शासन र बङ्गलादेशका दलहरूको अनुभवले यही सन्देश दिन्छ।

नयाँ स्थापित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जनतामा दरिलो संगठन भएर चुनाव जितेको होइन, न त उसको वैचारिक आदर्शले नै। उसले प्राप्त गरेको यो अभूतपूर्व परिणाम पुराना दलहरूबाट भएको भ्रष्टाचार, अनियमितताको पक्षपोषण, घिनलाग्दो गठबन्धन र अपारदर्शी कार्यशैली र अलोकतान्त्रिक चरित्रकै कारण हो। दलहरू जनताबाट भाग्ने, महाधिवेशन नगर्ने, गरेकाहरूले प्रचण्डको जस्तो नाटक गर्ने, भ्रातृसंस्थाहरूमा स्वतन्त्रता नहुने, नेताहरू हावी हुने र सधैं एकै व्यक्ति सत्तामा टाँसिइरहने घटनाले दलहरूको अस्तित्व समाप्तोन्मुख छ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो कि यसले परिवर्तनको अवसर सधैं खुला राख्छ। जनताले आफ्नो अपेक्षा पूरा नगर्ने दललाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राख्छन्। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले निरन्तर आत्मसमीक्षा गर्दै आफ्नो नीति, नेतृत्व र संगठनलाई सुधार गर्नुपर्छ।

नेपालका प्रमुख दलहरूका लागि अहिलेको समय महत्त्वपूर्ण मोड हो। यदि उनीहरूले जनताको अपेक्षालाई गम्भीर रूपमा बुझेर आफ्नो राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार ल्याए भने उनीहरू पुनः सुदृढ हुन सक्छन्। तर यदि उनीहरूले विगतका कमजोरीहरूलाई बेवास्ता गरे भने इतिहासले देखाएको जस्तै अचानक ठूलो चुनावी परिवर्तन पनि सम्भव छ।

अन्ततः लोकतन्त्रमा स्थायी शक्ति भनेको जनता मात्र हुन्। दलहरू आउँछन् र जान्छन्, तर जनताको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। त्यसैले नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति केवल दलगत प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, लोकतन्त्रको परिपक्वताको पनि परीक्षा हो। इतिहासका अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरूले नेपालका दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्- सिद्धान्त, पारदर्शिता र जनविश्वासबिना कुनै पनि राजनीतिक शक्ति दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन।

सम्झनुपर्छ कि नीति र नेतृत्व नदी हो, जति बग्दै गयो, जनतामा अभिसिञ्चनको शीतलता छर्दै गयो उति सङ्लो बन्छ, सुकिलिन्छ तर जति जम्यो, फोहोर भयो उति तिरस्कृत बन्दै जान्छ।