कसरी गर्ने नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर सुधार ?

कुनै देशमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागु गर्दा वा विद्यमान भ्याट प्रणालीमा सुधार गर्दा न्युजिल्यान्डमा वस्तु तथा सेवा करको नाममा लागु गरिएको भ्याटको अध्ययन गर्नु उपयोगी हुन्छ । सुरुदेखि नै न्युजिल्यान्डमा भ्याटलाई फराकिलो आधारमा एकल दरमा लागु गरिएको छ, वस्तु तथा सेवा दुवैका लागि समान दर्ता सीमा कायम गरिएको छ ।

हाल कर छुट केवल वित्तीय सेवाहरू, आवासीय भाडा, परोपकारी संस्थाद्वारा दान गरिएका वस्तुहरू तथा बहुमूल्य धातुहरू जस्ता पाँचवटा वस्तु तथा सेवामा मात्र दिइएको छ भने दर्ता सीमा न्युजिल्यान्ड डलर ६० हजार (नेपाली रुपैयाँ ५३ लाख) कायम गरिएको छ र करको दर १५ प्रतिशत छ ।

न्यूनतम् छुट, फराकिलो आधार, एकल दर तथा वस्तु र सेवा दुवैका लागि समान दर्ता सीमा भएका कारण यो कर प्रशासन गर्न अत्यन्त सजिलो भएको छ । यो आर्थिक दृष्टिले सक्षम (तटस्थ) छ, अनुपालन उच्च छ, चुहावट न्यून छ र राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी छ । यस करबाट न्युजिल्यान्डको कुल कर राजस्वको करिब एकतिहाइ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ प्रतिशत जति राजस्व सङ्कलन हुन्छ, जुन विकसित देशको सन्दर्भमा निकै उत्साहजनक हो ।

यी कारणहरूले गर्दा यस करलाई केवल सैद्धान्तिक नमुना मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि उत्कृष्ट अभ्यासको उदाहरण मानिन्छ । प्रत्येक वर्ष विश्वभरका कर प्रशासक, नीतिनिर्माता तथा प्राज्ञहरू यस प्रणालीको अध्ययन गर्न न्युजिल्यान्ड जाने गर्दछन् । नेपालको अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागका पदाधिकारीहरूले पनि यस उद्देश्यका लागि न्युजिल्यान्ड भ्रमण गरेका थिए ।

नेपालले पनि प्रारम्भमा आफ्नो भ्याट प्रणालीको तर्जुमा गर्दा न्युजिल्यान्डको दृष्टिकोण पछ्याउने प्रयास गरेको थियो । १० प्रतिशतको एकल दर अपनाइएको थियो, वस्तु तथा सेवा दुवैका लागि २० लाख रुपैयाँको समान दर्ता सीमा कायम गरिएको थियो र कर छुटहरू सीमित राखी तिनीहरूलाई क्रमशः घटाउँदै करको आधार विस्तार गर्ने नीति अपनाइएको थियो । साथै भ्याटको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको कर फिर्ता प्रणालीको संरचना पनि अब्बल थियो ।

सुरुमा भ्याटको कार्यान्वयन पनि राम्रो थियो । भ्याट राजस्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर १८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने भ्याट राजस्व कुल कर राजस्वको एकतिहाइ जति र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सात प्रतिशत जति पुगेको थियो ।

यसरी करको राम्रो संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण बङ्गलादेश, जान्जिबार र जाम्बियालगायतका देशका कर प्रशासकहरू नेपालको भ्याट प्रणाली अध्ययन गर्न आएका थिए । भारतका सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल राज्यका कर प्रशासकहरूले पनि नेपालको भ्याटको अध्ययन गर्न नेपाल भ्रमण गर्ने योजना बनाएका थिए तर त्यस समयमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण ती भ्रमणहरू हुन सकेनन् ।

तर, नेपालमा भ्याट लागु भएको केही वर्षपछि विभिन्न विचलनहरू देखा परे । विभिन्न बहानामा कर छुट दिइने वस्तु तथा सेवाको सूची उल्लेखनीय रूपमा बढाइयो, विभिन्न सरकारी निकायहरूको सिफारिसका आधारमा कर छुट दिने प्रचलन सुरु भयो र वस्तु तथा सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै दर्ता सीमा कायम गरियो । साथै, भ्याटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिने कर बिजक जारी गर्ने र लिने प्रचलनलाई सुदृढ बनाउने पर्याप्त प्रयास गरिएन । कर फिर्ता प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाइएन । फलस्वरूप भ्याट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गयो ।

