क्रिप्टोकरेन्सी : निषेधबाट नियमनतर्फ

मानव सभ्यता इतिहासमा विनिमयका माध्यम समयक्रमसँगै परिवर्तन हुँदै आएका छन् । वस्तु विनिमयबाट सुरु भएको यो यात्रा धातु मुद्रा, कागजका नोट हुँदै आज अभौतिक डिजिटल मुद्रासम्म आइपुगेको छ । विश्व अर्थतन्त्र यति छिटो डिजिटल बन्दैछ कि हिजो हामीले कल्पना गरेका प्रविधि आज जीवनको अभिन्न पाटो बन्दै गएका छन् । हिजोसम्म खल्तीमा पैसा नबोकी बजार जाने कुरा सोच्न नसक्ने हामी आज एउटा क्यूआर कोड स्क्यानकै भरमा लगभग सबै आर्थिक कारोबार गर्ने भएका छौं । डिजिटल प्रविधिको यही विकासक्रमको एउटा नयाँ र केही जटिल स्वरूप नै क्रिप्टोकरेन्सी हो ।

यसलाई अझ सजिलो गरी बुझ्दा क्रिप्टोकरेन्सी इन्टरनेटको संसारमा मात्र अस्तित्व रहने यस्तो अभौतिक मुद्रा हो, जसलाई कुनै देशको सरकार वा केन्द्रीय बैंकले नभई विकेन्द्रीकृत ब्लकचेन प्रविधि र गणितीय सूत्रहरूले सञ्चालन गर्छन् ।

नेपालमा यसलाई हेर्ने दुई फरक दृष्टिकोण छन्– युवापुस्ता अथवा भनाैं प्रविधिमैत्री पुस्ता यसलाई भविष्यको अवसर मान्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक जोखिम र विदेशी मुद्राको ढुकुटी जोगाउन यसमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो विरोधाभासले एउटा नीतिगत चुनौती तेर्स्याइदिएको देखिन्छ । प्रविधि अँगाल्ने कि वित्तीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने ? वास्तवमा यो प्रतिबन्धको कुरामात्र होइन, डिजिटल युगमा नेपालको स्थान र अहिलेको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त एकल पार्टीको शक्तिशाली सरकारको दृष्टिकोण के हुनेछ भन्ने पनि मुख्य प्रश्न हो । यसैले, क्रिप्टोकरेन्सीका चुनौती र हाम्रो अबको रणनीतिबारे यहाँ केही चर्चा गरौं ।

ब्लकचेन प्रविधिको डिकोडिङ

क्रिप्टोकरेन्सीको कुरा गर्दा यसको मेरुदण्ड मानिने ब्लकचेन प्रविधिलाई बुझ्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सजिलो गरी भन्दा, ब्लकचेन भनेको इन्टरनेटमा चल्ने एउटा यस्तो साझा र सुरक्षित खाता हो, जहाँ गरिने हरेक लेनदेनको हिसाब संसारभरिका हजारौं कम्प्युटरमा एकैसाथ अपडेट हुन्छ । प्रविधिको भाषामा यी कम्प्युटरलाई नोड भनिन्छ । यस प्रविधिमा डेटालाई क्रिप्टोग्राफिक रूपमा (एउटा अत्यन्तै सुरक्षित कोडका माध्यमबाट) बाँधिएको हुन्छ ।

त्यसैले, एकचोटि यो खातामा नाम चढेपछि त्यसलाई कसैले पनि न त मेटाउन सक्छ, न त केरमेट नै गर्न पाउँछ । यही कारणले गर्दा ब्लकचेन प्रविधि आफैंमा अत्यन्तै पारदर्शी र सुरक्षित मानिन्छ । यसको कथा सन् २००९ देखि सुरु हुन्छ, जब सातोशी नाकामोतो नामका एक अज्ञात पात्रले बिटक्वाइनको जग बसालेका थिए ।

उनको ध्येय एकदमै स्पष्ट थियो कि संसारको जुनसुकै कुनामा रहेका दुई व्यक्तिले कुनै बैंक वा बिचौलियाविना नै सिधै पैसा लेनदेन गर्न सकुन् । यस प्रणालीमा नयाँ डिजिटल पैसा बनाउने प्रक्रियालाई माइनिङ भनिन्छ । यसमा शक्तिशाली कम्प्युटरहरूले जटिल हिसाब किताब मिलाएर कारोबारलाई प्रमाणीकरण गर्छन् र प्रतिफल स्वरूप नयाँ क्रिप्टो युनिटहरू प्राप्त गर्छन् ।

