कांग्रेसमा कानुनी विवाद टुङ्गियो, राजनीतिक खटपट यथावत्

१२ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस भित्रको कानुनी विवाद टुङ्ग्याए पनि पार्टीको राजनीतिक खटपट भने कायमै छ । अदालतको फैसलापछि संस्थापन पक्षले मेलमिलापका लागि सक्रिय पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्ष थप रणनीतिक तयारीमा जुटेको छ ।

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा असन्तुष्ट समूहले १५ वैशाखमा भेला बोलाएको छ । धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा आयोजना हुने उक्त भेलामा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिहरू र क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई बोलाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गगन थापाको नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएपछि रक्षात्मक बनेको इतर समूहले सुरुमा ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएको थियो । ६ वैशाखमा धुम्बाराहीमै खड्काले निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बैठक गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

त्यसअघि ५ वैशाखमा गल्फुटारस्थित आफ्नै निवासमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका खड्कालाई भोलिपल्ट सभापति थापाले भेटेका थिए । खड्का निवासमा भएको उक्त भेटवार्तामा के कुराकानी भयो भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले असन्तुष्ट समूहलाई मिलाउन सभापति थापाले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कासँग भेटवार्ता गरेको बताएका छन् । ‘कार्यसम्पादन समितिले असन्तुष्ट समूहलाई मिलाउने जिम्मा सभापतिलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसअन्तर्गत उहाँले पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग भेटेर कुराकानी गर्नुभयो ।’

सभापति थापाले असन्तुष्ट पक्षका अर्का नेता डा. शेखर कोइरालासँग पनि छलफलको तयारी गरिरहेका छन् । महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘शेखर दाइ विराटनगर जानु भएकोले अहिलेसम्म कुराकानी हुन सकेको छैन, तर चाँडै हुन्छ ।’

यसैगरी, विजयकुमार गच्छदारलगायत इतर समूहका अन्य शीर्ष नेताहरूसँग पनि क्रमिक रूपमा छलफल गर्ने सभापतिको योजना रहेको उनले बताए ।

‘क्रमिक रूपबाट विजय दाइ (विजयकुमार गच्छदार) सँग पनि उहाँको कुरा हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘तत्कालीन पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रम उहाँले सुरु गरिसक्नु भएको छ ।’

कांग्रेस नेतृत्वले पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा सबै पक्षको सहभागिताका लागि वातावरण बनाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा सबै सहभागी हुने विश्वसनीय वातावरण बनाउन हाम्रो प्रयत्न अगाडि बढेको छ,’ महामन्त्री घिमिरेले भने ।

उनले महाधिवेशनमा सबैको सहभागिताका लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउने प्रयत्न अगाडि बढेको बताए पनि ‘मिलन विन्दु’ यकिन भइसकेको देखिँदैन । उनी भने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विधिसम्मत बाटोबाट अगाडि बढाउने बताउँछन् ।

‘अब कसरी मिल्ने, मिल्ने एउटा बाटो के हुने, सूत्र के हुने भन्ने चाहिँ टेबल भएको छैन,’ घिमिरेको भनाइ छ, ‘तर मिल्ने पनि निश्चित सीमा छ । सीमा भित्रैबाट मिल्नु पर्‍यो । विधानको दायरा भित्रैबाट त मिल्ने हो ।’

महाधिवेशन आयोजक समिति सम्भव छ ?

नेतृत्वको अर्जुन दृष्टि १५औं महाधिवेशन भएकाले हदैसम्मको लचिलो भएर सबैलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण बनाइने महामन्त्री घिमिरे बताउँछन् । कांग्रेसले १६–१९ असोजमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको छ ।

संस्थापन इतर समूह महाधिवेशनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । तर कांग्रेस नेतृत्व महाधिवेशनका लागि छुट्टै आयोजक समिति गठन गर्न इच्छुक देखिँदैन ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले इतर समूहले भने जस्तो महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेर जान नसकिने बताए । ‘छुट्टै जिम्मा दिने भन्ने कुरा हुँदैन । सेन्ट्रल कमिटीले आफू बाहेकका मान्छेलाई जिम्मा दिएर निष्पक्षता सुनिश्चित गराउने भन्ने पनि हुँदैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अधिवेशन कार्यसमितिले नै गराउने हो । कार्यसमितिभित्र सबैलाई समावेश गराउने हो ।’

महामन्त्री घिमिरेले पनि आयोजक समिति बनाएर महाधिवेशन गर्ने परम्परा कांग्रेसमा नभएकाले इतर समूहले भनेको बाटोमा हिँड्न नसकिने बताए । ‘महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने कुरा सम्भव छैन । त्यो अभ्यास पनि छैन । नेपाली कांग्रेसको परम्परा पनि छैन । त्यसैले त्यो बाटोमा पार्टी हिँड्न सक्दैन,’ उनले भने ।

नेतृत्वको चाहना भागबण्डाको अन्त्य

महाधिवेशनका लागि संस्थापन इतरले विगत जस्तै पार्टीमा भागबण्डा खोजिरहेको संस्थापन पक्षीय नेताहरूको बुझाइ छ । तर विगतमा जसरी अब कांग्रेसमा भागबण्डा नचल्ने एक पदाधिकारीले बताए ।