भ्याट सुधारको आवश्यकता

भ्याट नेपालको राजस्वको मूल स्रोत हो । भविष्यमा न्यून आर्थिक लागतमा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने सम्भावना भएको कर पनि यही भएकाले हाम्रो राजस्व बढाउनका लागि यस करमा सुधार गर्न अपरिहार्य भएको छ ।

भ्याट एक स्वनियन्त्रित कर हो, जसमा वस्तु तथा सेवाको न्यून वा अधिक बिजकीकरण गरेर कर छल्न गाह्रो हुन्छ । किनकि- कर छल्ने उद्देश्यले बिक्रेताले वस्तुको वास्तविक बिक्री मूल्यभन्दा कम मूल्यको बिल जारी गरेमा खरिदकर्ताको कर कट्टी गर्न पाउने रकम कम हुने भएकाले त्यस्तो बिजक खरिदकर्ताको लागि स्वीकार्य हुँदैन । अर्कोतर्फ, खरिदकर्ताले वस्तु वा सेवाको वास्तविक बिक्री मूल्यभन्दा बढी मूल्यको बिल मागेमा बिक्रेताले अनावश्यक रूपमा बढी कर तिर्नुपर्ने हुँदा बिक्रेताले त्यस्तो बिजक जारी गर्ने कुरा आउँदैन । यसरी वस्तु वा सेवाको वास्तविकभन्दा कम मूल्य देखाएमा खरिदकर्ताको हितविपरीत हुने र बढी मूल्य देखाएमा बिक्रेताको हितविपरीत हुने भएकाले भ्याटअन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको मूल्य हेरफेर गरेर कर छल्न गाह्रो हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।

अर्कोतर्फ, भ्याटअन्तर्गत पहिलो तहमा कर कम तिरेमा पछिल्लो तहमा कट्टी गर्न पाउने कर कम हुने भएकाले करदाताले बढी कर तिर्नुपर्ने हुँदा राजस्व सङ्कलन कम हुँदैन । यसलाई भ्याटको ‘क्याच-अप-प्रभाव’ भनिन्छ, जसले यस करअन्तर्गत कर छल्ने प्रवृत्ति कम गर्छ ।

यसैगरी भ्याट उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न चरणहरूमा सङ्कलन गरिने हुँदा यसले न्यून बिजकीकरण र तस्करीलाई कम आकर्षक र बढी गाह्रो बनाउँछ । साथै भ्याटले अडिट ट्रेल प्रदान गर्ने हुँदा यसले कर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।

भ्याटका यी विभिन्न विशेषताले गर्दा यस करको कार्यान्वयनले भ्याट राजस्व मात्र नभई भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा आयकरबाट पनि बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सहयोग पुग्दछ ।

यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रका करको दायरामा नआएका साना बिक्रेताको खरिदमा पनि भ्याट लाग्ने भएकाले त्यसबाट पनि राजस्व सङ्कलन हुन्छ । आर्थिक विकासको क्रममा उनीहरूको कारोबार वृद्धि भएपछि कर कट्टीको सुविधा लिनसमेत उनीहरू करको दायराभित्र आउँदै जाने हुँदा करको दायरा विस्तार भई राजस्व स्वतः बढ्दै जाने हुन्छ र त्यसबाट व्यापक आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुग्दछ ।

भ्याट राजस्व सङ्कलनको हिसाबले मात्र नभई आर्थिक वृद्धि तथा निकासी प्रवर्द्धनका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ । भ्याटका कर कट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्थाले गर्दा करमाथि कर नलाग्ने हुँदा यस करअन्तर्गत करमाथि कर लागेर ‘क्यासकेडिङ’ हुने समस्या हुँदैन । यसैगरी भ्याटको कर कट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्थाले गर्दा करदाताले तिरेको भ्याट वस्तु वा सेवाको लागतका रूपमा रहँदैन र त्यसमा विभिन्न तहका बिक्रेताले मुनाफा प्रतिशत लगाउनु पर्दैन ।

यसले गर्दा भ्याटमा ‘पिरामिडिङ’ समस्या उत्पन्न नहुने हुँदा करको कारणले अनावश्यक रूपमा उपभोक्ता मूल्य बढ्दैन । साथै भ्याटले लगानी र निकासीलाई करमुक्त गर्ने हुँदा यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाउँदैन र स्वदेशी उत्पादनको विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई क्षीण गर्दैन ।

