बेलायती संसदमा भूतपूर्व गोर्खाबारे बहस : समान अधिकार दिन सरकारलाई आग्रह

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा मुद्दामा सरकारस्तरीय त्रिपक्षीय वार्ता पेचिलो चरणमा पुगेकै बेला बेलायती संसदमा यस मुद्दामाथि बहस भएको छ ।

संसदको ब्याकबेन्च बिजनेस कमिटीले गत २६ मार्च विहीबार हाउस अफ कमन्समा ‘सपोर्ट फर गोर्खा भेट्रान्स’ शीर्षकमा करिब एक घण्टा १८ मिनेटसम्म बहस गरेको हो, जसमा करिब डेढ दर्जन सांसदले भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई समान अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने धारणा राखे ।

दुई शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि बेलायतका लागि लड्दै आएका गोर्खा सैनिकहरुको बहादुरी, निष्ठा र बलिदानीको कदरस्वरुप उनीहरुलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न सांसदहरुले बेलायत सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

ब्याकबेन्च बिजनेस कमिटीले संसद सदस्यहरूलाई आफ्नो रोजाइको बहस अगाडि ल्याउने अवसर दिन्छ । यो हाउस अफ कमन्सद्वारा स्थापित कुनै पनि प्रकारको पहिलो बिजनेस कमिटी हो ।

बहस संसदमा ल्याएका ट्वीकेसबरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लिबरल डेमोक्रयाट सांसद क्यामरन थोमसले केही भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको उदाहरण पेश गर्दै सेवा सुविधामा बेलायतबाट भएको असमान व्यवहारका कारण उनीहरुको जीवन निकै कष्टकर बनेको तथ्य पेश गरेका थिए ।

सेवाकै क्रममा अंगभंग भएर निस्किएका पूर्व गोर्खाले समेत पाउनुपर्ने जति पेन्सन नपाएको भन्दै उनले यो देशका लागि दुई सय वर्षभन्दा लामो समयदेखि अनवरत रुपमा समर्पित गोर्खाहरुप्रति गरिएको विभेद लज्जाको विषय रहेको उल्लेख गरे ।

सन् २०१० देखि निरन्तर सांसद रहेका स्ट्रयाङ्फोर्डका लागि डेमोक्र्याटिक युनिअनिष्ट पार्टीका सांसद जीम स्याननले गोर्खाहरूले संयुक्त अधिराज्यका लागि ठूलो व्यक्तिगत मूल्य चुकाएर आफ्नो सर्वस्व अर्पण गरेको स्मरण गर्दै सरकारले उनीहरुलाई धन्यवादका शब्द मात्र खर्चेर होइन, व्यावहारिक समर्थन समेत गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

रोचेष्टर एण्ड स्ट्रोड क्षेत्रबाट निर्वाचित लेबर सांसद लरेन एडवार्डसले महत्त्वपूर्ण बहसलाई सहजीकरण गरेकामा टेक्सबरीका सांसद क्यामरून थोमस र ब्याकबेन्च विजनेश कमिटीलाई धन्यवाद दिंदै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गोर्खा समुदाय र नेपालसँग लामो अनि गौरवशाली इतिहास एवं सम्बन्ध रहेको चर्चा गरेकी थिइन् ।

‘यस देशमा बस्ने धेरै गोर्खा भेट्रानहरूले समकक्षी दर्जाका ब्रिटिश सिपाहीलाई दिइने पेन्सनको लगभग एक तिहाइमात्र पाउँछन् । मेरो मतदाता सुमेन्द्र राईले मलाई भनेझैं यो विभाजन अत्यन्तै अन्यायपूर्ण छ’, लरेनले भनिन्, ‘यसले एउटै पोशाक लगाउने, एउटै आदेश पालना गर्ने र एउटै द्वन्द्वमा आफ्नो जीवन जोखिममा पार्ने सिपाहीहरूबीचको असमानतालाई संस्थागत गर्दछ ।’

मेडवे शहरमा १०० बढी गोर्खा बसोबास गर्ने र उनीहरुले यस देशको सेवा गरेका पूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको ठूलो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पनि बताइन् ।

बहसमा उनले थपिन्, ‘साथै उनीहरु नेपाली सम्पदाको एक महत्त्वपूर्ण समुदाय पनि हो । आज यहाँका धेरै सदस्यहरूजस्तै मैले पनि भेट्रान मन्त्रीलाई विशेष गरी मेडवे र केन्टमा रहेका गोर्खा नेपाली समुदायको तर्फबाट पत्र लेखेको छु ।’

