संवैधानिक निकायहरू खाली राख्दैनौं, अध्यादेशबाट काम गर्छौं : रवि लामिछाने

१६ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक निकायहरूको रिक्तता पूरा गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले ती निकायहरूमा पदपूर्ति गर्दा मेरिटोक्रेसीलाई ध्यान दिने पनि बताए ।

‘आफन्त त हाम्रा पनि थिए होलान् नि । ती योग्य पनि होलान्, शिक्षित पनि होलान् । तर हामीले योग्य नेपाली नागरिकका लागि ती पदहरू समर्पित गर्‍यौं, अब पनि हामीले गर्ने त्यही हो,’ लामिछानेले भनेका छन्, ‘संवैधानिक निकायहरूलाई खाली राख्न सक्दैनौँ र कानुनी रिक्ततालाई हामीले कहिलेसम्म कायम गरिरहने ? त्यो रिक्तता पूर्ण गर्नको निमित्त संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश छ, त्यसले त्यही अनुसारले काम गर्छ ।’

योग्य, क्षमतावान मानिसहरूलाई र खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्यस्ता ठाउँमा पदपूर्ति गर्ने तयारीमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार रहेको लामिछानेको भनाइ छ ।

योग्य व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने र परिवारवाद र आर्थिक चलखेलका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई हटाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो ।

‘सहकारी पीडितलाई राहत’

साथै, उनले सहकारी पीडितलाई तत्काल राहत दिनको लागि सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए । नारा लगाएर मात्र पीडितले रकम फिर्ता नपाउने उनको भनाइ छ ।

‘सहकारी पीडितको बारेमा नारा लगाएर मात्र भएन, मकै पोल्नेको पैसाको कुरा गरेर मात्र भएन । एक रुपैयाँ कसैले फिर्ता पाएको छैन । पीडितलाई सम्पत्ति जफत गरेर भएपनि पैसा त फिर्ता दिनुपर्यो,’ लामिछानेले प्रश्न गर्दै भने, ‘कि त्यसलाई कुराउने ? अझै २ महिना कुरौँ, ४ महिना कुरौँ, १५ महिना कुरौँ त भन्ने हैन । त्यो त आजै चाहियो, अहिले नै चाहियो, जतिसक्दो चाँडो चाहियो ।’

जुन चिजका लागि कुर्नुभन्दा छिटो गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई अध्यादेश मार्फत सरकारले ल्याएको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

‘अध्यादेशको विषयवस्तु, त्यसको उद्देश्य, त्यसको नियतमा प्रश्न छ भने यहाँहरूले मलाई जहिले पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । तर यसको नियत जनतालाई राहत दिने, रिक्त ठाउँहरूलाई मेरिटोक्रेसीको आधारमा भर्ने, त्यो एउटा पवित्र राम्रो असल नियत र उद्देश्यका साथ समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।