यो कर सक्षम र तटस्थ किसिमले आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्न राजस्वका विभिन्न स्रोतहरूमध्ये सबभन्दा बढी सफल करका रूपमा साबित भएको छ । त्यसो हुँदा यसलाई बिसौँ शताब्दीमा वित्तशास्त्रमा भएको सबभन्दा ठूलो अन्वेषणका रूपमा लिइन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नका लागि भ्याटलाई न्युजिल्यान्डमा जस्तै सही ढङ्गले तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । भ्याटलाई सही किसिमले तर्जुमा गरिएन भने सफलता नमिल्ने कुरा भारतको अनुभवले देखाउँछ । सन् १९९० को दशकमा भारतका राज्यहरूमध्ये केहीले सीमित वस्तुहरूमा मात्र भ्याट लगाए, केहीले उच्च दर्ता सीमा कायम गरे, केहीले व्यापक छुटहरू प्रदान गरे र केहीले बहुदर लगाए; जसका कारण भ्याटको कार्यान्वयन समस्याग्रस्त भयो ।

त्यस सन्दर्भमा भारतको राज्य सरकारका अर्थसचिवहरूलाई भ्याटका सिद्धान्तहरू र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासबारे स्पष्ट बुझाउन भारतको सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको अनुरोध र विश्व बैङ्कको वित्तीय सहयोगमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयले सन् १९९८ को अप्रिल २७ देखि मे १५ सम्म भ्याटका विविध पक्षका बारेमा दुईहप्ते प्रशिक्षण र तेस्रो हप्ता क्यानडाको भ्याटको अध्ययन भ्रमण आयोजना गरेको थियो । त्यस कार्यक्रममा प्रशिक्षकका रूपमा म पनि आमन्त्रित थिएँ र प्रशिक्षणपश्चात् सो कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई क्यानडाको भ्याटको अध्ययन भ्रमण गराउने कार्यको संयोजन पनि मैले नै गरेको थिएँ ।

सो कार्यक्रमपश्चात् भारतका प्रदेश सरकारका पदाधिकारी विभिन्न प्रदेशले लगाएको नाम मात्रको भ्याटको सट्टा सही किसिमको भ्याट समन्वित रूपमा लागु गर्न सहमत भए । यस सन्दर्भमा प्रदेशहरूका लागि नमुना भ्याट ऐन तथा नियम तर्जुमा गरियो र प्रदेशहरूले सुधारिएको भ्याट लागु गरे । यसरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको भ्याटसम्बन्धी प्रशिक्षण र क्यानडाको भ्याटको अध्ययन भ्रमण भारतमा भ्याट सही किसिमले लगाउन कोसेढुङ्गा साबित भयो ।

त्यसको केही वर्षपछि भारतीय वस्तुगत कर प्रणालीलाई सुधार गर्न सङ्घ र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै भ्याट लगाउनुको सट्टा एउटै भ्याट लगाउने सहमति भयो । त्यसपछि साबिकमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागु गरिएका विभिन्न १७ वस्तुगत करहरू र २३ ‘सेस’ हरूको सट्टा १ जुलाई २०१७ देखि ‘वस्तु तथा सेवा कर’ (जीएसटी) को नामले एउटै भ्याट लगाइयो; जसलाई भारत स्वतन्त्र भएपछिको सबभन्दा ठूलो आर्थिक सुधार कार्यक्रम मानियो ।

तर सङ्घ सरकारले विस्तृत आधारमा एकल दरले भ्याट लगाउन गरेको गृहकार्यअनुरूपको कर विभिन्न कारणले व्यवहारमा लगाउन सकिएन र विभिन्न छुट र बहुदरको भ्याट लागु भयो; जुन आर्थिक दृष्टिकोणले असक्षम र प्रशासनिक हिसाबले जटिल भएकाले व्यवहारमा अनेक समस्या सिर्जना गर्‍यो । यस क्रममा २२ सेप्टेम्बर २०२५ मा ‘जीएसटी’ का दुई दर मात्र कायम गरी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइयो । त्यसबाट कर प्रणाली बढी सरल, सहज तथा सक्षम हुन गयो, जसले भारतको अर्थतन्त्रमा ठूलो सकारात्मक असर पार्‍यो । अर्को सुधार गरेर अन्त्यमा यो कर एकल दरले लागु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भ्याट सुधारका क्षेत्रहरू