गोर्खा भेट्रानहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड

बहसकै क्रममा हेस र हार्लिङ्टनका लागि लेबर सांसद जोन म्याकडोनेलले भूतपूर्व गोर्खा पेन्सन मुद्दामा बेलायत सरकारले सधैं नयां कानून बनाउन वा रेस्ट्रोपेक्टिभ आधारमा दिन सकिंदैन भन्ने तर्क गरेपनि गोर्खाहरूलाई गरिएको भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई अनुमति दिन नहुने बताए ।

सन् १९९७ को सीमारेखा राख्दा गोर्खाहरू बेलायत र नेपाल दुवै ठाउँमा गरिबीमा बाँचिरहेका र आफ्नै समुदायमा गोर्खाहरू घरबारविहीन र आर्थिक संकटमा परेको वास्तविकता उनले सुनाए ।

बहसका क्रममा स्लाउ क्षेत्रका लेबर सांसद तनमनजीत सिंह देशीले गोर्खा सैनिकहरूको सेवा र बलिदानलाई कहिल्यै पनि कम आँकलन वा पाखा लगाउन नहुने धारणा राख्दै राष्ट्रमण्डल र गोर्खा सैनिकहरूलाई उनीहरूको पेन्सनको सन्दर्भमा गरिएको विभेद निन्दनीय रहेको बताए ।

बेलायत सरकारले गोर्खा भेट्रानहरूको बहादुरी र उनीहरूको उपलब्धिलाई सही रूपमा मान्यता दिनेमात्र होइन, उनीहरूको पेन्सन सवालमा पनि सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्ने सिंहले बताए ।

उनले बेलायत सरकारले नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गरेर लामो समयदेखि पीडित गोर्खा भेट्रानहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

टिभरटन एण्ड माइन्डहेड क्षेत्रकी सांसद रयाचेल गीलमोरले गोर्खाहरुको निकै प्रशंसा गरिन् । ‘जहाँ–जहाँ बेलायती झण्डा फहराइएको छ, त्यहाँ तपाईंले बफादार गोर्खाहरूलाई पनि धेरै पटक भेट्टाउनु हुनेछ’, उनले भनिन्, ‘हरेक पटक उनीहरूले आफूलाई ब्रिटिश पोशाक लगाउने उत्कृष्ट सिपाहीमध्ये एक भएको प्रदर्शन गरेका छन् । वास्तवमा यो प्रतिष्ठा उनीहरूभन्दा पुरानो हो ।’

गोर्खाहरू सम्मानका लागि जति योग्य छन्, उनीहरूलाई न्याय पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्रीले के भने ?

सांसदहरुको जवाफ दिँदै रक्षा राज्यमन्त्री लुक पोलार्डले सरकारले गोर्खा भेट्रान प्रतिनिधिहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गरेको र उनीहरूको प्राथमिकता एवं सरोकारहरू सुन्ने क्रम जारी राखेको बताए । भेट्रान मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्सले गत हप्ता गोर्खा प्रतिनिधिहरुको समूह जी १० लाई भेटेको स्मरण गर्दै उनले चाँडै फेरि भेट्ने समेत आश्वासन दिएका थिए ।

मन्त्री पोलार्डले गोर्खा भेट्रान प्रतिनिधिहरूले उनीहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बताएका विषय, उनीहरुको स्वास्थ्य र सामाजिक हेरचाह आदिका लागि बलियो समर्थन गरेको पनि बताएका छन् ।

मन्त्री पोलार्डले सन् २०१९ मा अघिल्लो सरकारले प्रतिबद्धता गरेको ४० मिलियन पाउण्ड अतिरिक्त चिकित्सा र स्वास्थ्य सेवा अनुदानमा २४ मिलियन पाउण्ड वृद्धि गरिएको बताउँदै बेलायत सरकारले २०२९ पछि त्यो सहयोग विस्तार गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जनाएको पनि बताए ।

केही दिन अघि बेलायतको सर्वदलीय संसदीय समिति (अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुप) नेपाल आवद्ध १९ जना सांसदले पनि गोर्खाहरूको सेवा र बलिदानलाई सम्मान गर्दै उनीहरुका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

अल्डरसट र फार्नबरो क्षेत्रकी सांसद एवं अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुप नेपाल अध्यक्ष एलेक्स बेकरसहितका सांसदहरुले बेलायती भेट्रान मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्सलाई एक पत्र लेख्दै उक्त आग्रह गरिएको हो ।

भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले समान अधिकारका लागि बेलायत सरकारसँग झण्डै ३५ वर्षदेखि लडिरहेका छन् । बेलायतले समान पेन्सन नदिने अडान राखिरहँदा अहिले भूतपूर्व गोर्खाहरु ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ अर्थात समान पेन्सनको सट्टा आर्थिक प्याकेज समेटिएको ११ बुँदे मागमा चित्त बुझाउन राजी भएका छन् ।