विद्यार्थीको विश्वविद्यालय कि, पार्टीका संगठनको ?

७ वैशाख, काठमाडौं । सरकार विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन अग्रसर छ । सरकारले आफ्नो १०० दिने वाचामा नै ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने घोषणा गरेको थियो ।

शासकीय सुधार गर्न तय गरिएको १०० वटा कार्यक्रममा सरकारले उल्लेख गरेको थियो, ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्रको विकास गर्ने ।’

यसरी दलगत विद्यार्थी संगठनप्रति निर्मम देखिएको सरकारले लगत्तै विश्वविद्यालय परिसरमा विद्यार्थी संगठनलाई उपलब्ध गराएका संरचना दुई महिनाभित्र खाली गराउने निर्णय गर्‍यो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले उपकुलपतिहरूलाई ६० दिनभित्र विद्यार्थी संगठनलाई उपलब्ध गराएका पूर्वाधार खाली गराउन निर्देशन नै दिए ।

यसबाट सरकार स्पष्ट रूपमा विश्वविद्यालयमा रहेका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई विश्वविद्यालयको नियमावली–विनियमावली लगायतमा आवश्यक संशोधन गर्दै स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट जस्ता स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ ।

यदि यसका लागि दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भए विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी वा स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गरिने निर्णयसमेत सरकारको छ ।

तर, सरकारको यो निर्णयसँगै यसका पक्ष/विपक्षमा तर्क–वितर्क आउन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यो विषयमा बहस छेडिएको छ ।

‘विद्यार्थी संगठनको भन्दा धेरै शासन–व्यवस्थाको कमजोरी’

विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन फाल्ने निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरू देखिएका छन् । यदि सरकारले हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने उनीहरूको तयारी देखिन्छ । सरकारको घोषणा लगत्तै १८ चैतमा विभिन्न राजनीतिक दल निकट १४ विद्यार्थी संगठनले वक्तव्य जारी गर्दै सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका थिए ।

विद्यार्थी आन्दोलनको पुनर्संरचनालाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भए पनि सुधारको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने आशययुक्त कुनै पनि निर्णय अपरिपक्व, अराजनीतिक, अप्राकृतिक, असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रहेको तर्क विद्यार्थी संगठनले गरेका छन् ।

‘विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो । कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ,’ कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लेखेका थिए, ‘यस्तो प्रयासले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ ।’

नेविसंघ नेता विनोद देउवा ठकुरीले सरकारको निर्णयलाई ‘अधुरो र आधारहीन’ भनेका छन् । कुनै एक्जिस्टिङ संरचना हटाउनुअघि सरकारले यसका समस्या र नयाँ काउन्सिलले ती समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए । ठकुरीका अनुसार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पार्टीसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ ।

‘क्याम्पसमा गुण्डागर्दी र अराजकता देखिनु विद्यार्थी संगठनको समस्या होइन, शासन व्यवस्थाको कमजोरी हो,’ देउवाले भने, ‘संविधानले समूह गठन र आबद्धताको अधिकार दिएको छ । यसलाई हटाएर अघि बढ्ने प्रयासले अन्तत: विद्यार्थीको सही आवाज दबाउने खतरा छ । पाकिस्तानमै हेरियो भने, त्यहाँ विद्यार्थी संगठन खारेज गरेपछि उग्रवादी शक्तिले क्याम्पस कब्जा गरे । पछि सरकार नै यो निर्णयलाई लिएर पछुताएको थियो ।’

अनेरास्ववियु नेता ज्योति चौहान पनि विद्यार्थी हकहितका लागि बोल्न विद्यार्थी संगठन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । उनको तर्कअनुसार, सरकारले गलत गरेको खण्डमा सबैभन्दा पहिले संगठित भएर आन्दोलित हुने विद्यार्थी नै हुन्छन् । त्यसैले वर्तमान सरकारले ती आवाजलाई अंकुश लगाउन हतियार बनाएको आरोप चौहानको छ ।

‘विद्यार्थी संगठनभित्र र विद्यार्थी राजनीतिमा सुधार गर्ने पाटो एउटा हो । तर खारेज नै गर्न मिल्दैन,’ चौहानले भनिन्, ‘अरू संगठन नछुने तर विद्यार्थीका संगठन बन्द गराउने सरकारको नियत सही छैन । यसलाई राज्यले प्रतिरोधको आवाज बन्द गर्ने हतियार बनाएको हो । यी कुरा हामीलाई सह्य छैन ।’

‘दलसँगको हाम्रो वैचारिक आबद्धता मात्र हो’

अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष विराज थापा विद्यार्थी संगठनलाई दलीय आबद्धताका आधारमा मात्र हेरिनु ठिक नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार, दलसँग संगठनको वैचारिक आबद्धता हो, दलीय संगठनको हैसियतमा होइन । त्यसैले सबै दलसँग जोडेर मात्र हेर्न नमिल्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘हामी आफ्नो वैचारिकी मिल्ने पार्टीसँग नजिक जस्तो देखिएका हौं । सम्बन्धित दलसँगको विचारसँगको आबद्धतालाई पार्टीको झोले भनेर ट्याग लगाउनु उचित होइन ।’

यद्यपि, विद्यार्थी संगठनका नाममा जे विकृति मौलायो, त्यो ठिक नभएको स्वीकारोक्ति थापाको छ ।