प्रविधिको यो जटिलता र विश्वव्यापी बढ्दो आकर्षण मध्यनजर गर्दै नेपालका नियामक निकायहरूले पनि यसलाई नजिकबाट नियाल्न थालेका छन् । खासगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईको रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२५ ले अभौतिक मुद्रालाई ६ वटा श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ । यस अन्तर्गत पहिलो वर्गमा बिटक्वाइन र इथेरियम जस्ता विकेन्द्रीकृत मुद्रा पर्छन् भने दोस्रो र तेस्रोमा विभिन्न सेवा र लगानीको अधिकार जनाउने युटिलिटी र सेक्युरिटी टोकनहरू आउँछन् ।

चौथो वर्गमा मूल्यको स्थिरताका लागि अमेरिकी डलरजस्ता स्थिर सम्पत्तिसँग जोडिएका स्टेबल क्वाइन्स रहेका छन्, जुन अचेल अवैध भुक्तानीमा बढी चर्चामा देखिन्छन् । त्यस्तै पाँचौंमा घरजग्गा वा कलाजस्ता भौतिक सम्पत्तिको डिजिटल प्रतिनिधित्व गर्ने टोकनाइज्ड एसेट्स र छैटौंमा अद्वितीय डिजिटल सामग्रीको स्वामित्व जनाउने एनएफटी छन् ।

कठोर कानुन र युवापुस्ताले भोग्नुपरेको जोखिम

यसरी प्रविधिले आर्थिक स्वतन्त्रताको ढोका खोले पनि नेपालका सन्दर्भमा भने यसको प्रयोग र कानुनी बुझाइबीच ठूलो भिन्नता देखिन्छ । यही भिन्नताका कारण एकातिर विश्व बजारमा नयाँ अवसर सिर्जना भइरहेका छन् भने अर्कोतिर हाम्रो कानुनी संयन्त्रले यसलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएकाले नेपालले हाललाई नियमनभन्दा निषेधकै बाटो रोजेको देखिन्छ ।

यही कानुनी कडाइ र नयाँ प्रविधिप्रतिको आकर्षणबीचको द्वन्द्वले गर्दा आज हाम्रो युवापुस्ता एक प्रकारको जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा चालिएका कानुनी कदम अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिका देखिन्छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २६२ (क) मा गरिएको पछिल्लो संशोधन (२०८१ वैशाख ३०) सँगै यो विषय अब राष्ट्र बैंकको सामान्य निर्देशनमा मात्र सीमित नरही पूर्णरूपमा फौजदारी अपराधको दायराभित्र समेटिनुले राज्यको कठोर दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ । अझ विशेषगरी २ जनवरी २०२५ देखि भर्चुअल मुद्रा (क्रिप्टो) लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा समेत जोडिएको छ ।

कानुनको यो कठोरताले भुइँतहमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंककै रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२५ को तथ्यांकले छर्लङ्ग पार्छ । कानुनको यो कसिलो घेरामा पर्नेमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत युवा र २९ प्रतिशत त विद्यार्थी मात्रै देखिनुले हाम्रो प्रविधिप्रतिको बुझाइ र विद्यमान कानुनबीच ठूलो दुरी रहेको देखिन्छ ।

वास्तवमा, संसारभरि आफ्नो सिप बेचेर कमाएको पैसा वैधानिक रूपमा नेपाल भिर्त्याउने सजिलो र सुलभ माध्यम नहुँदा हाम्रा दक्ष युवाले ठूलो सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । यही विकल्प अभावले  धेरैजसो क्षमतावान् युवा अन्जानमै गलत आर्थिक सञ्जालको चपेटामा परिरहेका छन् ।