न्युजिल्यान्ड तथा भारतको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा विस्तृत आधारमा एकल दरको भ्याट प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निम्न कदमहरू चाल्नुपर्दछ :

भ्याटका मूल सिद्धान्तहरू र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासअनुसार यस करलाई सकेसम्म फराकिलो आधारमा एकल दरमा लागु गर्नुपर्छ । प्रारम्भमा मध्यमस्तरको एकल दरमा भ्याट लागु गरिएको भए पनि समयक्रममा विभिन्न बहानामा धेरै वस्तु तथा सेवाहरूलाई छुट दिइएको छ । कर सुधारको क्रममा यस्ता छुटहरू हटाएर करको आधार विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।

यसैगरी विभिन्न सरकारी निकायहरूको सिफारिसका आधारमा कर छुट दिने प्रचलनले अनावश्यक रूपमा करदाताको अनुपालन लागत र सरकारको सङ्कलन लागत बढाउने, साथै मिलेमतो र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउने गर्दछ । त्यसैले राष्ट्रिय दृष्टिकोणले कुनै वस्तु वा सेवामा छुट दिनैपर्ने भएमा त्यस्तो छुटलाई स्पष्ट रूपमा छुट सूचीमा समावेश गरी स्वतः लागु हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ र सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा छुट दिने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्छ ।

भ्याटका मूल आधारहरूका रूपमा रहेको कर कट्टी र कर फिर्ता व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसको अर्थ करदाताले कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ‘इनपुट’ हरूमा तिरेको कर समयमै पूर्ण रूपमा कटाउन पाउनुपर्छ । हाल निकासीकर्ताबाहेक अन्य करदाताहरूका लागि आन्तरिक खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर बिक्रीमा उठाएको करभन्दा बढी भएमा उक्त रकम पछिल्ला महिनाहरूमा सारिन्छ र चार महिनासम्म मिलान गर्न नसके मात्र फिर्ता माग गर्न पाइन्छ । यसले करदाताको नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने भएकाले निकासीकर्ता र गैरनिकासीकर्ता दुवैले इनपुट कर आउटपुट करभन्दा बढी भएमा तुरुन्त फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

भ्याट कानुनअनुसार शून्य दर सुविधा पाउन नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधि वा कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त एजेन्ट नभएको हुनुपर्ने सर्त भ्याटका मूल सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । भ्याट नेपालमा उपभोग भएका वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर हो र नेपालमा एजेन्ट, प्रतिनिधि वा सम्पर्क कार्यालय हुनु मात्रले सेवा नेपालमै उपभोग भएको मानिँदैन । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत ‘गन्तव्य सिद्धान्त’ सँग मेल नखाने भएकाले यस प्रावधानलाई हटाई “नेपालबाहिर आपूर्ति हुने सेवाहरूमा शून्य दर लागु हुने” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कर फिर्ता व्यवस्था अत्यन्त सरल, सहज, छिटो र प्रभावकारी हुनुपर्छ । इमानदार करदाताले पाउनुपर्ने फिर्ता रकमभन्दा एक रुपैयाँ पनि कम पाउनु हुँदैन र बेइमान करदाताले पाउनुपर्ने भन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी पाउनु हुँदैन ।

फिर्ता पाउने भ्याटलाई अन्य कर दायित्वसँग मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । कानुनले तोकेको अवधिभित्र फिर्ता नदिइएमा करदातालाई वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज प्रदान गर्नुपर्छ ।

कर फिर्ता प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइनुपर्छ । यस्तो प्रणालीमा करदाताले राजस्व कार्यालय जानुपर्ने आवश्यकता नपर्ने, आफ्नो फिर्ता दाबीको अवस्था अनलाइनमार्फत जाँच गर्न सक्ने र फिर्ता रकम सिधै बैङ्क खातामा जम्मा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

भ्याट गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित भएकोले विदेशी पर्यटकहरूले खरिद गरी नेपालबाहिर लग्ने सामानमा लागेको कर फिर्ता गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । साथै, कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू तथा वैदेशिक सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूले पाउनुपर्ने भ्याट फिर्ता पनि सरल, सहज र छिटो रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारी निकाय तथा संस्थाहरूले ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा भ्याटको ३० प्रतिशत रकम सिधै राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था भ्याटको मूल सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग मेल नखाने भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।