उनले यसले निरकुंश समयमा समग्र समाजलाई जागरुक बनाउन भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै भने, ‘तर, २०६२–०६३ पछि यसमा विकृति मौलायो । चन्दा उठाउनेतिर गयो । यो शैली गलत थियो । अझ विद्यार्थी नेता भनिएकाहरू सेटिङसमेत गर्न थाले । त्यो सही थिएन भन्ने कुरा हामीले नै उठाएका हौँ ।’

यस्ता विषयमा विद्यार्थी संगठनले विस्तारै रिफर्म गर्न पनि थालेको दाबी थापाले गरे । जस्तो, संगठनमा विद्यार्थी उमेर घर्किएकाहरू पनि नेताका रूपमा रहँदा समस्या देखिएपछि ३२ वर्षे उमेरहद लगाइयो । यो तत्कालीन समयका ठूला भनिएका सबै संगठनमा लागु भयो । त्यस्तै, विद्यार्थीको नेता विद्यार्थी र सँगै कक्षा कोठामा पढेकै हुनुपर्छ भनेर स्ववियुमा पनि २८ वर्षे उमेरहद लगाइयो ।

यो कुरा विद्यार्थी संगठनहरूले आफैं सुधारको प्रारम्भ गरेका महत्वपूर्ण विषय रहेको थापाले बताए । त्यसैले यसलाई खारेज गर्ने कुरा ठिक नभएको बताउँदै उनले भने, ‘विद्यार्थीको हकहितमा आवाज उठाउन र क्याम्पसमा सहयोग कति आवश्यक छ भन्ने कुरा एलिटहरूले बुझेनन् । महँगा स्कुलमा पढ्नेहरूले बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् । यो तल्लो वर्गका विद्यार्थीका हकहित कुण्ठित गर्ने काम हो ।’

अर्कोतर्फ, सरकारले एकलौटी निर्णय लिएकोमा पनि थापाको गुनासो छ । दुईतर्फी छलफल र संवाद गर्नु हरेक राजनीतिक वा सामाजिक निर्णयमा आवश्यक भए पनि यसमा सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढ्नु ठिक नभएको उनले बताए ।

‘एकतर्फी निर्णय सही भएन । बहस–संवाद गरेर समस्या समाधान गर्ने र अघि बढ्ने हो । घाँटी दुख्दा घाँटी काटेर फाल्न मिल्दैन,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘विद्यार्थीको गर्भनेन्स हुनुपर्छ, तर दलगत होइन’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको गर्भनेन्स चाहिने भए पनि दलगत आवद्धतासहितको संगठन आवश्यक नपर्ने बताउँछन् ।

‘विश्वविद्यालय अति राजनीतिले कमजोर भएको हो । तर त्यहाँ विद्यार्थीको गर्भनेन्स हुनुपर्छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन वा स्टुडेन्ट काउन्सिल जे नाम भए पनि विद्यार्थीको भ्वाइसको लागि चाहिन्छ,’ माथेमा भन्छन् ।

उनका अनुसार, पञ्चायतमा पार्टी प्रतिबन्ध भएकाले विद्यार्थी संगठन चाहिन्थ्यो । अहिले दल खुला भइसकेको छ । त्यसैले विश्वविद्यालयमा दलको संगठन नचाहिने उनको तर्क छ । बरु यस्ता निर्णयमा सरकारले राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने उनले बताए ।

यसबारे पुल्चोक क्याम्पसमा स्वतन्त्र चुनाव लडेर विजयी भएका स्ववियु सभापति स्वयं श्रेष्ठको पनि आफ्नै अनुभव छन् । उनका अनुसार, दलगत विद्यार्थी संगठनहरू हावी हुँदा कलेजमा कुन कोठा र संरचना कुन पार्टीको हो भन्नेसम्म छुटिन्थ्यो । अझ नियुक्तिको समयमा को मान्छेले कोसँग निकट भएका आधारमा नियुक्ति खायो भन्ने देखिन्थ्यो, जुन अहिले निकै कम भएको छ ।

त्यसैले दलसँग आबद्ध नभएका स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनहरू आवश्यक रहेको तर विद्यार्थी राजनीतिमा दलगत रङ नदेखाइनु विश्वविद्यालयको हितका निम्ति भएको उनको अनुभव छ ।

‘दलका भ्रातृ संगठन हुँदा यहाँ नेताका विद्यार्थी हुन्छन्, विद्यार्थीका नेता हुँदैनन् । पार्टीले सिधै हस्तक्षेप गर्छन् । दलका शीर्ष नेताका इसारामा क्याम्पस चल्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले नेताका विद्यार्थीभन्दा पनि विद्यार्थीका नेता चाहिने समय आएकोले हामीले त्यसतर्फ लम्कने गरी सोच्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

१४ विद्यार्थी संगठनको वक्तव्य- विद्यार्थी आन्दोलन कसैको कृपाबाट प्राप्त भएको होइन

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारी प्रतिबन्धको तयारीविरुद्ध विद्यार्थी संगठनले गरे आन्दोलन घोषणा

यो पनि पढ्नुहोस

सम्भव छ विद्यार्थी संगठनहरूको खारेजी ?

यो पनि पढ्नुहोस

संगठन हटाउने योजनाप्रति विद्यार्थी नेताहरूको आपत्ति