डिजिटल हुन्डीको जालो र मनी म्युल

युवापुस्ताले भोगिरहेको यो कानुनी जोखिम र डिजिटल अन्योल नजिकबाट हेर्दा यसको सिधा सम्बन्ध नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको देखिन्छ । पछिल्ला अध्ययन र सरकारी प्रतिवेदन अनुसार प्रविधि विकाससँगै परम्परागत हुन्डीले अहिले आफ्नो स्वरूप बदलेर डिजिटल रूप लिइरहेको छ । हाम्रो जस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि विदेशी मुद्राको ठूलो महत्त्व हुन्छ, जसले गर्दा यस्ता अनौपचारिक माध्यम राज्यका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेका हुन् ।

विज्ञहरूको विश्लेषण मान्ने हो भने, यदि क्रिप्टो र हुन्डीको यो अवैध जालो नहुने हो भने नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको सरकारी आँकडा अहिलेभन्दा झन्डै २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढी हुन सक्ने देखिन्छ । वास्तवमा, विदेशमा पसिना बगाएर नेपालीले कमाएको डलर नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा नछिरेर बाहिर बाहिरै परिचालित भइरहेका कुराहरू समय–समयमा सुनिने गरेका छन् ।

हुन्डी एजेन्टहरूले विदेशमै डलर जम्मा गर्ने र त्यसको बदलामा स्टेबल क्वाइन्स (विशेष गरी यूएसडीटी) प्रयोग गरी नेपालमा रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने यो प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र समग्र बैंकिङ प्रणालीमा चुनौती थप्न सक्ने जोखिम बढाएको छ । यसलाई फैलाउन अचेल फेसबुक र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल मलजल गर्ने थलो बनेका छन् । विना कुनै नियमन यी प्ल्याटफर्ममा खुलेआम देखिने बाइनान्स, कुक्वाइन, बाइबिट जस्ता क्रिप्टो एक्स्चेन्जका लोभलाग्दा विज्ञापनले कलिला युवाको मन भ्रमित तुल्याइरहेका छन् ।

छोटो समयमै धनी बन्ने प्रलोभन देखाइएका यस्ता सामग्रीले गर्दा धेरै युवा अन्जानमै आपराधिक गिरोहको मनी म्युल अर्थात् भरिया बनिरहेका छन् । सजिलो भाषामा भन्दा, मनी म्युल ती व्यक्ति अथवा भनौं पात्र हुन् जसले अपराधी वा हुन्डी सञ्चालकका लागि थोरै फाइदाको लोभमा आफ्नो बैंक खाता वा डिजिटल वालेट प्रयोग गर्न दिन्छन् ।

यसको एउटा प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा बुझ्न केही समयअघिको बिजुलीबजार प्रकरणदेखि हालैका रोशन गुरुङ र पर्वेज अलीका घटनासम्मको शृङ्खला हेर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधि अध्ययन गरिरहेका रोशन गुरुङको बैंक खाताबाट झन्डै १ अर्ब ८७ करोड ७ लाख रुपैयाँको शंकास्पद कारोबार देखिएपछि उनी अहिले कानुनी अनुसन्धानको घेरामा छन् ।

सञ्चारमाध्यममा आए अनुसार उनी आर्थिक रूपमा सामान्य अवस्थाका विद्यार्थी हुन् र यति ठूलो परिमाणको कारोबारमा उनको वास्तविक संलग्नता कस्तो हो भन्ने कुरा अनुसन्धानकै विषय बनेको छ । यद्यपि, उनीजस्ता युवा प्रविधिको कानुनी जोखिमबारे अनभिज्ञ हुँदा अन्जानमै मनी म्युलका रूपमा प्रयोग भइरहेका त छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

यस्तै अर्को घटनामा भारतीय नागरिक पर्वेज अलीको समूहले झन्डै १ अर्ब ३६ करोड ८० लाखको अवैध कारोबार गरेको आरोप लाग्नुले पर्दा पछाडि लुकेका योजनाकारहरूले हाम्रा युवालाई एउटा माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुन सक्ने देखिन्छ । यस्ता घटना हिजोआज लगभग हरेक महिनाजस्तो समाचारका शीर्षक बनिरहेका छन् ।

विश्वव्यापी अभ्यास र नियमनका सफल मोडेल

नेपालमा देखिएको यो डिजिटल चुनौती र मनी म्युलको समस्या कुनै नौलो वा एक्लो घटना होइन । वास्तवमा, प्रविधिको तीव्र विकास र यसले निम्त्याएका जटिलता अहिले विश्वभरिकै वित्तीय प्रणालीका लागि एउटा साझा र पेचिलो मुद्दा बनेका छन् । विश्वभरि क्रिप्टोकरेन्सीलाई हेर्ने कानुनी दृष्टिकोणमा ठूलो भिन्नता र विविधता देखिन्छ ।

