१५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
बहसपछि उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले दुई परिस्थितीमा संयुक्त इजलासका मुद्दा वा रिट निवेदनहरु तीन सदस्यिय पूर्ण इजलासमा पठाउँछ । पहिलो, दुई न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएमा मुद्दा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुन्छ । अर्कोतर्फ, जटिल कानुनी प्रश्न जोडिएको मुद्दा पूर्ण इजलासबाट टुंगिनुपर्ने भनी संयुक्त इजलासले आदेश गरेमा समेत पूर्ण इजलासमा पेश हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया 4