‘उहाँहरूले खोजेको विगतको जस्तो ६०–४० को अनुपातमा सहभागिता हो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘अब त्यो चल्दैन । ६०–४० ले पार्टी सधैं भागबण्डामा जान्छ । समस्या हुन्छ, कामहरू अगाडि बढ्न पनि सक्दैनन् ।’

कांग्रेसमा ६०–४० को भागबण्डा पार्टी भित्रका विभिन्न गुट–उपगुटबीच पद, टिकट, समानुपातिक उम्मेदवार, केन्द्रीय कार्यसमिति वा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा अपनाउने अनौपचारिक परम्परा छ ।

तर, सभापति थापा भने पार्टीमा गुटबन्दीसँगै ६०–४० को भागबण्डाको पनि अन्त्य भइसकेको बताउँदै आएका छन् । ‘यो पार्टीमा अब कुनै गुट छैन । पार्टीभित्र हिजोको जस्तो ६०–४० सकियो,’ उनले १७ माघमा भनेका थिए, ‘यहाँ कुनै भागबण्डा छैन । कांग्रेसले पार्टीभित्र पनि भागबण्डा गर्दैन, बाहिर पनि गर्दैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तह निर्वाचनअघि १५औं महाधिवेशन हुन्छ : गगन थापा

कांग्रेस पदाधिकारीहरू विधानको दायराभन्दा बाहिर गएर कुनै व्यवस्था गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी हो, यसका नम्स छन्, यसका विधानका सीमा छन् । त्यो भन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौं,’ एक सहमहामन्त्रीले भने, ‘त्योभन्दा बाहिरबाट मिल्न खोज्ने कुरा हो भने फेरि पनि अर्कै हुन्छ । त्यस्तो गरेर समाधान हुँदैन ।’

मिलन विन्दु के हो ?

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउन अधिकतम लचकता अपनाउने नीति नेतृत्वमा रहेको महामन्त्री घिमिरेको भनाइ छ । के हो त अधिकतम लचकता भनेको ?

उनी भन्छन्, ‘हामीले अधिकतम भनेको के हो भने, पार्टी संरचनाभित्र ल्याएर महाधिवेशन गराउने, महाधिवेशनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने, प्रक्रिया अगाडि बढाउने संयन्त्रहरू बनाउँदा उहाँहरूको सहभागिता हामी गराउन सक्छौं ।’

महामन्त्री घिमिरेले केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनीत गर्न बाँकी स्थानमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरू मनोनीत गरिने, महाधिवेशनका लागि गठन हुने संयन्त्रहरूमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने बताए ।

‘स्पष्ट भन्नुपर्दा केन्द्रीय समितिमा हामी केही नेताहरूलाई ल्याउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘केही नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा राखेर महाधिवेशन गराउने संयन्त्रहरूमा पनि सहभागी गराउँछौं ।’

अर्का महामन्त्री पौडेलले पनि संस्थापन इतर समूहका नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरिने बताए । ‘हामी उहाँहरूलाई सेन्ट्रल कमिटीमा ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘सेन्ट्रल कमिटीमा उहाँहरूलाई सम्मानजनक ढंगबाट आउने स्थिति हुन्छ ।’

वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति अधिवेशनको तयारी समिति जस्तो भएको बताउँदै पौडेलले अधिवेशन तयारीका लागि गठन हुने समितिहरू पक्षधरताको आधारमा समावेशी बनाइने जानकारी दिए ।

‘सबै पक्षको रिप्रेजेन्ट हुने, आवाज पुग्ने हुन्छ । त्यो निष्पक्षता कायम गर्न, सबैलाई सुरक्षित महसुस गराउनका लागि हो,’ उनले भने, ‘अहिले केन्द्रीय समिति जति खाली छ, त्यो ठाउँमा बाहिर रहनु भएका सिनियर नेताहरू, पोटेन्सियल साथीहरू सबै ल्याउँछौं ।’

कांग्रेसले इतर समूहको प्रतिनिधित्व गराउन ‘सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति’ मा एक सदस्य खाली राखेको छ । २ वैशाखमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले उक्त समिति गठन गरेको थियो ।

महामन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा सहमहामन्त्रीद्वय योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ सदस्य छन् । महामन्त्री पौडेलले असन्तुष्ट समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति’ मा एक सदस्य पद खाली राखिएको जानकारी दिए ।

‘सदस्यता व्यवस्थापन समिति मेरै संयोजकत्वमा बनेको छ । त्यहाँ पनि हामीले ठाउँ राखेका छौं,’ उनले भने, ‘अरू जुन समिति बन्छन्, ती सबैमा सबै लिगेसीको प्रतिनिधित्व हुने गरी साथीहरूलाई समावेश गर्ने, सबै पक्षले आवाज पुर्‍याउन सक्ने स्थिति निर्माण गर्नेतर्फ लागिरहेका छौं ।’