एटलान्टिक काउन्सिलको रेगुलेसन ट्र्याकर अनुसार अध्ययन गरिएका ७५ प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये ४५ मा क्रिप्टोलाई वैध मानिन्छ, २० मा आंशिक प्रतिबन्ध वा कडा निगरानी छ भने नेपाल सहित १० देशमा मात्र यसलाई पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ ।

क्रिप्टो प्रयोगलाई लिएर विभिन्न देशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार फरक नीति अपनाएका छन् । एल साल्भाडोरले बिटक्वाइनलाई कानुनी मुद्राको मान्यता दिएको छ । भारतले यसलाई भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति मान्दै नाफामा ३० प्रतिशत कर र लेनदेनमा १ प्रतिशत टीडीएस लगाउँछ । अमेरिका र युरोपले प्रतिबन्ध नलगाई नियमन गरिएको सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । चीनमा भने क्रिप्टोको कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध छ । कहिलेकाहीँ अवैध कारोबारबाट जफत गरिएको क्रिप्टोलाई चीनको अदालत वा प्रहरीले बेचेको घटना पाइन्छ, तर यो आधिकारिक राज्य नीति होइन ।

तर, नेपालजस्तो सानो र अहिलेसम्म आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले ठूला देशको अन्धो सिको गर्नु घातक हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले पनि यस्ता भर्चुअल एसेटहरूले मौद्रिक स्थिरतामा ल्याउन सक्ने जोखिमबारे चेतावनी दिँदै आएका छन् । त्यसैले, हामीले अरूको देखासिकी गरेर हतारमा उदारीकरण गर्नुभन्दा आफ्नै आर्थिक धरातल सुहाउँदो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

अबको बाटो

क्रिप्टोकरेन्सीलाई हेर्ने वर्तमान दृष्टिकोणमा अब आधारभूत परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ । अहिलेको बलियो सरकारका लागि यो प्रविधिलाई निषेध गर्ने कि नियमन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिने उपयुक्त अवसर हो । वस्तुगत रूपमा हेर्दा, नेपालजस्तो सानो र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि अहिले नै क्रिप्टोकरेन्सीलाई पूर्णरूपमा वैधानिक मुद्रा वा खुला लगानीको क्षेत्र बनाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । पूँजी पलायन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्न सक्ने चापमा ध्यान दिँदै नेपालले अहिले नै यसलाई ह्वारह्वारती खुला गर्नु हुँदैन । तर, पूर्ण निषेधले गर्दा यो प्रविधि अन्डरग्राउन्ड हुन्डी र अवैध सञ्जालमा झन् फस्टाउने जोखिम पनि सायद नकार्न सकिँदैन ।

त्यसकारण नेपालले अब पूरै रोक लगाएर मात्र बस्नुभन्दा बिस्तारै र नियन्त्रित रूपमा नियमनको बाटो रोज्नु नै बुद्धिमानी देखिन्छ । यसका लागि सुरुमा ब्लकचेन प्रविधिलाई कानुनी मान्यता दिँदै राष्ट्र बैंककै प्रत्यक्ष निगरानीमा  रेगुलेटरी स्यान्डबक्स मार्फत परीक्षण गर्ने र यसलाई भर्चुअल सम्पत्तिका रूपमा परिभाषित गरी डिजिटल एसेट इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क तयार पार्नु समयसापेक्ष निर्णय हुन सक्छ ।

यस्तो स्पष्ट नीतिले एकातिर अवैध हुन्डीको आकर्षण घटाएर राज्यको राजस्व बढाउन मद्दत पुग्ने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजार र गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजी भिर्त्याउने ढोकासमेत खोल्न सक्छ । यद्यपि, यस्तो लगानी भिर्त्याउनुअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कडा कानुनी संयन्त्र र भरपर्दो पूर्वाधार तयार गर्नु अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ, जसको जगमा उभिएर मात्र भविष्यमा राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) कार्यान्वयनमा ल्याउनु सुरक्षित र तार्किक विकल्प हुन सक्छ ।