यसका साथै, वस्तु तथा सेवा दुवैका लागि एउटै दर्ता सीमा कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक भएकाले त्यसलाई अपनाउनुपर्दछ र मुद्रास्फीतिका आधारमा समय-समयमा उक्त सीमा समायोजन गर्नुपर्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा सन् १९७० को दशकदेखि विभिन्न नाममा लाग्दै आएका धेरै वस्तुगत करहरूको सट्टा एउटै भ्याट लागु गर्ने अभ्यास रहेको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विलासी कर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, हरित कर, पूर्वाधार विकास कर, वैदेशिक पर्यटन शुल्क, सडक निर्माण दस्तुर र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता धेरै साना-साना करहरू लगाइएका छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग मेल खाँदैनन् । त्यसैले यस्ता करहरू खारेज गरी भ्याटको आधार विस्तार गर्नुपर्छ ।

प्रभावकारी भ्याट कार्यान्वयनका लागि सही किसिमको बिल लिने-दिने प्रचलन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भए पनि नेपालमा भ्याट लागु भएको २८ वर्ष बितिसक्दा पनि यस्तो संस्कृति स्थापित हुन सकेको छैन । केही बिक्रेताले बिल दिँदैनन्, केहीले सही बिल दिँदैनन् र केहीले बिल माग्दा १३ प्रतिशत अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने बताउँछन् ।

बिलसम्बन्धी समस्या अहिले भ्याट कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसैले प्रोत्साहनात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरू अपनाई बजारमा कर प्रशासनको उपस्थिति बढाएर सही बिल लिने-दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । नक्कली बिल जारी गर्ने, बिल नदिने, गलत बिल दिने वा बिल माग्दा बढी मूल्य लिनेलाई कडा कारबाही गर्नुका साथै यस्ता गतिविधिविरुद्ध सामाजिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सही बिल दिने-लिने प्रणाली स्थापना गर्न रुवान्डालगायतका देशहरूमा ‘विद्युतीय बिजक प्रणाली’ प्रभावकारी सिद्ध भएको छ । यस प्रणालीबाट कर प्रशासनले करदाताको कारोबारसम्बन्धी सूचना वास्तविक समयमा प्राप्त गर्न सक्छ; जसले बिल जारी भए-नभएको अनुगमन गर्न सजिलो बनाउँछ र करदाता तथा कर प्रशासकबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाई मिलेमतोको सम्भावना कम गर्छ ।

हाम्रो आन्तरिक राजस्व विभागले पनि विद्युतीय बिजक प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यसका लागि विभागले विद्युतीय बिलिङसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको छ । करिब एक हजार सफ्टवेयर प्रदायकहरूले विद्युतीय बिलिङ सफ्टवेयर विकास गरी विभागमा दर्ता गराएका छन् । करदाताहरूले तीमध्ये कुनै एक सफ्टवेयर छनोट गरी विभागबाट स्वीकृति लिएर विद्युतीय बिजक जारी गर्न सक्छन् ।

हाल वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै करदाताहरू तथा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने होटल, रेस्टुरेन्ट र सिनेमा हलहरूले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यिनीहरूमध्ये २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाताहरू ‘केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली’ मा आबद्ध हुनुपर्छ । हाल करिब ९ हजार करदाताहरू यस प्रणालीमा आबद्ध छन् र तिनीहरूको कारोबारसम्बन्धी विवरण आन्तरिक राजस्व विभागले वास्तविक समयमा प्राप्त गर्दछ । यस प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्दै बढीभन्दा बढी करदातालाई आबद्ध गरिएमा विभागले कार्यालयबाटै बिल जारी भए-नभएको, कति खरिद, कति बिक्री र कति मौज्दात छ भन्ने निगरानी गर्न सक्नेछ ।

निष्कर्ष

भ्याट नेपालमा सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत हो र आगामी वर्षहरूमा देशको विकासका लागि आवश्यक थप राजस्व परिचालन गर्ने ठूलो सम्भावना भएको कर पनि यही हो । आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार हुँदै जाँदा भ्याटको आधार स्वाभाविक रूपमा फराकिलो बन्दै जान्छ, जसले राजस्व वृद्धि गर्छ । यसले बजेट घाटा घटाउन र सार्वजनिक ऋण नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, जसबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्छ ।

त्यसैले भ्याटमा विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्दै यसलाई व्यवहारमा सही र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी कुल कर राजस्वको करिब ४० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ८ प्रतिशत राजस्व भ्याटबाट परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

(डा. खड्का करविज्ञ हुन् ।)